हालसम्म भएका प्रमुख सहमतिहरू

हालसम्म भएका प्रमुख सहमतिहरू


ड्ड सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता (२०६२ मङ्सिर ७)
ड्ड सरकार र माओवादीबीच कुपनडोलमा चारबुँदे सम्झौता (२०६३ असार १)
ड्ड सरकार र माओवादीबीच आठबुँदे सम्झौता सोही दिन अर्को वार्ता गर्ने समहति (२०६३ असार २)
ड्ड सात दल र माओवादीबीच ११ बुँदे सम्झौता (२०६३ कातिक २२)
ड्ड विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३ मङ्सिर ५)
ड्ड सरकार-माओवादी हतियार र सेना व्यवस्थापनसम्बन्धी सातबुँदे सम्झौता (२०६३ मङ्सिर २२)
ड्ड वातावरणको सहज बनाउनेसम्बन्धी आठ दलको प्रतिबद्धता (२०६३ चैत १६)
ड्ड गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति (२०६३ चैत १६)
ड्ड सरकार र आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त मुक्ति मोर्चाबीच २० बुँदे सम्झौता (२०६४ असार २७)
ड्ड सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २२ बुँदे सम्झौता (२०६४ भदौ १३)
ड्ड सरकार र चुरेभावर एकताबीच नौबुँदे सम्झौता (२०६४ भदौ २७)
ड्ड संविधानसभाको चुनाव ६४ चैतमा गर्नेसम्बन्धी २३ बुँदे सहमति (२०६४ पुस ४)
ड्ड सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति (२०६४ फागुन १६)
ड्ड सरकारी वार्ता टोली र सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्बीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६४ चैत ६)
ड्ड संविधान संशोधन र शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति (२०६५ असार ११)
ड्ड बहुमतीय सरकार गठनको सातदलीय सहमति (२०६५ असार ११)
ड्ड सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति मोर्चाबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६५ भदौ २०)
ड्ड सरकार र मधेस भाइरस किलर्सबीच चारबुँदे सम्झौता (२०५६ मङ्सिर २६)
ड्ड सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६५ पुस ११)
ड्ड सरकार र तराई संयुक्त जनक्रान्तिबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६५ पुस १६)
ड्ड सरकार र जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चाबीच ६ बुँदे सम्झौता (२०६५ पुस २६)
ड्ड सरकार र किराँत जनवादी वकर्सबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६५ माघ ५)
ड्ड सरकार र लिबरेसन अफ तराई इलमबीच पाँचबुँदे सम्झौता -२०६५ फागुन १०)
ड्ड सरकार र आदिवासी थारू समुदायबीच ६ बुँदे सम्झौता (२०६५ चैथ १)
ड्ड सरकार मुस्लिम राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिबीच ६ बुँदे सम्झौता (२०६५ चैत ३)
ड्ड सरकार र मधेस मुक्ति टाइगर्सबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६५ चैत ७)
ड्ड सरकार र नेपाल पिछडावर्गबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६५ चैत ११)
ड्ड सरकार र ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच १९ बुँदे सम्झौता (२०६५ चैत २९)
ड्ड सरकार र नेपाल पिछडा वर्गबीच पुनः चारबुँदे सम्झौता (२०६६ असार ७)
ड्ड सरकार र किराँत जनवादी वकर्सबीच पुनः सातबुँदे सम्झौता (२०६६ कात्तिक २८)
ड्ड सरकार र अखिल तराई मुक्तिमोर्चाबीच १७ बुँदे सम्झौता (२०६६ कात्तिक २८)
ड्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसम्बन्धी सहमति (२०६६ माघ ८)
ड्ड संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी सहमति (२०६७ जेठ १४)
ड्ड सरकार र संयुक्त तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा -प्रह्लाद गिरी) समूहबीच सम्झौता (२०६८ साउन २८)
ड्ड सरकार र माओवादीबीच शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति (२०६७ भदौ २८)
ड्ड शान्ति सम्झौताअनुसार अघि बढ्ने तीन दलबीच सहमति (२०६७ जेठ १४)
ड्ड अनमिन गएपछि के गर्ने भन्नेबारेमा सरकार र माओवादीबीच तीनबुँदे सम्झौता (२०६७ माघ १)
ड्ड शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा म्याद थपसम्बन्धी सातबुँदे सहमति (२०६८ जेठ १४)
ड्ड सरकार र संयुक्त जनतान्त्रिक मुक्ति -उदयकान्त मिश्र) समूहसँग ६ बुँदे सम्झौता (२०६८ भदौ २)
ड्ड सरकार र पूर्वजनमुक्ति सेना नेपालबीच तीनबुँदे सम्झौता (२०६८ भदौ २)
ड्ड सरकार र नेपाल डिफेन्स आर्मीबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६८ भदौ ७)
ड्ड शान्तिप्रक्रिया र सहमतीय सरकारबारे सातबुँदे सहमति (२०६८ कात्तिक १५)
ड्ड कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने अर्को ६ बुँदे सम्झौता (२०६८ मङ्सिर १३)
ड्ड सरकार र दलित सङ्घर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सम्झौता (२०६८ पुस १४)
दलहरूले राखे विश्वमै कीर्तिमान
छ वर्षमा पाँच सय पचासभन्दा बढी बुँदामा सम्झौता-रामहरि पाण्डे
विभिन्न बुँदामा सम्झौता गर्ने तर, त्यसको कार्यान्वयन नगर्नेमा नेपाली राजनीतिक दलहरू सम्भवतः विश्वमै अग्रणी हुन पुगेका छन् । ०६२ साल मङ्सिर ७ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएयता विभिन्न चरणमा माओवादीसहित प्रमुख दलहरू, सरकार र सरोकारवालाहरूसँग भएका दिपक्षीय त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय ५४ वटाभन्दा बढी सम्झौताहरू भइसकेका छन् । यी सबै सम्झौतामा भएका बुँदाहरू गणना गर्दा पाँच सय पचासभन्दा बढी देखिन्छ र यीमध्ये प्रधानमन्त्री हुनेबाहेक अन्य कुनै पनि बुँदाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएका सम्झौताको सङ्ख्या मात्र हुन् यी । शान्ति मन्त्रालयले सरकारसँग असम्बन्धित दलहरूसँग भएकाबाहेक अन्य सम्झौता सङ्कलन गर्ने गरिएको छैन । यदि सरकार सञ्चालनका लागि दलहरूबीच भएका वार्ता र सम्झौताहरूको पनि विवरण सङ्कलन गर्ने हो भने वार्ताको सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी हुनेछ र बुँदा पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने छ । शान्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार शान्तिप्रक्रियायता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सबैभन्दा बढी वार्ता र सम्झौता गरेको देखिन्छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले १५ वटा सम्झौता गरेको छ । त्यस्तै स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला १३, माधवकुमार नेपाल ११, झलनाथ खनाल १२ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चारवटा सम्झौता गरेको छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्य समूहहरूसँग पनि वार्ताका प्रक्रिया अघि बढाइरहेको शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
यदि शान्तिप्रक्रियालगत्तै विभिन्न चरणमा भएका सबै सहमति कार्यान्वयन भएको भए नेपालको शान्तिप्रक्रिया उहिल्यै पूरा भइसक्ने काङ्ग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल बताउनुहुन्छ । शान्तिप्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान र दलहरूबीच भएको पटके सहमतिमा स्पष्ट रूपमै उल्लेख गरिएको छ । तर, शान्तिप्रक्रियाले अझै स्पष्ट आकार लिन सकेको छैन । काङ्ग्रेस नेता रिजाल थप्नुहुन्छ, ‘जति पनि सम्झौता भएका छन्, ती सबै माओवादीसँग मात्र सम्बन्धित छन्, उनीहरूले नै कार्यान्वयन नगरेपछि कसरी शान्तिप्रक्रिया पूरा हुन्छ -‘ माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा भने त्यो भनाइ मान्न तयार हुनुहुन्न । काङ्ग्रेसले पुराना सोच नत्यागेको र पश्चगामी सोचमा रमाइरहेकोले समस्या देखिएको महराको आरोप छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘काङ्ग्रेस-एमाले ०४७ सालभन्दा माथि उक्लन नसक्ने र आन्दोलनबाट आएको शक्ति माओवादी आफ्ना अडानभन्दा थोरै पनि तल र्झन नसक्ने भएकोले नै सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
अन्य पक्ष वा समुदायबीच भएको वार्ता र सम्झौतालाई छाडेर शान्तिप्रक्रियाका विषयमा मात्र कुरा गर्दा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा दुवै पक्षको एउटै उद्देश्य थियो, ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमार्फत लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने भन्ने थियो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा मुलुक जुन स्थितिबाट अघि बढिरहेको थियो अहिले पनि आंशिक परिवर्तनबाहेक त्यही स्थितिमा छ भन्दा फरक पर्दैन । फरक यति मात्र हो, समायोजन र व्यवस्थापनमा जाने शिविरमा रहेका लडाकुहरूको टुङ्गो लागेको छ र उक्त विषयमा केही प्रगति देखिए पनि कब्जा सम्पत्ति अझै फिर्ता हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ तर, संविधान बनाउने विषयमा दलहरूबीच विवाद कायमै छ । शक्ति बाँडफाँड तथा राज्य पुनर्संरचनाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा उनीहरूबीच सहमतिमा जुटेको छैन । दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले सहमतिभन्दा विपरीत गएर पटकपटक संविधानसभाको म्याद आफैं थपेर चार वर्ष पुर्‍याएका छन् तैपनि उनीहरूले निर्धारित मितिभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानसभाको म्याद आगामी जेठ १४ गते सकिँदै छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता हुनुभन्दा दुई साताअघि सात दल र माओवादीबीच ०६३ कात्तिक २२ गते भएको ११ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूलाई नै प्रमुख दलका नेताहरूले पुनः सहमति गर्ने गरेका छन् । उक्त सम्झौतामा १२ बुँदे, आठबुँदे सहमति र २५ बुँदे आचारसंहितालगायत सबै सहमति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्य र माओवादीका तर्फबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, कब्जा सम्पत्ति एक महिनाभित्र फिर्ता गर्नेलगायतका विषयहरू थिए । ०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पनि तिनै कुरालाई दोहोर्‍याइएको थियो । तर, ती कुनै पनि सहमति आजसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन् । त्यस्तै शान्ति सम्झौतामा कब्जा सम्पत्ति एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । त्यो पनि पूरा भएको छैन । यद्यपि गत महिना कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तदारुकता पार्टी नेतृत्वले देखाए पनि माओवादीभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण अलपत्र परेको छ ।
यति सहमति गरेअनुसार दलका नेताहरू अघि बढेका भए संविधानसभा निर्वाचनपछिको ६ महिनाभित्रमा अस्थायी शिविरमा रहेको माओवादी लडाकुको समायोजना र पुनर्स्थापना कार्य सकिने थियो । तर, एमाले र काङ्ग्रेस माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतका सम्झौतालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालेपछि शान्तिप्रक्रिया ओझेलमा पर्दै गएको आरोप लगाउँछन् । पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः अर्को सहमति गर्दै दलहरू नहिँडेका भए सायद आज मुुलुक यही अवस्थामा रहने थिएन । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली माओवादीमा इमानदारीको कमीका कारण सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । ज्ञवालीले घटना र विचारसँग सोमबार साँझ भन्नुभयो, ‘सम्झौतामा उल्लिखित अधिकांश बुँदा माओवादीसँग सम्बन्धित छन्, त्यसैले माओवादी इमानदारीका साथ सम्झौता पालना गर्नमा लागेको भए, मुलुकले नयाँ संविधान पाइसक्थ्यो र एउटै विषयमा पटकपटक सहमति पनि गरिरहनुपर्ने थिएन ।’ ज्ञवालीको भनाइप्रति पनि माओवादी नेता महराको आपत्ति छ । महराले घटना र विचारसँग मंगलबार बिहान भन्नुभयो, ‘विगतका सबै सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुको सबै दोष माओवादीलाई मात्र थोपरेर काङ्ग्रेस एमाले उम्कन पाउँदैनन् र यसमा माओवादीको भन्दा बढी अन्य दलको कमजोरी देखिन्छ ।’
यद्यपि पहिलेका सहमति नभएपछि पुनः गरिएको पटके सहमतिले मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट क्षणिक रूपमा मात्र भए पनि बचाएको देखिन्छ । काङ्ग्रेस नेता रिजाल मुलुकलाई खतराबाट जोगाउन र सहमति कार्यान्वयनमा माओवादीलाई दबाब दिन पुनः एउटै विषयमा पटकपटक सम्झौता गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । प्रमुख दलका नेताहरूबीच पछिल्लो समय अर्थात् गत कात्तिक १५ मा भएको सातबुँदे सम्झौतामा उल्लिखित बुँदामा पनि लडाकु समायोजन, पुनर्स्थापनादेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ । तर, महिना दिन बित्न नपाउँदै उक्त सम्झौता अन्योलमा पर्‍यो । र, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि भन्दै मङ्सिर १३ गते फेरि ६ बुँदे सहमति गरे । यी दुवै सहमतिका बुँदामा पनि नयाँ कुरा खासै देखिँदैन । सेना र हतियारका विषयमा जुन कुरा सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ त्यसको थप र विस्तृत रूप मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । तर, दलका शीर्ष नेताहरू उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एक-अर्काबीच आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यसले गर्दा ती सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पनि गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ । गत कात्तिक र मङ्सिरमा भएको मात्र होइन एउटै सहमति कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दलहरूबीच पछिल्ला ६ वर्षयता एकै प्रकृतिका सम्झौतापटक पटक भएको छ । ती सम्झौताहरूमा १२ बुँदे सम्झौता, शान्ति सम्झौता, सेना र हतियार व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतालाई छुटाइएको पाइँदैन । दलहरूले यसलाई लोकतन्त्रको मार्गचित्र कोर्ने ऐतिहासिक सम्झौता हो र त्यसलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्दै हरेक बैठक र छलफलबाट निक्लिएका सहमतिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । माओवादी र शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धितबाहेकका सम्झौताहरू पनि सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । त्यसैले सरकारसँग सम्झौता गर्ने विभिन्न पक्षहरू बेलाबखत आन्दोलनमा उत्रिरहेका देखिन्छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेको सम्झौता पनि उल्लङ्घन
शान्ति र संविधान निर्माणका विषयमा भएको सहमति मात्र होइन राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व हत्याउने बेलामा गरेको सहमति पनि पालना गरेको देखिँदैन । सरकार निर्माण गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकै कारण एउटै सरकार लामो समयसम्म शासनमा रहिरहन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै मुलुकले पाँच प्रधानमन्त्री फेरिसकेको छ । विपक्षी दलसँग गोप्य या खुल्ला सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने गरिएपछि एक वर्ष पनि नबित्दै सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिनुपरेको हो । यद्यपि माधवकुमार नेपालले २१ महिनासम्म शासन सञ्चालन गरे ।
शान्ति सम्झौता गर्दा सर्वसहमतिमा तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो तर, त्यसपछिका हरेक सरकार बहुमतका आधारमा बने । र, सरकारको नेतृत्वका लागि सम्बन्धित दल वा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले कुनै न कुनै दलसँग सम्झौता गरे । संविधानसभाको चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दलको आकार लिएको माओवादीले सबैभन्दा पहिले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो र उक्त पार्टीका प्रचण्ड मुलुकको दोस्रो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्न पुगे । त्यतिबेला उनले एमाले तथा अन्य सान दलसँग सम्झौता गरेका थिए सरकारको नेतृत्वमा पुग्नका लागि । तर, आफूहरूसँगको सहमतिबिना तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै एमालेलगायत सरकारमा सहभागी दलहरूले साथ नदिएपछि उनको सरकार ढल्यो र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार बन्यो । नेपालले पनि काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दलसँग सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताकै भरमा सरकारमा २१ महिनासम्म टिकिरहन सफल रहे पनि माओवादी र आफ्नै दलका नेताको विरोधका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा उनले दिए । नेपालको राजीनामापछि माओवादीसँगको गोप्य सम्झौतामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मुलुकको नेतृत्व गरे । तर, खनाल सरकार पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । केही पनि काम नगरी ढल्यो र पुनः माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यतिबेला माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । भट्टराई सरकारले पनि मधेसकेन्द्रित दलका संयुक्त मोर्चासँग चारबुँदे सम्झौता गरेकोले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका हुन् । तर, पछिल्लो समयमा सरकारमै सहभागी मधेसकेन्द्रित दलहरूले सरकार बन्दा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारबाट फिर्ताह हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसअघिका सरकार पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नै ढलेका थिए । यद्यपि दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुराको रटान लगाउन भने छाडेका छैनन् ।

