प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने मात्र माओवादीले संविधान बनाइदिने

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने मात्र माओवादीले संविधान बनाइदिने


माओवादी बदलिनेबित्तिकै सरकार बदलिने
चतुर्‍याइँपूर्वक संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन सफल भएपछि माओवादी ‘भाले’ भएको छ र अब आफ्ना पुराना अडानहरूमा दृढतापूर्वक उभिने सङ्केत देखाएको छ । संविधानसभाको म्याद थपिनुअघिसम्म रक्षात्मक अवस्थामा रहेका माओवादीहरूको जेठ १४ कै राति बाह्र बजेपछि एकाएक फूरि्त बढेको छ र अब काङ्ग्रेसस-एमालेलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याउने कसरतमा उनीहरू जुटेका छन् । माओवादी व्यवहारले देशको अर्को एक वर्ष पनि त्यत्तिकै खेर जाने सङ्केत दिएको छ ।
माओवादीले यसरी यति चाँडै रूप बदल्नेछन् भन्ने लागेको भए प्रधानमन्त्री माधव नेपालले सम्भवतः म्याद थपका लागि तत्परता लिनुहुने थिएन । शान्ति र संविधानभन्दा सत्ता र जनगणतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको माओवादीले प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालको राजीनामामा मात्र ‘फोकस’ गर्दै जेठ १४ गते भएको तीनबुँदे सम्झौताका अन्य महत्त्वपूर्ण पक्षबाट जनताको ध्यान विच्छेद गर्ने प्रयास गरेको छ । सम्झौताको पहिलो बुँदामा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका लागि माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटनलगायतका विषयहरूको टुङ्गो तत्काल लगाइनुपर्ने मनसाय अङ्कित छ । शान्ति स्थापना प्रक्रियाका बाँकी विषयहरूको टुङ्गो लगाउने भन्नाले बुझिने व्यहोरा पनि यही नै हो । त्यसपछि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने भन्ने छ र तेस्रोमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने लेखिएको छ । दोस्रो बुँदाको कार्यान्वयन तत्काल भइसकेको छ भने अब पहिलो सम्झौताको कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै तेस्रो बुँदा स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ, अर्थात् दलहरूका बीच कसको नेतृत्वमा कसरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुनेबित्तिकै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री पदबाट स्वतः हट्नुहुनेछ । तर, माओवादीले अघिल्लो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई पन्छाएर राजीनामाको विषयलाई मात्र उछालेको छ । यसबाट माओवादी फेरि पनि संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाप्रति इमानदार नरहेको थप पुष्टि भएको छ ।
संविधानसभाको म्याद थपिएपछि माओवादी साँच्चै शान्ति स्थापना प्रक्रियामा सहभागी हुने र प्रधानमन्त्री पद पनि आफूलाई छोड्ने कुरामा एमालेका झलनाथ खनाल र काङ्ग्रेसस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई अलिक बढी नै विश्वास रहेको देखिन्थ्यो । म्याद बढाउनका लागि उहाँहरूबाट भएको सक्रियताको वास्तविक कारण पनि सम्भवतः यही नै थियो । तर, अहिले माओवादीको व्यवहार पौडेल र खनालका निम्ति मात्र होइन उनीहरूप्रति विश्वास राख्ने हरेकका निम्ति निराशाजनक बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनेलगायत अन्य विषयहरूमा छलफल पनि नगर्ने भनी माओवादीले गरेको उद्घोष आफैंमा जालसाजीपूर्ण एवम् गलत नियतको उपज भन्ने ठानिएको छ । पहिले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने त्यसपछिचाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राजी हुने भए मात्र लडाकु व्यवस्थापन तथा शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा छलफल सुरु गर्ने सर्त तेर्स्याउने योजना माओवादीको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि सबै कुरा पन्छाएर अधिनायकवादी शासन सत्ता दर्बिलो बनाउनेतिर केन्द्रित रहने प्रचण्डको सोच रहेको बुझन अब कुनै अर्को जेठ चौध गते पर्खनुपर्ने छैन । माओवादीले आफ्नो पार्टीमा मात्र होइन देशमै प्रचण्डको विकल्प देखेको छैन । उक्त दल जसरी भए पनि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइछाड्न प्रयासरत छ । माओवादीको खराब नियतबारे बुझेर नै बाईस दल तथा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शुभचिन्तकहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि यही अवस्था कायम रहेसम्म राजीनामा नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । कुनै तरिकाले माधव नेपालको राजीनामा गराउन सकियो भने त्यसपछि मात्र प्रचण्डलाई निरि्वकल्प प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने योजना माओवादीले बनाएको छ । तर, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै बनाउने हो भने कुनै एक दलविशेषले अघि सारेकै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइने विश्वास गर्न सकिन्न, संविधानसभामा उपस्थित पच्चीसवटै दलको समर्थन र विश्वास प्राप्त नगरी कुनै व्यक्ति सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न असम्भव छ । काङ्ग्रेसस, एमाले, फोरमलगायत संविधानसभाका कम्तीमा बाईस दल प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । माओवादीबाट नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्छ भने डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई बनाउने पक्षमा दलहरू रहेका छन् । तर, अन्य सबै दलले स्वीकार गरे पनि स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड डा. भट्टर्राईलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिन दृढसङ्कल्पित देखिनुहुन्छ । पहिले राष्ट्रिय सहमति गरेर त्यसपछि मात्र माधव नेपालको राजीनामा गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिइने बुझेकोले प्रचण्ड पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनैपर्छ भन्ने अडानमा हलचल नगरी अडिनुभएको छ । काङ्ग्रेसस पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । कदाचित त्यस्तो अवसर आएमा रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्नुहुने देखिन्छ । काङ्ग्रेसस केन्द्रीय कार्यसमितिका सतसठ्ठीमध्ये सत्रजना मात्र शेरबहादुर देउवाका पक्षमा रहेकोले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव देखिएको छैन । तर, काङ्ग्रेसस पार्टी सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर छैन, बरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाइसकेपछि उसले आफूलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा राख्न सक्ने सम्भावना बढी छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा औपचारिक बहस सुरु भएको छैन । माओवादी लडाकु व्यवस्थापन एवम् विघटन तथा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न राजी नभएसम्म नयाँ सरकार गठनको विषयले महत्त्व पाउने देखिँदैन । नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छैन र घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार उहाँले राजीनामा दिनुहुने पनि छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री संलग्न नहुनुभएको सम्झौता पालना गर्न बाध्य नहुने भए पनि माधव नेपालले त्यसको पालना गर्छु भनिरहनुभएको छ । तर, माओवादीलाई नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित नगरी पद त्याग गरेर भाग्नु भएमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले माफी नदिने भएकोले पनि माधव नेपाल शान्ति र संविधानका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभिनुहुने विश्वास गरिएको छ । यही अर्थमा बाईस दलको समर्थन पनि माधव नेपाललाई रहिआएको छ । त्यसैले तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना रहेको छैन । सरकार बदल्न माओवादीको सोच र व्यवहार बदलिन अनिवार्य
भएको छ ।

