राष्ट्रवाद मात्र जोगाउने कि राष्ट्र पनि ?

■ देवप्रकाश त्रिपाठी



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ओरालो लाग्दै गरेको लोकप्रियता पुरानो मानिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयपछि एकाएक पुनर्जीवित भएको छ । जेठ ५ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सालाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेलगत्तै दिल्लीदेखि बेइजिङसम्म तरङ्ग पैदा गरेको छ । भूमि फिर्ता माग राख्दै नेपालभित्र आन्दोलित भएकाहरू हर्षित भएका छन् ।

मन्त्री परिषद्को निर्णयले बहुआयामिक र दीर्घकालिक असर/प्रभाव पार्ने भए पनि तत्कालका निम्ति आफू एक राष्ट्रवादी नेता भएको सन्देश प्रवाह गर्न केपी ओली सफल हुनुभएको छ । यो निर्णयसँगै सत्तारुढ दलभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व बदल्न भइरहेका प्रयास थप रक्षात्मक हुन पुगेको छ । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका केही नेताहरू प्रधानमन्त्री बदल्न जुन तदारुकताका साथ सक्रिय रहँदै आउनुभएको थियो, अब केपीलाई पदमुक्त गराउने कदम चाल्नुअघि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । नेपालको ‘नयाँ’ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रियताका पक्षमा ‘ऐतिहासिक’ निर्णय गरिएकोले विदेशीको उत्साहटमा केपीलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप अब प्रचण्ड–माधवहरूमाथि लाग्ने छ । त्यसैले तत्काल सरकार बदल्ने आफ्नो ‘परियोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँहरू पछि हट्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । केपी सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा बन्ने कुनै पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, कसैले चाहेर पनि जारी नक्सा बदल्न सक्ने छैन र नक्सा बदल्न नखोज्ने–नसक्ने सरकारप्रति भारत सकारात्मक बन्ने सम्भावना नहुन सक्छ । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव र जटिलता थपिएको छ, यस निर्णयका परिणामहरू कसरी आउने हुन् त्यसको प्रतीक्षा अब लामो समय गर्नु नपर्ने हुनसक्छ ।

जुन स्तरको तनाव र विवाद उत्पन्न भए पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन, न नेपाल–भारतबीच शदियौँदेखि कायम धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवम् भौगोलिक सम्बन्धलाई निषेध या उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच स्थायी तनाव र विवाद दुवै मुलुकको हितमा हुने छैन, तर यस्ता विवादहरूबाट ज्यादा सास्ती नेपालले नै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

नक्सा जारी भए पनि हाल भारतले सामरिक उपयोग गरिरहेको जमिन कार्यान्वयन तहमा फिर्ता ल्याउन नेपालले सैन्य परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि नेपाल यतिबेला सैन्य युद्धमा सामेल हुने, हुन मिल्ने र हुन सक्ने स्थितिमा छैन । फेसबुक र माइतीघर मण्डलामा प्रस्फुटन हुने ‘रोमान्टिक राष्ट्रवाद’को प्रभावमा परेर सरकार ‘सेना परिचालन’ गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने नेपालका निम्ति दुर्दिनको अर्को अध्याय शुरु हुन असम्भव छैन । हामी नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना जतिसुकै बलवान भए पनि भावनाले मात्र युद्ध लड्न र जित्न सकिँदैन । नेपाललाई युद्धभूमिमा रुपान्तरण गरेर यहाँ आफ्नो उपस्थिति सुदृढ तुल्याउन चाहनेहरूको इच्छा पूरा गर्ने र पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमहरूले भारत र नेपालसँग चीनको बार्गेनिङ क्षमता बढाउने छ । भारत र चीनबीच दशकौँदेखि कायम अन्तरविरोधको सिथिलिकरणमा नेपालले मध्यस्थ भएर योगदान पुऱ्याउनुपर्नेमा भारत र चीनको आपसी समझदारी या असमझदारीको परिणाम झेल्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल आइपुगेको छ । भारतसँग चीनको समझदारी बन्न नसक्दा दक्षिण एसियामा अर्को ‘उत्तर कोरिया’ जन्मने खतरा रहन्छ भने उनीहरूबीचको समझदारी पनि उनीहरूकै हितमा हुनेछ, नेपालको हितमा होइन भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ ।