दीनानाथले चकित पारे
माओवादी केन्द्रीय समितिको चालू बैठकमा वैद्य पक्षका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चर्को आलोचना गर्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि शिक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका दीनानाथ शर्माको अभिव्यक्तिले भने बैठकका सहभागीहरूलाई चकित पार्‍यो । कुनै समय बाबुराम भट्टराईका अति निकटतम् भनी चिनिएका शर्मा जो बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन्, उनले पार्टी एकताको निम्ति प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको धारणा राखेपछि सहभागीहरू चकित परेका हुन् । उनले प्रचण्ड र वैद्यका प्रतिवेदनप्रति आफ्नो सङ्क्षिप्त धारणा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘पार्टीमा एकता अनिवार्य छ, त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री पदबाट बाबुराम भट्टराईको राजीनामा आवश्यक हुँदै गएको छ ।’ शर्माले यस्तो धारणा पार्टी एकताको चिन्ताले व्यग्र भएर राखेका हुन् या प्रचण्डको इशारामा उनले त्यसो गरेका हुन् धेरैले बुझन सकेनन् । तर कतिपयले शर्माको भनाइलाई प्रचण्डको आकाङ्क्षासित जोडेर हेरेका छन् ।
वैद्य र प्रचण्डबीच पटकपटकको छलफलपश्चात् उहाँहरू आ-आफ्ना प्रतिवेदनलाई थाती राखी नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहमत हुनुभएको छ । कार्यदिशाबारे दुई पक्षबीच मिलनबिन्दु नभेटिएपछि उहाँहरू साझा कार्यक्रम बनाउन सहमत हुनुभएको हो । चालू बैठकमा साझा कार्यक्रम पेस भएपछि त्यसलाई अनुमोदन गरेर पार्टी एकताको सन्देश दिँदै बैठक टुङ्ग्याइने बुझिएको छ । साझा कार्यक्रमभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई कसरी उल्लेख गरिने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