त्यस रात राष्ट्रपति तयार
प्रमुख तीन दलबीच सहमतिका लागि संविधानसभा भवनमा बैठक चलिरहँदा गत शुक्रबार -जेठ १४) साँझ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अचानक राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नका लागि शीतलनिवासतर्फ जानुभयो । उहाँलाई झलनाथ खनालले फोन गरी संविधानसभा भवनमा आउन पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो, तर प्रधानमन्त्री बानेश्वरतर्फ नगई राष्ट्रपति भवनतर्फ लाग्नुभयो । उहाँ राष्ट्रपति भवनतर्फ जानुभएको खबर सार्वजनिक हुनेबित्तिकै काठमाडौंमा सङ्कटकाल घोषणा हुने भयो भन्ने हल्ला-चर्चा व्यापक रूपमा चल्यो । माधव नेपाल लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्ने गरी राजीनामा दिने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र माओवादीले देखावटी रूपमै भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन सहयोग नगर्ने बताउँदै आएको थियो । यही विषयलाई लिएर त्रिदलीय बैठक केही घन्टादेखि अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको पनि थियो । माओवादी साँच्चै म्याद थप गर्ने पक्षमा आएनन् भने के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष छलफलका लागि जानुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको उक्त दिनको छलफल निकै रोचक तथा गम्भीर रह्यो । उहाँहरूबीच आवश्यक परेको खण्डमा सङ्कटकाल घोषणा गर्नेसम्मको सहमति भएको बताइन्छ । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई विधिसम्मत ढङ्गले जुनसुकै प्रस्ताव लिएर आए पनि आफूले त्यसमा दस्तखत गरिदिने वचन त्यस अवसरमा दिनुभएको थियो । त्यस रात राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफ्ना सहयोगी तथा सचिवहरूसमेत सँगै राखेर जाग्राम बस्नुभएको थियो । उहाँ कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गरेर अघि बढ्न तयार हुनुहुन्थ्यो । तर, माओवादीहरू ‘काङ्ग्रेसस या एमालेझैं बेवकुफ’ थिएनन् । संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा उभिएर उनीहरूले आफ्नो सङ्कट टारे, सङ्कटचाहिँ अब काङ्ग्रेसस-एमालेको ढोकैमा आइपुगेको महसुस गरिएको छ ।

