पोलिटब्युरोको पछिल्लो बैठकले संविधानसभाको म्याद थपेर शान्तिपूर्ण तरिकाले नै क्रान्तिको तयारी गर्ने कि संविधानसभा विघटनका लागि सहयोग पुर्‍याएर सडकबाटै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने निचोड निकाल्न नसकेपछि जेठ ७ र ८ गते माओवादीले आफ्ना सम्भावित राजनीतिक तथा फौजी कदम तय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने निर्क्योल निकाल्नुका साथै, अबको रणनीति पनि तयार गर्ने बुझिएको छ । गत वर्षको असार र साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिले तयार गरेका नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, संविधान र आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने मुद्दाका बारेमा अबको बैठकमा गम्भीर रूपमा समीक्षा हुनेछ भने अब सहमतीय प्रणाली र राष्ट्रिय सरकारको मुद्दालाई मात्रै अघि
सारेर आन्दोलन चर्काउने विषयमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ । त्यसबाहेक बैठकमा १४ जेठपछि हुन सक्ने शान्तिपूर्ण विद्रोहको तयारीका बारेमा पनि छलफल हुनेछ ।
माओवादीले रुकुमको चुनवाङमा ०६२ को असोजमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत निकालेको निष्कर्ष अहिले पनि सावित हुँदै गएको र त्यसकै आधारमा नयाँ रणनीति तय गर्ने भएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको कदमविरुद्ध सडक-सङ्घर्षमा रहेका तत्कालीन सात राजनीतिक दलसँग हातेमालो गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रस्थानबिन्दुका रूपमा चर्चित चुनवाङ बैठकको दस्तावेजमा माओवादीले अहिलेको सङ्क्रमणकालको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । हाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्र पनि नरहने र नयाँ जनवादी गणतन्त्र पनि नरहने भविष्यवाणीसहित माओवादीले चार वर्षअघि नै स्पष्टरूपमा भनेको छ, ‘निश्चय नै त्यसप्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरूले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारावर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नेछ ।’ माओवादी त्यही सैद्धान्तिक मान्यताका आधारमा अघि बढिरहेको छ । प्रधानसेनापति प्रकरण, राष्ट्रपतिको चुनाव प्रकरण र पछिल्लो आमहडताल प्रकरणमा माओवादीले त्यही सैद्धान्तिक लडाइँअन्तर्गतको कार्यनीतिमा धक्का व्यहोर्नुपरे पनि दीर्घकालीन हिसाबले घाटा नभएको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ ।
माओवादीले पुरानै विश्लेषणका आधारमा तय गरेको कार्यनीतिअनुसार अब उसको आगामी यात्रा संविधानसभासहितका संयन्त्रहरू रहेसम्म सहज नहुने ठहर गरेको छ । रुसमा लेनिनका पालामा पनि संविधानसभालाई बुर्जुवाहरूले कब्जा गरेको त्यही नियति नेपालमा पनि देखा पर्दै गएको भन्दै माओवादीका शीर्ष नेताहरूले ठूलो र निर्णायक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सडक नै पर्याप्त रहेको पनि तर्क गर्दै आएका छन् । माओवादीका नेताहरूले संविधानसभा विघटन गरिएमा जनताले अन्तिम लडाइँ सडकबाटै लड्ने र सडकबाटै सबै कुराको फैसला हुने एक वर्षदेखि बताउँदै आएका छन् ।
माओवादीमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरा, नेत्रविक्रम चन्द, हरिभक्त कँडेललगायतका नेताहरूले संविधानसभा विघटन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन अनन्त, टोपबहादुर रायमाझी, दीनानाथ शर्मालगायतका नेताहरू संविधानसभालाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादल र पोष्टबहादुर बोगटीलगायत भने संविधानसभा म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैनन् । सहमतीय प्रणाली र नयाँ सरकार गठनको सर्त पूरा भए म्याद थप्नुपर्छ भन्नेमा एकमत रहे पनि त्यो सम्भावना नभएमा के गर्ने – अध्यक्ष प्रचण्ड अन्योलमा छन् । उपाध्यक्ष किरण र भट्टराई स्पष्ट छन् । स्रोतका अनुसार भट्टराई ६ महिनासम्म म्याद थपेर संविधान दिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले जेठ १५ गते जारी गर्ने जनसंविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाए पनि तत्काल जनविद्रोहमा जाने कुरा आमहडतालकै नियति हुन सक्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो पोलिटब्युरो बैठकमा आमहडतालको कार्यक्रम र त्यसको स्थगन कसको उक्साहटमा घोषणा गरिएको भन्दै अधिकांश पोलिटब्युरो सदस्यहरूले प्रश्न उठाउँदा प्रचण्ड नाजवाफ हुनुभएको थियो । कुनै स्पष्ट लक्ष्य र तयारीबिना नै आन्दोलन सुरु गरिएको र स्पष्ट जवाफबिना नै फिर्ता लिएको भन्दै कतिपयले त ‘पार्टी तपाईंको बिर्ता हो ?’ भन्दै आक्रोश पोखेकोसमेत स्रोतहरूले बताएका छन् । तर, प्रचण्डले आन्तरिक र बाह्य दबाब थाम्न समस्या भएको र पार्टी बचाउनका लागि हडताल फिर्ता लिनुपरेको अभिव्यक्ति बैठकमा दिनुभएको बुझिएको छ ।

अब को ?
