-रामहरि पाण्डे
प्रतिमहिना तीस हजारभन्दा कम आम्दानी हुने व्यवसायीलाई समेत राजधानीमा दैनिक जीवन गुजारा गर्न मुस्किल परिरहेको परिवेशमा बिनाआम्दानीका देखिने सयौँ राजनीतिकर्मीले राजधानीको महँगो जीवन कसरी चलाएका होलान् ? अधिकांश राजनीतिकर्मी तारेहोटल र नाम चलेका महँगा रेस्टुरेन्टमा दिनहुँजसो भेटिन्छन् । उनीहरू आवागमनका निम्ति पनि सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा ट्क्यासी वा निजी गाडी नै प्रयोग गर्छन् । उनीहरूको घरव्यवहार पनि स्तरीय ढङ्गमा चलेको देखिन्छ भने आफ्ना छोराछोरीलाई उनीहरूले महँगा एवम् जानेमानेका निजी विद्यालयमा पढाएको पाइन्छ । तर, यसरी शानका साथ अभिजात्य शैलीको जीवन बिताए पनि आम्दानी हुने कुनै व्यवसाय वा कामकाज भने उनीहरूमध्ये धेरैले प्रत्यक्ष रूपमा गरेको देखिँदैन ।
उद्योग व्यवसाय वा रोजगारी नगरे पनि आमकार्यकर्ताको भन्दा बेग्लै जीवनशैली यापन गर्न यी राजनीतिकर्मी कसरी सफल भएका छन् त ? आर्श्चर्यपूर्ण त यो छ कि उनीहरू यस्तो गम्भीर सवाललाई पनि खासै ठूलो विषयको रूपमा लिँदैनन् र सजिलै भन्छन्, ‘घरपरिवारका सदस्यहरूको सहयोग छ उ’ नेताहरूको आर्थिक आम्दानीको स्रोतबारे घटना र विचारको जिज्ञासामा अधिकांशले पत्नीको कमाइ नै आफ्नो आम्दानीको स्रोत भएको जिकिर गरे । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘मेडमको कमाइले घरपरिवार र मेरो सामान्य पकेट खर्च चलेको छ र मैले राजनीतिको माध्यमबाट जनताको सेवा गर्न सकेको छु ।’
पकेट खर्चका रूपमा नेकपा एमालेले आफ्ना प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक सात हजार उपलब्ध गराउने गरेको छ । युद्धकालमा आफ्ना सबै कार्यकर्तालाई पालेको एनेकपा माओवादीले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जिम्मेवारीका आधारमा पाँचदेखि २५ हजारसम्म दिने गरेको छ । तर, काङ्ग्रेसलगायत अन्य पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीबाट एक रुपैयाँ पनि उपलब्ध हुँदैन । तै पनि अधिकांश काङ्ग्रेस नेताहरू सम्पन्नझैं देखिन्छन् ।
पार्टीले पकेट खर्च उपलब्ध गराए पनि त्यो चिया खाँदा र खुवाउँदैमा सकिने बताउँछन् एमाले नेता वेदुराम
भुसाल । पार्टीले दिने मासिक सात हजार निजी खर्चमै सकिन्छ र त्यो खर्च घरपरिवार सञ्चालन गर्न नभई टेलिफोन र सवारी साधनको भाडा तिर्नका लागि हो । त्यसो भए आर्थिक रूपमा परिवार कसरी चलेको छ ? भुसाल जवाफ दिन्छन्, ‘श्रीमतीकै कमाइले उ’ ‘उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध छिन् र उनैले घरपरिवार धानेकी छिन्,’ भुसालले थपे । अर्का नेता घनश्याम भुसालको आर्थिक जोहो पनि पत्नीबाटै हुने गरेको छ । भुसालका अनुसार उनकी पत्नी ट्राभल एजेन्सी सञ्चालिका हुन् । उनले दाबी गरे, ‘एमालेमा म मात्र होइन सबै केन्द्रीय सदस्य सक्रिय राजनीतिमा रहेका नेताहरूको आर्थिक जोहो श्रीमती वा परिवारका अन्य सदस्यहरूले गरिदिएका छन् ।’ अर्का नेता भानुभक्त ढकाल राजधानीमा आफ्नै घर भएकोले घरभाडाबाट मासिक पाँच हजार आम्दानी हुने अभिव्यक्ति दिन्छन् । ढकाल भन्छन्, ‘श्रीमती एनजीओमा जागिरे छिन्, त्यसले गर्दा मलाई यो क्षेत्रमा टिकिरहन सजिलो भएको छ ।’
भुसाल र ढकाल मात्र होइन एमालेका तेस्रो बरियताका नेता केपी शर्मा ओली पनि श्रीमतीकै कमाइले आफ्नो परिवारमा आर्थिक सहजता भएको बताउनुहुन्छ । नेता ओलीकी श्रीमती नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिरे हुनुहुन्छ । त्यस्तै अध्यक्ष्ँ झलनाथ खनालले पनि श्रीमतीकै आयस्रोतबाट राजनीति गरेको दाबी छ । खनालकी श्रीमती त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नुहुन्छ । संविधानसभाका सदस्य भएकोले खनालले राज्यबाट पनि मासिक ३५ हजारभन्दा बढी तलब बुझ्ने गर्नुहुन्छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, अशोक राई, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप नेपाल र मुकुन्द न्यौपानेदेखि रूपनारायण श्रेष्ठसम्मका अन्य दर्जनौँ नेता पनि श्रीमतीकै कमाइबाट राजनीति गर्न सजिलो भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । उनीहरू आफ्नो राजनीतिक सफलताको सम्पूर्ण श्रेय पनि श्रीमतीलाई नै दिन्छन् । बेलाबेलामा स्वदेश तथा विदेशमा हुने विभिन्न गोष्ठी तथा सभा-सम्मेलनबाट प्राप्त रकमले पनि केही खर्च धानिएको उनीहरूको कथन छ । यी सबैजसो नेताका राजधानीमा महल छन् । सोच्दा आर्श्चर्य लाग्न सक्छ, नेताका श्रीमतीहरू राजधानीको महँगीलाई धानेर पनि त्यसमाथि आलिशान महल ठड्याउन पुग्ने कमाइ गर्छन् उता माओवादीका नेताहरू पत्नी वा परिवारको सहयोगमा भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता, मन्त्री, सभासद् तथा राजनीतिक नियुक्तिमा काम गरेकाहरूबाट उठ्ने लेबी र विभिन्न व्यापारीबाट प्राप्त हुने सहयोगबाट गुजारा चलेको बताउँछन् । तर, कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा राजधानीमा घर, मन्त्रीको ओहोदा, सभासद् पद नभएका माओवादी नेताहरूको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक छ । माओवादीका सचिव सीपी गजुरेल आमकार्यकर्ताबाट उठेको लेबी तथा विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगबाट आर्थिक समस्या समाधान गर्ने गरे पनि त्यो अपुग रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्री, सभासद्, तथा राजनीतिक नियुक्तिमा काम गर्नेहरूले त्यसैबाट आफ्नो आर्थिक समस्या समाधान गरेका छन्, बाँकीलाई पार्टीले केही सहयोग गरेको छ ।’
माओवादी नेता हरिभक्त कँडेलका अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएकालाई पार्टीले १५ देखि २० हजारसम्म मासिक खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । तर, केही समययता त्यो नियमित हुन नसकेको छैन । कँडेलले भन्नुभयो, ‘पार्टीबाट नियमित खर्च नपाएकोले धेरै माओवादी नेताको आर्थिक पाटो कमजोर हुँदै गएको छ ।’ ‘कार्यकर्ताबाट नियमित लेबीका साथै सङ्घर्षका कार्यक्रम हुँदा व्यापारीसँग चन्दा लिने र त्यसबाट आवश्यक खर्च कटाएर आफ्नो गुजारा चलाइन्थ्यो, तर अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रम नभएकोले त्यो पनि रोकिएको छ,’ नेता कँडेलले थप्नुभयो । अर्का नेता घनश्याम शर्मा पौडेल छोराछोरीको कमाइका आधारमा राजनीति गरेको बताउनुहुन्छ । माओवादीमा प्रवेश गरेको केही समय पार्टीबाट केही आर्थिक सहयोग लिए पनि त्यो रोकिएकोले अहिले सबै खर्चको व्यवस्था छोराछोरीले मिलाएका छन् । त्यस्तै नेता दिनेश पन्थी पनि कार्यकर्ताबाट उठेको लेबीबाट आफ्नो गुजारा चलेको बताउनुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो, ‘पार्टीमा दुई लाखभन्दा बढी सक्रिय कार्यकर्ता छन्, उनीहरूबाट उठेको लेबीबाट नेताहरूको गुजारा चलेको छ,’ उनले थपे, ‘तर, अब आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्ने भएको पार्टीको निष्कर्ष छ ।’
बुझिएअनुसार एकताप्रक्रियाबाट माओवादी प्रवेश गरेका नेताहरूलाई आर्थिक समस्याले बढी पिरोलेको छ । उनीहरूलाई पार्टीले पनि वास्ता गरेको छैन र घर परिवारमा पनि आर्थिक आम्दानीको स्रँेत दरिलो नभएकोले समस्या परेको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले आर्थिक रूपमा पीडित भए पनि पार्टी नेतृत्व जनताको पैसामा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । भूमिगत जीवनबाट बाहिर आएको केही वर्षमै नेतृत्वले राजधानीमा बंगला बनाउन सफल भएका छन् । यसमा पार्टीको सहयोगले होइन जनताको नाममा उठाइएको पैसा प्रयोग गरिएको पीडित नेताहरूको आरोप छ । माओवादी उपाध्यक्ष्ँ मोहन वैद्य भन्नुहुन्छ, ‘पार्टी नेतृत्वले आमकार्यकर्ताको नाममा उठाइएको रकमबाट व्यक्तिगत रूपमा मासिक लाखौँ खर्च गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘पार्टीमा आर्थिक अराजकता मैलाउँदो छ र त्यसलाई मलजल गर्ने काम पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले गरिरहेका छन् ।’ वैद्यले पार्टी नेतृत्वमा रहेकाबाहेक अन्य कार्यकर्ताको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै पीडादायी रहेको पनि बताउनुभयो । वैद्यनिकट स्रोतका अनुसार पार्टीमा वैद्यनिकटका केन्द्रीय तथा स्थानीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्ता आर्थिक मारमा परेका छन् । उनीहरूलाई न त पार्टीले नै दिन्छ, न त लेबीबाट उठेको पैसा नै खर्च गर्न पाएका छन् ।
काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि श्रीमती आरजुकै आम्दानीका कारण आफ्नो राजनीतिक जीवनमा आर्थिक समस्या नरहेको बताउँछन् । देउवा आफ्नो जति पनि सम्पत्ति छ ती सबै श्रीमतीको आम्दानी भएको बताउँछन् । आरजुले विभिन्न नाममा एनजीओ सञ्चालन गरेकी छिन् । यद्यपि यतिबेला देउवा र उनकी पत्नी आरजु दुवै सभासद् छन् । उनीहरू दुवैले सभासद् भएबापत पाउने तलबसँगै मासिक जनही ६५ सयका दरले घरभाडा पनि लिन्छन् संसद् सचिवालयबाट । तर, उनीहरूको करोडौँ मूल्य पर्ने बंगला बुढानीलकण्ठमा छ भने अन्य विभिन्न स्थानमा पनि प्रसस्तै जग्गा-जमिन छ ।
काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीकै खर्चमा आफ्नो गुजारा चलाइरहनुभएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल दलको नेताको हैसियतमा राज्यले मासिक ३५ हजारभन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ र त्यसैबाट आफ्नो परिवार चलेको बताउनुहुन्छ । महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि परिवारको आर्थिक सहयोगमा राजनीति गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ । नेता कृष्ण सिटौला, रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारीलगायत अधिकांश नेता पनि श्रीमतीकै कमाइले गर्दा राजनीतिमा लागिरहन सजिलो भएको बताउँछन् । सभासद् तथा बेलाबखत मन्त्री भएकाले पनि आफ्नो पारिवारिक जीवनमा श्रीमतीको कमाइले आर्थिक रूपमा केही सजिलो भएको बताउँछन् । काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताले पनि राजधानीमा महल ठड्याएका छन् ।
काङ्ग्रेस नेता गोपाल पहाडी भाइ यूएनमा जागिरे रहेको र उसैबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भने पार्टीमा ‘ह्याभ’ र ‘हेयाभ नट’ वर्ग रहेको र ह्याभ वर्गले थिच्दै लगेको छ, त्यसैले पनि पार्टी नेताहरू सिद्धान्तविपरीत लागेका हुन् । पहाडीले थप्नुभयो, ‘काङ्ग्रेसमा भीमबहादुर तामाङजस्ता नेता पनि छन्, र अर्बपति पनि छन् । काङ्ग्रेस नेता तामाङ अर्काको घरमा शरण लिएर बसिरहेका छन् । तर, उनी काङ्ग्रेसमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । काङ्ग्रेस नेता रामहरि ढुङ्गेल भने आफन्तको सहयोगमा दैनिक गुजारा गरिरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले सबै खर्च आफन्तको सहयोगमा धानेको छु ।’ सभासद् भएकोले राज्यबाट मासिक रूपमा पाउने तलब-भत्ताले परिवारको आर्थिक स्थितिमा केही सजिलो गराएको बाहिरबाट देखिए पनि कार्यकर्ताको समस्या समाधान गर्दैमा ती सबै रकम सकिने दलका नेता तथा सभासद् भएका नेताहरूको गुनासो छ । काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङ भन्नुहुन्छ, ‘श्रीमतीको कमाइ भएन भने राजधानीमा टिक्न निकै मुस्किल पर्छ ।’ सभासद्को जागिर भएकाहरूको गुजारा त संसद् सचिवालयबाट आउने रकमबाट चलेको छ तर, जो सभासद् पनि छैनन् र राजनीतिमा पनि पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छैनन् उनीहरूको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै नाजुक रहेको स्वयम् नेताहरू नै बताउँछन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई पार्टीले आयमूलक कार्यमा नलगाए पनि व्यक्तिगत रूपमा लाग्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेस नेता गगन थापा, रामहरि खतिवडा, एमाले नेता पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्र पाण्डे, महेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूले भने आयमूलक काममा पनि हात हालेका छन् । यदि नेताहरूमा आम्दानीको निजी स्रोत छैन भने उनीहरू भ्रष्ट हुने भएकोले आम्दानीमूलक क्षेत्रमा पनि केही समय खर्च गरेको उनीहरू बताउँछन् । काङ्ग्रेस नेता थापाले आम्दानीको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा मासुको व्यापार सुरु गरेको बताउँछन् । थापाले खसीफार्म नै सञ्चालन गरेका छन् । उनले भने, ‘राजनीति पैसा कमाउन होइन सेवा गर्न हो, तर पैसाबिना राजनीति पनि गर्न सकिँदैन, त्यसैले मैले आयमूलक व्यवसाय सुरु गरेको हो ।’ थापाले नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेताले कतै न कतै लगानी गरेका छन् तर, त्यो श्रीमती वा अरू कसैको नाममा । काङ्ग्रेका अर्का युवा नेता खतिवडाले विभिन्न सात स्थानमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीति गरेर मात्र खान आउँदैन, खानका लागि त काम गर्नुपर्‍यो नि, त्यसैले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको हो ।’ एमाले नेता चौलागाईं वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर विभिन्न क्ष्ँेत्रमा लगानी गरेको बताउनुहुन्छ । जिन्दगीमा कालो पैसाले आफ्नो आवश्यकता पर्ूर्ति गर्न नपरोस् भनेर मैले कृषि, बैंकिङ, स्कुल, प्रकाशनगृहजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेको छु,’ चौलागाईंले भन्नुभयो, ‘सबै पार्टीका नेताहरूले कतै न कतै लगानी गरेका छन्, उनीहरू श्रीमतीको आम्दानीले मात्र बाँचेका छैनन् । कि त कालो पैसाले चलेको हुनुपर्‍यो । यदि त्यसो होइन भने सबै नेताले आफ्नो लगानी र लगानी गरेको क्षेत्रका बारेमा आमकार्यकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ नेता चौलागाईंको भनाइ छ ।

