लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा प्रवेश गराउने क्रममा माओवादी नेतृत्वले काङ्ग्रेसएमालेलगायतलाई ‘बिरालोले मुसा खेलाएझैं’ गर्न थालेपछि काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू गम्भीर बनेका छन् । राष्ट्रिय सेनालाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास भएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी नेतृत्वसँग सेनाको नेतृत्व पनि असन्तुष्ट बनेको छ । अब काङ्ग्रेसएमालेले सरकारलाई सेना समायोजन कार्य आरम्भ गर्न फागुन मसान्तसम्मको समयसीमा दिने भएका छन् । फागुन मसान्तभित्र समायोजन प्रक्रिया सुरु नभए लडाकुको जिम्मेवारी किन लिने भन्नेबारेमा काङ्ग्रेस र एमालेसम्बद्ध नेताहरू परामर्शमा जुटेका छन् । यसैबीच प्रचण्डले सेना समायोजनमा लचकता अपनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त दिएका छन्, तर कुन कुरामा कतिसम्म लचकता अपनाइने भन्नेबारेमा स्पष्ट नगरिएकोले प्रचण्डको कुरामा काङ्ग्रेसएमालेका नेताहरूले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । सेना समायोजन विशेष समितिमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेता डा. रामशरण महतले सेना समायोजनमा सातबुँदे सम्झौताबाट एक इञ्च पनि तलमाथि नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँको भनाइ छ, ‘समायोजनबारे कुनै कन्सेसन दिने अवस्था छैन ।’ साढे ६ हजार लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समाविष्ट गरिने सम्झौता भएको भए पनि तीन हजारभन्दा बढी लडाकु सेनाको मापदण्डअन्तर्गत पर्न सक्ने ठानिएको छैन । तीन हजार मात्र मापदण्डभित्र परेमा बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाइने सोच बनेको छ । विशेष समितिको बैठक फागुन २५ गते बस्ने भनिएको छ तर समितिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई राजनीतिक तहमा निर्णय भइसकेपछि मात्र समितिको बैठक बस्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसैले २५ गते बैठक भए पनि यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छैन । यसैबीच माओवादी लडाकुका तेह्रवटा क्यान्टोनमेन्ट खाली गराउन मंगलबार ? हिजो) विशेष समिति सचिवालयको टोली खटिएको छ । तेह्र शिविर खाली भएमा माओवादी लडाकु आठ शिविरमा मात्र सीमित हुनेछन् ।

स्वर्गीय पौडेलसँगै प्रधानमन्त्री पनि !
तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको मुद्दा फिर्ता लिने मौका पारेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूविरुद्धको मुद्दा पनि फिर्ता लिएका छन् । प्रधानन्त्री बाबुरामले गोप्य रूपमा गत फागुन १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफूविरुद्ध लागेको डकैतीसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् स्रँेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्धको मुद्दा मात्र फिर्ता लिएका छैनन्, गोप्य रूपमा विभिन्न ३४ प्रकारका मुद्दामा दोषी देखिएका तीन सय ४५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
गरेको थियो । तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएकोबारेमा चौतर्फी विरोध हुने भएकोले सरकारले उक्त निर्णय गोप्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले फिर्ता लिएकोमध्ये २४ वटा त माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका मात्र छन् । बाँकी काङ्ग्रेस र मधेसी दलसँग सम्बन्धित छन् । ९ पुस ०५७ मा पर्वत जिल्ला अदालतमा बैंक डकैतीको अभियोगमा प्रधानमन्त्री बाबुराम र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । बैंकले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले बैंकबाट ६० लाख रुपैयाँ लुटेको आरोप लगाएको थियो । उनीहरू अदालतको फरार सूचीमा रहेका थिए, तर मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेलगत्तै उनीहरू सूचीबाट हटेका छन् ।
बैठकले चितवनमा एमाले कार्यकर्ता सञ्जय लामाको हत्या गरेको आरोपमा शिव पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा पनि फिर्ता लिएको छ । स्रोतका अनुसार पौडेलको मुद्दालाई राजनीतिक भन्दै फिर्ता लिइएको छ । यसअघि काङ्ग्रेसले पनि पौडेलमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलन गरेको थियो । यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएकोबारेमा स्पष्ट जानकारी दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग माग गरेको छ ।

प्रहरी नियन्त्रणमा मन्त्री
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर मंगलबार संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधावीस्थित विमानस्थलमा अचानक प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नुभयो । जर्मनीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिन उहाँ अबुधानी हुँदै जान लाग्नुभएको थियो । विमानस्थलमा प्रहरीले जाँच गर्दा ट्रान्जिट भिसा नलिएको पाइएपछि विष्टलाई त्यहाँका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । उहाँ प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नुभएको खबर प्राप्त हुनेबित्तिकै उहाँलाई नियन्त्रणमुक्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल सुरु गर्‍यो । विष्टलाई रेर्डकर्नर नोटिसका कारण प्रहरीले पक्राउ गरेको आशङ्का गरिएको थियो । तर पछि भिसाका कारणले मात्र त्यस्तो घटना भएको स्पष्ट भएपछि परराष्ट मन्त्रालयले नियन्त्रणमुक्त गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरेको थियो ।
पर्यटनमन्त्री भएपछि धेरैजसो समय आकाशमै बिताउँदै आउनुभएका मन्त्री विष्टको हेलिकोप्टर र हवाईजहाज खर्च मात्र करोडौँ नाघिसकेको बताइन्छ । विष्टलाई पर्यटन मन्त्रालयमा अचेल आकाशेमन्त्रीको विशेषण लगाउने गरिएको छ ।