प्रदीपद्वारा केपीको अपमान †
आफ्नो पदीय हैसियत सङ्कटमा परेपछि मानिस कतिसम्म तल र्झन सक्दोरहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त यसपटक एमाले प्रचार विभागका प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गरे । जेठ १४ गते एमाले स्थायी समितिको बैठक संविधानसभा बैठकमा राखिएको थियो र तीन दलहरूबीच सहमतिको प्रयास पनि सोही स्थानमा हुँदै थियो । संविधानसभाको समयावधि थप नहुने हो कि भन्ने सर्वाधिक चिन्ता माओवादीमा भए पनि काङ्ग्रेसस र एमाले म्याद थपका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभिएपछि माओवादी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त हुनेमा ढुक्क थियो । ढुक्क किन थियो भने अन्तिम क्षणसम्म बार्गेनिङ गरिरहे पनि अन्त्यमा भोट संविधानसभा निरन्तरताको पक्षमा दिने आफ्नो योजनाबारे माओवादी आफैंलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । उसलाई त बरु कुनै निहुँ बनाएर काङ्ग्रेसस-एमाले भाग्ने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो । माओवादीले काङ्ग्रेसस र एमालेभित्र संविधानसभा निरन्तरताको पक्षमा रहेका मानिसहरूसँग निरन्तर सर्म्पर्क बनाइरहेको थियो र यसक्रममा एमालेका प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि उनीहरूले आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका थिए । एकातिर पद-प्रतिष्ठा जोगिने र अर्कोतिर माओवादीसँगको निकटता पनि बढ्ने कुराले ज्ञवालीलाई यसरी लोभ्यायो कि उनी अन्धा भएछन् । यसैक्रममा संविधानसभा भवनमा केपी ओलीलाई देख्नेबित्तिकै चिच्याउँदै र नाकैमा औंलाले घोचौँलाझैं गरी ज्ञवालीले च्याँठिदै भने, ‘कमरेड तपाईं संविधानसभाको हत्या गर्दै हुनुहुन्छ, खबरदार यसको हत्या भयो भने तपाईंलाई बाँकी राखिने छैन ।’ एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरणमा केपी ओलीका निकटस्थ भनी चिनिएका शालीन तथा भद्र मानिने ज्ञवालीले दर्शाएको अत्यन्त निकृष्ट एवम् अभद्र व्यवहारले देख्नेहरूलाई समेत लज्जित र चकित बनायो । नेता ओली ज्ञवालीको यस अपमानजनक व्यवहारबाट कत्तिको दुःखी हुनुभएको छ थाहा हुन सकेको छैन, तर ओली समर्थकहरूलाई ज्ञवालीको व्यवहारले निकै दुःखी बनाएको छ । माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गरी उनीहरूलाई बदल्न ओलीबाट भइरहेका प्रयासलाई गलत रूपमा बुझनु र ज्ञवाली जत्तिका व्यक्तिले त्यसरी निकृष्ट व्यवहार गर्नुलाई ‘पद-प्रतिष्ठाप्रतिको अधिक मोह’को परिणामका रूपमा लिइएको छ ।
ठीक यस्तै प्रकारको व्यवहार काङ्ग्रेससका तर्फबाट सभासद् रहेका मोहन पाण्डे, कमला पन्त र गगन थापाले पनि काङ्ग्रेसस नेता शेरबहादुर देउवा र पूर्वगृहमन्त्री कृष्ण सिटौलासमक्ष दर्शाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो अडान छोडेर भए पनि सभाको म्याद थप गर्न देउवालाई दबाब दिएका थिए र दबाब दिने क्रममा अस्वाभाविक र अपमानजनक व्यवहार दर्शाएका थिए । स्मरणीय छ, उल्लेखित तीन सभासद्मध्ये गगन थापाले केही महिनाअघि जेठ १४ गते संविधान नआए आफूले पदबाट राजीनामा दिने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । तर, पद गुम्ने भएपछि उनले पनि सिद्धान्त र विचार छोडेर तलब-भत्ताकै पक्षमा आफूलाई उभ्याएको ठानिएको छ ।