पाठक मञ्च
काङ्ग्रेसले यी विद्वत्लाई चिनेको छ –
काङ्ग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ -प्रप्रासङ्घ)को विधिवत् प्रथम महाअधिवेशन ०६३ सालमा सम्पन्न भए पनि प्रप्रासङ्घमार्फत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरू देशका त्रिविलगायत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आदिलाई लामो विचार तथा नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको देखिन्छ । यति मात्र नभई समग्र देशकै राजनीतिमा पनि काङ्ग्रेसको उच्च नेतृत्व तहसम्मै पुगी विभिन्न ओहोदामा बसेर यी प्राध्यापकहरूले सेवा पुर्‍याएका देखिन्छन् । तर, आज नेपाल एउटा चरम सङ्क्रमणकालमा रहेको बेला काङ्ग्रेसले चाहिनेजति आफ्ना जनशक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिरहेको चौतर्फी गुनासो सुनिएको छ ।
राज्य पर्ुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, सङ्घीयताको माटो सुहाउँदो वैज्ञानिक नमुना निर्माण, वामपन्थी धरापबाट प्रजातान्त्रिक विचारको बाटोमा देशलाई फर्काएर ल्याउने आदि कामको चटारो काङ्ग्रेसलाई परेको छ, तर पार्टी भने आन्तरिक कलहमा फसेको छ । एकातिर प्रजातान्त्रिक विचारका प्राध्यापकहरूसँग आ-आफ्ना विषयमा विभिन्न अनुभव, ज्ञान, विदेश भ्रमण आदिको संगालो छ भने कति यी प्राध्यापक विगतमा पञ्चायती कालखण्डमा वा देशको अन्य खराब राजनीतिक व्यवस्थासमेतमा पनि नेतृत्व दिएर विश्वविद्यालयमा प्रजातान्त्रिक विचारलाई जीवन्त राख्दै विश्वमाझ काङ्ग्रेसमाथि भइरहेको दमन, षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्दै विश्व र्समर्थन जुटाइदिएर काङ्ग्रेसको रक्षा गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनको बेला महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जका उपप्राध्यापक हरिराज अधिकारी २६ चैत ०६२ सालमा सहिद पनि भए ।
कति प्राध्यापक विभिन्न देशबाट विद्यावारिधि गरेका छन् भने कतिसँग शैक्षिक भ्रमणको बेला, विश्वविद्यालयको संरचनाबारे छलफल हुँदा, देशको राजनीतिबारे छलफल, राज्यको स्वरूप आदिको राम्रा अनुभव छन् । प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घमा आबद्ध रहने तर काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताको बेडरुमसम्म पहुँच नभएकाहरूले जति योग्य भए पनि विरलै कुनै निकायको सेवा गर्ने मौका पाएको देखिन्छ, जसको कारणले मान्छेमा घोर निराशा पैदा भएको छ ।
आज मूल्याङ्कनमा नपरेका विभिन्न जात र क्षेत्रका काङ्ग्रेसीजन बरालिँदै अरू पार्टीको घरदैलामा पुगिराख्या छन् । यो स्थिति कहिलेसम्म ? आफ्नो गुटको मान्छे नपर्दा बरु वामपन्थीलाई यो पद दिने तर आफ्नै अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धीलाई नदिनेजस्तो आपराधिक मानसिकताबाट प्रप्रासङ्घलाई पार लगाउन काङ्ग्रेस किन चुकिरहेको छ ? यी सबै प्रश्नलाई ध्यानमा राखीकन केही जनशक्तिको आफूले भ्याएसम्म शुद्ध तालिका त्रुटिरहित ढङ्गले प्रकाशमा ल्याउन खोजेको छु ।र्
वर्तमान टुटामा प्रप्रासङ्घका कुल १५ मध्ये माथिका पदाधिकारीसहित तीन सदस्य गरी जम्मा आठजना छन् । जसमध्ये ०५२ सालको फागुनमा र्सर्ूयनारायण सत्यनारायण मड्वैता यादव क्याम्पस सिराहामा आएका राजनीतिक विषयका सहप्राध्यापक सभापति योगेन्द्रनारायण बड्बरिया स्वयम् यसअघि सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस महेन्द्रनगरमै छँदा नुटाको एकाइ कोषाध्यक्ष, क्षेत्रीय सदस्य, एकाइ अध्यक्ष, करिब आठ वर्ष होस्टेल वार्डर्ेेसम्हाल्दै सिराहामा ०५७-०६० को कार्यकालमा दश महिना एकाइ सभापति, प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा नुटाको केन्द्रीय महासचिव हुँदै हाल टुटाको केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्छ । यस अतिरिक्त सिराहामा सामाजिक शिक्षण समिति, राजनीतिक शिक्षण समिति आदिको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका बड्बरिया जिल्लामा प्रजातान्त्रिक विचार समाज, शान्ति समाज, संविधानसभा सफलता सरोकार समूह आदिका अध्यक्ष भएर सफलतापूर्वक काम गरिसक्नुभएको छ । यिनका अलावा प्रप्रासङ्घका उपसभापति डा. नीरू पोखरेल -राजनीतिशास्त्र, महेन्द्र मोरङ, विराटनगर), महासचिव प्रेमराज खनियाँ -भूगोल-शिक्षा, हाल महेन्द्र रत्न ताहाचल, पूर्वक्याम्पसप्रमुख वीरेन्द्र बहुमुखी, भरतपुर), सचिव नन्दकिशोर सिंह
र्-अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातकोत्तर, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा नेविसङ्घबाट सक्रिय, कर्ीर्तिपुरमा नेविसङ्घबाट स्ववियु सदस्य, जिल्लादेखि केन्द्रसम्म १० वर्ष नेविसङ्घमा सक्रिय, आंशिक प्राध्यापक सङ्घको राजनीतिमा निकै लोकप्रिय भएका, त्रिचन्द्र क्या. घन्टाघर), कोषाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद शर्मा -पृथ्वीनारायण क्या. पोखरा), सदस्य सुरेश आचार्य -ग्रामीण विकास, पद्मकन्या, बागबजार), शैलेन्द्र सिवाकोटी
-व्यवस्थापन, महेन्द्र मोरङ, विराटनगर) र दिलीप पराजुली -व्यवस्थापन, भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस भक्तपुर) छन् ।
०५८ सालमा विधिवत् टुटाको गठनअघि नुटामा नै प्राध्यापकहरू आबद्ध थिए । तर्सथ, नामहरू पनि बढी नुटाबाट नै आएको देखिन्छ । अन्य नामहरूमा प्रा. केशवानन्द गिरी -भूगोल, केन्द्रीय विभाग, पूर्वअध्यक्ष, नुटा), प्रा. शिवप्रसाद मुनकर्मी -व्यवस्थापन, नेपाल कमर्श क्या. मीनभवन, पूर्वसभापति टुटा), प्राडा कुलप्रसाद कोइराला -नेपाली, र.ब.क्या. पदर्शनीमार्ग, पूर्वउपाध्यक्ष प्रप्रासङ्घ), प्राडा प्रदीप खड्का -ग्रामीण विकास, केन्द्रीय विभाग, मङ्सिर अन्तमा अवकाश, रुसबाट विद्यावारिधि, धेरै पदमा नाम लिइएको तर कहीँ पनि प्रप्रासङ्घबाट नपठाइएको), प्रा. अमरकान्त झा -अङ्ग्रेजी, महेन्द्र विन्देश्वरी, राजविराज, पूर्व नुटा उपाध्यक्ष), प्राडा घनश्यामलाल दास र्-अर्थशास्त्र, महेन्द्र मोरङ विराटनगर, वर्तमान उपाध्यक्ष, प्रप्रासङ्घ), जानकीरमणलाल दास -अङ्ग्रेजी, राराब जनकपुर, अवकाश, पूर्वउपाध्यक्ष नुटा), प्राडा भूपत्ति ढकाल -नेपाली, पीएन क्या. पोखरा, निवर्तमान अध्यक्ष नुटा), प्राडा सौभाग्यजंग कार्की -राजनीतिशास्त्र, त्रिचन्द क्या. घन्टाघर, पूर्वअध्यक्ष प्रप्रासङ्घ तथा त्रिवि सेवा आयोग), प्रा. तर्ीथराज खनियाँ -अङ्ग्रेजी-शिक्षा, केन्द्रीय विभाग, निवर्तमान सदस्य शिक्षा विभाग, रायोआ), प्रा. वासु घिमिरे -नेपाली, त्रिचन्द क्या., पूर्व पनिका नियन्त्रक तथा पूर्व नुटा महासचिव), डा. चन्द्रलाल श्रेष्ठ र्-अर्थशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, पूर्व क्या. प्रमुख तथा वर्तमान अध्यक्ष प्रजातान्त्रिक विचार समाज), डा. चिन्तामणि पोखरेल -समाजशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, वर्तमान महासचिव प्रप्रासङ्घ), प्राडा रेशबहादुर बस्नेत -रसायनशास्त्र, पाटन संयुक्त, ललितपुर), रामकुमार यादव -राजनीतिशास्त्र, राराब क्या. जनकपुर, निवर्तमान महासचिव टुटा तथा भोलासिंह लायन्स क्लबको उच्च ओहदामा काम गरिसकेका), डा. विजयकुमारलाल कर्ण र्-अर्थशास्त्र, राराब जनकपुर), डा. अरुणकुमार दास -व्यवस्थापन, महेन्द्र मोरङ विराटनगर, पूर्व नुटा उपाध्यक्ष), गणेश झा -मेची क्या. भद्रपुर, पूर्व नुटा उपाध्यक्ष तथा पूर्व क्या. प्रमुख), रघुनाथ प्रसाद -राजनीतिशास्त्र, अवकाश, पूर्व नुटा उपाध्यक्ष), डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता -चिकित्साशास्त्र, पञ्चायतकालमा अध्यक्षले जित्दा प्रजातन्त्रवादीबाट नुटाको उपाध्यक्ष जितेका, ०४५-०४७ सम्म), ताराकान्त झा -हिन्दी, याज्ञवल्क्य लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ, मटिहानी, पूर्व नुटा उपाध्यक्ष तथा पूर्व क्या. प्रमुख) हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै, सह-प्रा. कपिल श्रेष्ठ -राजनीतिशास्त्र, केन्द्रीय विभाग, नुटाका पूर्व के. सदस्य, महासचिव तथा अध्यक्ष हाल मानव अधिकारको क्षेत्रमा), प्राडा विनोदकुमार श्रेष्ठ -व्यवस्थापन, सरस्वती क्या. लैनचौर, पूर्वअध्यक्ष नुटा तथा निवर्तमान सदस्यसचिव यूजीसी), प्राडा जयराज पन्त -नेपाली, पद्म कन्या, बागबजार), रामेश्वर उपाध्याय -राजनीतिशास्त्र, सरस्वती क्या. लैनचौर, वर्तमान महासचिव नुटा, पापडको पूर्वअध्यक्ष), अशोक कोइराला -वनस्पति विज्ञान, वर्तमान उपाध्यक्ष प्रप्रासङ्घ, पूर्व क्या. प्र. तथा पूर्व स. डिन), वसन्तकाजी बुढाथोकी -राजनीतिशास्त्र, रारा क्या. पदर्शनीमार्ग, अवकाश, पूर्व टुटा सभापति), जेविन अधिकारी -सानोठिमी क्या. भक्तपुर, पूर्व नुटा कोषाध्यक्ष), प्रकाशसिंह प्रधान -व्यवस्थापन, शंकरदेव क्या., पूर्व पनिका सहनियन्त्रक तथा सदस्यदेखि सचिव, महासचिव नुटामा, पूर्व महासचिव प्रजातान्त्रिक विचार समूह), सिद्धिबहादुर शाक्य -वनस्पति शास्त्र, अवकाश, पूर्व निमित्त क्या. प्र., पाटन संयुक्त ललितपुर), प्राडा माधव गौतम -जीवविज्ञान, पूर्व इकाइ सभापति, प्रप्रासङ्घ, पाटन सं. क्या. ललितपुर), सह-प्रा. लक्ष्मण केसी -राजनीतिशास्त्र, पाटन क्या. ललितपुर), डा. हर्रि्रसाद थपलिया -वनस्पति विज्ञान, त्रिचन्द क्या., पूर्व इकाइ सभापति तथा पूर्व स. क्या. प्र.), प्रा. प्रेम थपलिया -राजनीतिशास्त्र, त्रिचन्द क्या., अवकाश), डा. हरि पराजुली -नेपाली, त्रिचन्द क्या., वर्तमान क्या. प्र.), डा. विमलप्रसाद शर्मा -इतिहास, त्रिचन्द क्या.), डा. मोहन तिमल्सिना -नेपाली, पद्मकन्या क्या. बागबजार, पूर्व महासचिव प्रप्रासङ्घ), डा. ज्ञानेन्द्र पौडेल -इतिहास, पद्मकन्या बागबजार, पूर्व सल्लाहकार त्रिवि शिक्षाध्यक्ष), डा. गोबिन्द नारायण झा -इतिहास, पाटन क्या. ललितपुर, वर्तमान त्रिवि एकाइ सभापति), सह-प्रा. कुन्जिलाल यादव -रसायनशास्त्र, पाटन क्या., ललितपुर), चेतोनाथ गौतम -नेपाली, पूर्व क्या. प्र. पद्मकन्या, बागबजार), पीताम्बर दाहाल -नेपाली, अवकाश, पद्मकन्या, बागबजार), उपप्रा. उमेश आचार्य -ग्रामीण विकास, केन्द्रीय विभाग, परिकल्पनाकार ग्रामीण विकास विषय तथा जनशक्ति खपतका लागि विभिन्न क्षेत्रको अनुसन्धानमा), विद्यारत्न शाक्य -व्यवस्थापन, अवकाश, शंकरदेव क्या., पूर्वउपाध्यक्ष, नुटा) हुनुहुन्छ ।
यस्तो छैन कि प्रप्रासङ्घले महिला नेतृलाई प्रकाशमा ल्याएको छैन । हामीसँग सह-प्रा. वीणा केसी प्रधान -ललितकला क्या., भोटाहिटी, प्रथम महिला कोषाध्यक्ष, नुटा), प्रा. राधा शर्मा -शिक्षा, कर्ीर्तिपुर), ज्योति प्याकुरेल -सङ्गीत, पद्मकन्या बागबजार, पूर्वकोषाध्यक्ष नुटा), इरेन श्रेष्ठ र्-वर्तमान क्या. प्र., पद्मकन्या, बागबजार), डा. इन्दिरा जोशी -इतिहास, पाटन क्या. ललितपुर, वर्तमान निर्देशक अनुसन्धान, कर्ीर्तिपुर), डा. रेनुका जोशी -पद्मकन्या बागबजार, वर्तमान उपाध्यक्ष प्रप्रासङ्घ), मेनुका श्रेष्ठ -व्यवस्थापन, हाल त्रिवि सभासद्, सेडा), गीता मल्ल र्-वर्तमान क्या. प्र., पब्लिक युथ, धोबीचौर), राज्यलक्ष्मी नकर्मी र्-वर्तमान क्या. प्र. सरस्वती क्या. लैनचौर), भूमा पाण्डे र्-अर्थशास्त्र, पाटन क्या. ललितपुर, पूर्व कोषाध्यक्ष प्रप्रासङ्घ) हुनुहुन्छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयतर्फ विदुर पौडेल -निवर्तमान उपकुलपति, नेसविवि), प्राडा हरि गौतम -वेदाचार्य, वर्तमान सेवा आयोग सदस्य, नेसविवि), प्राडा ऋषिराम पोखरेल -पूर्वसभापति, नेसविवि प्राध्यापक सङ्घ), धनेश्वर नेपाल -पूर्वमहासचिव, नेसविवि- प्रा. सङ्घ), शान्तिकृष्ण अधिकारी -तथ्याङ्कशास्त्र, वर्तमान सभापति नेसविवि, प्रा. सङ्घ, पूर्वसचिव नुटा), प्राडा भोजराज पन्त -पूर्वरजिष्ट्रार, नेसविवि), प्राडा माधव गौतम -पूर्वउपकुलपति, नेसविवि), प्राडा खेमराज शरण
-पूर्वशिक्षाध्यक्ष, नेसविवि) हुनुहुन्छ ।
-मनोजकुमार कर्ण, पाटन संयुक्त क्याम्पस