जेठ चौधको समयसीमासँगै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप भएमा त्यसलगत्तै माओवादीले नेपाललाई पदबाट राजीनामा गराउन सङ्घर्ष सुरु गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री हटाउन प्रयास गर्ने योजना बनाएको छ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा सङ्घर्षका माध्यमबाट नै ‘छिनोफानो’ गर्ने सोच बनाएको माओवादीले प्रचण्डको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै म्याद थपको पक्षमा आफूलाई उभ्याएछ भने पनि थपिएको म्यादमा प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई निरन्तरता दिन माओवादीहरू कदापि मञ्जुर हुने स्थितिमा छैनन् । त्यसैले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउनेबित्तिकै माधव नेपालले सङ्घर्ष र अविश्वास प्रस्तावको चुनौती एकैपटक सामना गर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ । नेपाललाई नजिकबाट बुझनेहरू भन्छन्- ‘सडक-सङ्घर्ष र अविश्वास प्रस्तावको सामना साँच्चै गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने माधव नेपाल समस्यासँग जुध्ने होइन भाग्ने छन् ।’ त्यसो त संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नेक्रमसँगै पदत्याग गर्ने मानसिकता प्रधानमन्त्रीले बनाइसक्नुभएको पनि निकटवरतीहरू बताउँछन् । एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिहीन रहेकोले कम्तीमा माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र पदत्याग गर्नु उपयुक्त हुने राय प्रधानमन्त्री नेपालका शुभचिन्तकहरूले उहाँलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा एक वर्षसम्म रहँदा माधव नेपालले कुनै पनि पक्षको चित्त बुझाउन नसकेको र जसले प्रधानमन्त्री बन्न मुख्य सहयोग पुर्‍यायो उसैलाई समेत नेपालले धोका दिनुभएको बताइन्छ । माधवको कार्यव्यवहारप्रति सत्ता साझेदार दलहरू सबभन्दा दुःखी देखिएका छन् र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तथा अहिलेसम्म टिकाउन मुख्य सहयोग पुर्‍याउने नेता केपी ओलीदेखि प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति छटपटिइरहनुभएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि नेपालसँग असन्तुष्ट रहनुभएको बताइन्छ । माओवादी त नेपालप्रति अत्यन्त रुष्ट छँदै नै छ, लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले पनि माधव नेपाललाई असफल र असक्षम ठान्न थालेका छन् । दैनिक जनजीवन सहज तुल्याउन तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न असफल भएका कारण जनस्तरमा पनि माधव नेपाल अलोकप्रिय बन्दै जानुभएको छ । यसरी सबै पक्ष असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नछोड्नुलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भने योगदान पुर्‍याएको ठानिएको छ । माओवादीको हातमा सत्ता रहँदा सत्ताका कारण देशवासीहरूमा रहेको त्रास माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएयता हट्दै गएको छ । तर, आफ्नै गलत भूमिकाका कारणले या अन्य कुनै कारणले राजीनामा दिएर भाग्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको गम्भीर धोकाका रूपमा लिइने सम्भावना छ । माओवादीसँग लड्न नचाहने र मिल्न पनि नसक्ने माधव नेपालले लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूसँग विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्न नसकेमा उहाँ शेरबहादुर देउवाभन्दा पनि असफल र असक्षम प्रधानमन्त्री ठहरिनुहुने टिप्पणी जनस्तरमा हुन थालेको छ । त्यसैले दिगो शान्ति स्थापनाका लागि माओवादीलाई जसरी भए पनि ठीक ठाउँमा ल्याउनु माधव नेपालका लागि बाध्यता र उपलब्धि दुवै हुने ठानिएको छ । माओवादीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्नुभएमा संविधानसभाको कार्यकाल थप भए या नभए पनि अरू केही काल माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री बनिरहन सम्भव देखिन्छ । होइन भने जेठ १४ आसपासमै माधव नेपालमाथि पदत्यागको निम्ति दबाब बढेर जाने स्थिति छ । जुनकुनै कारणले उहाँ पदमुक्त हुनुभएमा सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ला – वर्तमानको सर्वाधिक चासो यही प्रश्नमा छ । सरकारको नेतृत्व लिन सबभन्दा अग्रसर देखिनुभएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सबैभन्दा कम छ । विजयी बन्न सकेमा या अचानक विशेष स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्रै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुने देखिन्छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थिति सिर्जना भएमा डा. बाबुराम भट्टराईको सम्भावना प्रचण्डको भन्दा बढी छ । तर, स्वयम् प्रचण्ड नै बाबुरामको विरुद्ध हुनुभएकोले भट्टराई कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहोला जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । माओवादीले आफ्नो पार्टीभित्र सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णबहादुर महराको नाम चर्चामा ल्याएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई निस्तेज गर्नका लागि मात्र महराको नाम अघि सारिएको हो या साँच्चै प्रचण्डको विकल्पका रूपमा उहाँलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो स्पष्ट हुन सकेको छैन । काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने परिस्थिति अहिलेसम्म परिपक्व भइसकेको छैन । कदाचित त्यस्तो अवस्था आएमा सुशील कोइराला या रामचन्द्र पौडेलमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नुहुनेछ । यद्यपि कोइराला संविधानसभामा हुनुहुन्न् तर सभामा मनोनयन गरेर भए पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । उता शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री पाउन च्याखे थापेर बसिरहनुभएको छ । तर, उहाँको नाममा काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नै सहमति जनाउने सक्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीका अर्का दाबेदार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि हुनुहुन्छ । तर, खनालका पक्षमा राष्ट्रिय सहमति मात्र होइन बहुमतीय सहमति पनि बन्न सक्ने देखिएको छैन । खनालको पक्षमा एमाले केन्द्रीय कमिटी नै नरहेको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । यसरी सामान्य अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, कृष्णबहादुर महरा या शेरबहादुर देउवाको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिइए पनि विशेष अवस्थामा भने केपी ओली नै देशको प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना प्रबल छ । माधव नेपालको बहिर्गमन कसरी हुन्छ र संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन्छ-हुँदैन भन्ने कुराले नै भावी प्रधानमन्त्रीको निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।

पूर्वराजा नेपालगन्जमा
संविधानसभाको जनादेशप्राप्त कार्यकाल सकिनुभन्दा पाँच दिनअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालगन्जको भ्रमणमा जानुहुनेछ । जेठ ९ गते आइतबार बिहान पूर्वराजा सामान्य नागरिकका रूपमा विमानस्थलबाट नेपालगन्ज प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । नेपालगन्जमा उहाँले त्यहाँको प्रसिद्ध बागेश्वर मन्दिरमा देवीको दर्शन तथा पूजाआजा गर्नुहुने बताइएको छ । उक्त पूजाआजाको कार्यक्रम सकिएपछि दिवाभोजको निम्ति उहाँ होटलमा फर्कनुहुने र त्यस अवसरमा सर्वसाधारण नागरिकहरूसँग भेटघाट गर्नुहुने पनि जानकारीमा आएको छ । केही समययता पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूको धारि्मक भ्रमणमा रोचक ढङ्गले वृद्धि भएको छ । यसअघि पूर्व श्री ५ बाट जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा पूजाआजा भएको थियो । त्यस अवसरमा जनस्तरबाट प्राप्त स्वागत सत्कारले उहाँलाई उत्साहित तुल्याएको थियो । गणतन्त्र घोषणापश्चात् पहिलोपटक टेलिभिजनलाई प्रक्रिया दिँदै उहाँले ‘राजतन्त्र गइनसकेको’ अभिव्यक्ति दिनुहुँदा नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको थियो । यसपटक उहाँले कुनै नयाँ अभिव्यक्ति दिनुहुने हो या होइन बुझन सकिएको छैन । तर, जनसाधारणसँगको भेटमा उहाँले केही न केही रोचक अभिव्यक्ति दिनुहुने विश्वास गरिएको छ । ‘राजा’ सोही दिनको साँझ काठमाडौं फर्कनुहुने बताइएको छ ।

किरणका कुरै कडा
सहमति गर्ने निर्णय गर्दै बैठक टुङ्ग्याउने पुरानो परम्पराले यो साता पनि निरन्तरता पायो । काङ्ग्रेस र माओवादीबीच भएको बैठक हिजो मंगलबार पनि पुनः बस्ने सहमति गर्दै सकियो । बैठकमा माओवादी नेता मोहन वैद्य किरण निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । बैठकमा उहाँको रूप र शैली देखेर काङ्ग्रेस नेतृत्वले माओवादी सहमतीय राजनीतिका पक्षमा नरहेको, ऊ लडाइँबाट नै टुङ्ग्याउने पक्षमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबार माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण बैठकमा जङ्गिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू फेरि बसौँला भनेर बाहिरिए, समस्या ज्युँकात्युँ रह्यो ।