अनमिनलाई शान्तिको भन्दा आफ्नै चिन्ता
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिन कुनै देशमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँछ भने शान्ति, क्रान्ति या भ्रान्ति केका लागि हुन सक्छ ? नेपालमा अनमिनको भूमिका हेरेपछि यसरी प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन भित्रिएको अनमिनको भूमिका शान्तिप्रक्रियालाई सघाउनेभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील हुँदै आएको छ । कुनै पनि राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूलाई स्वतन्त्र मुलुकमा गएर राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार हुँदैन, तर नेपालमा भने अनमिनको भूमिका सुरुदेखि नै सरकारमाथि प्रश्न गर्ने, निर्देशनको शैलीमा विज्ञप्ति निकाल्ने, सुरक्षाको क्षेत्रको बारेमा अनावश्यक टीका-टिप्पणी गर्नेलगायतको रहँदै आएको छ । अनमिनको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा रहेको हतियार व्यवस्थापन, लडाकुको सङ्ख्या गणना र प्रमाणीकरण तथा त्यसको अनुगमनमा असफल भएर पनि बारम्बार म्याद थपेर जागिर खाने काम गरिरहेका अनमिन पदाधिकारीहरू नेपालको आन्तरिक मामिला बढी र आफ्नो कार्याधिकारमा कम रुचि राख्ने गरेका छन् । हिजो इयान मार्टिनको भूमिकाप्रति माओवादीबाहेक अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलहरू सन्तुष्ट थिएनन् र अहिलेकी प्रमुख केरिन ल्याङग्रेनको भूमिका पनि शान्तिप्रक्रियाप्रतिको गम्भीरताभन्दा बढी कसरी नेपालमा बस्ने, म्याद थप्ने र सरकार तथा गैरमाओवादी कित्तालाई आफ्नो कार्याधिकारभन्दा बाहिर गएर सताउने भन्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको छ । अहिले अनमिनको म्याद पुनः चार महिनाका लागि थपिएको छ, जम्मा चार महिनाको मात्रै म्याद थपिएपछि अहिले अनमिन प्रमुखको मुख्य काम नै फेरि अर्को म्याद थप्नका लागि नेताहरूलाई लवी गर्नु हुन पुगेको छ । यतिबेला अनमिन प्रमुख करिन विभिन्न दलका नेताहरूसँगको गुप्त तथा अनौपचारिक भेटघाटमा व्यस्त रहन थाल्नुभएको छ । संविधानसभाको म्याद थप गर्न पनि विशेष सक्रियता दर्शाउनुभएकी उहाँ अहिलेचाहिँ आफ्नै कार्यकाल लम्ब्याउन कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालको शान्ति स्थापना प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन आएको दाबी गर्ने अनमिन यसरी शान्तिको कुरा छाडेर आफ्नै भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुन थाल्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले आर्श्चर्यजनक मानेका छन् । करिनको क्रियाकलापबारे जानकारी पाउनेहरूले नेपालमा अनमिनको उपस्थिति रहेसम्म यहाँ शान्ति स्थापना हुन नसक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर, अनमिनको भूमिकाले माओवादीलाई भने निकै नै राहत पुगेको ठानिएको छ ।
विगतमा अनमिनले निर्वाह गरेको विवादित भूमिकाका बाबजुद म्याद थपिने क्रम जारी हुनु आफैंमा आर्श्चर्यजनक कार्य हो । अनमिनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको माओवादी लडाकुको सङ्ख्या गणनामा भएको त्रुटिदेखि शिविरमा रहेका लडाकुहरूको हातमा हतियार हुँदै ती लडाकुले सरकारबाट प्राप्त गर्ने भत्तामा माओवादीले गरेको लापरबाहीसम्ममा अनमिनको मौनता आर्श्चर्यजनक मानिएको छ । माओवादीले गरेका जायज-नाजायज सबै कार्यलाई स्वागत गर्दै आफ्नो जागिर जोगाउँदै आएको यो संस्थाको आफ्नो जागिरको म्याद थप्नुबाहेक नेपालमा के काम छ कसैले पनि बुझ्न सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालका नाममा भारी रकम खर्च गरेको छ तर त्यो रकम यहाँको शान्तिप्रक्रियाका लागि भनेर खर्च गरिएको भए पनि त्यसको सदुपयोग भने अनमिन पदाधिकारीहरूको तलबभत्तामै सीमित छ । अनमिनलाई पाल्नुपरेका कारण शान्तिप्रक्रियामा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्य सहयोग संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्न सकेको छैन । र जुन खर्च नेपालका नाममा भएको छ त्यसअनुरूपको भूमिका अनमिनको छैन । नेपालको शान्तिप्रक्रियाका नाममा अनमिनले अहिलेसम्म कति खर्च गर्‍यो र कुन शीर्षकमा गर्‍यो भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, सरकारले यसको हिसाबकिताब अनमिनको म्याद थप्नुअघि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
माओवादी लडाकु र शिविरहरूको अनुगमन आफ्नो कार्याधिकारभित्र रहे पनि माओवादी शिविरहरू अपराधी लुक्ने र लुकाउने आश्रयस्थल बन्दासमेत अनमिनले कुनै प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छैन । सरकारले लडाकुलाई दिएको भत्ताको दुरूपयोग किन गरियो र लडाकुहरूलाई किन सबै रकम दिइएन भनेर प्रश्न उठाएको पनि देखिएन । विभिन्न सर्न्दर्भमा अधिकारको आवाज उठाउने अनमिनले आफ्ना नाममा आएको रकम प्राप्त गर्नु ती लडाकुको अधिकार हो भनेको सुनिएको छैन । त्यसो त शान्ति कायम गर्न या शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन भनी यसप्रकारका मिसनहरू पुगेका मुलुकहरूमा शान्ति भने कायम भएको पाइएको छैन । द्वन्द्वबाट गुज्रिएका नेपालजस्तै मुलुकहरूमा यसप्रकारका मिसनहरू दर्ुइ-चार वर्ष मस्ती गरेर फर्किएका छन्, तर शान्ति भने कायम हुन सकेको छैन । इथियोपिया होस् या रुवाण्डा वा बुरुण्डी विद्रोहीहरूलाई उकास्दै जागिर खाएर मिसनहरू फर्किन्छन् र सबै व्यवस्थापन भने अन्नतः सोही देशका नागरिकले गर्नुपर्छ ।