केपी सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा बन्ने कुनै पनि सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, कसैले चाहेर पनि जारी नक्सा बदल्न सक्ने छैन र नक्सा बदल्न नखोज्ने–नसक्ने सरकारप्रति भारत सकारात्मक बन्ने सम्भावना नहुन सक्छ । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव र जटिलता थपिएको छ, यस निर्णयका परिणामहरू कसरी आउने हुन् त्यसको प्रतीक्षा अब लामो समय गर्नु नपर्ने हुनसक्छ ।

सुगौली सन्धि (सन् १८१५ सिसेम्बर) सम्म नेपाल आफ्नो सीमा विस्तारमा निरन्तर जुटिरहेको थियो । गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाह राजा बनेपछि (वि.सं. १७९९) शुरु भएको राज्य विस्तार (एकीकरण) अभियान करिव एक शताब्दीसम्म निरन्तर चलिरह्यो र, सुगौली सन्धिले पूर्णविराम लगाइदिएपछि मात्र नेपालीहरू एकीकरण अभियान रोक्न बाध्य भएका हुन् । नेपाल हजारौँ वर्ष पुरानो देश भए पनि यसको आकार अहिले हामीले प्राप्त गरेभन्दा विस्तारित इतिहासमा कहिल्यै थिएन र सुगौली सन्धिले बिराम नलगाइदिएको भए नेपालको भौगोलिक आकार कति ठूलो हुन सक्थ्यो त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ । तर स्मरणीय पक्ष के छ भने पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थान म बनाउँछु’ भन्ने उद्घोषका साथ एकीकरण अभियान चलाइरहँदा पनि ब्रिटिस इण्डियासँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने कुरालाई उहाँले अति उच्च महत्व दिनुभएको थियो । विजयपुर, चौदण्डी र मकवानपुर राज्यहरूलाई समेट्ने क्रममा ब्रिटिस इण्डियासँग भएका पत्राचार तथा कुटनीतिक भेटघाटले पृथ्वीनारायणको चातुर्य मात्र झल्काउँदैन, उनीहरूलाई विश्वासमा नलिँदा एकीकरण प्रक्रियामा कुन स्तरसम्मको व्यवधान पैदा हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई पनि उनले आत्मसात गरेको दर्शाउँछ ।

नेपालको आकार पूर्व–पश्चिम लम्बिँदै जानु, तर दक्षिणतर्फ धेरै फैलन नसक्नुको कारण पनि पृथ्वीनारायणको इच्छा दक्षिणमा पनि राज्य विस्तार नगर्ने भन्ने होइन, उनले उचित मौका नहेरेका पनि होइनन्, तर धेरै बल गर्दा पुग्ने क्षतिका प्रति उनी पूर्ण सचेत थिए । पृथ्वीनारायणले ब्रिटिस–भारतीय सरकारको एउटा प्रस्तावमा दिएको जवाफले पनि उनी नेपालको भूगोल दक्षिणतर्फ विस्तार गर्न इच्छुक रहेको देखाउँछ । त्यो समयमा हरिद्वारदेखि बङ्गाल र कामाक्षासम्म हजारौँ नागाबाबा ओहोरदोहोर गर्ने गर्थे र उनीहरूको बाटोमा पर्ने गाउँहरू बारम्बार लुटिन्थे । ब्रिटिस भारतीयहरूले ती नागाबाबाहरूको लुटपाट रोक्न पृथ्वीनारायणको सहयोग मागे र उनले सहयोग गर्ने बचनबद्धता प्रकट गर्दै त्यसनिम्ति हरिद्वारदेखि बङ्गालसम्म नागाबाबा ओहोरदोहोर गर्ने मार्गमा नेपाली सेनाको सुरक्षा पोष्टहरू राखिनुपर्ने बताए । त्यसरी नेपाली सेनाको उपस्थिति हुने कुरालाई ब्रिटिस–भारतीयहरूले स्विकार गर्न सकेनन् । त्यसैले विजयपुर, मकवानपुर, चौदण्डी र पाल्पालगायतका राज्यहरूले चर्चेको समथर भूभागमा मात्र स्वामित्व कायम राख्न नेपाल बाध्य भएको हो ।

पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको भए पनि सुगौली सन्धिअघिसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारित भइसकेको थिएन । उक्त सन्धिले पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीलाई नेपालको सीमाना त मान्यो तथापि लिम्पियाधुरा र लिपुलेख क्षेत्रको सीमानालाई लिएर धेरै पहिलेदेखि नै विवाद र अस्पष्टता भएको देखिन्छ । ब्रिटिस–भारतले सन् १८५६ र सन् १८७९ मा तयार गरेको नक्सा भिन्न–भिन्नै रहेको भए पनि नेपालले सन् १९२४ देखि १९२७ सम्म सर्भे गरी सन् १९२८ मा जारी गरेको नक्सासँग भारतको सन् १८७९ को नक्सामा धेरै समानता रहेको बुझिन्छ । नेपालले आफ्नो दाबी सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर गर्दै आएको छ भने भारतले विगतमा १८७९ को नक्साका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न चाहेको हो । तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपश्चात भारत लिपुलेख क्षेत्रको सामरिक महत्वलाई लिएर ज्यादै गम्भीर भयो र, उसले कालापानीमा आफ्नो सैन्य क्याम्प राखिदियो ।