माओवादीको आयोजनामा होटल वैशालीमा मंगलबार काङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । वार्तामा सहभागी माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले क्यान्टोन्मेन्टमा भएका सबै लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय दुईजनाको नाम प्रस्ताव गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू तीनछक्क परेका थिए ।
स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेसले सुरक्षा निकायमा जान चाहने लडाकुहरूको सङ्ख्या तोक्नुपर्ने सर्त माओवादीलाई राखेको थियो । काङ्ग्रेसको पुरानै अडानअनुसार कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले हिजोको बैठकमा भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले लडाकु फिक्स गर्नुपर्छ र सुरक्षा निकायको मापदण्डमा मिलाएर समायोजन गर्नुपर्छ । वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन र सम्पत्ति फिर्ता पनि तत्काल गर्नुपर्छ, मैले प्रचण्डजीलाई भेटेर अस्ति पनि यही भनेको हुँ, अहिले पनि यही हो हाम्रो कुरा ।’
कार्यवाहक सभापति कोइरालाको कुरा सुनेपछि बैठकमा माओवादी नेता वैद्य आक्रोशित हुनुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड, सचिव पोष्टबहादुर बोगटीसहित जानुभएका वैद्यले भन्नुभयो, ‘तपाईंले हामीलाई मात्रै यस्तो सर्त राख्ने ? यो कुनै नैतिकता हो ? हाम्रो माग १९ हजार जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्ने हो । ल यही हो भन्नुस् । युथ फोर्स विघटन गर्नुस् अब । बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाउनुस् । त्यसपछि कुराकानी मिल्छ । होइन भने स्थिति गम्भीर हुन्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा सहमतीय प्रणालीमा जाने सहमति गरेमा सरकारको नेतृत्वका बारेमा काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘माधव नेपालजीले केयरटेकर सरकारका रूपमा आफूलाई घोषणा गर्नुभो भने र सहमतिका लागि बाटो खोल्दिनुभो भने कुरा मिल्छ । हाम्रो समस्या पनि तपाईंहरूले बुझिदिनुपर्‍यो, तपाईंहरूको हामीले बुझेका छौँ ।’ काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकार गठनका बारेमा बहुमतीय प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने तर सञ्चालन सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बहुमतीय प्रणाली हटाउँदैमा सहमति नहुने बरु राजनीतिक मुद्दामा सहमति गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले बताउनुभएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नेपाली एंगेल्स !
आमहडतालको घोषणासहित सञ्चालन गरिएको निर्णायक सङ्घर्ष असफल भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा लैजान निकै चतुर्‍याइँपूर्वक ‘खेल’ सुरु गर्नुभएको छ र यसक्रममा उहाँ सफल बन्न सक्नुहुने सम्भावना बढेको छ । शक्ति सञ्चय गर्न तथा परिस्थिति अनुकूल बनाउन माओवादीलाई थप केही समय चाहिन्छ भन्ने यथार्थ राम्ररी बुझनुभएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसमार्फत नै आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न अभ्यास गरिरहनुभएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप नगर्दा तत्कालै आफूहरू सङ्घर्षमा होमिनुपर्ने, तर तत्काल सङ्घर्षमा होमिने परिस्थिति नभएकोले उहाँ संविधानसभालाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ । पार्टीमा कार्यकाल थप नगर्ने निर्णय गराएका प्रचण्डले पछिल्लोपटक म्याद थपका लागि दुई सर्त अघि सार्नुभएको छ । सीधै ‘म्याद थपिनुपर्छ’ भन्नु उचित नहुने ठहर गर्दै उहाँले नागरिक समाजका अगुवासमेत भनेर चिनिने देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुङ्गाना आदिलाई म्याद थपको पक्षमा वातावरण बनाउन खटाउनुभएको छ । पछिल्लो समयमा उहाँहरूको सक्रियता प्रचण्डको इच्छाकै उपजको रूपमा भएको हो । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्नका निम्ति सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रचण्डले नै खटाउनुभएको हो । पहिले स्वतन्त्र मानिएका कुशकुमार जोशी र प्रचण्डबीच केही कालयता पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित भएको छ । उहाँहरूले समय-समयमा संयुक्त पारिवारिक भेटघाट तथा दिवा र रात्रिभोज पनि गर्ने गर्दै आउनुभएको छ । निकटवरतीहरूले कुशकुमारमार्फत प्रचण्डले विभिन्न व्यसायमा आफ्नो लगानी गर्न चाहेको बताएका छन् । उहाँहरूबीचको ‘घरेलु’ सम्बन्धकै कारण माओवादीविरुद्ध जोशी बोल्न पनि चाहनुहुन्न । मे ७ तारिखका दिन काठमाडौंमा आयोजित शान्ति र्‍यालीमा पनि जोशीले सहभागिता जनाउन चाहनुभएको थिएन । आमहडतालको समयमा शान्ति र्‍याली गर्दा त्यसले माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले प्रचण्डकै निर्देशनमा कुशकुमार र्‍याली आयोजनाको विपक्षमा उभिनुभएको थियो । तर, सबै व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरूले बाध्य बनाएपछि मात्र जोशी शान्ति र्‍यालीमा सहभागी हुनुभएको हो । अहिले माधव नेपालको राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गर्ने तथा संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न वातावरण बनाउने जिम्मेवारी कुशकुमारले पाउनुभएको छ । प्रचण्डको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै जोशीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ र यस क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई दुईदिने अल्टिमेटम दिँदै सङ्घर्षमा उत्रने घोषणासमेत भइसकेकोे छ । तर कुशको यस्तो व्यवहारको सर्वत्र विरोध भएपछि उहाँ केही पछि हट्न खोज्नुभएको बुझिन्छ । जे भए पनि आफूलाई एउटा उद्यमी दाबी गर्ने कुशकुमार र सर्वहाराको प्रमुख नेता प्रचण्डबीच गहिरिएको रहस्यमयी मित्रता उद्यमी व्यवसायीको हितमा हुने हो या सर्वहाराको या केवल उहाँहरू दुई परिवारको मात्र लाभमा सीमित हुने हो सोको जानकारी पाउन भने अरू केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । इतिहासमा सर्वहारावादी कार्लमाक्र्स र उद्यमी प्/mेडरिक एंगेल्सबीचको रहस्यमयी मित्रताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विस्तार एवम् विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । नेपालमा अहिले प्रचण्ड र कुशकुमारबीचको मित्रताले प्रचण्डलाई उद्योगपति-व्यापारी बनाउने हो कि कुशकुमारलाई ‘नेपाली एंगेल्स’ बनाउने हो त्यसको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

म्याद बढाउने प्रस्तावमा सर्वोच्च गम्भीर
तोकिएको समयमा संविधान जारी नहुँदा संवैधानिक समस्या निम्तिने र संविधान संशोधन गरेर कार्यकाल बढाउनु गैरसंवैधानिक हुने भन्दै नेपाल सरकारलगायतका निकायहरूविरुद्ध भरत जंगमद्वारा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । तोकिएको समयमा संविधान जारी भएन भने स्वतः राजनीतिक र संवैधानिक सवाल उठ्ने हुँदा संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमतसङ्ग्रह नै पहिलो राजनीतिक वैधता हो भन्दै सरकारद्वारा संविधानसभाको म्याद थप्नकै लागि संविधानको धारा संशोधन गर्न लागिएको कार्य पूर्णरूपेण गैरसंवैधानिक भएको जिकिरका साथ जंगमले जेठ २ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उजुरीमा नेपाल सरकारका अलावा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय र संविधानसभा सचिवालय कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी तुल्याइएको थियो ।
दर्ता भएको भोलिपल्टै न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलाको बेञ्चमा सुनुवाइका निम्ति पेस भएकोमा संविधानसभाको म्याद बढाउनेबारेको विधेयक प्रस्तुत गर्ने या नगर्नेबारेमा आगामी ९ गते आइतबार छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्सहितका सबै विपक्षीलाई अदालतमा बोलाउने निर्णय सुनाइएको छ । उक्त मुद्दामा अधिवक्ताहरू देवेन्द्रलाल नेपाली, पुष्कर गजुरेल, बालकृष्ण न्यौपाने, रामलोचन झा र कृष्ण थापाले बहस गरेका थिए ।

पूर्वआईजी राणाले न्याय पाए
आठ वर्षअघि अख्तियारद्वारा नियोजित रूपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूमध्ये प्रदीपशमशेर राणाले सफाइ पाएका छन् । शाही शासनकालमा राणासहित पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहरा र अच्युतकृष्ण खरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । बोहरा तथा खरेलको मुद्दा कानुनविपरीत हदम्याद नघाएर दायर गरिएकोले विशेष अदालतले खारेज गरिसकेको छ भने राणाको मुद्दामा सुनुवाइ गरी अदालतले सफाइ दिएको छ ।