आठ भाषाका ज्ञाता राजदूत नियुक्त
फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतमा चार वर्षका लागि मोहनकृष्ण श्रेष्ठको नियुक्ति भएको छ । लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत सेवारत श्रेष्ठ पछिल्लो समय शिष्टाचार महापालको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्समा कार्यवाहक राजदूतको भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसक्नुभएका श्रेष्ठ एक कुशल, जिम्मेवार र परिपक्व एवम् निष्ठावान कूटनीतिज्ञ मानिनुहुन्छ । २८ वर्षअघि ०३९ सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नुभएका श्रेष्ठले युर्एइमा कार्यवाहक राजदूतका रूपमा गर्नुभएको काम नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै सफल र स्मरणीय मानिएको छ । उहाँ अङ्ग्रेसजी, जापानिज, स्पेनिस, फ्रेञ्च र थाईसहित आठ भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ । श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपाल र फ्रान्सबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । विगत केही वर्षदेखि फ्रान्सका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा फ्रान्स र नेपालबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन पैदा हुन सकेको थिएन । नेपालले फ्रान्ससँगको सम्बन्धलाई उचित महत्त्व नदिएकोजस्ता टिप्पणी पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा सुन्न थालिएको थियो ।

ओलीको जवाफले प्रचण्ड खुत्रुक्कै
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी ओलीको जवाफ सुनेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रिसाएर फोन राखिदिए । प्रचण्डले आइतबार बिहान केपी ओलीको हातेफोन -मोबाइल) मा फोन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग विशेष भेटघाट तथा छलफलका लागि जेठ १६ गते आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास पुग्नुभएका केपी ओलीको मोबाइलमा घन्टी बज्दा एनसेलको नम्बर देखियो । ओलीले नचिनेको नम्बर उठाऊँ कि नउठाऊँ भन्ने द्विविधाका बीचमा अप्ठ्यारो मान्दै फोन रिसिभ गर्नुभयो । फोन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई प्रचण्ड भनेर चिनाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्‍यो भने । ओलीले आइहाल्छ नि भन्ने जवाफ फर्काउनुभयो । उताबाट ‘पाँच दिनभित्र नै आउनुपर्‍यो नि’ भन्दै ‘तपाईंले नै भन्नुभएको होइन पाँच दिनमा राजीनामा आउँछ भनेर’ भन्ने व्यहोरा अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । केपीले जवाफमा भन्नुभयो, ‘तपाईं पुष्पकमल दाहालजीले के बुझनुपर्‍यो भने राजीनामा दिन पाँच दिन लाग्दैन, पाँच सेकेन्डमै आउँछ । हामीले पाँच दिन राखेको त लडाकु व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता तथा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन अवरोध रहेका अन्य कुराहरू मिलाउन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाउन पो हो त । त्यति कुरा भएपछि राजीनामा त आइहाल्छ नि, लेख्न समय लाग्ने पनि होइन, दिन समय लाग्ने पनि होइन, पहिले तपाईंहरू सहमतिको वातावरण बनाउनुहोस् पाँच सेकेन्डभित्र राजीनामा आउँछ ।’ ओलीको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले शब्दमा त्यसको प्रतिकार या प्रतिवाद गर्न सक्नुभएन या खोज्नुभएन । ओलीको कुरा सकिएपछि प्रचण्डले चुपचाप फोनको लाइन काटिदिनुभयो ।
भएको के थियो भने जेठ १४ गते राति संविधानसभा भवनमा त्रिपक्षीय बैठकले तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी कुरा लेखिएको भए पनि कहिलेसम्ममा राजीनामा दिने भन्ने खुलाइएको छैन । सम्झौतामा दस्तखत भइसकेपछि बैठकस्थलबाट र्फकंदै गर्नुभएका ओलीलाई प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कति दिनभित्र राजीनामा गर्ने भन्ने त लेखिएन, कति दिनभित्र आउला ?’ ‘जहिले तपाईंहरू चाहनुहुन्छ,’ ओलीले जवाफ दिनुभयो । ‘पाँच दिनभित्र आउँछ भन्ने ठानौँ’ भन्ने प्रचण्डको प्रश्नमा ओलीले हिँड्दाहिँड्दै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, ‘हुन्छ, हुन्छ, कति चाँडो गर्ने तपाईंहरूकै हातमा छ ।’ ओलीले भन्नुभएको यही कुराका आधारमा माओवादीले पाँच दिनभित्र राजीनामा दिने सहमति भएको भन्ने प्रचार गरेको थियो र केही दैनिक पत्रिकाहरूले यसैलाई उच्च महत्त्वका साथ प्रकाशन गरेका थिए । यसै सर्न्दर्भमा प्रचण्डले टेलिफोन गर्दा नेता केपी ओलीबाट गतिलो जवाफ पाउनुभएको थियो ।