वैद्य पक्ष सडकमै उत्रन तयार
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा व्याप्त विवाद मिलाएर एकताबद्ध तुल्याउन गरिएको प्रयास सफल हुन नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरणका अलग-अलग प्रतिवेदन पेस भई छलफल सुरु भएको साता दिन बित्न लाग्दा पनि सहमतिका बिन्दुहरू फेला पार्न प्रचण्ड असफल हुनुभएको छ । शान्ति र संविधानलाई तात्कालिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र बुझन सकिन्छ भन्ने पक्षमा रहेको वैद्य पक्ष त्यसलाई प्रचण्डले भनेझैं कार्यदिशा बनाउन किमार्थ तयार भएका छैनन् । संविधानसभामा निर्वाचिततर्फ एकचालीस -४१) र समानुपातिकतर्फ पैंतालीस -४५) सभासद् रहेको वैद्य खेमाले अलग्गै पार्टीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको भए पनि उनीहरू पार्टीलाई वैधानिक घेराबाट बाहिर राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसको अर्थ उनीहरू निर्वाचन आयोग वा संसद्मा छुट्टै पार्टीका रूपमा दर्ता नहुने भएका हुन् । प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिए वैद्य पक्ष आफ्नो कार्यदिशा र कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रिने भएको छ । उनीहरूले प्रचण्डसँग सम्झौताको सम्भावना देख्न छोडेका छन् र सडकमा उत्रिँदा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रचण्डको भण्डाफोर गर्नमा खर्च गर्ने बताइएको छ । त्यसैले माओवादी पार्टीको यो बैठक प्रचण्ड र माओवादी पार्टीका निम्ति जीवन-मरणको सवाल बन्न पुगेको छ ।
गत पुस ९ गतेबाट बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष वैद्यले फरक-फरक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । फरक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले शान्ति र संविधानलाई जोड दिनुभएको छ भने वैद्यले जनविद्रोहलाई जोड दिनुभएको छ । बैठकमा दुवै नेताले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । बैठकमा सहभागी नेता पवनमान श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षको अडान कायम रहेकाले अझै सहमतिको बिन्दु पत्ता लाग्न सकेको छैन । उनका अनुसार बैठकमा बोल्नेहरूले दुवै प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई समेटेर मूल राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउन आग्रह गरेका थिए । नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बैठकमा अझै बोल्नेहरू बाँकी रहेकोले त्यसबारे यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