३२ वर्ष प्रहरी सेवामा गुजारेका राणाले प्रहरी-नेतृत्वमा रहँदा नेपालगन्जमा प्रहरी अस्पताल, रौतहट र सामाखुसीमा स्कुल, महेन्द्र पुलिस क्लब हेल्थ कम्प्लेक्सलगायत कल्याण कोषको वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए भने आईजीमा बहाल हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचार रोक्न उनले विशेष पहल गरेका प्रहरी कर्मचारीहरूको कथन छ । अदालतले आठ वर्ष लगाएर भए पनि न्याय दिएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै पूर्वआईजी राणाले उक्त अवधि आफू र आफ्नो परिवारले अत्यन्त तनावमा गुजार्नुपरेको बताउँदै आफू देश र जनताका लागि असल काम गर्न सदैव प्रयत्नशील रहने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सीमा समस्याबारे द्विदेशीय बैठक
भैरहवा । जिल्लास्तरीय स्थानीय समस्या समाधान गर्न नेेपाल-भारतका तीन जिल्लाका जिल्ला प्रमुख र सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक रूपन्देहीको भैरहवामा सम्पन्न भएको छ ।
नवलपरासी, रूपन्देही, भारतको महाराजगन्ज जिल्लाको जिल्ला प्रमुख र प्रहरी अधिकारीहरूको नियमित संयुक्त बैठकमा सीमाक्षेत्रमा देखा परेको समस्यालाई स्थानीय स्तरबाटै समाधान गर्ने र तस्करी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न दुवै पक्षले एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । संयुक्त बैठकमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी भोगबहादुर थापा, सीमा सुरक्षा कार्यालय प्रमुख एसपी भगवान मल्ल, सिँचाइ अधिकारी मनोज यादव रहनुभएको थियो । बैठकमा रुपन्देहीका प्रजिअ नागेन्द्र झा, प्रहरी उपरीक्षकद्वय दीपक थापा र छविलाल बन्जाडेको उपस्थिति रहेको थियो भने भारत महाराजगन्ज जिल्ला अधिकारी विनयकुमार श्रीवास्तव, एसएसबीका उपसेनानायक एस. भारद्वाज र एसपीलगायत अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले नवलपरासीको दक्षिणी सिमाना पकलिहवा, गुठीसूर्यपुरा र भुजरहवा गाविसस्थित नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना दसगजापारि भारतीय भूमिमा ठूलो खाडल खनी आवतजावत र दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउन कठिनाइ बढेकोले तत्काल खाडल पुरिने सहमति भएको नवलरासीका प्रजिअ बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । दुईपक्षीय बैठकमा गण्डक नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भारतीय ठेकेदार र इन्जिनियरबाट अनियमितता र गुणस्तरहीन कार्य भएको जनगुनासो पनि अवगत गराइएको थियो । सोबारे नवलपरासी प्रजिअ र सिँचाइ अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले आउँदो बुधबार निर्माणस्थलको निरीक्षण हुने स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक सङ्कटले महिला-हिंसा बढायो
घरको काम नगरेको निहुँमा बुटवलमा गत वैशाख १४ गते टीकाराम बुढाथोकीले आफ्नी श्रीमती कमला परियारलाई शरीरमा मट्टीतेल खन्याई आगो लगाएर गम्भीर घाइते तुल्याए । कमलाले कपडा नधोइदिएको निहुँ बनाएर मदिरा सेवन गरी टीकारामले उक्त जघन्य अपराध गरेका थिए । पाल्पा घर भई बुटवलमा व्यवसाय गर्दै आएका टीकाराम बुढाथोकीले दुई वर्षअगाडि प्रेमविवाह गरेका थिए । यसैगरी, अर्की श्रीमती विवाह गर्न नदिएको झोंकमा सर्ुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बसपार्कमा होटेल गरी बस्ने धनबहादुर रानाले वैशाख १६ गते श्रीमती खगिसरा रानाको हत्या गर्ने प्रयास गरे । उनले पनि पत्नीको शरीरमा मट्टीतेल खन्याई आगो लगाएका थिए । उपरोक्त घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘हिंसापीडित महिलाले तुरुन्त कानुनी उपचार पाउने अवस्था र दोषीलाई कडा कारबाहीका लागि चाहिने संयन्त्र निर्माण नभएको हुँदा अभियान अत्यन्तै निष्प्रभावी भएको आममहिलाले अनुभव गरेका’ ठहर ओरेक नेपाल नामक संस्थाले गरेको छ ।
देश आन्तरिक रूपमा राजनीतिक मतभेदमा अल्भिmएर निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नसकी संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने दिशामा अगाडि बढिरहेकोले अस्थिरता, अराजकता र दण्डहीनता मौलाएको र राज्य संयन्त्र तथा सिङ्गो प्रशासनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले नै महिला हिंसाको सिकार भइरहेको सो संस्थाको दाबी छ । अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरूको मनोबल बढेको संस्थाकी कार्यकारी अध्यक्ष रचना भट्टराईले जनाएकी छिन् । महिलामाथि हुने यस्ताखाले हिंसाप्रति खेद व्यक्त गर्दै दोषीलाई तुरुन्त कडा कारबाहीको माग पनि उनले गरेकी छिन् ।

यौनगृह सञ्चालिका गिरफ्तार