डाक्टर अपहरणको रहस्य खुल्यो
बेपत्ता पारिएका भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालका डा. भक्तमान श्रेष्ठ माओवादीकै कब्जामा रहेको तथ्य थप सूचनाहरूले पुष्टि गर्दै लगेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार चितवनको दुर्गम भेगमा पर्ने माडीका भक्तमान श्रेष्ठ आफैं माओवादी समर्थक थिए र उनको माओवादीहरूसँग विशेष सम्बन्ध रहिआएको थियो । चिकित्सकजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्ति भएका हुनाले भक्तमानलाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले आदर र विश्वासका साथ व्यवहार गर्ने गर्दथे । विगतमा माओवादीको एउटा समूहले सङ्कलन गरेको दुर्इ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ पनि उनीहरूले भक्तमानलाई नै राख्न दिएका थिए । नगद राख्नुभन्दा जग्गामा लगानी गर्नु उचित ठानेर भक्तमानले चितवन तथा अन्यत्र पनि जग्गा खरिद गरेका थिए । केही समयअघि उक्त जमिन बिक्रीबाट डा. भक्तमानले करिब बाह्र करोड रुपैयाँ हात पारेको र सोही रकमकै विषयलाई लिएर माओवादीको एउटा झुण्डले उनलाई अपहरण गरेको बुझिएको छ । भक्तमानसँग माओवादीले नगद फिर्ता माग्दा दुर्इ करोड मात्र -जुन राख्न दिइएको थियो) दिएका या दिन चाहेका तर माओवादीले भने सम्पूर्ण बाह्र करोड नै दिनुपर्छ भनी अडान राखेको एक सूत्रले जनाएको छ । माओवादीको तर्क ‘आफ्नो पैसाले खरिद गरेको जमिनबाट आएको नाफा पनि आफ्नै हुन्छ’ भन्ने रहेको र डाक्टरले भने तिमीहरूले राख्न दिएको दुर्इ करोड मात्र फिर्ता दिन्छु भनी अड्डी लिएका हुनाले केही समयदेखि नै भक्तमानलाई उनीहरूले सम्पूर्ण रकम फिर्ता नगरे ठीक पारिदिने धम्की दिँदै आएका थिए । डाक्टरले धम्कीको कुनै वास्ता नराखेपछि अन्ततः ‘बाध्य भएर’ माओवादीले उनको अपहरण गरेको बताइएको छ । भक्तमानले प्रयोग गर्ने गरेको गाडी मात्र पोखरा पुर्‍याएको तर उनलाई भने चितवनकै कुनै स्थापना लुकाएर राखेको सूत्रको भनाइ छ । यसरी वास्तविकता बिस्तारै सार्वजनिक हुन थालेपछि माओवादीले आफूलाई जोगाउन डा. भक्तमानको हत्या गरेर शव नै बेपत्ता पारिदिने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । डाक्टरलाई सुरक्षित राखिएको या उनको हत्या गरिसकेको भए पनि घटना माओवादीबाट नै भएको भन्नेमा अब ढुक्क भए हुने भएको छ । देशमा योगदान दिनै बाँकी भक्तमानजस्ता चिकित्सकलाई बेपत्ता बनाउनुभन्दा अब सार्वजनिक गरेर छोडिदिनु नै माओवादीका निम्ति उपयुक्त हुने देखिन्छ । होइन भने डा. भक्तमानलाई बेपत्ता बनाएको आरोप माओवादीले जीवनकालभरि बोकिरहनुपर्नेछ, जुन आरोपको सामना गर्नु सजिलो र सस्तो हुने देखिएको छैन ।
अत्यन्त असल र कुशल मानिएका चिकित्सक भक्तमानलाई जेठ ४ गते भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट आफ्नो निवासस्थानतर्फ जान लाग्दा अपहरण गरिएको थियो । भक्तमानलाई अर्को गाडीमा राखेर चितवनकै कुनै स्थानमा लगी उनको गाडीचाहिँ अपहरणकारीहरूले नै पोखरा पुर्‍याएर छोडिदिएका थिए । पोखरातर्फ गाडी लैजाने क्रममा प्रहरी चेकिङमा फेला परिने डरले डा. भक्तमानको ब्रिफकेस भने उनीहरूले दाहे्रचोक गाविसको सडक खण्डमा फालिदिएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।