एमालेमा एकताविरोधीहरू सक्रिय, माधव नेपालमा छटपटी
नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीबीच एकता र सौहार्दताको वातावरण बन्ने क्रमसँगै एमालेका एकथरी नेताहरूमा तडपन सुरु भएको छ । खासगरी दुई पक्षबीच द्वन्द्व र विवाद सिर्जना गराई आफूलाई शीर्ष भूमिकामा स्थापित गराउँदै आउनुभएका माधवकुमार नेपाल र उहाँका केही र्समर्थक खनाल-ओलीबीचको समझदारीबाट असुरक्षित महसुस गरी आत्तिन पुगेका छन् । विगतमा माओवादीप्रति ज्यादा झुकाव राख्ने ‘हार्डलाइनर’ नेताको छवि बनाउनुभएका झलनाथ खनाल माओवादीबाट धोका भएको महसुस गर्नुहुन्छ र उहाँले पछिल्लो समयमा माओवादीको कटु आलोचना गर्दै आउनुभएको छ । माओवादीका सम्बन्धमा ओली र खनालबीचको धारणामा समानता देखिन थालेपछि उहाँहरूबीच विशेष एकताको स्थिति बनेको हो । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन खास भूमिका निर्वाह गर्नुहुने केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्न नदिन मात्र होइन कार्यवाहक अध्यक्ष हुन नदिन र सभासद् बन्न नदिन पनि माधव नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको तथा झलनाथ खनाललाई करिब पौने चार सय मत प्राप्त हुँदा पनि गत वर्ष भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन रोक लगाएको घटनाको यतिबेला खनाल र ओलीले सूक्ष्म समीक्षा गर्नुभएको बताइन्छ । झलनाथ खनाल पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष नबन्ने र उहाँले केपी ओलीलाई सघाउन सक्ने सङ्केत दिएपछि खनाल र ओलीबीच एकता हुने आधार बलियो बनेको हो । आगामी महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षको सशक्त उम्मेदवार बनाउने तयारीमा लाग्नुभएका माधव नेपाललाई यस घटनाले गहिरो झट्का दिएको छ । यसअघि खनाल या ओलीसँग निकटतम सम्बन्ध कायम गर्न नसकेका र खनाल-ओलीबीचको द्वन्द्वबाट फाइदा उठाउँदै आफ्नो राजनीतिक हैसियत दु्रत गतिमा स्थापित गराउन अग्रसर रहेका भुरेटाकुरे नेताहरू पनि यो एकताबाट आहत हुन पुगेका छन् । यसरी खनाल र ओलीबीच एकता भएपछि पार्टीका आमकार्यकर्तामा उत्साह छाएको भए पनि महासचिवको भूमिकामा रहनुभएकार् इश्वर पोखरेल, नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, अमृत बोहोरा, अष्टलक्ष्मी बोहोरा, प्रदीप नेपाल, रामचन्द्र झा, नागेन्द्र झा र पशुपति चौलागाईंहरू एकताविरुद्ध सङ्गठित हुन पुगेका छन् । यसअघि माधव नेपालनिकटका भनी चिनिएका नेताहरू रघुजी पन्त, महेन्द्र पाण्डे, उर्वादत्त पन्त, विष्णु रिमाल आदि भने अहिले र्’पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ । दुई नेताबीचको मिलापपश्चात् झलनाथ खनाल, केपी ओली, विद्या भण्डारी, वामदेव गौतम, अशोक राई, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, घनेन्द्र बस्नेत, घनश्याम भुसाल, भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई, विजय पौडेललगायतका नेताहरू एउटै कित्तामा उभिने स्थिति बनेको छ । माधव नेपालको समूह खनाल-ओली एकतालाई तोड्न यतिबेला निकै सक्रिय भएको छ । यसैबीच प्राप्त एक समाचारअनुसार केपी शर्मा ओलीलाई सभासद् बनाउन आफूले सभासद् पद छोड्न तयार भएका पासाङ शर्ेपालाई पद छोड्न नदिन माधव नेपाल आफैं सक्रिय हुनुभएको छ । यसअघि ओलीका लागि पद छोड्न तयार हुनुभएको शिला कातिलालाई पद छोड्न नदिन पनि माधव नेपाल लागिपर्नुभएको चर्चा एमालेभित्र चलेको थियो । ओली सभासद् बन्नुभएमा प्रधानमन्त्री बनाइने हुन् कि भन्ने चिन्ता माधव खेमामा देखिएको छ । स्मरणीय छ, माधव नेपाल पनि सुशीलचन्द्र अमात्यलाई सभासद् पदबाट राजीनामा गराएर संविधानसभामा छिर्नुभएको हो । नेपालका हरेक कदममा साथ दिँदै आउनुभएका ओलीको बाटो छेक्न माधव नेपालले दर्शाउनुभएको सक्रियतालाई एमालेभित्र आर्श्चर्यजक र अस्वाभाविक मानिएको छ । पार्टीमा प्रकट भएको एकताको वातावरण खलबल्याउन माधव खेमाले देखाएको सक्रियताले कस्तो परिणाम हासिल गर्ने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रजातन्त्र छोड्न काङ्ग्रेसमाथि दबाब
नेपालको एक मात्र पूर्ण प्रजातन्त्रवादी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचलित प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताबारे लिइआएको अडान परित्याग गरे आगामी जेठभित्रै संविधान निर्माण भई जारी हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । काङ्ग्रेसले बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र गैरजातिवादमा आधािरत सङ्घीय संरचनाको पक्षमा अडान लिँदै आएको छ । जातिवादमा आधारित सङ्घीय ढाँचामा जाँदा राष्ट्रियता दर्ुबल हुने, राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने तथा संसदीय प्रणाली परित्याग गर्दा मुलुकमा कुनै पनि निहुँमा जुनसुकै बेला अधिनायकवाद लादिन सक्ने खतरा भएकोले काङ्ग्रेस संसदीय प्रजातन्त्र र गैरजातिवादी सङ्घीय ढाँचाका पक्षमा उभिएको हो । तर, माओवादीले काङ्ग्रेसमाथि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताबारे लिएको अडान छोड्न तीव्र दबाब दिइरहेको छ । संविधानसभामा प्रचण्ड संयोजक रहनुभएको विवाद समाधान उपसमिति र शीर्ष नेताहरूको बैठकमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई अडान छाड्न दबाब दिएको हो । स्मरणीय छ, प्रचण्डले आफूलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा सोच्न थाल्नुभएको छ र राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार रहेको संवैधानिक व्यवस्था गर्न उहाँ प्रयत्नशील रहँदै आउनुभएको छ । तर, काङ्ग्रेस भने त्यस्तो प्रणालीमा जाँदा मुलुकमा अधिनायकवादी शासन सुरु हुनसक्ने भन्दै संसद्मा विपक्षीको समेत भूमिका प्रभावकारी हुने गरी प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख रहने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा उभिँदै आएको छ । ज्ञातव्य छ, फिलिपिन्समा मार्कोशलगायत विश्वका कतिपय अल्पविकसित मुलुकमा निर्वाचित राष्ट्रपति नै सत्ताको दुरुपयोग गरेर तानाशाह बनेको उदाहरण छन् । प्रचण्डको स्वभाव र चरित्रलाई निकटबाट बुझनेहरूले कदाचित उहाँ एकपटक राष्ट्रपति भएमा आफ्नो सत्तालाई स्थायी बनाउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नुहुने ठानेका छन् ।
संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श बनाउँदै आएको काङ्ग्रेसले माओवादीसँगको सहवासपछि पूर्वअडान त्याग गर्दै गणतन्त्रमा सहमति जनाएको थियो । समावेशी तर एकात्मक राज्यप्रणालीको पक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले उक्त मान्यता पनि परित्याग गर्दै सङ्घीय प्रणालीमा जान सहमति जनाइसकेको छ । अब बहुलवादी संसदीय प्रणाली पनि छोडेमा काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको भिन्नता मात्र कम हुने नभई मुलुकमा अधिनायकवादी शासन स्थापना हुने निश्चित मानिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म प्रचलित प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यतालाई कुनै हालतमा नछोड्ने सङ्केत दिँदै आएको छ । यदि यो अडान पनि छोड्यो भने मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र काङ्ग्रेस पार्टीको भविष्यमाथि गम्भीर नकारात्मक असर पर्नसक्ने ठानिएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माणप्रति विशेष गम्भीर भएको प्रचार मुलुकमा भइरहेको छ । समयमै संविधान जारी गर्ने तत्परता लिएको दर्शाउँदै उनीहरूले गैरलोकतान्त्रिक या झारा टार्ने खालको मात्र संविधान बनाइयो भने त्यसले मुलुकमा अर्को प्रकारको द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ ।