सँगै खाना नखाने नेतालाई खाजा खुवाइयो, माधवले हात झट्कार्दा सबैको हाँसो
नेपाली जनता प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच समझदारी बनोस् र निर्धारित समयभित्रै शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी लोकतान्त्रिक संविधान जारी होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, नेतृत्व भने कुनै एउटा कार्यक्रममा एकै दिन सहभागी हुन जाँदा एकै ठाउँमा बसेर खाना खान पनि सक्दैनन् । घटना गत १९ गते शुक्रबारको हो । धादिङको गलौदीमा आयोजित कृषि, पर्यटन तथा औद्योगिक मेलाको उद्घाटन गर्न काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल गएका थिए । मेलाको आयोजना धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रभातकिरण सुवेदीको विशेष सक्रियतामा भएको थियो । काङ्ग्रेस सभापति कोइरालाले त्यहाँ पुगेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घकै अध्यक्ष प्रभातकिरण सुवेदी र उनका भाइ गौतम सुवेदीद्वारा सञ्चालित मेरो गाउँ नामक रिसोर्टमा खाना खानु उपयुक्त ठाने । सङ्घका अध्यक्ष सुवेदी माओवादी समर्थक भएको जानकारी कोइरालालाई थिएन र उनले त्यतातिर चासो पनि लिएनन् तर उनले मेला आयोजकको होटलमै खाना खानु उपयुक्त ठानेर उक्त स्थान रोजेका थिए । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल भने एमालेसमर्थकको होटल खोज्दै रामजी मरहट्टाद्वारा सञ्चालित ह्यामलेट नामक रेस्टुरेन्टमा खाना खान पुगे, उता प्रचण्डचाहिँ माओवादी समर्थकद्वारा सञ्चालन गरिएको वाटर किङडम नामक होटलमा खाना खान गए । यसरी तीन नेताले तीन अलगअलग ठाउँमा भोजन गर्लान् भन्ने स्थानीय बासिन्दाले सोचेका पनि थिएनन् । तीन नेताले कम्तीमा एक छाक खाना सँगै खानेछन् भन्ने आशा उनीहरूको थियो । खाना मात्र होइन त्रिशूली नदीमा डुङ्गा शयर गर्दा पनि तीन नेता तीन अलगअलग डुङ्गामा बसे । यसरी तीन प्रमुख नेताहरूलाई अलगअलग देखेपछि कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहपश्चात् खाजा खाने समयमा भने आयोजक तथा स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूले एकै ठाउँमा भेला गराए । घाटबेसीस्थित वाटर किङडममा सुशील कोइराला, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तीनवटा कुर्सीमा सँगै बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । प्रचण्डलाई बीचको र कोइरालालाई दायाँ तथा माधव नेपाललाई बायाँको कुर्सीमा बस्न आयोजकद्वारा आग्रह गरियो । त्यसरी प्रचण्डलाई दुई दलका नेताको बीचमा राख्नुको कारण बताउँदै धादिङ काङ्ग्रेसका सभापति रामनाथ अधिकारीले ‘दुईतिरका दुई नेताले प्रचण्डलाई च्यापेर शान्ति र संविधान निर्माणको निम्ति अघि बढून् भन्ने सङ्केतस्वरूप प्रचण्डलाई बीचमा राखिएको’ बताए । रामनाथका कुरा सुनेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले आफ्ना दुई हात दुईतिर फाल्दै भने, ‘प्रचण्ड कहाँ च्यापिन्छन् र हामीलाई नै दुईतिर झट्का हान्दै लतारेर अघि बढ्न खोज्छन् ।’ नेपालको कुरा सुनेपछि भोजनकक्षमा रहेका सबै हाँसे । प्रचण्डले सुस्तरी प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, ‘होइन, म कहाँ त्यसो गर्छु । तपाईंहरू पुरानै ढङ्गले सोच्नुहुन्छ ।’ जे होस्, स्थानीय नेता तथा बासिन्दाको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै तीन नेताले कुनै थप वादविवाद नगरीकन खाजाचाहिँ ग्रहण गरे ।
त्यसअघि मेलामा लोकगायिका रेखा शाहले गीत प्रस्तुत गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल घुमीघुमी नाचेका थिए भने नाच्न नजान्ने सुशील कोइरालाले चाहिँ ताली बजाएर साथ दिएका थिए ।
कार्यक्रममा तीन प्रमुख नेताका अलावा धादिङ काङ्ग्रेसका नेता रामनाथ अधिकारी, एमाले नेता गुरु बर्ुलाकोटी र माओवादी नेता पुष्पविक्रम मल्लले पनि आआफ्नो मन्तव्य प्रकट गरेका थिए । तर, उक्त समारोहमा कार्यक्रमस्थल भएकै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद शालिकराम जमकट्टेल र पूर्वमन्त्री एवम् एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य गंगालाल तुलाधरले भने बोल्नका लागि मञ्च पाएनन् । उनीहरू यही विषयलाई लिएर आयोजकसँग क्रूद्ध भएको बताइन्छ । उता धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आयोजित मेलामा हजारौँ मानिसले सहभागिता जनाएका छन् । मेलाबाट जिल्लामा कृषि तथा पर्यटनसम्बन्धी गतिविधि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । कतिपयको असहयोगको बाबजुद मेला सफल भएपछि आयोजक समिति र त्यसका अध्यक्ष प्रभातकिरण सुवेदी बधाईका पात्र बनेका छन् ।