जोरपाटीमा इर्साईआतङ्क, कुनै पनि बेला दङ्गा हुन सक्ने
मानव जातिको कल्याण गर्ने दाबीसहित प्रवचन गर्दै हिँड्ने केही इर्साईका कारण जोरपाटी गाविसका बासिन्दा घर छोडेर बसाइँ र्सन बाध्य हुने स्थिति बनेको छ । जोरपाटी गाविस- ६ र ४ को सिमाना छुट्याउने छहारी टोलमा होटल सञ्चालन गर्ने स्वीकृत लिई बनाइएको भव्य भवनमा जबर्जस्ती चर्च सञ्चालन गरेपछि जोरपाटीका बासिन्दाले सास्ती व्यहोर्नुपरेको हो । होटल सञ्चालन गर्न भन्दै जोरपाटी गाविसबाट नक्सापास गरिएको भवनमा कोरियाली नागरिक सोङ जेले इलोहिम होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका थिए । तर, उक्त भवनमा होटल सञ्चालन नगरी एक्कासि चर्च सञ्चालनमा ल्याइयो र थालियो इर्साई धर्मको प्रचार-प्रसार गर्न । जोरपाटी छहारी टोलका एक स्थानीय सुमन लामाका अनुसार भवन बन्ने क्रममा पनि होटल सञ्चालन गर्ने र त्यसमा स्थानीयलाई रोजगारी लगाउनेसम्मको आश्वासन होटल सञ्चालकले दिएका थिए । लामाले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘होटल सञ्चालन हुन त परै जाओस् भवन राम्रोसँग बनी नसक्दै ठूला माइक जडान गरेर इर्साई धर्मको प्रचारप्रसार गर्न थाले त्यसले बौद्धको शान्तपूर्ण वातावरणलाई निकै तनावपूर्ण बनायो ।’
चर्चका वर्तमान सञ्चालक तेजेन्द्र गौतम पनि आफूहरूले होटल सञ्चालन गर्ने भनिएकै घरलाई नै चर्च बनाइएको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘होटल बनाउने भनेर कोरियाली नागरिकले भवन बनाएका थिए तर, राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हडतालजस्ता कारणले होटल सञ्चालन हुन सकेन र हामीले उक्त भवन भाडामा लिएर चर्च सञ्चालन गरेका थियौँ, अहिले हामीले किनेर चर्च सञ्चालन गरेका हौँ । तर, केही स्थानीयको विरोधले चर्च सञ्चालन हुन नसक्दा आस्थामाथि आघात पुगेको छ ।’ गौतमले थपे, ‘हामी छिट्टै चर्च सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र सहज रूपमा चर्च सञ्चालन गर्न दिइएन भने त्यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ, यसबारेमा सम्बन्धित सबै पक्षकोे चासो गम्भीर बनोस् ।’ चर्च सजिलै सञ्चालन गर्न नदिए चर्चमा आबद्ध १५ हजारभन्दा बढी सदस्य आक्रोशित हुने र त्यसबाट जस्तो पनि परिणाम आउन सक्ने चेतावनी गौतमले दिएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार गौतमले स्थानीयवासीहरूसँग हामी सरकारी निर्णय मान्दैनौँ, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई जस्तोसुकै असर परे पनि हामीलाई मललब छैन, जहाँ गएर जे गर्न सक्छौ गर भन्दै सञ्चालक गौतमले स्थानीयवासीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
चर्च सञ्चालक गौतमले चर्च सञ्चालनका लागि जस्तोसुकै ठूलो शक्तिकेन्द्र धाए पनि होटल चलाउन बनाइएको भवनमा चर्च सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू विरोधमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । जोरपाटी क्ष्ँेत्रमा मात्र पचासभन्दा बढी चर्च सञ्चालनमा रहेको र जोरपाटीकै वातावरण कोलाहलमय बनाएको, दिनमा १०/१५ पटकभन्दा बढी इर्साईसम्बन्धी लेखिएको पुस्तक दिन भन्दै जबर्जस्ती घरमा छिर्ने र परिवारका सदस्यलाई तनाव दिने गरिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘यतिबेला जोरपाटीमा इर्साईआतङ्क मच्चिएको छ, सरकार गम्भीर नभए बौद्धमा विशाल दङ्गा हुनसक्छ र उक्त भवनमा पुनः चर्च सुरु गरे भारतको अयोध्याकाण्डजीतै बौद्धमा अर्को काण्ड मच्चिने खतरा देखिन्छ ।’
जोरपाटी गाविसका सचिव लक्ष्मण बरालले जोरपाटी छहारीमा होटल बनाउन भनी निर्माण गरिएको भवनमा उद्देश्यविपरीत चर्च सञ्चालन गरिएको बताए । उनले भने, ‘उक्त भवन बनाउँदा होटल सञ्चालन गर्ने भनी नक्सापास गरिएको थियो, तर होटल सञ्चाल नगरी चर्चको केन्द्र बनाइएकोले स्थानीयावासीले विरोध गरिरहेका छन् ।’ सचिव बराल पनि उक्त भवनमा चर्च सञ्चालन भए स्थितिले भयावह रूप लिने बताउँछन् ।
स्थानीयवासीका अनुसार भवन बनिनसक्दै माइकबाट चर्को श्वरमा हरेक दिन प्रवचन र भजनकीर्तन गरी ध्वनि प्रदूषण र भीडभाड बढाइएको थियो । ‘स्थानीयस्तरको विरोधलाई कुनै वास्ता नगरी बिहानदेखि रातको ११ बजेसम्म एकोहोरो प्रवचन र भजनकीतनमात्र गर्न थालेपछि हामीले गाविस कार्यालय, बौद्ध प्रहरी कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रमा कानुनविपरीत सञ्चालित चर्च बन्द गर्न भन्दै उजुरी दियौँ,’ बौद्ध छहारी क्लबका एक सदस्यले घटना र विचारसँग भने, ‘त्यही उजुरीका आधारमा ०६७ जेठ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्कालीन जिल्ला प्रशासन प्रमुख, सभासद् चक्रबहादुर ठकुरी, एसपी रमेश खरेल, चर्च सञ्चालक र स्थानीय बासिन्दाबीच भएको संयुक्त छलफलबाट उक्त चर्च बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।’ र्सतर्कता केन्द्रले पनि ०६७ असार १ गते इलोहिम होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्रालिले स्वीकृत उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको देखिएकोले त्यस्तो उद्देश्यविपरीत कार्य बन्द गराई र्सतर्कता केन्द्रलाई जानकारी गराउन भनेको थियो । जिल्ला प्रशासनमा भएको छलफलको निष्कर्ष तथा र्सतर्कता केन्द्रको निर्णयका आधारमा चर्चको सम्पूर्ण गतिविधि बन्द भएको थियो । तर, केही महिनापछि पुनः चर्च सञ्चालनमा ल्याइएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सम्बन्धित निकायको निर्देश र स्थानीयवासीबीच भएको सहमतिका आधारमा बन्द गरिएको चर्चका सम्पूर्ण गतिविधि पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि सहमति विपरीत चर्चको गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयवासी र चर्चका सञ्चालकहरूबीच कुटाकुटसमेत भएको थियो । दुई पक्षबीच भएको झडपमा चर्च सञ्चालकहरूले हानेको ढुङ्गा लागी बौद्धका तत्कालीन प्रहरी कार्यालय प्रमुख गोविन्द परियारको टाउको फुटेको थियो । चर्को विरोधका बाबजुद चर्च सञ्चालन गरेको भन्दै स्थानीयवासी एवम् छहारी युवा क्लबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए । उक्त उजुरीका आधारमा अख्तियारले पनि उद्देश्यविपरीत कार्य भएकाले उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दियो । अख्तियारको निर्देशनपछि बन्द रहे पनि दर्जनभन्दा बढी कोरियाली उक्त भवनमा जम्मा भई फेरि उस्तै होहल्ला सुरु गर्न थालेका छन् ।
स्मरणीय छ, मुलुकमा माओवादीको उत्थानसँगै इर्साईहरूको गतिविधिमा अतुलनीय ढङ्गमा तीव्रता आएको छ । उनीहरूमाथि पैसाको बलमा धर्म परिवर्तन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । इर्साईहरूले माओवादी आफ्नो संरक्षक हुनसक्ने ठान्दै आएका छन् ।