नेपाललाई युद्धभूमिमा रुपान्तरण गरेर यहाँ आफ्नो उपस्थिति सुदृढ तुल्याउन चाहनेहरूको इच्छा पूरा गर्ने र पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमहरूले भारत र नेपालसँग चीनको बार्गेनिङ क्षमता बढाउने छ । भारत र चीनबीच दशकौँदेखि कायम अन्तरविरोधको सिथिलिकरणमा नेपालले मध्यस्थ भएर योगदान पुऱ्याउनु पर्नेमा भारत र चीनको आपसी समझदारी या असमझदारीको परिणाम झेल्नुपर्ने ठाउँमा नेपाल आइपुगेको छ ।

त्यसो त वि.सं. २००८ सालमै तत्कालिक नेपाल सरकारले उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षा चौकी राख्न अनुमति दिएको थियो । राजा महेन्द्रको उदयपश्चात् अनेकौँ कुटनीतिक प्रयास गरी वि.सं. २०२६ सालमा उत्तरी सीमाका डेढ दर्जन सुरक्षा चौकी हटाउँदा पनि लिपुलेख क्षेत्रमा स्थापित चौकी हटाउन भारत सहमत भएन । विभिन्न कारणवश राजा महेन्द्रले पनि तत्काल उक्त सुरक्षा चौकी हटाउन जोडबल लगाउनुभएन । महेन्द्रको निधन भएपछि नेपालले लिपुलेख क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन भन्दा नेपालको नक्साबाट उक्त क्षेत्र नै हटाइदिन सायद उपयुक्त ठान्यो । त्यसैले २०३१ सालपछि प्रचलनमा ल्याइएका नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि यताको ठूलो भूभाग समेटिएको छैन । ६०१ जनालाई ताली बजाउने भूमिका दिएर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान र राष्ट्रिय निसानीमा पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा देखिँदैन । त्यसैले हाल नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र समेत समेटेर तयार पारेको नक्सालाई औपचारिक प्रचलनमा ल्याउन वर्तमान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन नगरेसम्म पुरानो इतिहासको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने स्पष्ट छ । संविधान संशोधनका क्रममा संसदभित्र कुन हदसम्म जटिलता पैदा हुन सक्छ भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने ‘नयाँ’ नक्सा नेपालमा प्रचलनमा ल्याइए पनि भारतलाई विश्वासमा नलिएसम्म सम्बन्धित क्षेत्रको भोगचलन नेपालले गर्न सम्भवतः सक्ने छैन । फिलिपिन्स र चीनबीच यस्तै प्रकारको सीमा विवाद भएपछि अमेरिकी आडभरोसामा रहेको फिलिपिन्स चीनका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो र, त्यहाँबाट फिलिपन्सले आफ्नो पक्षमा निर्णय पनि पायो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन फिलिपिन्सले अहिलेसम्म सकेको छैन । उक्त विवादित भूभागमा चीन बलियो सैन्य उपस्थितिका सथा बसिरहेको छ । यस्ता घटनाले नै संसारमा मानिसभन्दा माथि नियम–कानुन र नियम–कानूनभन्दा पनि माथि शक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको हो ।

नेपालको एकीकरणका क्रममा उत्तरी छिमेकी चीनसँग त्यति धेरै मिल्नु पनि परेन र भिड्नु पनि खासै परेन । तर दक्षिणी छिमेकीसँग भने मिल्दै र कतिपय अवस्थामा भिड्दै आजको नेपाल खडा भएको हो । शासनमा भीमसेन थापाको उदय भएपछि उनले उत्तरसँग मिल्ने र दक्षिणसँग भिड्ने नीति अवलम्बन गरे । चीनसँग मोर्चाबन्दी गरेर फ्रान्सको समेत सहयोग लिँदै दक्षिणसँग लड्न उनले लिएको नीति सफल हुन किन सकेन भने नेपालका निम्ति ब्रिटिस–इण्डियासँग लड्नु शायद चीनले उचित र आवश्यक ठानेन । भीमसेन थापामा देशभक्ति भए पनि कुटनीतिक क्षमतामा उनी दुर्बल शिद्ध भए । बुद्धिभन्दा भावना प्रधान भएर अघि बढ्न खोज्दा भीमसेन थापाले नेपालको नियन्त्रणमा आइसकेको भूभाग गुमाउनु पऱ्यो र, उनी आफैंले पनि सेरिएर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आइपऱ्यो । भीमसेनको भावनाको उच्च कदर गर्दै नेपालले उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको दर्जा दिएको छ, तर त्यसबेला विष्णुमति नदिको किनारामा फालिएका घाइते अवस्थाका भीमसेन थापा नौ दिनसम्म तड्पिँदा पनि उनलाई पानी पियाउन जाने कोही भएनन् । यस घटनालाई उत्तरसित मिलेर दक्षिणलाई प्रहार गर्न खोज्ने सोचको परिणामका रुपमा लिइन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थान म बनाउँछु’ भन्ने उद्घोषका साथ एकीकरण अभियान चलाइरहँदा पनि ब्रिटिस-इण्डियासँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने कुरालाई उहाँले अति उच्च महत्व दिनुभएको थियो ।

टङ्कप्रसाद आचार्य, कीर्तिनिधि विष्ट र राजा महेन्द्रहरूले आफ्नो समयमा आफ्ना नीतिका कारण के–कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपऱ्यो भन्ने पनि अब कथा भइसकेका छन् । राजा वीरेन्द्रले २०४४ सालमा भारतको विश्वास नलिइकन चीनबाट हतियार खरिद गर्नुको परिणामस्वरुप पञ्चायती व्यवस्था गुमाउनु पऱ्यो, त्यो पनि अब इतिहास भइसकेको छ । २०६१ सालमा बङ्लादेशमा आयोजित सार्क शिखर सम्मेलनमा ततकालिक राजा ज्ञानेन्द्रले ‘चीनलाई समेत सार्कमा पर्यवेक्षक’ बनाउन प्रस्ताव गर्नुको परिणाम उनी भोग्दै छन्, देशले भोग्नु परिरहेको छ । यस प्रकारका दृष्टान्त यहाँ नेपालीको मनोबल कमजोर तुल्याउने उद्देश्यबाट प्रस्तुत गरिएको होइन । आवश्यक पऱ्यो भने नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा जुनसुकै अवस्थामा जोसुकैसँग लड्न तयार पनि हुन सक्ला, तथापि माओवादीसँगको लडाइँमा हामीले देखाएको ‘बहादुरी’लाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने अर्काको निम्ति लड्ने युद्धमा नेपाली बहादुर शिद्ध भए पनि आफ्नै निमित्त हुने लडार्इंमा बहादुर ठहरिन बाँकी नै छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

भावना र आवेगले मृग मार्दैन, हामीसँग यतिबेला आवेग बाहेक अरु कुनै सामथ्र्य नभएको हाम्रो आफ्नै स्थितिले बताइरहेको छ । शक्ति र सामथ्र्य नै भए पनि छिमेकीसँग युद्ध लड्ने कुरा सर्वथा नाजायज मानिन्छ, युद्धको घाउ पुरिन कैयन शताब्दी लाग्न सक्छ र, अन्त्यमा मिल्नुको कुनै विकल्प हुँदैन भने अहिले नै मिलनका निम्ति कुटनीतिक प्रक्रिया किन शुरु नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दछ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिबेलाको संवेदनशील अवस्थामा समेत ब्रिटिस–भारतसँग कुटनीतिक प्रक्रियाद्वारा सम्बन्ध स्थापित गरी हिमालको काखमा एउटा सुन्दर देश निर्माण गर्ने सफलता पाएका थिए भने अहिले भारतलाई विश्वासमा लिन किन नसक्ने ? भीमसेन थापाले दक्षिणसँग भिड्दा गुमाएको भूभागमध्येको एउटा हिस्सा जङ्गबहादुर राणाले तिनै शक्तिसँग मिलेर फिर्ता (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) लिएको हामी सबैलाई थाहा छ ।