गुप्तासँग डराएर, गुप्त गार्ड राखिन् मन्त्रीले
केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारको सुरक्षामा सयौँ आर्मी-प्रहरी चौबीसै घण्टा खटिएका हुन्छन् । सिंहदरबारको मात्र होइन त्यसभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीका लागि पनि राज्यले राम्रो सुरक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । यसका लागि राज्यले प्रत्येक मन्त्रीको सुरक्षामा आर्मी तथा प्रहरी खटाएको छ भने यसरी खटाएका सुरक्षाकर्मी चौबीसै घण्टा मन्त्रीको अघिपछि गरिरहेका हुन्छन् । तर, श्रममन्त्री सरिता गिरी राज्यबाट उपलब्ध सुरक्षागार्डको भर पर्न छोडेकी छिन् । राज्यले उपलब्ध गराएको सुरक्षागार्डबाहेक उनले आधा दर्जनभन्दा बढी युवालाई निजी सुरक्षागार्डका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकी छिन् ।
तर, राज्य या सरकारले उपलब्ध गराएको सुरक्षागार्डप्रति अविश्वास या असन्तुष्टि जनाएर उनले निजी सुरक्षागार्ड राखेकीचाहिँ होइनन्, ‘सहकर्मी’ श्यामसुन्दर गुप्ताको छायाबाट तर्सिएर उनले राज्यले उपलब्ध गराएको सुरक्षाकर्मीमाथि थप निजी सुरक्षाकर्मी नियुक्त गरेकी हुन् । श्रम मन्त्रालय सम्हालेको छोटो समयमै ‘म्यानपावरमन्त्री’को परिचय बनाएकी मन्त्री गिरीले गुप्ताबाट कुनै पनि समय आफूमाथि आक्रमण हुनसक्ने अभिव्यक्ति निकटवर्तीहरूसमक्ष दिन थालेकी छिन् । गिरीको सुरक्षामा खटिएका एक युवाका अनुसार निजी गार्डको रूपमा प्रयोग गरिएका युवाहरूको खानपिन तथा मासिक खर्च गिरीले व्यक्तिगत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएकी छिन् ।
तर, यसबारे प्रतिक्रिया बुझ्न खोज्दा मन्त्री गिरीले आफूले निजी सुरक्षागार्डको रूपमा कसैलाई पनि प्रयोग नगरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘मेरा शुभचिन्तकहरू धेरै छन्, उनीहरू स्वेच्छाले मन्त्रालयमा आएका हुन्, उनीहरू मेरा सुरक्षागार्ड होइनन् ।’ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि यही मन्त्रालयअर्न्तर्गत पर्ने र त्यहाँ अनेक खालका मानिसको संलग्नता रहेकाले ती मानिसको मन्त्रालयमा निकै भीडभाड हुने गरेका तर्क दिँदै उनले तिनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षागार्ड भन्न नमिल्ने बताइन् ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री गिरीले सुरक्षाका लागि युवालाई राखेजस्तै विदेशमा काम गर्न जाने युवा/युवतीको खोजीका लागि मन्त्रालयमै महिला एजेन्टको व्यवस्थासमेत गरेकी छिन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति खोज्ने काम गर्छन् । ती महिलाले सीधै मन्त्रीको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने र कामको पनि ग्यारेन्टी रहेको आश्वासन दिँदै प्रतिव्यक्ति पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले घटना र विचारलाई जानकारी दिए । उनीहरूले यो रकम मन्त्रीको सीधै च्यानलबाट इजरायल, कोरिया पठाउनका लागि लिने गरेका हुन् । जब कि, इजरायल वा कोरिया जान तीन लाखभन्दा बढी खर्च गर्नु नपर्ने राज्यले जनाउँदै आएको छ । यसरी विदेश जाने व्यक्तिको खोजीका लागि मन्त्री गिरीले एक दर्जनभन्दा बढी महिलालाई जिम्मेवारी दिएको सूत्रको दाबी छ ।

अर्को षड्यन्त्रमा प्रचण्ड
लडाकुहरूका लागि जर्नेल, कर्र्णोलसहित अधिकृत तहका दर्जनौं पदहरूमा माओवादीले दाबी गर्ने भनी प्रचारबाजी गरिएपछि नेपाली काङ्ग्रेससहितका दलहरू आर्श्चर्यचकित परेका छन् । माओवादी लडाकुका निम्ति उच्चतहको कुनै पनि अधिकृत तह दिनुनपर्ने भनी पहिले नै सहमति भइसकेको विषयमा यसरी प्रचारबाजी गर्नुका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र रहेको हुनसक्ने दलका नेताहरूले ठानेका छन् । पुन: वर्गिकरण भइसकेपछि लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन विलम्व गरिनु र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्नुले भित्रभित्रै कुनै न कुनै षडयन्त्रमा माओवादी लागेको हुनसक्ने आशङ्का बढाएइको हो । मंगलबार शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा यो विषय गम्भीरताका साथ उठ्यो ।
मंगलबार शीर्ष नेताहरूको बैठकमा काङ्ग्रेस नेता डा. रामशरण महतले लडाकुको र्‍याकिङबारे पत्रपत्रिकाबाट भइरहेका प्रचारबारे प्रचण्डसँग प्रश्न उठाउनुभएको थियो । मंगलबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकामा माओवादीले लडाकुहरूका लागि जनरल, कर्र्णोल, मेजर, क्याप्टेन र लेफि्टनेन्टलगायतका दर्जनौँ अधिकृतस्तरको पद माग्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । डा. महतको प्रश्नमा प्रचण्डले पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचार आधारहीन भएको बताउँदै त्यसको विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । नेता महतले लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न केले रोकेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै माओवादीको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएयको थियो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक
सकिएपछि चामत्कारिक ढङ्गले अवरुद्ध कार्य सुचारु हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रचण्डले यसरी सफाइ पेस गरे पनि माओवादी नेतृत्व लडाकु व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कुनै न कुनै षड्यन्त्रमा लागेको हुनसक्ने आशङ्का डा. महतले बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