पाठ्यपुस्तकको फेरि अभाव हुनसक्ने
सरकारी हेलचेक्र्याइँका कारण मुलुकमा फेरि पनि पाठ्यपुस्तकहरूको सख्त अभाव हुनसक्ने देखिएको छ । प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले नसकेका कारण विगतदेखि नै पाठ्य पुस्तकको अभाव हुँदै आएको छ । केन्द्रले नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत यस कार्यमा सहभागी त गराएको हो तर अस्पष्ट सरकारी दृष्टिकोण र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण यसपटक निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन पुग्यो, जसका कारण पुस्तक अभाव हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
अहिले कक्षा एकदेखि आठसम्मका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा दुई करोड तेह्र लाख थान पाठ्य पुस्तकको आवश्यकता छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पहिले-पहिलेझैं यसपटक पनि पुस्तक पर्याप्त मात्रामा रहेको प्रचार गरिरहेको छ । यसरी केन्द्रले आफूसँग पुस्तक भएको प्रचार गरेका कारण निजी क्षेत्र यसपालि केवल दुई लाख थान मात्र पुस्तक छापेर बस्न बाध्य भएको छ । बत्तीस -३२) जिल्लाका लागि मात्र पुस्तक छपाइको अनुमति पाएको निजी क्षेत्रले गत वर्ष पाँच लाख थान पुस्तक छापेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको थियो । यदि जनक शिक्षाले पहिलेझैं बोल्ने तर नपुर्‍याउने गर्‍यो भने यसपालि पुस्तकको अभाव हुने निश्चित मानिन्छ । निजी क्षेत्रले पचहत्तरवटै जिल्लाको निम्ति पाठ्य पुस्तक छपाइ गर्ने अनुमति माग्दै आएकोमा सरकारले उनीहरूको मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि दर्ुगम क्षेत्रमा पुस्तक उपलब्ध गराउन उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, यसपटक उनीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा पुस्तक उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि सरकारले अनुमति दिइरहेको छैन ।

तामाकोशीको भविष्य अदालतको हातमा
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लट-३ मेकानिकल र इलेक्टि्रक इक्वीपमेन्ट प्याकेज ठेक्कामा जलमाफियाहरुको गैरकानूनी एवम् अनैतिक चलखेलले त्रि्रता पाएको बुझिएको छ । सबैभन्दा सस्स्तो मूल्य प्रस्ताव गर्ने अष्ट्रेलियन कम्पनी एण्ड्रिजको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनबाट बाहिर राखी महंगो बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने सुनियोजित चलखेलले मुलुकमा ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली योगदान गर्न सक्ने उक्त महत्वपूर्ण आयोजनाको भविष्य नै धरापमा पारिदिएको छ ।
तेस्रो चरणको ठेक्का अवधि चार महिना ढिला भइसकेको छ भने जलमाफियाहरु निर्माणाधीन कामलाई कामलाई पर धकेल्न र आयोजनाको लागत मूल्य बढाउन प्रपञ्चमाथि प्रपञ्च रच्दैछन् । यसअघि नै अख्तियारले आर्थिक अनियमितता नदेखिएको भनी फैसला दिइसकेको विषयमा कथित अनियमितताको आरोप लगाउँदै जलमाफियाहरु ठेक्का रोकाउन पुनरावेदनको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्नुले यही प्रष्ट्याएको छ । कम मूल्यको ठेक्का प्रस्तावलाई पन्छाएर बढी मूल्य पेस गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने दुउद्देश्यका साथ रचिएको उक्त जालसाझीपूर्ण कार्यबारे अदालतले पनि विशेष मनन गर्नुपर्ने सम्बन्धित जानिफकारहरुको धारणा छ ।
मुलुक लोडसेडिङका कारण अन्धकारमा झन्-झन् डुब्दै गएको परिवेशमा यस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना धरापमा पर्नबाट जोगाउन न्यायिक निकायले अत्यन्तै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि विज्ञहरुको कथन छ ।
यसरी ससम्झिए पूर्वराजाले बडामहाराजालाई
नरायणहिटीबाट बाहिरिएको पौन चार वर्षपछि पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीका अवसरमा पहिलोपटक वक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि पूर्वराजाबाट नयाँ वर्ष, प्रजातन्त्र दिवस र विजयादशमीका अवसरका विशेष वक्तव्य जारी गरिए पनि पुस २७ गते वक्तव्य जारी गरिएको यो नै पहिलोपटक हो । केही वर्षअघिसम्म राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको पृथ्वीजयन्तीका अवसरमा जारी गरिएको वक्तव्यमा उहाँले राष्ट्रको यो गौरवमय अतीत र स्वर्णिम इतिहासलाई सम्झेर वर्तमानमा पनि आफूलाई भन्दा ज्यादा राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वार्थलाई त्यागी विशालताको भावनाका साथ राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको बताउनुभएको छ । वक्तव्यमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बडामहाराजाधिराजबाट निर्माण भएको सुन्दर राष्ट्र नेपाल अखण्डित रहोस्, यो राष्ट्रको सबल स्वाधीनता अक्षुण्ण रहोस् र यो राष्ट्रको आपसी एकता नखलबलियोस् यही मेरो चाहना हो, यस दिशामा सबै समुदाय, वर्ग, धर्म, क्षेत्र र सम्प्रदायका साथ समन्वित रूपमा संलग्न रही सेवा गर्न म दृढ प्रतीज्ञ छु भन्नुभएको छ । बडामहाराजाधिराजको विशाल राष्ट्र निर्माण र एकताको उदार पथबाटै नेपालमा नेपालीत्व क्रमिक विकास भएको हो, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसै पथअन्तर्गत नै हामीमा आत्मीयता, आपसी सद्भाव, समन्वय र राष्ट्रिय गौरव, स्वाधीनता, सुख, शान्ति, सुरक्षा तथा आत्मीयताको शृङ्खला अघि बढेको हो ।’
पृथ्वीनारायण शाहको योगदानबारे चर्चा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल हाम्रो हो र हामी नेपाली हौँ भन्ने गर्व गर्ने हिमाल, पहाड, तराईका तमाम सन्ततिले पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको दिनमा सम्झनैपर्छ ।’ त्यस्तै विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सुन्दर, शान्त र समृद्ध बन्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्र सबैको साझा फूलबारी बन्नुपर्छ, हाम्रो स्रोत, साधन र सामर्थ्यको आधारमा दिव्योपदेशअनुरूप हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् सुरक्षानीति अघि बढ्नुपर्छ, यही नै आजको गौरवमय ऐतिहासिक राष्ट्रिय सर्न्दर्भमा राष्ट्र निर्माताप्रतिको हाम्रो सच्चा श्रद्धा कृतज्ञता हुनेछ भन्ने म ठान्छु ।’
पृथ्वीजयन्तीको यतिबेला चर्चा हुन छाडे पनि ०६२/६३ को आन्दोलन हुनुअघि सार्वजनिक रूपमै यो दिवस मनाउने र पृथ्वीनारायण शाहको योगदानबारे चर्चा गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्रिय एकताको दिन भन्दै सार्वजनिक बिदासमेत दिने गरिएको थियो । तर, जनआन्दोलनको सफलतापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै पृथ्वीजयन्ती मनाउन मात्र छाडिएन, पृथ्वीनारायणको सालिकै भत्काएर अपमान गर्ने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