उपस्थिति देखेर एमाले नेताहरू निराश
आफूलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने उद्घोषका साथ गत आइतबार खुल्लामञ्चमा प्रस्तुत भएको एमाले नेताहरू एकाएक रातापिरा भए । राजधानीमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिकै ठूलो जनसागर उतार्ने भन्दै आएका एमाले नेताहरू ‘पार्टीको विशाल’ जनसभामा कार्यकर्ताको उपस्थिति देखेपछि रातापिरा भएका हुन् । मञ्चमा लहरै बसेका एमाले शीर्ष नेताहरूले एकअर्कामा कानेखुसी गर्दै खै मानिसहरू
त सोचेकोभन्दा धेरै कम पो आएछन्् नि भनेका थिए । मञ्चमा नेताहरूको सुरक्षामा बसेका एमालेका एक कार्यकर्ताका अनुसार अध्यक्ष खनालदेखि महासचिवर् इश्वर पोखरेलसम्मका नेताहरूले एकआपसमा एकै जिज्ञासा राखेका थिए, ‘हाम्रो आयोजनामा कहाँ कमजोरी भएछ, यति थोरै मान्छे हुनु नपर्ने हो ।’ एमालेले जनसभामा बढीमा दुई लाख, त्यो सम्भव नभए एक लाख मानिस उतार्ने आन्तरिक तयारी गर्दै ऋणमा खोजिएको पैसा प्रचारमा खर्च गरेका थिए ।
सभा सुरु हुनुअघि खुलामञ्चका केही स्थानबाहेक अधिकांश स्थानमा बाक्लो मानिस देखिए पनि सभा सुरु भएपछि बिस्तारै खुलामञ्च खाली हुँदै गएको थियो भने, अध्यक्ष खनालले बोल्दा सातदेखि दश हजारको हाराहारीमा मात्र कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकको उपस्थिति रहेको थियो ।
सभामा सोचेभन्दा अत्यन्तै थोरै मानिस उपस्थित रहे पनि सभालाई सम्बोधन गर्ने सबै नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ रहेकोले आगामी चुनावबाट पहिलो पार्टी बनाउने दाबी गरे । माओवादी, काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले एमालेलाई पेन्डुलम पार्टीको रूपमा चित्रण गरिएकोप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै उनीहरू माओवादीप्रति आक्रामक बनेका थिए । उनीहरूले काङ्ग्रेसको आलोचनमा समेत समय खर्चेका थिए । सभामा नेता ओलीले त माओवादीलाई बाँदरको रूपमा चित्रण गर्दै ‘बाँदरलाई खेताला लगाएर मकैको कुन्यु कहिल्यै ठडिँदैन’ भनेका थिए । ‘पार्टीको नीति नै विद्रोह र सत्ता कब्जा गर्ने छ, उसैको नेतृत्वमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कसरी टुङ्गिन्छ ? ‘ ओलीको प्रश्न थियो । उनले एमालेलाई भगवान् विष्णुको रूपमा चित्रण गर्दै भने, ‘भगवान् विष्णु निदाएका बेला विष्णुकै कानेगुजीबाट निस्किएका मधु र कैटवले वितण्डा मच्चाएजस्तै माओवादीले एमाले निदाएको फाइदा उठाएका हुन् । तर, अब एमाले ब्युँझसिकेेको छ, वितण्डा मच्चाउनेहरूले एमालेको विजयलाई रोक्न सक्दैन ।’ माओवादीप्रति नरम मानिँदै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि माओवादीको चर्को आलोचना गरेका थिए । सभामा सबैभन्दा बढी ताली पाउने नेता पनि गौतम नै बनेका थिए ।

धरापमा गच्छदार
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पद धरापमा पर्ने भएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये ठूलो दलको हैसियतले सबैजसो दलहरूको निर्णयमा प्रभाव जमाउँदै आउनुभएका गच्छदारले अब त्यो हैसियत जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । संविधानसभामा चौथो ठूलो दलका अध्यक्षको हैसियतमा रहनुभएका गच्छदारले हाल पार्टी अध्यक्षबाहेक चारवटा पद कब्जा गर्नुभएको छ । गच्छदारले गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको संयोजकसरह जिम्मेवारी र पार्टी संसदीय दलको नेताको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
यसरी गच्छदारले एक्लै पाँच पद ओगटेर पार्टीका अन्य नेताहरूलाई कुनै अवसर नदिएको, जताततै आफ्नै हितमा मात्र निर्णय गरेको, पदको दुरुपयोग गरेकोलगायतका आरोप लगाउँदै पार्टीका सोह्रजना सभासद्ले हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरी विरोधमा उत्रेपछि गच्छदारको पद धरापमा परेको हो । फोरम लोकतान्त्रिकमा पच्चीस सभासद् छन् । बहुमत सभासद् गच्छदारविरुद्ध उत्रिएपछि उनले पार्टीमा पनि एक्लै निर्णय गर्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् ।
सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा फोरम लोकतान्त्रिक स्थापना भए पनि त्यसअनुसार नेतृत्व नचलेको भन्दै पार्टी स्थापना गर्दाको उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न भन्दै गच्छदारलाई सोह्र सभासद्ले हस्ताक्षरसहित लिखित अल्टिमेटम दिएका छन् । संसदीय दलका सचेतक ओमप्रकाश यादवसहित प्रमोद गुप्ता, रामानन्द मण्डल, करिमा बेगम, नीलम बर्मा, कौशल यादव, सेवकी सिद्धिकी दासलगायतले अल्टिमेटमपत्र बुझाएका हुन् ।
‘पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त पूर्णरूपमा लागू गर्न अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता विजय गच्छदारलाई १० दिने समयसीमा राखेर पत्र दिएको सचेतक यादवले जानकारी दिए । ‘हामीले उठाएका कुराहरू पूरा नगरे संसदीय दलमा उहाँविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता गराउन सक्छौँ,’ सचेतक यादवले भने, ‘एकै व्यक्तिले पाँच पद ओगटेको छ भने त्यस व्यक्तिले पार्टी कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ ।’
‘अल्टिमेटमसँगै तीन दिनभित्र दलको बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छौँ,’ यादवले भने, ‘विधानअनुसार २५ प्रतिशत सभासद्ले संसदीय दलको बैठक बोलाउन लिखित माग गरे तीन दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्छ ।’
पछिल्लोपटक आठ महिनाको अवधिमा दलको बैठक दुईपटक बसेको छ भने केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन । तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बैठक बोलाउन पटकपटक दबाब दिए पनि गच्छदारले अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छैनन् । दलका उपनेतासमेत रहेका भण्डारीले पनि पार्टी अध्यक्षले सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजाऊँ र एउटा व्यक्तिलाई एउटा मात्र पद दिऔँ भनेर फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरिएको हो, तर, अध्यक्षज्यूले यसलाई पूरै उल्लघङ्न गर्नुभयो ।’
पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जोड्नुभएका अध्यक्ष गच्छदारले भने आफूविरुद्ध हस्ताक्षरमा उत्रिएका सभासद्हरूलाई निवासमै बोलाए पार्टी नेतृत्वविरुद्ध जाने कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने भन्दै पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्न निर्देशन दिएका छन् । आवेगमा आएर कुनै निर्णय नगर्न र यदि गरेको भए फिर्ता लिने भन्दै गच्छदारले उपयुक्त पात्र नपाएकाले मात्र आफूले पार्टी अध्यक्षलगायत अन्य पदको नेतृत्व गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