मन्त्रीबिनाका निजी सहायक
कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारले मन्त्री नभए पनि उनका निजी सहायकलाई भने मन्त्रालयमै राखेको छ । प्रसङ्ग गृह मन्त्रालयको हो । तत्कालीन गृह राज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले राजीनामा दिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि उनका निजी सहायक नारायण गिरी भने यथावत् नै छन् । डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या उच्च माविका निमावि शिक्षक गिरी विद्यालयकै तलब भत्ता खाएर अन्सारीका निजी सहायकका रूपमा खटिएका हुन् । गिरीको काज फिर्ताका लागि पद्मकन्याका छात्राहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष उजुरी गरेको र उक्त उजुरी प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन भए तापनि उनको काज फिर्ता भएको छैन । उनी ०६६ असार १७ गतेदेखि काजमा खटिएका कारण विद्यालयको पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

कतारमा ठग्ने काठमाडौंमा पक्राउ
कतारमा काम गर्ने नेपालीलाई युनिटी लाइफ इन्सुरेन्सको सदस्य बनाई ठगी गरेर नेपाल आएका झापा जिल्ला बुधबारे- १ बस्ने रोहित कट्टेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कतारमा काम गर्ने विष्णु दाहालले फ्याक्समार्फत आफूलगायत अन्य ३९ जना नेपालीलाई युनिटी लाइफ इन्सुरेन्सको सदस्य बनाई कट्टेलले १५ हजारको दरले रकम उर्ठाई नेपाल फरार भएको हुँदा आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ भनी फ्याक्स गरेकोले निजलाई त्रिभुवन अन्तर्राट्रय विमानस्थलमा कतार एयरको उडानद्वारा जेठ १४ गते काठमाडौं आएको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसैबीच महानगरीय प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेको प्रहरी टोलीले ठमेल एरियाका विभिन्न मसाज केन्द्रबाट १३ महिला र ३ पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

शिरीषको फूल अङ्ग्रेजीमा
चर्चित साहित्यकार पारिजातको प्रसिद्ध उपन्यास शिरीषको फूलको अङ्ग्रेजी अनुवाद ब्लु मिमोसा प्रकाशित भएको छ । सन् १९७२ मा प्रकाशित टंक विलास वार्या अनुदित उपन्यासलाई अर्किड बुक्सले पुनः मुद्रण गरेको हो । ०२३ सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त शिरीषको फूल नेपाली साहित्यको अत्यधिक बिक्री हुने कृति हो । साझा प्रकाशनले वर्षेनी दस हजारभन्दा बिक्री गर्ने उक्त कृति अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी बिक्री भइसकेको छ । ब्लु मिमोसालाई अर्किड बुक्सले पुनः प्रकाशन गरेको हो । अर्किडले यसअघि पहिलो प्रेमको संस्मरण, अकल्पनीय, क्यापिटल हिललगायतको स्तरीय साहित्यिक कृति प्रकाशन गरिसकेको छ ।

माछापुच्छ्रेका चार नयाँ शाखा
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले गत १६ गतेदेखि पाँचथरको फिदिम, झापाको बिर्तामोड, बाँकेको नेपालगञ्ज र कैलालीको धनगढीमा थप नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चालनमा आएका नयाँ शाखाहरूबाट २४सै घन्टा रकम झिक्न सकिने, आफ्नै एटीएमको सुविधा, सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने सुविधा, सन्ध्याकालसम्म बैंकिङ गर्न सकिने सुविधा बैंकले उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक आफ्ना ग्राहकहरूलाई एनी ब्रान्च बैंकिङ सेवा, ग्राहकहरूको मासिक टेलिफोन र मोबाइल फोनको बिल भुक्तानी सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ सेवा, एसएमएस -मोबाइल) बैंकिङ सेवा, एटीएम -डेभिड) कार्डलगायतका सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको बुझिएको छ ।