सपरिवार भारततर्फ
पूर्वमहाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले कम्तीमा दुई साता छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा बिताउनुहुने भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार उहाँ सपरिवार पुस २७ गते बुधबार भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुहुनेछ । राजस्थानको जयपुरस्थित एक नातेदारको वैवाहिक समारोहमा सहभागी हुन उहाँहरू दिल्ली हुँदै त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ । पूर्वमहाराजाधिराजका साथ पूर्वबडामहारानी कोमल, पूर्वयुवराज्ञी हिमानी तथा नातिनातिनाहरू भ्रमणमा जानुहुने बुझिएको छ । पूर्वयुवराज पारस भने भ्रमणमा सहभागी नहुने बताइएको छ । उनी हाल सिङ्गापुरमा बस्दै आएका छन् । उहाँहरूको नयाँदिल्लीमा रहँदा त्यहाँका राजनयिकहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहने नरहेको जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।

यिनले न्याय कहिले पाउने ?
ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु हो भन्ने भनाइलाई सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले पुनः चरितार्थ गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एक मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन निर्धारण गरेर पनि पटकपटक मिति सार्दै लगेपछि उल्लिखित उक्तिको चरितार्थ हुन पुगेको हो । ०५९ साल असोज १८ गते तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ भएपछि प्रजातन्त्रकालका केही प्रभावकारी नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने क्रम अभियानका रूपमा सुरु गरिएको थियो र त्यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिक प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले वामपन्थीबाहेक प्रजातन्त्रवादीहरूलाई छानी-छानी भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएका थिए । तर, त्यसबेला राजालाई सहयोग पुर्‍याउन वचनबद्ध भएकाहरूलाई भने मुद्दा लगाइएको थिएन । विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको भए पनि ‘माथिको आदेश’पछि उपाध्यायले गच्छदारको मुद्दा मुल्तबीमा राखिदिएका थिए । राजाको कदमविरुद्ध क्रियाशील जयप्रकाश गुप्ता र खुमबहादुर खड्कालगायतका केही नेताहरूविरुद्ध भने अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबेला गुप्ता र खड्काको सम्पत्ति छानबिन गरी विशेष अदालतबाट सफाइ दिने निर्णय भएको थियो । अदालतबाट सफाइ पाएकामध्ये प्रहरी अधिकारीहरू किरण गौतम र कल्याण तिमिल्सिनालगायतलाई छोडेर सूर्यनाथ प्रमुख रहेको अख्तियारले गुप्ता र खड्काका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । जुन मुद्दाको फैसला अहिलेसम्म गरिएको छैन । पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरूले सत्य, तथ्य र कानुनी आधार तथा प्रमाणभन्दा पनि बाहिरको वातावरण हेरी निर्णय लिने गरेको टीका-टिप्पणी हुन थालेको छ । गुप्ता र खड्काको सवालमा पनि तथ्य प्रमाणअनुसार निर्णय गर्दा उहाँहरूले सफाइ पाउने स्थिति भएकोले सम्बन्धित न्यायाधीशहरू न्याय दिन डराएको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, विशेष अदालतले गुप्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा सप्तरीस्थित उहाँको बीस बिघा खेतमा प्रतिवर्ष एक हजार मन धान उत्पादन हुने गरेकोलाई अस्वीकार गरी तीन सय मन मात्र उत्पादन हुने लगत तयार गरेको थियो । त्यसलाई पनि सगोलको परिवारका चार दाजुभाइ तथा आमासमेतको नाममा पाँच भाग लगाई त्यसको एक भागलाई मात्र आम्दानीको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । गहुँ तथा अन्य नगदे बालीको विवरण पनि सोहीबमोजिम भएको बताइन्छ । त्यति गर्दा पनि जयप्रकाश गुप्ताको करिब सात लाख मात्र आम्दानीको स्रोत नखुलेको देखिएको, तर दश प्रतिशतसम्म तलमाथि परेकोलाई मान्य हुने कानुनी प्रावधानअनुसार विशेष अदालतले गुप्ता र त्यस्तै प्रकारको मुद्दामा परेका खड्कालाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो । उहाँहरूविरुद्ध वामपन्थी पृष्ठभूमिका तात्कालिक प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बदलाको भावनाले प्रेरित भएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि गएको बुझिन्छ । उपाध्यायले जसको निर्देशन या उक्साहटमा त्यस किसिमको कार्य गरेको भए पनि न्यायालयले निष्पक्ष भई निर्णय दिने विश्वास गरिएको छ । विशेष अदालतले गरेको निर्णयले पनि न्यायपालिकाहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउन विलम्ब गर्नुलाई उपयुक्त ठानिएको छैन । सर्वोच्चले गुप्ताबारेको निर्णय सुनाउने दिन आगामी फागुन ९ गतेलाई तोकेको छ भने खड्काबारेको निर्णय आगामी माघ १७ गते हुने भएको छ ।

माओवादीले षड्यन्त्र गर्‍यो : सुजाता
‘अहिले नियम मिचेर व्यक्तिलाई तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चलिरहेको छ, म महिला पनि हुँ, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ र मज्जाले देश चलाउन सक्छु, अब म प्रधानमन्त्री किन बन्न नसक्ने ?’
उपरोक्त अभिव्यक्ति गत शनिबार नेपाल प्रेस युनियन लमजुङले लमजुङ सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले दिएकी हुन् । उनले नयाँ संविधानलेखन-प्रक्रियामा संसदीय पद्धतिको अडानबाट काङ्ग्रेस कत्ति पनि पछाडि नहट्ने उनले दाबी गरिन् । नेतृ कोइरालाले देशको समग्र विकास गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू मिलेर पहिले जनतालाई सुहाउने खालको संविधान तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिइन् । मन्तव्यका क्रममा नेतृ सुजाताले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउनकै लागि नेपाली काङ्ग्रेस सती नजाने उद्घोष गरिन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले देशको समग्र विकास गर्न पहिले शान्ति र संविधान नै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शान्तिप्रक्रिया टुंग्याइएन भने वर्तमान सरकारको औचित्य नरहने बताइन् । माओवादीले आफूभित्र झगडा भएकोजस्तो देखाएर शान्तिप्रक्रिया भाँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले माओवादी यसरी नै अगाडि बढ्यो भने काङ्ग्रेस आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने चेतावनी दिइन् । माओवादीका लागि पैसा र शक्तिको स्रोत बनिरहेको जनाउँदै उनले संविधानसभालाई बारम्बार लम्ब्याउन काङ्ग्रेस अब पटक्कै तयार नरहेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय लत्याउन नसक्ने भन्दै कोइरालाले सङ्घीयता र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा काङ्ग्रेस स्पष्ट रहेको दाबी गरिन् । मुलुकमा बढीमा ६ वटा सङ्घीय राज्य बनाउन सकिने उनको कथन थियो । संविधान एक व्यक्तिका लागि बनाउने नभई आमनेपालीका लागि सुहाउँदो संविधान बनाउन उनले जोड दिइन् । सेना समायोजनका विषयमा माओवादीले फेरि षड्यन्त्र सुरु गरेको भन्दै नेतृ कोइरालाले माओवादी लडाकुको बहिर्गमन र समायोजनमा माओवादीले चासो नदेखाएको बताएकी छिन् । -छविलाल बगाले

एक करोड ६३ हजार नागरिक मतदाता
निर्वाचन आयोगले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रममा १६ वर्ष उमेर पूरा गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका एक करोड ६३ हजार चार सय ९३ नागरिकले नाम दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ । विद्युतीय पद्धतिको माध्यमबाट फोटो र औंलाको छापसहितको विवरणको आधारमा मतदाता नामावली तयार भएपछि देशभरिमा एक व्यक्तिको नाम एक मतदानस्थलको नामावलीमा मात्र कायम हुनेछ । निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपजस्ता निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा संविधानसभामा टुंगो लागिसकेपछि एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयारी कार्यले तीव्रता लिने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको पनि बताइएको छ ।