किन आतङ्कित भए प्रधानमन्त्री ?
पूर्वमहाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले गत साता आयोजित एक धार्मिक समारोहमा भाग लिने क्रममा विराटनगरमा बोल्नुभएको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अनपेक्षित ढङ्गले आतङ्कित हुनुभएको छ । उहाँ यसरी आतङ्कित हुनुलाई बौद्धिक समुदायले आश्चर्यजनक ठानेको छ । पूर्वराजाले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र प्रजातन्त्र सबल तुल्याइनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुँदा जनस्तरमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सुनसरीको झुम्कामा वरिष्ठ वामपन्थी नेताको परिचय बनाइसकेका कमल निरौलालगायत सम्मिलित समितिद्वारा आयोजित भविष्य पुराण वाचनको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र गत साता त्यसतर्फ जानुभएको थियो । विराटनगर विमानस्थलमा भव्य स्वागत पाउनुभएको उहाँले सञ्चारकर्मीहरूसँग ‘जनताको सुरक्षा, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र जोखिममा परेकोजस्तो लागेको’ बताउँदै सबै नेपाली एक भएर समाधान खोज्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । नागरिक भूमिकामा रहेका पूर्वराजाले देश र प्रजातन्त्रको भलाइका पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्नुहुँदा त्यसलाई विवाद र त्रासको विषय बनाउनु उचित नहुने सर्वसाधारणको समेत ठम्याइ छ । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई भने उहाँको अभिव्यक्तिबाट यसरी किन आतङ्कित हुनुभएको हो बुझ्न सकिएको छैन । ०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएयता सामान्य नागरिकको जीवनयापन गर्दै आउनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र ‘दरबार’लाई वर्तमान राजनीतिले कुनै शक्तिको रूपमा मान्यता दिएको छैन । शक्ति नठानिएकै हुँदा देशलाई समस्याहरूबाट निकास दिने क्रममा पूर्वराजासँग कुनै प्रकारको सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि दलहरूले देखेका छैनन् । यदि ‘दरबार’लाई शक्ति ठानिएको भए उक्त पक्षलाई पनि सम्झौतामा ल्याएर निकास प्रक्रियामा सहभागी गराइएको हुन्थ्यो । शक्ति नठानिएकै कारण दलहरूले अहिलेसम्म ‘दरबार’सँग कुनै प्रकारको संवाद या सम्झौताको आवश्यकता नदेखेका हुन् । जब ‘दरबार’ कुनै शक्ति होइन भने उसले देशमा के गर्न सक्छ र प्रधानमन्त्री भट्टराई किन आतङ्कित हुनुभएको हो आश्चर्यजनक ठानिएको छ । प्रजातन्त्रमा हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र गतिविधि गर्ने र अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता रहन्छ भने पूर्वराजाले पनि एक सचेत नागरिकका रूपमा अभिव्यक्ति दिनुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन । देशको अस्मिता, अखण्डता र प्रजातन्त्रको भविष्य नै चरम सङ्कटमा परिरहेको तथा मुलुकमा कानुनी शासनको अन्त्य भई अराजकताको प्रश्रय पाएको र जनताको दैनिक जीवन कष्टप्रद अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्तित र आतङ्कित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री भट्टराई एउटा सचेत नागरिकको सामान्य अभिव्यक्तिकै कारण यसरी आतङ्कित हुनुले वर्तमान सत्तासीनहरू कति कमजोर धरातलमा उभिएका रहेछन् र उनीहरूको आत्मबल कति कमजोर रहेछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।
सुनसरीमा भविष्य पुराण आयोजना गर्नुहुने कमल निरौला विगत एकाउन्न वर्षदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रही नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसम्म बन्नुभएको थियो । उहाँले केही साताअघि मात्र वामराजनीति परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । यसैबीच प्राप्त समाचारअनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई र्सलाही र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट पनि धार्मिक समारोहमा सहभागी भइदिन निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ । उहाँले चैत लागेपछि मात्र ती जिल्लाको भ्रमण गर्नुहुने बुझिएको छ ।

प्रजातन्त्रवादी इन्जिनियरहरू सङ्गठित
प्रजातन्त्र पक्षधर इन्जिनियरहरू पनि सङ्गठित हुन पुगेका छन् । फागुन १८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न प्रजातन्त्रवादी इन्जिनियरहरूको बृहत् भेलाले नेपाल प्रजातन्त्रवादी इन्जिनियर्स एसोसिएसन गठन गरेको छ । चेतनाथ पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित समितिको उपाध्यक्षमा होमनाथ पोखरेल र महासचिवमा उमेशप्रसाद थानी रहनुभएको छ ।
रविभूषण झा उपमहासचिव र विदुर अधिकारी कोषाध्यक्ष रहनुभएको उक्त समितिका सदस्यहरूमा मंकेश्वर ठाकुर, दिनेश पौडेल, रोशनकुमार देव, रोहित पौडेल, भोजराज तिवारी, राजेन्द्र भट्ट, विजेन्द्र श्रेष्ठ, रमेश निधि, सागर श्रेष्ठ, सूर्यबहादुर पाण्डे, रञ्जन तिमिल्सिना र खुमबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ । महासचिव थानीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार भेलाले नौ सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि निर्माण गरेको छ । सल्लाहकारहरूमार्,र् इश्वरराज वन्त, युवराज शर्मा, हरिओमप्रसाद श्रीवास्तव, विनोदचन्द्र झा, योगानन्द यादव, सत्यनारायण साह, सुवासचन्द्र साह, सञ्जय खेतान र विष्णु पन्थी रहनुभएको छ ।

नेता छान्दै कानुन व्यवसायी
कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारी परिषद् बैठक आगामी चैत ३ देखि ५ गतेसम्म राजधानीमा आयोजना हुन लागेको छ । देशभरिका कानुन व्यवसायीको जमघट हुने परिषद् बैठकको मौका छोपेर लोकतन्त्रवादी पक्षले दश महिनापछि हुने निर्वाचनका लागि आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ ।
सूत्रका अनुसार वामपन्थी समूहलाई टक्कर दिनका लागि लोकतान्त्रिक समूहले वरिष्ठ अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेको संयोजकत्वमा उम्मेदवार छनोट समितिसमेत गठन गरेको छ । प्रजातान्त्रिक पक्षधरको यस्तो तयारी बुझेपछि वामपन्थी समूहले समेत परिषद् बैठककै अवसरमा आफ्नो प्यानलको खुलासा गर्ने कसरत गरेको बताइन्छ ।
लोकतान्त्रिक समूहबाट आगामी कार्यकालका लागि शेरबहादुर केसी अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको र संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले पनि सो ओहोदामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने भएका बताइन्छ । यस्तै प्रकाश राउत, बाबुराम कुँवर, माधव बास्कोटालगायतले पनि अध्यक्ष पदको चाहना राखेका छन् । यसैगरी महासचिवमा केदार कार्की, लीलामणि पौडेल, सुनिल पोखरेल आदिको नाम अग्रपङ्तिमा रहेको छ भने केन्द्रीय सदस्यमा सुकदेव काफ्लेको दाबेदारी प्रबल देखिन्छ । अन्य नामहरू बिस्तारै अगाडि आउँदै छन् । फागुनभित्रै उम्मेदवारको नाम तय गरिसक्नेगरी छनोट समितिले काम गरिरहेको बताइएको छ ।