‘जिते महासचिव, हारे राष्ट्रिय अध्यक्ष’
उच्चमाध्यमिक विद्यालय संगठन -हिसान)को आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनपछि हुने नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि महासचिव पदमा एकजना यस्ता उम्मेदवार खडा भएका छन्, जसले नारा नै बनाएका छन्, ‘जिते महासचिव, हारे राष्ट्रिय अध्यक्ष !’ उनी हुन्, जावलाखेलमा सञ्चालित प्रसादी एकेडेमीका प्रिन्सिपल विक्रम राई ।
वारि्षक ८ अर्बको आर्थिक कारोबार गर्ने नेपालका उच्चमाध्यमिक विद्यालयका सञ्चालकहरूको उक्त संगठनले जिरो प्लस टुका पक्षमा कसैले आवाज नउठाएपछि विक्रम महासचिवको उम्मेद्वारीसहित जिरो प्लस टुको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । सरकारले आगामी बैशाखदेखि एसएसआरपी कार्यक्रम लागु गरी जिरो प्लस टु विस्थापित गर्दैछ । र, त्यो अवस्थामा जिरो प्लस टुका सञ्चालकले तल्लो कक्षाबाटै अध्यापन गराउनुपर्ने नियम लगाइँदैछ । प्रसादीलगायत देशका विभिन्न भागमा प्लस टु, अर्थात् ११ र १२ कक्षामात्र सञ्चालन गर्ने उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई यो निर्णयले प्रतिकूलतातर्फ धकेल्ने, शैक्षिक विकासमा बाधा पुग्ने र फेरि शिक्षाका नाममा स्वदेशी पुँजि विदेशमा पलायन हुने खतराका कारण विक्रम यस्तो नारा लिएर हिसानको चुनाव लडिरहेका छन् । हिसानको भावी अध्यक्षमा लिट्टलि एन्जेल्सका उमेश श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिएस निकेतनका बाबुराम आचार्य निरि्वरोध छन्, तर महासचिव पदका निम्ति कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
महासचिव पदमा विक्रमबाहेक हिमालयन ह्वाइट हाउसका युवराज शर्मा, गोल्डेनगेटका रमेश सिलवाल, नोवेलका नवराज पाण्डे पनि मैदानमा छन् । राजनीतिक स्वार्थ मिसिएका उम्मेदवारीभन्दा विक्रमको उम्मेदवारी फरक छ । जिरो प्लस टुका उच्चमध्यमिक विद्यालय समस्यामा पर्ने कुरा थाहा भएर पनि युवराज शर्मा, रमेश सिलवालहरूले त्यसको पक्षमा कुरा नउठाएपछि विक्रम व्यवसायिक हितको नारा लिएर मैदानमा आएका हुन् । यस क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव बोकेका विक्रम महासचिवका प्रत्यासीमध्ये सबभन्दा वरिष्ठ पनि हुन् ।
विक्रमले हिसानको यो निर्वाचनमा सफलता हासिल नगरेमा केही उच्च माध्यमिक विद्यालयका व्यवसायीले निकट भविष्यमा स्थापना गर्न लागेको नयाँ सङ्गठनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइने सम्वद्धहरूले जनाएका छन् ।

बहुसङ्ख्यकको भावना समेट्न दलका नेताहरू बाध्य
ब्राह्मण, खस क्षत्री राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले राष्ट्र विखण्डन नगर्न र बहुसङ्ख्यक जातीय समुदायलाई अपमानित एवम् उपेक्षित नतुल्याउन कडा चेतावनी दिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । जातीय राज्यका पक्षपाती माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य दलका नेताहरूले पनि बहुसङ्ख्यकलाई उपेक्षा गर्न नहुने धारणा सम्बद्ध बैठकहरूमा राख्न थालेका छन् । सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट विभिन्न दलका नेताहरूसमक्ष प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा ‘सयभन्दा बढी जातजातिको मिश्रति बसोबास रहेको हाम्रोजस्तो सानो देशमा सबै जातजातिको छुट्टाछुट्टै राज्य बनाउन भौतिक रूपमै सम्भव हुँदैन र त्यस्तो मिश्रति बसोबासमा पनि छानी-छानी केही जातिको मात्र अग्राधिकारयुक्त राज्य बनाउनु भनेको बाँकी अरूलाई प्रतिरोधमै उत्र भनेर ललकार्नु हो’ भन्दै आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइएको थियो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक कुमारबहादुर थापाले जनाएअनुसार समितिले ब्राह्मण-क्षत्रीलगायत आदिवासीलाई मूल जातिमा सूचीकृत गरिनुपर्ने, जातीय राज्यको नामाकरण र जातीय अग्राधिकारजस्ता विभेदकारी कानुन बनाउन नहुने, आरक्षण नीति जातीय नभई वर्गीय आधारमा लागू गरिनुपर्ने, नेपालीको पहिचानका लागि औपचारिक राष्ट्रिय पोसाक यथावत् कायम राखिनुपर्नेजस्ता मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
ब्राह्मण समाज नेपालका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी, खस-क्षत्री समाज राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कुमारबहादुर थापा, दशनामी समाज नेपालका अध्यक्ष रवीन्द्र गिरी र विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाजका अध्यक्ष रूपबहादुर परियारद्वारा हस्ताक्षरित एक सुझावपत्र राज्य पर्ुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगमा पनि उपलब्ध गराइएको छ । उक्त सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट समान व्यवहार हुनुपर्नेमा देशको कुल जनसङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्ने आदिवासी जातीय समुदाय जसमा अन्य भनिएका ब्राह्मण, खस, क्षत्री, ठकुरी, दशनामीलगायत सनातनधर्मी मष्टो संस्कृतिका अनुयायी र पहाडी दलित भनिएका कामी, दमै, सार्की, चुनरा, गाइने, वादी, राउटे आदि पर्छन् । यो सिङ्गो समुदायलाई बाहेक गरेर छानिएका केही अल्पसङ्ख्यक जातिलाई मात्र राज्यको प्रशासक बनाई बाँकी अरू बहुमत जातिउपर शासन गर्न र राज्यभित्रका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत-साधनउपर एकलौटी गर्न पाइने तथाकथित अग्राधिकारी र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यहरू निर्माण गरिएमा बहुसङ्ख्यकले प्रतिरोध गर्नेछन् ।’ सुझावपत्रमा देशलाई युगोस्लाभिया, सुडान, नाइजेरिया र सोभियत सङ्घको जस्तो अवस्थामा नपुर्‍याउन कडा चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यसरी बहुसङ्ख्यक समुदाय जागरुक भएपछि दलका नेताहरू केही झस्किएका छन् र संविधानमा उनीहरूको भावनासमेत समेट्न तत्पर भएका छन् । यसलाई सम्बद्ध नेताहरूले आफ्नो आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोसीमाथि फेरि तरबार
सुरुदेखि नै जबर्जस्ती विवादको भूमरीमा पारिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामाथि पुन: अर्को षड्यन्त्र सुरु भएको बुझिएको छ । सो आयोजना भाँड्नका लागि जलमाफियाको एउटा समूह पुनरावेदन अदालत पुगेको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको र निर्णय नै भइनसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले ठेक्कालाई प्रभावित गर्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेको बताइन्छ ।
लोडसेडिङको चरमावस्था झेलिरहेको मुलुक एकातिर चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको छ भने जलमाफियाहरूको चलखेलका कारण सन् २०१५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको भविष्य नै धरापमा परेको छ । स्मरण रहोस्, सो आयोजना निर्माणको ठेक्का अष्ट्रेलियन कम्पनी एण्ड्रिजले पाएको छ भने ऊभन्दा २८ करोड बढी रेटमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीले एण्ड्रिजविरुद्ध मुद्दा हालेको छ ।

बोक्सीको आरोपमा पाइताला चटाइयो
पूर्वीलमजुङको कोल्की गाविस दोभान गाउँमा एकैघरका आमा-छोरीलाई बोक्सीको आरोपमा स्थानीयवासीले यातना दिएका छन् ।
कोल्की गाविस- ९ निवासी ५४ वर्षीया झ्यापुमाया तामाङ र उनकी १९ वर्षीया छोरी हीरामाया तामाङलाई पुस १२ गते राति स्थानीयवासीले यातना दिएका हुन् । स्थानीय वासीकुमारी तामाङ, बिन्दु तामाङ र झाँक्री बुद्धिबहादुर तामाङले बोक्सी लगाएर बिन्दु तामाङलाई बिरामी बनाएको भन्दै बत्ती छुन लगाएको, पाइताला चाट्न लगाएको, बिरामीको रोग सञ्चो नभए तीन महिनाभित्र मर्ने कसम खान लगाएको पीडित झ्यापुमाया तामाङले बताइन् । छोरी हीरामाया तामाङले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा छोरीलाई समेत बोक्सीको आरोप लगाएर गालीगलोज गरेको पीडितले बताए ।
करिब दुई महिनाअघिदेखि बिरामी भएकी बिन्दु तामाङको उपचार कहीँ-कतै नभएको भन्दै बिन्दुका बाबु बुद्धिबहादुर तामाङ (झाँक्री) ले उनको आफ्नै घरमा ढ्याङ्ग्रो ढटाएर झाँक्री बसेका थिए । झाँक्री बुद्धिबहादुरले बिरामीको शरीरबाट झ्यापुमाया तामाङ बोलेको आरोप लगाएका थिए । सोही घटनालाई लिएर पीडित पक्षद्वारा पुस १६ गते गाउँमा भद्रभलाद्मी बोलाइए पनि पीडकहरू समाजले बोलाएको ठाउँमा नआएपछि पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । पीडितका श्रीमान् प्रेमबहादुर तामाङले पीडकलाई तत्काल कारबाहीको लागि सबै पक्षसङ्ग आग्रह गरेका छन् ।-छविलाल बगाले