पत्रकार साहलाई उमा सिंह पुरस्कार
सिंह राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पहिलोपटक जनकपुरका पत्रकार उमेश साहलाई प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष शिव गाउँले संयोजक, लेखक तथा स्तम्भकार चन्द्रकिशोर झा सदस्य र स्वर्गीय उमा सिंहकी आमा सुशीलादेवीका प्रतिनिधि रमेशकुमार साह सदस्य रहेको समितिले महासङ्घ धनुषा शाखाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मिथिला ऋतु साप्ताहिकका सम्पादक साहलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । पत्रकार उमा सिंहको हत्या भएपछिका दिनमा हत्यारालाई कारबाही गराउन, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारिता र महासङ्घको नेतृत्वमा रहेर निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरेर साहलाई दश हजार राशिको उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव ओम शर्माले जनाउनुभयो ।

गाउँ सखाप पार्ने भो जगदम्बा स्टिलले
जगदम्बा स्टिल उद्योगबाट उत्पन्न प्रदूषणका कारण रोग लागेर उद्योग छेउको गाउँ जमुना पैनीका दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ घर परिवार यस वातावरणबाट प्रभावित भई रोगी हुँदै गएका छन् । मृत्यु हुनेमा ५० वर्षीय मानबहादुर तामाङ र ५३ वर्षीय सोनादेवी साह रहेका छन् । मृतक मानबहादुरकी भाञ्जी सावित्री लामाले जगदम्बाको धुलो पूरै घरभरि आउन थालेपछि मामालाई क्षयरोग -टीबी) लागेको र सोही रोगले मृत्यु भएको बताइन् ।
त्यस्तै, फोक्सोमा पानी जमेर श्वास-प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै जन्डिससमेत लागेपछि आफ्नी श्रीमतीको मृत्यु भएको जनाउँदै पीडित जोगेन्द्र साह भन्छन्, ‘सम्पत्ति नभएकोले ठाउँ र्सन सकिएन, जगदम्बाको धुवाँधुलोले मेरी श्रीमतीलाई लग्यो अब मलाई पनि लैजाला ।’ उनी पनि क्षयरोगबाट थलिइसकेका छन् । जगदम्बाको धुलोकै कारण मानिसमा यसरी दर्ीघरोग उत्पन्न भई मृत्यु हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले सम्बन्धित उद्योगवालालाई दबाब दिएपछि मृतक सोनादेवीका पति जोगेन्द्रलाई जगदम्बा स्टिलले दश हजार नगद राहतस्वरूप दिएको थियो । जगदम्बाका कारण उद्योग वरपर वडा नं. ३ जमुना पैनीका झन्डै चालीस घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेका छन् भने यहाँका बालबालिकामा व्यापक रूपमा चर्मरोग देखिएको छ ।
गत वर्षसम्म ज्यामी मजदुरी गदविकोपार्जन गरेका जमुना पैनीकै वीरबहादुर तामाङ क्षयरोगका कारण थला परेका छन् । नियमित औषधि सेवन गर्दा पनि स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । उनलाई चिकित्सकले धुलो र धुवाँबाट टाढा रहनु भने तापनि अन्य स्थानमा आफ्नो बास नभएकोले सो सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको तामाङले बताए । जगदम्बाबाट निस्कने प्रदूषणका कारण शरीरमा रोग लागेर मृत्यु भइसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले खोजी नगर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको पीडितहरू बताउँछन् ।
यसमाथि सोही गाउँमा हाल चापाकलबाट एसिड मिसिएको पानी आउन थालेपछि गाउँलेले चापाकल प्रयोग गर्न छाडेका छन् । तीन दशक अघिदेखि सिँचाइका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको र हाल सिमरा खानेपानी समितिको माताहतमा रहेको सो क्षेत्रको बोरिङ सुकेर पानी आउन छाडेपछि बन्द हुन पुगेको छ । उद्योगको सञ्चालन हुँदा आउने कम्पन, धुँवा, धुँलो र आवाजका कारण पूरै जमुनाबस्ती प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिमा केही न केही रोग देखिने स्थानीय राम श्रेष्ठको दाबी रहेको छ ।
कपडा सुकाउन नमिल्ने, छाना र आँगनमा दैनिक कालो धुलो, सुतेर बिहान उठ्दा नाकैभरी ध्वाँसोबाट पीडित जमुना पैनीका बासिन्दाले पटकपटक जगदम्बालाई वातावरण न्यूनीकरणका लागि अनुरोध गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय साहबुद्दिन सेख बताउँछन्, ‘उद्योगमा समस्या लिएर जानेबित्तिकै त्रि्रेहरूले छेक्छन्, जुध्न सकिँदैन, प्रशासनले मोटो रकम लिएपछि हामीले न्याय कहाँ पाउने ? हाम्रो कुरा कसले सुन्ने ?’
-वसन्त खतिवडा

खोलाकिनार कब्जा गर्नेबाट बन्दको धम्की
राजधानीको खोलाकिनार कब्जा गरी बसेकाहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने सरकारी निर्णयको आमतहबाट स्वागत गरिए पनि त्यसरी खोलाकिनार बस्नेहरू भने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने भएका छन् । राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल नामक समूहले उपत्यका बन्दसहित आन्दोलन कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
सो समूहले आगामी माघ ३ गते उपत्यका बन्द गर्ने धम्की दिएको छ भने पुस २७ बुधबार रत्नपार्कमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसहित विरोधसभा एवम् नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया गर्ने, पुस २९ का दिन राजधानीको नयाँबानेश्वरबाट थाल-चम्चा जुलुस निकाल्ने, पुस ३० र माघ १ गते जनपरिचालन गर्ने र माघ २ गते मसाल जुलुस गर्ने जनाएको छ । सो मोर्चाका अध्यक्ष पदम देवकोटाले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई घोर सुकुम्बासीविरोधीको संज्ञा दिँदै आफ्ना घर-टहरा भत्काउन डोजर ल्याए डोजर जलाइदिने र त्यसविरुद्ध मृत्युवरण गर्नसमेत तयार रहेको बताए ।

त्रिविमा उच्चस्तरीय कार्यदल
त्रिविमा प्राध्यापकहरूको पदोन्नतिसम्बन्धी कुरालाई लिएर विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट आएका मागलाई मध्येनजर गर्दै हालै मात्र त्रिविले वरिष्ठ भौतिकशास्त्री प्रा. लोकनारायण झाको अध्यक्षतामा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलमा दक्षिण एसियाकै वरिष्ठ व्यवस्थापनविद् डा. सन्तोष पौडेल, अङ्ग्रेजी साहित्यका मर्मज्ञ प्रा.डा. कृष्णचन्द्र शर्मा, वरिष्ठ शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्ले र नेपाली प्राध्यापकहरूबीचमा समाजवादी चिन्तकका रूपमा परिचित त्रिवि प्राध्यापक सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रा. योगेन्द्रनारायण बरबरिया रहनुभएको छ ।
यसैबीचमा नागरिक समाज नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अब हुने विज्ञापनमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पाँच वर्ष उपप्राध्यापकमा स्थायी भएको व्यक्ति आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा सबै सङ्कायमा सहप्राध्यापकमा लड्न पाउनुपर्ने, त्यसैगरी जसको नियुक्ति जुन विषयमा छ उसले सोही विषयको माथिल्लो पदमा लड्न पाउनुपर्ने, तालिमबापत दिइने अङ्क हटाइएकोमा पुनः त्यसलाई पाँच नम्बरमा राखिनुपर्ने, थेसिस सुपरभिजनलाई विशेष महत्त्व दिइनुपर्ने, पब्लिकेसनलाई उच्च महत्त्व दिइनुपर्ने, विद्यार्थी संस्थाको आधारमा दरबन्दी सङ्ख्या निर्धारण गरिनुपर्नेजस्ता कुरालाई अघि सारिएको छ । त्रिविलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजाने सर्न्दर्भमा र्सार्ककै उत्कृष्ट प्राध्यापकका रूपमा परिचित प्रा. गुणनिधि शर्मा शिक्षाध्यक्ष भएदेखि यसतर्फ उहाँले चाल्नुभएको पाइलालाई नागरिक समाजले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ भने समयमै परीक्षा लिने, समयमै नतिजा निकाल्नेजस्ता कुरालाई व्यवस्थित पार्न त्रिवि उपकुलपतिका प्रमुख सल्लाहकार एवम् प्रसिद्ध साहित्यकार एवम् लेखक हेम शर्मा पौडेल सक्रिय रूपमा लागेका छन् ।