सिटिजन्सले सुरु गर्‍यो ‘फास्ट ट्रयाक लोन’
आफ्नो बंैकिङ सेवालाई सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर विस्तार गर्ने उद्देश्यले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि.ले त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गरी बंैकिङ सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकको आर्थिक उन्नति गर्ने ध्येयका साथ ‘सिटिजन्स फास्ट ट्रयाक लोन’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकको झन्डै दुईतिहाइ जनसङ्ख्या बंैकिङ सेवाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सुरु गरिएको यस ‘प्रोडक्ट’अन्तर्गत १८ देखि ६० वर्षसम्मका नेपाली नागरिक र करमा दर्ता भई गाविस र नगरपालिका क्षेत्रमा कारोबार गर्ने व्यावसायिक र्फम वा कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेछन् ।
यस शीर्षकअन्तर्गत बैंकका सम्पूर्ण शाखामार्फत धान, गहुँ, मकै, उखु, चिया, कफी, फलफूल आदि उत्पादन गर्ने तथा पशुपालन, माछापालनजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कृषक वा अन्य कुनै पनि सानातिना व्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलालगायतका विभिन्न र्फम वा कम्पनीलाई निजहरूको आयस्रोत हेरी कृषियोग्य जमिन या बैंकलाई स्वीकार्य हुने धितोमा न्यूनतम ५० हजार र अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रदान गरिने सिटिजन्स बैंकले जनाएको छ । कागजातहरू प्राप्त भएको तीन दिनभित्रै शाखास्तरबाट कर्जा स्वीकृति गरिने पनि बताइएको छ ।
काठमाडांै उपत्यकाभित्रका १५ शाखा कार्यालय तथा उपत्यकाबाहिरका १८ वटा शाखा कार्यालयबाट ग्राहकलाई अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंकले ग्राहकहरूलाई बचत तथा ऋण सेवालगायत भिसा एटिएम सेवा, रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफ्ट, टिटी, लकर सुविधा, सन्ध्याकालीन काउन्टर, तीन सय ६५ दिने बंैकिङ सेवा, नेपाल टेलिकमको पीएसटीएन, एडीएसएल, पोस्टपेड तथा प्रिपेड मोबाइलको बिल भुक्तानी सेवा तथा कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिनेजस्ता सुविधा पनि प्रदान गरिरहेको छ ।

पाटेबाघको छाला तस्करी
परासी । नवलपरासी माकर गाविस४ अन्तर्गत टीसीएनचोकमा पाटेबाघको छालासहित चार व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । झोलामा पाटेबाघको छाला लिई आउने चार व्यक्तिलाई बर्दघाट प्रहरीचौकीले नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाहीका लागि वन कार्यालय पठाएको प्रहरीचौकी बर्दघाटका प्रमुख सवइन्स्पेक्टर यदु रिमालले जानकारी दिए । बाघको छालासहित पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ दार्खाका तोपबहादुर मगर, रामबहादुर मगर र नवलपरासी तिलकपुरका अन्य दुई रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
पाटेबाघको छाला ११ फिट लम्बाइ र ६ फिट चौडाइ रहेको छ भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रबाट उक्त बाघको छाला ल्याइएको अनुमान गरिएको छ । पाटेबाघको छाला तस्करी कार्यमा संलग्न भएका अभियुक्तलाई वन ऐनअनुसार थुनामा राखी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
उता सशस्त्र प्रहरी बल बेसक्याम्प चोरमाराले धोवादी गाविस २ जुटे पानी इलाकाबाट ठूलो परिमाणमा तस्करी गरिएको काठ र दुई व्यक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सत्यवादी सामुदायिक वनबाट ३५ क्युविक फिट सालको गोलियासहित मानसिंह राना र देवबहादुर सारुमगरलाई सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर वन ऐनअनुसार कारबाही चलाइएको सीमासुरक्षा कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख किशोर प्रधानले जानकारी दिए । घटना र विचारसँगको कुराकानीमा प्रधानले विगत ६ महिनामा एक करोड ९५ लाखको राजस्व र चोरी निकासी भएका सामग्रीबाट ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।