अहिलेसम्मको इतिहासले दक्षिणसँग भिडेर भन्दा मिलेर अघि बढ्दा नेपाल ज्यादा लाभान्वित भएको देखाउँछ । राजा महेन्द्रले पनि दक्षिणलाई विश्वासमा लिएर मात्र आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका हुन् । नेपालबाट उपेक्षित भएको सहने मनोवैज्ञानिक सामथ्र्य दक्षिणमा किञ्चित देखिँदैन र, ठूला शक्तिसँग सुरक्षित रहन बलभन्दा बुद्धि प्रयोग गर्नुको विकल्प पनि हुँदैन । इजरायलको बहादुरका कथा सुनाएर नेपालीलाई भड्काउनेहरू वास्तवमा नेपालका हितैषी हुन् भन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । क्युवा र अमेरिकाबीचको स्थितिलाई दृष्टान्त दिएर नेपालीलाई उकास्नेका कुराले पनि अन्ततः नेपालको हित गर्ने ठानिँदैन । यसको अर्थ शक्ति राष्ट्रसँग सदैव आत्मसर्पणको स्थितिमा रहनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन, कुटनीतिक क्षमताको उच्चतम प्रयोगबाट नै राष्ट्रहित गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अन्य विकल्प रोजेर देशको अस्तित्व सङ्कटमा पुऱ्याइनु हुन्न भन्ने मात्र हो ।

एकात्मक मुलुकको एकीकृत सार्वभौमिकतालाई सात भागमा खण्डित गरिएको, जातीय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव दीर्घ कालसम्म क्षति पुग्ने गरी तोडफोड भएको र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने कपटी चाल रचिएको यस्तो संवेदनशील स्थितिमा छिमेकीसँगको जुधाइ नेपाल र नेपालीको हितमा हुने विश्वासका आधारहरू देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको ‘नयाँ’ नक्शा जारी गर्ने निर्णय लिँदा उहाँको छवि एउटा देशभक्त नेताको रूपमा बनिरहला, तर अब देशको भविष्यचाहिँ के होला ? एकात्मक मुलुकको एकीकृत सार्वभौमिकतालाई सात भागमा खण्डित गरिएको, जातीय एकता एवम् सामाजिक सद्भाव दीर्घ कालसम्म क्षति पुग्ने गरी तोडफोड भएको र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने कपटी चाल रचिएको यस्तो संवेदनशील स्थितिमा छिमेकीसँगको जुधाइ नेपाल र नेपालीको हितमा हुने विश्वासका आधारहरू देखिएका छैनन् । यो द्वन्द्वका क्रममा काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट या कसैको शासन सत्ता मात्र गुम्नेसम्मको घटना सामान्य मान्न सकिएला । देशको सातौँ (वर्तमान) संविधान विस्थापित हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यतिसम्म पनि सहजै स्विकार गर्न सकिएला । तर मुलुककै अस्तित्व सङ्कटग्रस्त हुने या चीर कालका निम्ति देश गृहयुद्धको चक्रमा फस्ने कार्य कहिल्यै ग्राह्य हुँदैन र, त्यसलाई स्विकार गर्न पनि सकिँदैन । हिजो उत्तरी सीमानाका भारतीय सुरक्षा पोष्ट विस्थापित गर्ने र मन्त्रीमण्डलको बैठकमा भारतीय अधिकारी उपस्थित रहने परम्पराको अन्त्य गर्ने कार्य भारतसँग लडेर होइन कुटनीतिक क्षमताकै प्रयोग गरेर सम्पन्न भएका हुन् । जङ्गबहादुर राणाले नेपाल–भारत सीमाना निर्धारण गरी सीमास्तम्भ राख्ने जस्तो जटिल काम पनि कुटनीतिक प्रक्रियाद्वारा नै सम्पन्न गरेका हुन् ।

दलका नेताहरूले देशभन्दा आफ्नो हितलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग ‘डील’ गर्दै आएका हुनाले हाम्रो कुटनीतिक क्षमता र हैसियत खस्किएको हो । नक्सा जारी गर्न प्रेरित गर्नेहरूले भोलि सीमा क्षेत्रमा सेना खटाउन पनि ‘प्रोभोक’ गर्न सक्छन् । लहडैलहडमा सेना परिचालन गरियो भने युद्धको शुरुवात त्यही बिन्दुबाट हुनेछ । युद्धबाट क्षति भारतलाई पनि हुन सक्ला तर नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने भएकोले ‘फेसबुक’ र ‘माइतीघर मण्डला’बाट प्रभावित नभइकन संयतापूर्वक राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिने सामर्थ्य केपी शर्मा ओलीमा पैदा होस् भनी कामना गर्ने बेला आएको छ । राष्ट्रवाद जोगाउने सफलता केपी ओलीलाई प्राप्त भइसकेको छ, अब राष्ट्र जोगाउने सफलता पनि उहाँलाई मिलोस्, शुमकामना ।

प्रतिक्रिया