गीतकार थापा सम्मानित
भीमदर्शन रोका स्मृति सम्मानबाट वरिष्ठ गीतकार रत्नशमशेर थापा पुरस्कृत भएका छन् । कवि भीमदर्शन रोकाको ८३औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा भीमदर्शन रोका स्मृति कोषले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्मृति समारोहमा संस्कृतिविद् तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सत्यमोहन जोशी र वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा कार्यक्रमका सभापति अम्बर गुरुङले गीतकार थापालाई दश हजार नगदसहित सम्मानपत्रद्वारा पुरस्कृत गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा न्यु चिल्डे्रन होम्सका ३८ असहाय बालबालिकाका लागि स्कुल ड्रेस (स्वेटर) का लागि नगद १५ हजार, ८० थान बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक र खेलकुद सामग्री पनि कोषले वितरण गरेको थियो । सिर्द्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट ०४० सालमा एसएलसी दिएका विद्यार्थीले आफ्ना गुरु तथा कवि भीमदर्शन रोकाको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शिक्षा, साहित्य र कलाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सो सम्मानबाट पुरस्कृत गर्दै आएकोमा यस वर्ष गीतकार थापा र न्यु चिल्ड्रेन होम्स सम्मानित र पुरस्कृत भएका हुन् । यादव भट्टराईले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा गीतकार थापाको जीवनीबारे दिव्य गिरीले प्रकाश पारेका थिए भने कवि मञ्जुल, कोषका अध्यक्ष जयदेवकृष्ण श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष दीपेन्द्र शर्मालगायतले बोलेका थिए । गायक शिशिर योगीले गीत गाएपछि कार्यक्रम थप रोचक बनेको थियो ।

टिभी-पत्रकारको छुट्टै संस्था
टेलिभिजन पत्रकारिताको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्ने उद्देश्यले ‘टेलिभिजन एडिटर्स गिल्ड, नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरिएको छ । नेपालका विभिन्न टेलिभिजनका समाचारप्रमुखहरू आबद्ध रहेको गिल्ड कार्यसमितिको अध्यक्षमा महेन्द्र विष्ट (इमेज च्यानल), उपाध्यक्षमा केदार कोइराला (एभिन्युज टेलिभिजन), महासचिवमा चिरञ्जीवीराज देवकोटा (न्युज २४), सचिवमा कुलचन्द्र भट्टराई (टीटीभी), कोषाध्यक्षमा सङ्केत कोइराला (सगरमाथा टेलिभिजन) तथा वरिष्ठ सदस्यहरूमा राजेन्द्रदेव आचार्य (नेपाल टेलिभिजन), कपिल काफ्ले (हिमालय टेलिभिजन), तीर्थ कोइराला (कान्तिपुर टेलिभिजन) र शुभशंकर कँडेल -एबीसी टेलिभिजन) रहेका छन् । उक्त संस्थामा टेलिभिजनमा समाचारप्रमुख रहिरहेका र रहिसकेका व्यक्तिका साथै टेलिभिजन पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका अन्य व्यक्तित्वहरू सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको महासचिव देवकोटाले जनाएका छन् । संस्थाले टेलिभिजन पत्रकारिताको प्रभावकारिता वृद्धि र पत्रकारको क्षमता विकासलगायतका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताइएको छ ।

राजेन्द्र-राजको करामत
गत असोजमा राजधानीको घण्टाघरमा इस्लामी सङ्घ नेपालका महासचिव फैजान अहमदलाई अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेलगत्तै तत्कालीन काठमाडौं एसपी केदार रिजाल सरुवामा परे । उनको स्थानमा भक्तपुरमा कार्यरत एस्पी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई खटाइयो । सुरक्षा व्यवस्थामा त्यसरी गम्भीर चुनौती अनुभूति गरिएको परिवेशमा राजधानीको पुलिस कमाण्डरका रूपमा एसपी राजेन्द्र नै किन छानिए होलान् ? यस जिज्ञासाको जवाफ यतिबेला एसपी राजेन्द्रका काम-कारबाहीले स्वतः दिन थालेका छन् ।
गत असोज ११ मा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रशासनको कमाण्ड सम्हालेयता प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठले चोरी, डकैती, हत्यालगायतका अपराध, सुरक्षा एवम् अन्य मुद्दा-मामलासँग सम्बन्धित हजारौँ केस व्यहोरिसकेका छन् । आफ्नो कार्यकाललाई स्मरणीय तुल्याउने प्रकृतिका सामाजिक तथा आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएका अनेक काम उनले गर्न भ्याएका छन्, अझै गर्दै छन् । यसक्रममा उनलाई सर्वाधिक चर्चा र प्रशंसाचाहिँ मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाउनेहरूमाथि सुरु गरिएको निगरानी तथा कारबाही प्रक्रियाले दिलाएको छ ।
दुई साताजति भयो, रातिको समयमा सवारी चाप कम हुनेबित्तिकै प्रहरी टोली सवारीचालकको निगरानीका लागि सडकमा खट्छ । अस्वाभाविक रूपमा सवारी चलाउनेलाई प्रहरीले टाढैबाट पहिचान गर्न पनि सक्छ । यदि कसैले मदिरा सेवन गरी सवारी चलाएको छ भने ऊ त्यस रात घर पुग्नुको साटो प्रहरी थानाको छिँडीमा रात गुजार्न बाध्य हुन्छ । डाक्टरी जाँचपछि प्रहरी हिरासत र भोलिपल्ट सवारी ऐननियमबारेको कक्षामा सहभागी भई जरिवाना तिरेर मात्र उसले मुक्ति पाउँछ । झट्ट विचार गर्दा कडाजस्तो लागे पनि यस्तो कारबाही सुरु भएयता सडक दुर्घटनामा निकै कमी आएको छ भने नागरिक समाजबाट पनि अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ प्रहरीले । मदिराको लतमा परेर घर-परिवारलाई सताउँदै आएका व्यक्ति आजभोलि प्रहरी-कारबाहीको डरले सहीसलामत समयमै घर पुग्न थालेबाट पत्नी तथा परिवारजन अत्यन्त खुसी बनेका प्रहरीको बुझाइ छ । कुनै सोर्सफोर्सले कारबाही छेक्न नसक्ने भएकोले कुनै पनि क्षेत्र, तह वा ओहोदाका व्यक्तिले मुक्ति पाउँदैनन् । यसरी ‘डि्रङ्क एण्ड ड्राइभ कारबाही’अन्तर्गत हालसम्म करिब १९ सय पुरुष र केही सङ्ख्यामा महिलाले कारबाही भोगेका छन् भने कारबाहीमा परेका दुई तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट झन्डै १६ लाख राजस्वसमेत सङ्कलन भइसकेको छ । यस प्रहरी-कदमको गृह प्रशासनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको छ ।
यसबाहेक शान्तिसुरक्षाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न विरोध पर््रदर्शन, जुलुस, घेराउ, आमहडताल, क्याम्पसहरूमा हुने विवाद तथा झडपलगायतका घटनामा प्रभावकारी ढङ्गले सुरक्षा-व्यवस्था मिलाउने, मेला तथा चाडपर्वको सुरक्षा-व्यवस्थापन, अवाञ्छित गतिविधिमाथि नियन्त्रण, हिरासत व्यवस्थापन, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षादेखि सरसफाइ तथा सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रममा समेत राजेन्द्रले प्रहरी सक्रियता बढाएर आमनागरिकको विश्वास जितेका छन् । काठमाडौंको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना अवधिमा हत्या घटनाको अनुसन्धान गरी अभियुक्त पक्रिने, लुटपाट एवम् ठगीमा संलग्नहरूलाई गिरफ्तार गरी कारबाही अघि बढाउने, लागूऔषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने, चोरीका धनमाल बरामद र अभियुक्तलाई पक्रिने, अपहरण तथा फिरौती असुलीमा संलग्नहरूलाई तह लगाउने, जुवातास नियन्त्रण गर्ने, क्यासिनो प्रवेश गरी खेलमा संलग्न हुने नेपाली नागरिकलाई कारबाही गर्ने, जाली नोटका कारोबारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा पार्नेलगायतका प्रहरी-कारबाहीमा एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठको कमाण्ड चुस्त र प्रभावकारी देखिएको भनी चौतर्फी तारिफ हुनु एसपी श्रेष्ठका लागि मात्र खुसीको विषय नभई सरकार एवम् समस्त नागरिक समाजका लागि पनि सन्तोषको विषय हो ।
त्यसो त चुस्त र चौकन्ना रहँदारहँदै कतिपय अवस्थामा प्रहरीको कामकारबाही आलोच्य पनि बन्न पुग्छ । अपराधका घटना घटाउन आपराधिक तत्त्वहरू चौबीसै घण्टा सक्रिय रहने हुँदा प्रहरीमाथि चुनौती पनि त्यत्तिकै थपिएको छ । सीमित स्रोत-साधन, जनशक्तिको कमी, आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थाको अभावबीच पनि जे-जति गर्न सकिएको छ यसलाई कम आँक्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् एसपी राजेन्द्र । आफ्नो कामप्रति नागरिक समाजले दर्शाएको चासो र आमतप्काबाट प्राप्त प्रशंसाले आफूलाई अझै जोशका साथ कर्तव्यमा डट्न प्रेरित गरेको उनको कथन छ । कुराभन्दा कामलाई नै प्राथमिकता दिन रुचाउने प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई शान्ति-सुव्यवस्था तथा जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा अझै सफलता मिलोस्, महानगरवासीको यही छ हार्दिक कामना ।

खाडी पस्न ज्यानकै जोखिम
म्यानपावर व्यवसायीहरूले भारतको बाटो हुँदै खाडीलगायतका मुलुकमा कामदार पठाउने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिमा सहज वातावरण बनाउन नसक्नुको अनुचित लाभ म्यानपावर व्यवसायीहरूले यसरी उठाउन थालेका हुन् । भारतमा रहेका मानव तस्करको सहयोगमा प्रतिव्यक्ति दुई हजार भारतीय रुपैयाँ लिएर भारतीय एयरपोर्ट ‘सेटिङ’ गरी नेपाली कामदारहरूलाई विदेश पठाउने गरिन्छ । नेपाली व्यवसायी वा एजेन्टले चिनेको अर्को मानव तस्कर भारतमै रहने र उनीहरूकै सहयोगमा नेपाली कामदारलाई भारतीय ‘एयरपोर्ट सेटिङ’को माध्यमबाट खाडीलगायतका मुलुकमा पठाउने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानु गैरकानुनी मात्र नभई अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको जानिफकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसरी विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्दा रोजगारीका लागि जाने सम्बन्धित व्यक्तिको जीउज्यान जोखिममा पर्नुका साथै सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व र एयरपोर्ट ट्याक्ससमेत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी भारतीय विमानस्थलबाट खाडीलगायतका मुलुकमा जाँदा प्लेन टिकट सस्तो पर्ने र व्यवसायीले पठाएका कामदार फर्केको खण्डमा कुनै प्रकारको जिम्मेवारी लिनुनपर्ने भएका कारणबाट पनि व्यवसायीले यो चोर बाटो रोजेका हुन् । भारतीय विमानस्थल प्रयोगमा पुरुषलाई भन्दा बढी महिलालाई जोखिम हुने गरेको छ । यसरी खुला सिमानाको गलत फाइदा उठाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले शङ्का उत्पन्न गरेको छ ।-प्रवीण बस्नेत

भारत बसेर धनगढीमा आतङ्क
धनगढी/ आफ्नो नाम पवन सिंह बताउने एक व्यक्ति भारतमा बसेर धनगढीमा बम तथा चन्दा आतङ्क मच्चाइरहेको खुलासा भएको छ । उक्त व्यक्तिले भारत उत्तरप्रदेशको पलिया बजार आसपास बसेर नेपालमा आफ्ना केही मान्छे परिचालित गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्तले दाबी गरे । उनका अनुसार केही दिनयता धनगढीमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा भेटिएका बम सोही व्यक्तिले चन्दा आतङ्क मच्चाउने उद्देश्यले राख्न लगाएको हो । धनगढीका नाम चलेका व्यापारीहरूको व्यापारिक प्रतिष्ठान आसपास बम राखेर पवन सिंहले फोनमार्फत सोको जानकारी आफैंले दिने, चन्दाको बार्गेनिङ गर्ने तथा चन्दा नदिए जे पनि गर्न सक्ने धम्की दिने गरेका छन् । धनगढीका केही व्यक्तिले भारतको पलिया गएर उसलाई चन्दा दिइसकेको प्रमाणसमेत प्रहरीले पाएको उपरीक्षक पन्तले जनाए । तर, यसरी चन्दा दिने व्यापारीहरूले सो कुरा अस्वीकार गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धानमा असहयोग गरिरहेको भन्दै पन्तले असन्तुष्टि पोखे । प्रहरी निकाय उक्त गिरोहको धेरै नजिक पुगिसकेको दाबी गर्दै पन्तले नागरिकको असहयोगका कारणले मात्र प्रमाणसहित पक्राउ गर्न नसकेको बताए ।
पवनका परिचालित मान्छेहरूले व्यापारीहरूको फोन सर्म्पर्क पवन सिंहसँग गराउने गर्छन् । उनीहरूले यसका लागि स्काई र यूटीएलको सिम प्रयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । प्रयोग हुने सिम पनि व्यक्तिबाट लुटिएको प्रहरीको दाबी छ ।
विगत एक-दुई महिनायता, धनगढीमा बमआतङ्क बढेकोले व्यापारी, जनता सर्वसाधारण सबै त्रसित बनेका छन् । उक्त भूमिगत सङ्गठनले ठूलो परिमाणमा रकम माग्ने गरेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव मोहनराज शर्माले बताए । व्यापारीहरू निकै त्रसित बनिसकेको धारणा राख्दै उनले सुरक्षाका लागि प्रशासनबाट उपयुक्त कदम नचालिएको आरोप लगाए । ‘राज्यबाट व्यापारीले सुरक्षाको महसुस गर्न सकेका छैनन् । चन्दाआतङ्क मच्चिएको यत्तिका समय भइसक्यो प्रहरीले एकजनालाई पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । यस्तै अवस्था रहिरहे व्यापारी व्यवसाय छोडेर ज्यान जोगाउनका लागि भाग्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ’, शर्माले भने । व्यापारीहरूले चन्दा दिइसकेको भन्ने प्रहरी भनाइको शर्माले खण्डन गरे ।
बमआतङ्कको घटना बढेपछि धनगढी बजार क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी व्यापक रूपमा परिचालन गरेर सुरक्षा र्सतर्कता अपनाएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले बताए । उनले पनि अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको भन्दै प्रहरी अपराधीको निकै नजिक पुगेको दाबी गरे । ‘हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ । व्यक्ति पक्राउ मात्र नपरेकोले परिणाम नदेखिएको हो,’ बजिमयको कथन छ ।
जनतान्त्रिक तराई मधेस पार्टी नाम बताउने सो भूमिगत सङ्गठनले आफूले बम राखेको भनी स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई टेलिफोन सर्म्पर्क गरेर बताउँदै आएको छ ।
-प्रकाशराज भट्ट

सैनिक श्रीमती सङ्घद्वारा नवलपरासीमा राहत
सैनिक श्रीमती सङ्घ काठमाडौंको आयोजनामा विपन्न समुदायका परिवारलाई गत साता त्रिवेणी नवलपरासीमा आयोजित एक समारोहबीच खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरिएको छ । सैनिक महिला महासङ्घका अध्यक्ष श्रीमती कमला गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा वितरण गरिएका राहत सामग्रीमा चामल, दाल, चिनी, चियापत्ती, र्सर्फतथा कम्बल, सल, च्यादरलगायत न्याना कपडा आदि रहेका थिए । सैनिक श्रीमती सङ्घको आन्तरिक कोषबाट उपलब्ध गराइएको रकमबाट विपन्न असहाय व्यक्तिहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको बताइएको छ ।
त्रिवेणी सुस्ता गाविसअन्तर्गत एकदेखि नौ नम्बर वडासम्मका विपन्नको पहिचान गरी राहतको ठूलो प्याकेज एक सय पन्ध्र र सानो प्याकेज असी परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो ।
नेपाली सेनाले प्राकृतिक र दैवीप्रकोपमा परेका पीडितलाई राहत सहयोग प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा सैनिक श्रीमती सङ्घले विपन्न असहाय गरिब परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेर नयाँ प्रचलनको थालनी गरेको हो । सो कार्यक्रममा नवलपरासीका प्रजिअ शसिशेखर श्रेष्ठ, २२ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति अरुण घले, बज्रदल गण परासीका गणपति प्रचण्ड चन्द, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो ।
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत सामग्री वितरण सम्बन्धमा सैनिक श्रीमती सङ्घको अध्यक्ष श्रीमती गुरुङले घटना र विचारसँगको कुराकानीमा त्रिवेणी क्षेत्रका असहाय गरिब परिवारलाई सामान्य राहतस्वरूप खाद्यान्न, लत्ताकपडा वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको बताउँदै यस्ता राहत सहयोग कार्यलाई थप निरन्तरता दिने बताउनुभयो । नवलपरासीको त्रिवेणीमा वितरण गरिएको राहत सहयोगलाई विकटस्थान सुस्तासम्म पुर्‍याइनुपर्ने माग स्थानीयस्तरबाट उठेको बताइएको छ ।
-आर.पी. उपाध्याय