के गर्दै छन् युवा सभासद्हरू भारतमा ?
भारत सरकारको निमन्त्रणामा नेपालका सात राजनीतिक पार्टीहरू एनेकपा
-माओवादी), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र राप्रपाका १४ जना संविधानसभाका युवा सदस्य गत २० गतेदेखि भारतको भ्रमणमा रहेका छन् । भ्रमण टोलीमा एनेकपा माओवादीका शरतसिंह भण्डारी, देवी खड्का, खिमलाल देवकोटा, विनोद पहारी र भरतप्रसाद शाह, नेपाली काङ्ग्रेसका रामकृष्ण चित्रकार र उषा गुरुङ, नेकपा एमालेका विभाकुमारी कार्की, टासी साङ्ग्मो गुरुङ्सेनी र शेरबहादुर कुँवर, मजफो लोकतान्त्रिककी आशाकुमारी सरदार, मजफो नेपालका मोहम्मद इस्तिहाक राई, राप्रपाकी निवेदिता चौधरी र तमलोपाका जितेन्द्र सोनाल रहेका छन् । नेपालस्थित भ्ाारतीय राजदूतावासको पहलमा सञ्चालित युवा सांसद आदानप्रदान कार्यक्रमअन्तर्गत युवा सभासद्हरू आगामी २७ गतेसम्म भारतभ्रमणमा रहने बुझिएको छ ।
भ्रमणको क्रममा टोलीले भारतको लोकसभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेता, विदेश मामला मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेट्ने तथा भारतीय समकक्षीहरू र भारतनेपाल संसद् मैत्री समूहसँग भेटेर अन्तक्रिर्या गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसैगरी संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी संसद् अध्ययन तथा तालिम ब्युरोले आयोजना गर्ने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनुका साथै संवैधानिक विषयहरूमा लोकसभाका पूर्वमहासचिव सुभास कश्यपलगायत भारतका विज्ञहरूसँग सभासद्टोलीको अन्तर्त्रिmया हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस अतिरिक्त पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको अवलोकन गर्न भ्रमण टोली आगरा जानेछ भने सङ्घीय विधायिकाको सञ्चालन सम्बन्धमा जानकारी लिन बेंग्लोर र भारतीय व्यवस्थापन संस्था, विप्रो क्याम्पस, बीओकोन सुविधाजस्ता उत्कृष्ट केन्द्रहरूको पनि भ्रमण गराइने दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।
भारत र नेपालका संसद् सदस्यहरूबीच लामो समयदेखि रहिआएको मित्रता तथा गहिरो सम्बन्धको परम्परालाई नयाँ पिँढीका संसद् सदस्यहरूसँगै निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको यो भ्रमण नेपाल र भारतबीच उच्च तहमा भएको निर्णयअनुसार संसद् सदस्य टोलीको नियमित आदानप्रदान गर्ने तथा युवा संसद् मञ्च गठन गर्न गरेको सहमतिअनुरूप आयोजना गरिएको बताइएको छ भने भारत भ्रमण गर्ने नेपालका युवा संसद् सदस्यहरूको यो दोस्रो टोली हो । दुवैतर्फका संसद् सदस्यहरूले अनुभव साटासाट गर्ने, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मजबुत तुल्याउन विचार आदानप्रदान गर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा ज्ञानलाई पर््रवर्द्धन गर्न नयाँ उपायहरू खोज्ने कार्यमा भ्रमणले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने धारणा भ्रमण दलका एक सदस्यले व्यक्त गरे ।

वैद्यको जोडले डाक्टरको सरकार नढल्ने
एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले वैद्य पक्षले सरकारको राजीनामा माग्नुको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरेका छन् । पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्डनिकट व्यक्तिका रूपमा चिनिने ऊर्जामन्त्री बोगटीले माओवादीभित्र वैद्य पक्षको बोली विगतमा पनि नबिकेको र अब पनि खासै महत्त्व नराख्ने जिकिरसमेत गरे । सोलुखुम्बुमा सोमबार आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण नबनेसम्म भट्टराई सरकारले राजीनामा नदिने जनाउँदै उनले सहमतिको वातावरण बन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने दाबी गरे ।
अन्य राजनीतिक दलका अलावा स्वयम् नेपाली सेनाबाट समेत माओवादी लडाकालाई बढीमा मेजरमाथिको ओहोदा दिन नमिल्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएको परिवेशबीच माओवादी नेता बोगटीले जर्नेल नपाएसम्म कुनै पनि हालतमा समायोजन हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । सोही अवसरमा ऊर्जामन्त्री बोगटीले नेपालले लोडसेडिङ मुक्त हुन आगामी २०७५ सालसम्म पर्खनुपर्ने पनि जनाए ।

पृथ्वीनारायण नेविसङ्घमा भाँडभैलो
नेविसङ्घको विधानविपरीत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले मिलन आलेलाई अध्यक्षमा मनोमानी ढङ्गबाट मनोनीत गरेकोमा नेविसङ्घ पृथ्वीनारायण क्याम्पस मूल इकाइ समितिले भत्र्सना गरेको छ । समितिले कार्यवाहक सभापति गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा वैधानिक तवरले अधिवेशन गराउनका लागि क्याम्पसमा कार्यरत विद्यार्थी, जिल्ला कार्यसमिति, विद्यार्थी नेता एवम् पार्टीका नेताहरूसँग विभिन्न समयमा वार्ता तथा
छलफल गर्दै आइरहे पनि पौडेलले व्यक्तिको स्वार्थका लागि बिनासरसल्लाह आलेलाई अध्यक्षतामा मनोनयन गरेको भन्दै समितिले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भत्र्सना गरेको हो । मूल इकाइ कार्यवाहक सभापति गुरुङ, उपसभापति मीन नेपाली र सचिव अजित क्षेत्रीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पौडेलले सङ्गठनलाई विभाजित गरी गुटगत राजनीतिलाई बढावा दिने गरी गरिएको निर्णयप्रति आमनेविसङ्घमा रहेका विद्यार्थीको विरोध रहेको जनाइएको छ ।
समितिले पौडेलले एकलौटी ढङ्गबाट गरेको सङ्गठनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई १५औँ अधिवेशनका लागि वातावरण सहज बनाउन अपिल गरेको छ । भ्रातृसंस्था विघटन गरेकै कारण पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा असहज परिस्थिति सिर्जना भई मेलमिलापको स्थिति बिग्रिरहेको बेला मुलुकको दोस्रो क्याम्पसमा काम गरिरहेको समिति विघटन गरिनुमा व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको नेविसङ्घका स्थानीय नेताहरूले बताएका छन् ।