सरकार र संसद्को नियत सफा छैन : जनमोर्चा
सरकार र संसद्को तर्फबाट सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरिएको पुनरावलोकन दरपीट गर्ने कदम न्यायालयको नियमित प्रक्रिया भएको धारणा जनमोर्चा नेपालले अघिसारेको छ । म्याद गुज्रेको वर्तमान संविधानसभाले ‘एकथान संविधान’बाहेक जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने खालको अग्रगामी संविधान दिन नसक्नेे सो पार्टीले यसअघि नै दाबी गरेको थियो । सके तोकिएको समयभित्र संविधान लेखेर जारी गर्ने नसके संविधानसभाबाटै अन्य उपयुक्त विकल्पबारे मार्गप्रशस्त गर्न पनि जनमोर्चा नेपालका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले आग्रह गरेका छन् । जनमतमा प्रहार गरी आफैंले आफ्नो समय थपिरहने परम्परालाई निरन्तरता दिन चाहने सरकार तथा संसद्ले सफा मनसाय नराखेको पनि सो पार्टीको ठहर छ ।

नेतृत्व परिवर्तन
अध्यक्ष अमर यादवले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै मधेस तराई फोरम पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । असन्तुष्ट पक्षको बैठकले रत्नेश्वरलाल गोइतलाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ । नवगठित केन्द्रीय समितिको सदस्यमा पूर्वअध्यक्ष अमर यादव, भाग्यनारायण बैठा, रवीन्द्र यादव, लक्ष्मीनारायण चौधरी, हृदयनारायण चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, यज्ञानन्द द्विवेदी, विजयकुमार यादव, बबिता यादव, कमरे आलम आदि रहेका छन् ।

‘डिजलप्लान्ट कमिसनखोरको प्लान’
वाणिज्य तथा आपर्ूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मुलुकका केही कमिसनखोरहरू कमिसन कुम्ल्याउनकै लागि डिजलप्लान्ट खरिदको योजनामा लागिपरेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । थर्मलप्लान्ट नेपालका लागि थेग्नै नसक्ने सेतोहात्ती सावित हुने चेतावनी दिँदै उनले ऊर्जामन्त्री आफूभन्दा पनि इमानदार व्यक्ति रहेका र उनको सोझोपनको गलत फाइदा कमिसनखोरहरूले उठाउन लागेको दाबी पनि गरे । ‘डिजेल नभएको देशमा डिजेलप्लान्ट उपयुक्त हुन नसक्ने भएकोले यसबारे सोच्नै छोडिदिनु मुलुकका लागि हितकर हुन्छ,’ मन्त्री भट्टको सुझाव छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ अभावबारे अभिव्यक्ति दिँदै मन्त्री भट्टले सहज आपर्ूर्तिका लागि चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने विकल्पमा छलफल भएको खुलासा गर्दै भने, ‘तर, भारतबाट ल्याउनुजस्तो सहज अरू नहुने भएकोले भारतबाटै तेल ल्याउनुको विकल्प छैन ।’

अन्तरजातीय जोडीहरू सम्मानित
अन्तरजातीय विवाह गरेका नौ जोडी राजधानीमा सम्मानित भएका छन् । अन्तरजातीय मिलन केन्द्र समाजले गोरखाबाट अन्तरजातीय विवाह गरेका रमेश दालकोटी र सुमा भट्टराई, दर्ुगा बराइली र सुजता सिवाकोटीलाई सार्वजनिक गर्दै ठाकुर मगराती र सुनिता भट्टराई, सविन सुनार र जमुना गुरुङ, रमेश दर्नाल र लीला रोका, वसन्त ढुङ्गाना र पञ्चकुमारी परियार, रामलाल विश्वकर्मा र सुनितासिंह ठकुरी एवम् मलेसियन नागरिक ल्फाइलेन क्यारोन र सपना बसेललाई सम्मान गरेको हो । सो अवसरमा रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले समाजमा रहेको जातीय भेदभावको न्यूनीकरणको लागि आफूले पनि अन्तरजातीय विवाह नै गर्ने निर्णय गरेको खुलासा गरेका थिए ।

दावाँली समाजको साधारणसभा सम्पन्न
नेवार समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक हितका लागि भोजपुर दावाँबाट काठमाडौं आई विभिन्न व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न विभिन्न उत्साहित व्यक्तिहरूद्वारा आजभन्दा १८ वर्षअघि काठमाडौंमा स्थापना भएको दावाँली समाजको साधारणसभा संस्थाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । नेपाल भाषा एकेडेमीका अध्यक्ष संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीद्वारा पानसमा बत्ती बाली साधारणसभाको उद्घाटन गरिएको थियो ।
दावाँको समग्र विकास र पहिचानका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्थापक अध्यक्ष तथा दावाँली मिलन क्लबका संरक्षक सदस्य माधवप्रसाद श्रेष्ठ र संस्थाका सदस्य, दावाँली मिलन क्लबका अध्यक्ष एवम् विश्व शिक्षक महासङ्घका एसिया प्रतिनिधि वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, कानुन आयोगका सचिव प्रमोदकुमार कार्की, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुनसचिव दर्ुगाप्रसाद भट्टराई तथा समाजका सदस्य धितोबोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठसमेतलाई प्रमुख अतिथिबाट सम्मानपत्रसहित अभिनन्दन गरिएको थियो । समाजलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ज्वालाराज सैंजु, दिलीप श्रेष्ठ तथा किरण श्रेष्ठलाई समाजका अध्यक्षले फूलमाला लगाई सम्मान गर्नुभयो ।
मन्तव्यको क्रममा सम्मानित व्यक्तिहरूमध्ये सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र बाबुराम श्रेष्ठले समाजको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभयो । झापा-काठमाडौं प्रजातान्त्रिक समाजका अध्यक्ष गणेशकुमार श्रेष्ठले सो समाजलाई सशक्त रूपमा सञ्चालन गरी दावाँलीहरूको ट्रष्टको रूपमा उभ्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । प्रमुख अतिथि जोशीले यो सामाजिक संस्थाले आफ्ना संस्कार र संस्कृतिको जगर्ेना गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुँदै दावाँलीद्वारा सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गरेको विकासप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । अन्तमा समाजका अध्यक्षले संस्थालाई मजबुत तुल्याउने प्रण गर्दै सभा विर्सजन गर्नुभयो । सो सभाको सञ्चालन स्टार एफएमका राज श्रेष्ठद्वारा आकर्षक रूपमा गरिएको थियो ।

मदरसामा आधुनिक शिक्षाको तयारी
पिछडिएका मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई आधुनिक शिक्षा प्रदान गरिने अठोटका साथ ‘मदरसाको शिक्षालाई सरकारी मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने सरकारी नीति’ विषयक विचारगोष्ठी वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । मदरसाको धार्मिक शिक्षालाई नछोई सम्पूर्ण मदरसाहरूलाई गोलबन्द गर्ने उद्देश्यका साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको मदरसा समन्वय समिति पर्सर्ाा अध्यक्ष शमशेर अख्तरले जनाए । छपकैयास्थित बरकतुल उलुमको प्राङ्गणमा सम्पन्न गोष्ठीमा पर्सर्ााजशिअ बच्चु चौधरीले जिल्लामा छरिएर रहेका करिब ९२ मदरसालाई पर्सर्ााजल्ला शिक्षा कार्यालयले दर्ता गरिसकेको जानकारी दिए ।

कल्याणपुरमा भारतीय सहयोगमा सौर्य विद्युतीकरण
भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रममार्फत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान सहयोग प्राप्त हुँदै आएको परिप्रेक्षमा भारत सरकारको सहयोगमा चितवनको कल्याणपुर-५ मा अत्याधुनिक तथा वातावरणको दृष्टिले विद्युत्को स्वच्छ स्रोत सोलार फोटोभोल्टिक टेक्नोलोजीको माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिएको छ ।
र्सार्क ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअर्न्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयन गरिएको यस कार्यक्रमले कल्याणपुरका तीन सय घरमा विद्युतीकरण गरिएको छ भने प्रत्येक घरलाई एउटा सोलार प्यानल, मर्मत गर्न नपर्ने ब्याट्री र ४५ वाटबराबरको बत्तीसमेत प्रदान गरिएको छ । यसका लागि भारत सरकारले ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने परियोजनाबाट तीन हजार जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
बताइएअनुसार उक्त परियोजना टाटा बीपीद्वारा कार्यान्वयन गरिएको हो । परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा गाउँ उपभोक्ता समिति गठन गरी परियोजनाको ढाँचा निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहभागी गराइएको थियो । गाउँबाट आठ व्यक्तिलाई भइपरी आउने मर्मतसम्भार तथा परियोजनाको हेरचाह गर्न तालिम पनि प्रदान गरिएको थियो । भारतीय राजदूतावासका रक्षा सहचारी कर्नेल अजय पसबोला -सौर्यचक्र) ले परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन गरी चितवनको कल्याणपुर- ५ का उत्साहित गाउँले तथा गाउँ उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । उक्त अवसरमा नेपाल सरकारका स्थानीय तहका वरिष्ठ अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