यौनव्यवसायमा संलग्न रहेका काठमाडौं महानगरपालिका- ३५ बस्ने ३६ वर्षीया सीता थापा र उनका सहयोगी सातजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । थापाले कोटेश्वरस्थित आफ्नै घरमा विगत दुई वर्षदेखि यौनधन्दा सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरीको दाबी छ । उनले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जवान युवतीहरू फसाउने र यौनव्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको खुल्न आएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाबाट खटिएको प्रहरीले गत साता थापाको घरमा छापा मार्दा अश्लील चलचित्रका सीडीहरूसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यसैबीच, जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाउने काठमाडौं महानगरपालिका- २९ ठमेलस्थित जावेल गेस्टहाउसका मेनेजर दिनेश लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निज लामा र सोही गेस्टहाउसका सञ्चालक प्रकाश क्षेत्रीले १४ वर्षीया गीता (नाम परिवर्तन), १५ वर्षीया रश्मी -नाम परिवर्तन) र १५ वर्षीया अश्मी -नाम परिवर्तन)लाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर करकापमा पारी गेस्टहाउसमा आउने ग्राहकसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाउने गरेको बताइएको छ । पीडितहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त दिएको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यसैगरी युवतीहरूलाई जबर्जस्ती अश्लील नृत्य गर्न लगाउने काठमाडौं महानगरपालिका- २९ ठमेलस्थित क्वालिटी डान्स बारका सञ्चालक दीपक खड्का, धनबहादुर खड्का र राम भट्टराईको प्रहरीले खोजी गरिरहेको बुझिएको छ ।

समाजसेवी अभिनन्दित
यसै साता नवनेपाल निर्माणमा निजी क्षेत्र शान्तिको भूमिका विषयक कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भयो । जागृती समाज नेपालले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा पूर्वशान्तिमन्त्री जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ले विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील निजीक्षेत्र सम्बद्ध समाजसेवीहरूको फूलमाला, खादा एवम् सम्मानपत्रद्वारा अभिनन्दन गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रम लायन्स विशेष रहेको समाजले जनाएको छ । कार्यक्रममा अभिनन्दित हुनुहुनेहरूमा लायन्स क्लबमा सम्बद्ध रहेर अनेकौँ सामाजिक कार्यहरूमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउनुहुने तेह्रजनालगायत अन्य गरी चौबीसजना समाजसेवी हुनुहुन्छ । लायन्स क्लब इन्टरनेसनलका पूर्व डिस्टि्रक्ट गभर्नर लायन राम भण्डारी क्षेत्री, लायन्स क्लबकै अन्यमा विश्वराम गोर्खाली, भक्तबहादुर केसी, पंकज प्रधान, शुष्मा शर्मा, कोमानन्द अधिकारी, किरणकुमार प्रधान, किरणमान जोशी, सुदर्शनधर प्रधानाङ्ग, सञ्जीवकुमार पाण्डे, नत्थुप्रसाद बास्कोटा, किशोर चापागाईं हुनुहुन्छ । अन्य विशिष्ट समाजसेवीहरूमा पूर्णबहादुर महर्जन, माधव बानियाँ, शंकर थापा, विदुर थपलिया, सन्तकुमार श्रेष्ठ, निर्मलमान प्रधान, टेकबहादुर तामाङ, तिखवीर राई, दीपक शर्मा, प्रभाकर श्रेष्ठ र रमेश अधिकारी हुनुहुन्छ । अभिनन्दनपछि कार्यक्रममा अभिनन्दित समाजसेवी -निजी क्षेत्र सम्बद्ध) हरूले निजीक्षेत्रले द्वन्द्वकालमा अनेकौं शास्ति व्यहोर्नुपरेको र अझ पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेकोमा नेता प्रभाकरसमक्ष गुनासो पोख्नुभएको थियो । विशिष्ट अतिथिको आसनबाट छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले निजी क्षेत्र नै एक मात्र राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक क्षेत्र भएकाले माओवादीले अरू केही गर्नुपर्दैन उहाँहरूले केवल आतङ्कित नपारिदिए मात्र पुग्छ, यति मात्र, भनिरहँदा दर्शकदीर्घाबाट यस कुराको तालीले स्वागत गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि प्रभाकरले आफूहरूले शासक र शासितबीचको विभेदको अन्त्यका लागि लडेको र विभेदको अन्त्य नभएसम्म शान्तिको प्राप्ति जटिल हुने बताउँदै निजी क्षेत्रमाथि आफूहरू सकारात्मक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले अभिनन्दित व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद एवम् बधाई दिँदै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम समाजका अध्यक्ष केशवराज दाहालको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

हतियारधारी पक्राउ
राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आमगुनासो बढिरहेको अवस्थामा हतियारसहित राजधानी प्रवेश गर्न लागेका अवान्छित व्यक्तिहरू प्रहरीफन्दामा परेका छन् । भद्रपुरबाट काठमाडौंतर्फ आइरहेको ना.३ख २१२१ नम्बरको बसबाट प्रहरीले गत आइतबार बिहानै सन्तोष लामा नाम गरेका व्यक्तिसहित चारजनालाई कटुवा पेस्तोल र गोलीका साथ पक्राउ गरेको हो । थानकोट चेकपोस्टमा चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले उनीहरूका साथबाट कटुवा पेस्तोल दुई थान र त्यसको गोली एक राउण्ड बरामद गरेको थियो ।

खाँदबारीमा क्याम्पस भवन भद्रपुरलाई शीतभण्डार
संखुवासभाको खाँदबारीस्थित हिमालय क्याम्पसको कायापलट हुने भएको छ । कम्पाउण्ड वालसहितको तीनतले क्याम्पस भवन निर्माणार्थ मित्रराष्ट्र भारतले तीन करोड ७४ लाख अनुदान प्रदान गर्ने भएपछि १२ सयभन्दा बढी छात्रछात्रा अध्ययन गरिरहेका सो क्याम्पसको भाग्योदय हुन लागेको हो । स्नातक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको हिमालय क्याम्पसमा हरेक वर्ष थप भर्ना हुने विद्यार्थीको चापले गर्दा सबै विद्यार्थी अटाउन क्याम्पसलाई समस्या पर्दै आएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ पूर्वाधारले विद्यार्थीलाई सुविधा प्रदान गर्नुका साथै क्याम्पसका बढ्दो विद्यार्थीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसले जिल्लाका विद्यार्थीलाई उपलब्ध शिक्षाको अवसर पनि फराकिलो तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी झापा जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिकालाई यन्त्र तथा उपकरणसहित वरिपरि पर्खालसमेतको शीतभण्डार निर्माणार्थ चार करोड ४५ लाख अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा पनि भारतीय दूतावास र नेपाल सरकार मातहतको सम्बन्धित निकायबीच हस्ताक्षर भएको छ । उचित शीतभण्डार सुविधाको अभावले झापाका कृषक बाली भित्र्याउनेबित्तिकै आफ्नो उत्पादनलाई न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न र बेमौसमी उपयोगिताका लागि उच्च मूल्यमा बिउ खरिद गर्न बाध्य छन् । १५ सय मे. टन क्षमताको प्रस्तावित शीतभण्डारले कृषक तथा साना उद्यमीका उत्पादन लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सहयोग गर्नुको साथै आफ्ना उत्पादनको समुचित मूल्य प्राप्त गरी आरि्थक स्तर सुधार्न सहयोग पुग्ने बुझिएको छ ।
भारत-नेपाल आरि्थक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका ठूला तथा साना ३ सय ७० भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ५६ अर्बभन्दा माथि रहेको बताइन्छ ।

छोराले बाबुको हत्या गरेपछि सीमाक्षेत्रवासी त्रसित
परासी । नवलपरासीको गुठी सुरपापूरा गाविस-७ मा एक भारतीय व्यक्तिले आफ्नै बाबुलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीले जनाएको छ ।
भारत यूपी महाराज जिल्ला शीतलापुरनिवासी १९ वर्षीय बल्लु अन्सारीले आफ्नो बाबु ४० वर्षीय इसरायल अन्सारीलाई धरायसी झगडाका कारण सूर्यपूराको चोकमा बिहान ८ बजे हत्या गरेका हुन् । हत्यापछि सशस्त्र र जनपथ प्रहरीको व्यापक खोजतलास गर्दा मृतक इसरायलकी जेठी श्रीमतीपटि्टको छोरा बल्लुलाई उखुबारीमा लुकिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ ।
घटनास्थलबाट करिब ६ सय मिटर दक्षिणतर्फ उखुबारीमा लुकिरहेको हत्यारा बब्लुलाई पक्राउ गरी निजबाट दुई नाल नलकटुवा बन्दुक बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारीका र्सइ अशोक श्रीवास्तवले बताए । गत साता मंगलबार बिहान ८ बजेको समयमा साइकलमा चढिआएको समूहले इसरायललाई नजिकबाट कञ्चटमा २ राउन्ड गोली प्रहार गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो ।
भारतको शीतलापुरबाट आएका हत्यारा बब्लुले मुखमा पट्टी बाँधी नेपाल-भारत सिमानाको पाँच किलोमिटर उत्तरतर्फ आई गोली चलाएका थिए जब कि नेपाल-भारत सिमानामा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल-भारतका सुरक्षाकर्मी रहने गर्छन् । हतियार र गोली लिई नेपाल प्रवेश गरेका हत्यारा बब्लुप्रति सुरक्षा निकायको ध्यान नजानु कम आर्श्चर्य मानिन्न । सूर्यपुरा गाविसमा हत्या घटनामा संलग्न हत्यारा र मृतक इसरायल दुवै भारत महाराजगन्जअन्तर्गत शीतलापुरनिवासी बाबु र छोरा हुन् । छोराले बाबुलाई नेपाल भूमिको प्रयोग गरी गरिएको घटनाले सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने आमनेपालीमा भय र त्रास बढेको बताइएको छ । यसपूर्व गत वर्ष भारत यूपीको बहुवार बजारमा बसोबास गर्ने एक भारतीय व्यक्ति नवलपरासीको गुठीपरसौनीमा आएको अवस्थामा भारतीय अज्ञात समूहले साँझको समयमा गोली चलाई हत्या गरेका थिए । सो हत्याको अनुसन्धान गरी हत्यारा पक्राउ गर्न नेपाल र भारतका प्रहरी अझसम्म पनि सफल हुन सकेको छैनन् ।