शिविरमा बढ्यो सम्बन्धविच्छेद-यज्ञराज आङदेम्बे
दमक/ भुटानी शरणार्थी शिविरमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दाका घटना बढेर गएका छन् । तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापनाका काम तीव्र बनाइएपछि शरणार्थीहरूमा सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायोग ? यूएनएचसीआर)को सहयोगमा नेपाल बार एसोसिएसन झापाले सञ्चालन गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमको पछिल्लो तथ्याङ्कमा शरणार्थीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको औँल्याइएको छ ।
२००३ देखि भुटानी शरणार्थीका लागि कानुनी सहायता झापा बारले सञ्चालन गरिआएको छ । सो कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक अधिवक्ता भूपाल कट्टेलका अनुसार गएको आठ वर्षको अवधिमा त्यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या करिब एक हजार अदालतमा दर्ता भएका छन् । चालू वर्षमा अहिलेसम्म दुई दर्जन विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका कट्टेलले जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रमको तथ्याङ्कमा सन् २००३ देखि २००६ सम्म करिब डेढ सय मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै सन् २००७ मा एक सय ३५, २००८ मा एक सय ५०, २००९ मा दुई सय चार, २०१० मा एक सय ६५ र गएको वर्ष २०११ मा एक सय ६८ वटा विभिन्न मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको उल्लेख छ । कार्यक्रम निर्देशक कट्टेलले कुल मुद्दामध्ये ७५ प्रतिशतका हाराहारीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा भएको बताए । ‘शिविरको शरणार्थीमा बहुविवाह गर्न तथा तेस्रो मुलुक जाने प्रक्रियाका कारण त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा बढी भएको हो,’ निर्देशक कट्टेलको कथन छ ।
शरणार्थी महिलाले तेस्रो मुलुक जाने प्रक्रियामा पारिवारिक सहमति नबनेका कारण धेरैले अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गरी जाने गरेको बताइएको छ । यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरीलगायतका कारागारहरूमा विभिन्न मुद्दामा जेलजीवनमा ६० भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी रहेका छन् । थुनुवा बन्दीसम्बन्धी रेखदेखमा संलग्न अधिवक्ता वसन्त नेपालले त्यस्ता बन्दीहरूमध्ये बढी आपराधिक घटनाका अभियोगमा परेका बताए ।
बारले सो कार्यक्रमका लागि झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा पाँचजना अधिवक्ता परिचालित गरेको छ । साताका दुई दिन प्रत्येक शिविरमा गएर ती अधिवक्ताले कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउने गर्छन् । शिविरमा कानुनी उपचारमा आउने शरणार्थीलाई फिल्ड वेशमा नेपालका कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी सहजीकरण गराउने कार्यक्रम निर्देशक कट्टेलले जानकारी दिए । मुद्दामा जाने शरणार्थीलाई यूएनएचसीआरमार्फत बारमा आवश्यकीय प्रक्रिया अघि बढाइने गरिन्छ । सम्बन्धविच्छेदसँगै जबर्जस्ती करणी, कुटपिट, डकैत, नाता कायम, हाडनाता करणी, हक प्रचलनलगायत खरखजना तथा फौज्दारी मुद्दाहरूमा शरणार्थीको संलग्नता रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी बारमा त्यस्ता मुद्दासम्बन्धी कानुनी उपचारमा दुई सयजना अधिवक्ता परिचालित भएका छन् । गएको डिसेम्बरसम्म झापा र मोरङका विभिन्न पाँच शिविरमा ५४ हजार नौ सय ५५ शरणार्थी रहेका जनाइएको छ । तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा अधिकांश शरणार्थीले चासो देखाएका कारण सात शिविर घटाएर पाँच शिविर कायम गरिएका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले पुनर्वास प्रक्रियामा सामेल हुन इच्छा जाहेर गरेका पुनर्वास कार्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठन ? आईओएम)ले उल्लेख गरेको छ ।
शिविरमा पारिवारिक तनाव
जारी तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमले शिविरमा रहेका शरणार्थीमा पारिवारिक तनाव बढाएको शरणार्थीका एक अगुवाले बताएका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका अध्यक्ष डाक्टर भम्पा राईका अनुसार तेस्रो मुलुक पुनर्वासले शिविरमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ । ‘पुनर्वासमा जाने र नजानेले सिङ्गो परिवारभित्र बेमेल ल्याएको छ,’ डा. भम्पा राईको दाबी छ । २००८ देखि जारी पुनर्वास कार्यक्रममा सामेल धेरै परिवारभित्र पारिवारिक बेमेल मात्र होइन मानसिक रूपमा समस्या जन्माएको उनको भनाइ छ । एउटा परिवारका सदस्यहरू सँगै र एकै देशमा पुनर्वास नहुने तथा कमजोर शरणार्थीहरू शिविरमा रहनुपर्नेलगायतका कारणले पारिवारिक वैमनस्यता बढेको डा. राईको अनुमान छ ।
उनले पुनर्वासका कामले शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती चाहनालाई नैतिक रूपले दबाउन प्रेरित भएकोसमेत आरोप लगाए । ‘स्वदेश तथा तेस्रो मुलुक पुनर्वास एकै चरणमा गरिनुपथ्र्यो,’ डा. राई भन्छन्, ‘नेपाल सरकार यसमा चुकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म बेखबर बनेको छ ।’

स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति प्रदान
भारत सरकारद्वारा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने ‘स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने दशौँ समूहलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत जयन्त प्रसादले योग्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । गत सोमबार काठमाडौंस्थित होटल र्‍याडिसनमा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा सो छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत एमबीबीएस तथा बर्ीइ कोर्स अध्ययन गर्ने ५० जना विद्यार्थीलाई मासिक तीन हजार तथा बीएस्सी, बीए, बीबीएस र बीपीएचलगायत अन्य कोर्स अध्ययन गर्ने ५० जना विद्यार्थीलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जानकारी दिइयो ।
स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम नेपालभारतबीच आर्थिक सहयोगको ५० वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सन् २००२ मा भारत सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रमको सुरुको वर्षमा नेपालमा विभिन्न विषयहरूमा अन्डरग्य्राजुयट कोर्स गरिरहेका ५० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो भने सन् २००७ देखि छात्रवृत्तिको सङ्ख्या दोब्बर गरी सय पुर्‍याइएको छ ।
योग्यताको आधारमा विद्यार्थी छनोट गरिने र ५० प्रतिशत सिट शैक्षिक रूपमा पिछडिएका जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीका लागि आरक्षित गरिएकाले मित्रराष्ट्र भारतको यो कार्यक्रम नेपाली विद्यार्थीका लागि विशेष फलदायी रहँदै आएको छ ।
मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा भारत र नेपालबीच बृहत् तथा निकट सम्बन्ध रहेको छ । समयसँगै भारत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सहयोगको मात्रामा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दुवै तवरमा धेरै गुणा बढोत्तरी भएको छ भने भारतमा अध्ययन गरेका विशिष्ट योग्यता भएका विज्ञ तथा विशेषज्ञहरू नेपालको रणनीतिक तहमा प्रशस्तै रहेका छन् ।
भारतनेपाल सहयोगले विगतदेखि नै नेपालमा मानव संसाधन विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । भारत सरकारले नेपालस्थित आफ्नो राजदूतावासमार्फत नेपाली नागरिकलाई करिब दुई हजार छात्रवृत्ति कोटा प्रदान गर्दै आएको छ । यी छात्रवृत्ति चिकित्साशास्त्र, कृषि, विज्ञान, कानुन, कला, पशुविज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा फार्मेसीजस्ता विविध विषयमा अन्डरग्य्राजुयट, पोष्टग्य्राजुयट र फेलोसिप गरी विभिन्न तहहरूमा प्रदान गरिन्छ । आमसञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, मानव संसाधन, योजना तथा सहरी विकास, सूचना प्रविधिजस्ता विषयमा नेपाली नागरिकलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारका सबै तहका अधिकारीका लागि ठूलो सङ्ख्यामा तालिमका कोर्सहरू पनि प्रदान गरिएको छ ।
उल्लेखित छात्रवृत्तिका अतिरिक्त भारतका शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपाली सीधै पनि भर्ना हुने गर्छन् । नेपाली गोर्खा सैनिकले भारतीय सेनामा पुर्‍याएको योगदानलाई कदर गर्ने प्रयासको रूपमा तिनका सन्ततीका लागि पनि छात्रवृत्ति छुट्याइएको छ ।