शिविरका लडाकुको फेरि उही चाल
बाग्लुङको मालढुङ्गा भन्ने ठाउँबाट रोल्पा दहवानस्थित माओवादी शिविरका लडाकु शेरबहादुर पुनलाई एक थान एसएमजी र त्यसको गोली ४५ राउन्डसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । एनेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीको सुरक्षागार्ड पुनलाई गत आइतबार यूएनको स्टिकर टाँसेको उल्लेखित हतियारसहित प्रहरीले फेला पारेको हो ।

गोइत पक्राउ
सरकारसँग वार्तारत जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति -राजनमुक्ति)का सप्तरी सैन्य कमान्डर सुरेन्द्र गोइत गत साता मंगलबार पक्राउ परेका छन् । काम विशेषले जिल्लाको भारदह बजार पुगेका गोइतलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको मोर्चाले जनाएको छ । पक्राउको पुष्टि गर्दै प्रहरीले निजलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ ।
यस घटनालाई लिएर मोर्चाका सप्तरी व्यवस्थापक निरज मुक्तिले स्थानीय प्रहरीले प्रशासन वार्ता भाँड्ने उद्देश्यले मोर्चाका निहत्था कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने क्रम बढाएको आरोप लगाएका छन् । ‘वार्तामा आइसकेको अवस्थामा सरकारसँग भएको सहमति र समझदारीविपरीत प्रहरीले मोर्चाका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी वार्ता बिथोल्न र हामीलाई पुनः सशस्त्र द्वन्द्वमा फर्किन बाध्य बनाइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो । उनले गोइतलाई अविलम्ब रिहाइ नगरिए मोर्चा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिए ।

त्रिभुवन उमाविलाई आर्थिक सहयोग
परासी । समुन्नत समाज निर्माण गर्न शिक्षा जगत् अनिवार्य पूर्वाधार रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता अजयबहादुर शाहीले बताउनुभएको छ । त्रिभुवन उमावि बेलाटारी नवलपरासीका छात्रछात्राहरूलाई छात्रवृत्ति पदक वितरण समारोहलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै शाहीले विद्यालय शान्तिक्षेत्र भएकोले शान्तिको मन्दिरलाई कसैले निजी स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै पुरस्कृत विद्यार्थीलाई विद्यालयले उच्च कदर गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कक्षा १ देखि १० सम्मका चालीस विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो भने त्रिभुवन उमाविमा शैक्षिक सत्र २०६३ र २०६५ मा एसएलसी परीक्षामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्ने बाईस छात्रछात्रालाई चाँदीको पदक प्रदान गरिएको थियो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पञ्जियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उमाविका प्राचार्य वृजेशकुमार गुप्ता, समाजसेवी पे्रमचन्द गुप्ता, शिक्षक चक्रबहादुर कुसवाहलगायतका वक्ताहरूले शैक्षिक गतिविधिका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारेका थिए । नवलपरासी जिल्लाअन्तर्गत पुरानो माविका रूपमा कहलिएको त्रिभुवन उमावि बेलाटारीको भौतिक विकासका लागि नेता अजयबहादुर शाहीले एक कोठा निर्माण गरिदिने तथा एक लाख ५० हजार आर्थिक सहयोग गर्ने वाचा गरेको व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रदीपसिंह थापाले जानकारी दिए । – आरपी उपाध्याय

दबाबमा सरकार विघटन गरे अराजकता निम्तिने दाबी
संविधानसभाको अवधि एक वर्षका लागि बढाउने निर्णयको स्वागत गर्दै नेकपा -मसाल)ले थपिएको अवधिभित्र संविधान निर्माण निश्चित हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । ‘संविधानसभाको अवधिलाई बढाउने निर्णयलाई आलोचना र विरोधसहित स्वागत गरेको’ भन्दै सो पार्टीले तोकिएको समयमा संविधान नबनेकोमा आपत्ति पनि जनाएको छ ।
पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जुन परिस्थितिले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माण भएन ती कारण वा परिस्थिति कायम रहेमा थपिएको अवधिमा पनि संविधानको निर्माण नहुने सम्भावना औंल्याएका छन् । प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक विधिभन्दा बाहिर गई दबाबका आधारमा गरिने सरकारको गठन र विघटनको प्रक्रियालाई गलत भन्दै यस्तो प्रक्रियाले देश संवैधानिक क्रमभङ्गता, राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता तथा अर्को प्रकारको अधिनायकवादतिर जाने सम्भावना बढाएको र यसले जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी गतिविधिहरू बढेर जाने तथा पृथकतावादी गतिविधि बढेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने पनि सिंहले उल्लेख गरेका छन् ।