मलका कालोबजारी मालामाल
घटना मङ्सिर तेस्रो साताको हो । वीरगञ्जबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको रासायनिक मल बोकेर हिँडेको गाडी बाटैमा रोकियो । र्सलाही सदरमुकाम मलंगवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा कार्यालयमा अनलोड गर्नुपर्ने मल सदरमुकामभन्दा पाँच किलोमिटर वर गम्हरिया गाविसमा एकजना व्यक्तिको घरमा झारियो । मल खन्याएको केहीबेरमै प्रतिबोरा पाँच सय रुपैयाँ नाफा राखी बिक्री गरियो ।
सरकारी अनुदानमा किसानलाई सुलभ मोलमा वितरण गर्नुपर्ने कृषि सामग्रीको मलमा भइरहेको अनियमितताको एउटा उदाहरण हो यो । एकातिर किसानले मल नपाउँदा बाली पहेँलिएको छ, अर्कोतिर मलको कालोबजारी व्यापक भइरहेको छ । सदरमुकाम मलंगवास्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा मल लिन धाइरहेका किसान रामकिसुन यादवले भने, ‘कमिसन दिनेले मात्र मल पाए, हामी निरीह किसानको दुुखेसो कसैले सुन्दैन ।’
सरकारी अनुदानको मलमा भएको भ्रष्टाचारको रूप र्सलाहीमा विकराल रूपमा देखिएको छ । कम्पनीको गोदाममै नपुगी बाटैमा मल झारिनु, गोदाममा मल लिन आउनेहरूलाई सोर्स र कमिसनबिना नदिइनुजस्ता अवस्था छन् । अहिले प्रत्येक साताजसो मल आउने गरे पनि सर्वसाधारण किसानले नपाएको गुनासो सुनिएको छ । कृषि सहकारी संस्थाले आधिकारिक पत्र लिएर माग्दासमेत मल पाएका छैनन् । न्यूनतम २५ जना सदस्य रहने कृषि सहकारीका लागि जम्मा १० बोरा मल मात्र दिइएको छ । ‘त्यति मल लिन पनि हाकिमको चाकडी नगरी पाइँदैन,’ एक सहकारीका प्रबन्धकले भने । एकातिर अचारजति पनि मल नपाइनु अर्कोतर हाकिमको चाकडी निकै गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले धेरैजसो सहकारीले मल लिने झन्झट गरेका छैनन् । झन् गत वर्ष नै आबद्ध नभएका सहकारीले त मल लिनै नपाउने प्रावधान लागू गरिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका शाखा प्रमुख पुण्यप्रसाद उपाध्यायको स्वेच्छाचारी हावी हुँदा मल वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । उनले राजनीतिक दल, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासनजस्ता निकायका मानिसलाई खुसी पारी मनपरी तवरले मल बिक्री गरिरहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रशासनका एक कर्मचारीलाई त उनले बोलाएरै मल दिएका थिए । स्मरणीय छ, मङ्सिर दोस्रो साता गम्हरिया गाविसमा अनलोड गरिएको मल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कौशल रायको नातेदारको लागि थियो ।
शाखा प्रमुख उपाध्याय नियमित कार्यालय पुग्दैनन् । ११ नबजी कार्यालय नपुग्ने उनी ४ नबज्दै घर कुदिसक्छन् । ती पनि सधंै जाने होइनन् । उनको अधिकांश समय लेखापरीक्षण गरेर बित्छ । उनी ‘ग’ श्रेणीका लेखापरीक्षक हुन् । उनी स्वयम् जिल्ला र जिल्ला आसपासका करिब एक सय ५० वटा कम्पनीको वार्ष्र्िक लेखापरीक्षण गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, निजी काममा समेत सरकारी मोटरसाइकल व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको बजार च्याम्पियन ब्राण्डको मोटरसाइकल उनको घरायसी काममा प्रयोग भइरहेको छ । उनी आफ्नो घर लालबन्दीबाट सधैं बस तथा अरूको मोटरसाइकलमा लिफ्ट लिएर जाने गर्छन् । कार्यालयको मोटरसाइकल उनको घरमा राखिएको छ ।
त्यसो त कृषि सामग्री कम्पनीले गोदाममा मल भएको बखत पनि सहज वितरण गर्न मान्दैन । जब कि, मङ्सिरमा दैनिकजसो दुई ट्रक मल आउँदासमेत किसानले सहज नपाएको बताइएको छ । भक्तिपुर गाविसका किसान कैलाश सिंह भन्छन्, ‘मल आएको सुनेर धाइयो, उहिल्यै सिद्धिएको बताउँछन् ।’ सरकारी अनुदानको मल नपाएपछि आफूले बाध्य भएर चोरीको मल किनेको उनको भनाइ छ । मागअनुरूप आपर्ूर्ति हुन नसकेपछि र्सलाहीमा भन्सार छली गरी ल्याइएका मलको कारोबार चुलिएको छ । बजारभन्दा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने भएकोले व्यापारी र कृषि सामग्रीका कर्मचारी मिली मलको कालोबजारी गर्ने गरेको गुनासो आएको छ । जिल्लाको दक्षिणी भेगमा कृषि सामग्रीको मलसमेत खुलेआम बिक्री हुने गरेको पाइएको छ ।

नेपालगञ्जमा ‘हन्ट’ अप्रेसन
नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको शान्तिसुरक्षा खस्किएको निष्कर्ष निकाली प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटाइएका प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापा चामत्कारिक रूपमा त्यहाँको सुरक्षा स्थितिलाई सबल तुल्याउन सफल भएका छन् । उपरीक्षक थापाको नेपालगञ्ज आगमनलाई सर्वसाधारणले शान्तिको श्वास फर्ेन पाएका छन् भने कानुन हातमा लिएर जथाभावी गर्दै हिँड्ने तत्त्वको निद हराम भएको छ । ‘धन×’लाई भन्दा ‘जन’को कामलाई महत्त्व दिने उपरीक्षक थापा जहाँ जान्छन् त्यस जिल्लामा बेग्लै रौनक ल्याउने गरेका छन् । नायव उपरीक्षकबाट उपरीक्षक हुनासाथ सप्तरीको शान्तिसुरक्षाका लागि खटिएका थापाको सबल नेतृत्वका कारण त्यहाँ अपेक्षाविपरीत एकै चरणमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला सप्तरीबाट निर्वाचित वर्तमान सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले यसरी शान्तिपूर्ण निर्वाचन कुनै दैवीशक्तिका कारण नभएर एसपी विक्रमको ‘वैज्ञानिक युक्ति’ का कारण भएको भन्दै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए ।
सप्तरीबाट १ नम्बर गण हुँदै कपिलवस्तु पठाएका थापाले त्यहाँ पनि जनपक्षीय काम गरेको भनी अहिलेसम्म प्रशंसा गरिन्छ । लामो समय ललितपुरको इन्चार्ज हुँदा ललितपुरवासीले पनि कानमा तेल हालेर आनन्दसँग सुत्न पाएका थिए । त्यहीबेला थापाको प्रयासले युनिटी नामक कुख्यात अवैध संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो । जुनै जिल्लामा जाँदा पनि कुनै न कुनै नयाँपन दिने थापाले नेपालगञ्जमा यतिखेर सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई कारबाही गर्ने अभियान चलाएका छन् । ‘अप्रेसन हन्ट’ नाम दिएर सुरु गरिएको कामकारबाही यतिखेर घरका बालबच्चाको पेट मारेर क्यासिनो गएर जुवा खेल्ने जुवाडेलाई पनि थापा घाँडो बनेको बुझिएको छ । सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेहरू यतिखेर नेपालगञ्जका चोक-गल्लीमा समेत देखिन छाडेका छन् । मदिराले लठ्ठएिर घरमा गएर परिवारसँग झैझगडा गर्ने र समाजमा अशान्ति गर्ने जँड्याहाहरू पनि यतिखेर दुला पसेका छन् भने सफेदधारी अवैध र कानुनलाई हातमा लिनेहरू ज्रि्रो टोकेर बस्न बाध्य भएको बताइन्छ ।
नेपालगञ्ज पुगेलगत्तै जुवाडेलाई पक्राउ गर्न थालेका थापाले स्थानीय ह्याप्पी आवर क्यासिनेमा छापा मानेर नेपाली जुवाडेलाई पक्राउ गरेपछि क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्र सिंह उपरीक्षक थापासँग आगो बनेका थिए । शरत्सिंह भण्डारी पर्यटनमन्त्री हुँदा तामझामका साथ उनैबाट उद्घाटन गराइएको क्यासिनोका कारण त्यहाँका कैयौँ नेपाली टाट पल्टेका थिए । थापाको अभियानलाई चुनौती दिँदै शदत्सिंहलाई भनेर हप्ता दिनमा सरुवा गर्ने गुड्डी हाँक्ने क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्र सिंहलाई उपरीक्षक थापाले पक्राउ पुर्जी काटेपछि उनी नेपालगञ्जबाट फरार भई र शरत्सिंहको ढोका चहार्ने काममा व्यस्त रहेको बुझिएको छ । हालै सृष्टि होटलमा छापा मारेर सात जुवाडेलाई पक्राउ गरेपछि त जुवाडे त्राहीमाम भएका छन् । उपरीक्षक थापाले अवैध कार्य गर्ने आफ्नै कर्मचारीलाई समेत कारबाही गरेका छन् । यसरी कारबाही पर्नेमा प्रसनि रंगवीर महतरा रहेका छन् । उनले अवैध काठका गोलिया पक्राउ गरी लुकाउन खोजेका कारण हिरासतमा राखी कारबाही गरिएको बताइएको छ । नेपालगञ्जमा पुगेर जुवाडे, जँड्याहालाई उपरीक्षक थापाले कारबाही गर्न थालेपछि स्थानीय आम समूहले उनको अभियानलाई प्रशंसा गरेका छन् । जागिर खाएपछि सरुवा र बढुवा केही होइन भन्दै आफू सरुवा हुन तयार भएको तर गैरकानुनी काम गर्न कसैलाई छुट नदिने प्रतिबद्धता एसपी थापाले जनाएपछि त्यहाँका व्यापारीसमेत उनको र्समर्थनमा जुटेका छन् । जस्तोसुकै राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावलाई आफूले पैतालाले टेकेर अघि बढ्ने चुनौती दिएपछि अवैध-धन्दावाहरू यतिखेर नुन खाएको कुखुराझैं भएर बस्न बाध्य भएको नेपालगञ्जवासीको कथन छ ।-अरुण श्रेष्ठ