तनहुँलाई एम्बुलेन्ससँगै तीन करोड सहयोग
नेपालभारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतद्वारा दिइँदै आएको अनुदान सहयोगको दायरा दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि कार्यान्वयनमा रहेका तथा काम सम्पन्न भएका ठूलासाना चार सयभन्दा बढी परियोजनामा भारतले ६० अर्ब लगानी गरिसकेको छ । यी विकास परियोजना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका छन् ।
यसै क्रममा तनहुँका लागि भारत सरकारले तीन करोड २१ लाख अनुदान सहयोग प्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । तनहुँको श्री जनजुक्त शाही माध्यमिक विद्यालयको तीनतले भवन निर्माणका लागि भारत सरकारले सो रकम प्रदान गर्न लागेको हो । भारतीय राजदूतावास, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ? गोरखा) र श्री जनजुक्त शाही माध्यमिक विद्यालयबीच गतसाता सम्झौता भएको छ । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित यो तेस्रो विकास परियोजना हो ।
सन् १९७५ मा निम्नमाध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००५ मा माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको जनजुक्त शाही माध्यमिक विद्यालय तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका साँगेमा अवस्थित छ । विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार पुरानो तथा विद्यालयमा वृद्धि भइरहेको चाप थेग्न अपर्याप्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ संरचनाबाट करिब पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सुविधासम्पन्न पूर्वाधार उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ । यसबाट शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग पुगी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
परियोजना सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग ? गोरखा)द्वारा नेपाल सरकारको नीतिनियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र यी निकाय परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि पूर्णतया जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए/नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास र प्रशासनिक निकायहरूका प्रतिनिधिहरू तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
यसैगरी भारतको दुई करोड ५४ लाख सहयोगमा तनहुँमा दुईवटा परियोजना निर्माणाधीन छन् भने तनहुँमा प्रयोग गर्नेगरी जिल्लाका विभिन्न संस्थाहरूलाई चारवटा एम्बुलेन्स पनि उपहारस्वरूप प्रदान गरिएको छ ।

समाजसेवाका लागि प्रतिष्ठान गठन
२००७ सालको जनक्रान्तिमा अग्रणी भूमिका खेलेका भोजपुर जिल्लास्थित दावाँको स्वच्छ वातावरणमा हुर्किएका दुई भद्र महिलाको नाममा हालै काठमाडौंमा ‘कृष्णलक्ष्मीलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान’को स्थापना भएको छ । राष्ट्र सेवामा समर्पित भई समाजसेवाका विविध क्षेत्रहरूलाई समेटी भोजपुर र दावाँको समग्र विकासमा संलग्न रही मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यसाथ यो प्रतिष्ठानको गठन भएको देखिन्छ । भोजपुर र दावाँमा मौलाएका कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका क्रममा राखी राष्ट्रव्यापी रूपमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने सर्जकस्रष्टाहरूलाई, ‘रामप्रसाद कृष्णलक्ष्मी, लक्ष्मी श्रेष्ठ’को नाममा स्मृति र पुरस्कार र माधवप्रसाद श्रेष्ठको नाममा ‘राष्ट्र सेवा सम्मान’ पुरस्कारको स्थापना गरी पुरस्कृत गरिने भएको छ ।
पर्यटन र समाजसेवाको अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत रोशन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा साहित्यकार हरि मञ्जुश्री, सचिवमा विश्व शिक्षक महासङ्घका एसिया प्रतिनिधि वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा दर्ुगाप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यहरूमा मेडिकल डाक्टर, सीमाविद्, पुस्तकका लेखकहरू, पूर्वराष्ट्रसेवकसहित विशिष्ट श्रेणीका सुयोग्य राष्ट्रसेवकहरूसमेत नौजना रहेका छन् । ‘मिर्मिरे झझल्काहरू’ नामक पुस्तकका लेखक प्रतिष्ठानको संस्थापक, प्रमुख संरक्षक र मानार्थ अध्यक्षसमेत रहनुभएका माधवप्रसाद श्रेष्ठले आफ्ना आस्थाको धरोहरको कीर्ति र सम्मानका लागि प्रतिष्ठान अस्तित्वमा आएको बताउनुभयो ।
आफ्नी दिवंगत ममतामयी माताको नाममा दावाँमा ‘कृष्णलक्ष्मी रंगशाला’ निर्माण गर्न सिद्धेश्वर उमाविलाई पहिले नै जग्गा प्रदान गरी निर्माणाधीन रहेको रंगशाला निर्माणमा यथाशक्य योगदान गरी मुलुकको शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन कार्य चामत्कारिक ढङ्गबाट निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएमा राजनीतिक नेताराजनेताहरूलाई सम्मान गर्ने अवसर प्राप्त भए प्रतिष्ठान गौरवान्वित हुने उल्लेख गर्नुहुँदै आफ्नो संस्थाले राष्ट्रहितका लागि दीर्घकालसम्म असर र प्रभाव रहनेगरी कार्य गर्ने कुरासमेत समाजसेवी श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभयो ।