■ आरपी पाठक

‘गरो बन्ने जग्गामा घर भए पनि घर अरु जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाइ आवाद गर्नु !’

राष्ट्रनिर्माता बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको एक अंश हो यो । राणाकाल र त्यसपश्चात् पनि नेपालको जमिनको आधिपत्य कायम गरेर बस्नेहरू किसान भन्दा बँधुवा मजदुर कजाउनेहरू नै धेरै थिए । त्यस समयमा कमारा–कमारी किनबेच हुन्थ्यो । साहु–महाजन अथवा जिम्दारहरूले कैयौँ परिवार बँधुवा मजदुर पालेका हुन्थे । पुस्तैनी बँधुवा कामदार बस्ने र राख्न पाउने चलन थियो । त्यसबखत जमिनको बाँडफाँड बिर्ता, रैकर, किपट आ नाममा भोग चलन हुन्थे । राजा महाराजाहरूलाई रिझाए बापत विर्ता पाउँथे ।

यस्तै, किपट भने थुम्के राजाका सन्तानहरू (जसलाई रजौटा भनिन्थ्यो) उनीहरूको भोग चलनका लागि किपट दिइन्थ्यो । पुर्व्तिर राई किराँतहरूलाई किपट दिने चलन थियो । पछि त्यस्तो जमिन उन्मुलन हुँदै आएर तिरोभारो सरकारलाई बुझाउने सर्तका जमिनहरू रैकर कायम भए । त्यस्ता तिरोभारो उठाउन सरकारले द्वारे, मुखिया जिम्मुवाल आदि सरकारी अवैतनिक कर्मचारी राख्ने चलन थियो । सोही नीतिको भनौ या त यस्ता चलनविरुद्ध देश र समाजमा आक्रोश पैदा भैसकेको थियो । यसैको मलजलबाट होला वि.सं. २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

यसकै परिणामस्वरुप वि.सं. २०१५ सालमा आमचुनाव भयो । प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भए । त्यसको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै वि.सं. २०१७ सालमा सरकार राजनीतिक ‘कु’को सिकार भयो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरे २०२१ सालदेखि नयाँ भुमिसुधार ऐन लागू भयो, जग्गाको हकमाथि हदबन्दी लागू भयो । अब उप्रान्त कसैले पनि ऐन कानुनले तोकिएभन्दा बढी जमिन भोगचलन गर्न नपाउने भए । धेरै जिम्दारहरूका जमिन खोसिए । कैयौंको जमिनमाथि जोताहाको हक कायम गरियो । अब भूमिमाथि द्वैध स्वामित्व कायम भयो । त्यसपछि जोताहाहरू मोही कायम भए जमिनका मालिक तल्सिङ कायम भए । यसरी किसानको हक कायम गरियो ।

यसरी केही जमिन त जोताहा किसानको हात परेता पनि अधिकांश जमिन परिवारका फरक–फरक सदस्यका नाममा नामसारी गरेर मौजुदा जमिन उही जिम्दारीभित्रै घुमिरह्यो । पञ्चायत शासनकाल र त्यसपछि खासै भूमिसम्बन्धी उल्लेख्य नयाँ परिवर्तित कानुन वा नीति बनेनन् । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले समेत भू–नीतिले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । सैद्धान्तिक आधारमा धेरै बहस–पैरवी चर्चा र प्रचारबाजी भए तर तात्विक परिवर्तन दिन भने सकेको छैन । २०६३ को अन्तरिम संविधान जारी भैसकेपछि पनि हिमाल पहाड र तराई तीन स्थानमा बसोवास गर्ने र तिनिहरूले भुमिको भोगचलन गर्ने हकमा हदबन्दी लगाइएको छ । तर जो–जोसँग देशको मूलधन हातमा छ त्यसका लागि भनेर कानुनी लुपहोल (छिद्र ) कायम गरी ऐनहरूको निर्माण हुनाले देशको कानुन कहिल्यै पनि किसान र जोताहाको हकमा उभिन सकेको छैन । सबै ऐन र कानुनी छिद्रहरू भू–माफियाकै पृष्ठपोषक बन्ने आधारमा तय भएका छन् ।

चितवन भैरहवा नेपालगन्ज वीरगञ्ज विराटनगर झापा बाँके बर्दिया दाङलगायत पहाडी समथर टारहरू जस्तै सल्यानटार पालुङटार रुम्जाटार बट्टार जस्ता टारहरूमा शहरीकरण नभएको भए आज हामीलाई चीनले कारखानामा उत्पादन गरको प्लास्टिकको चामलको भात खानुपर्ने विवशता आइपर्ने थिएन । भारत सिंगापुर मलेसिया जापान अष्ट्रेलिया क्यानडा आदिबाट आयात गरेर जीवनयापन गर्ने बाध्यता पर्ने थिएन ।

जबसम्म जमिन किसान र जोताहाको साथमा रहँदैन तबसम्म देशमा किसानको उद्वार हुँदैन । बाध्यतावश किसान बनेकाहरू समेत मौका हेरेर पेसा परिवर्तन गर्न उद्धत् हुन्छन् । जसरी कम्पनी वा अन्य केही संस्थाका नाममा ठुला धनाढ्यहरूले ठुलो मात्रामा जमिन हडपेर राख्न पाउने कानुनी अधिकारले त झन् बनिबुतो गरेर पालिने किसानहरू समेत निश्चित रकमको प्रलोभनमा जमिन कौडीको मोलमा गुमाइरहेका छन् । संगठित भू–माफियाहरूले विभिन्न बहानामा जमिन हत्याउने र जमिन चिराफारा गरेर घडेरी बनाई अत्यन्तै महँगो मूल्यमा बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

उता राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा भनेको जस्तो गरो बन्ने ठाउँमा घर भए पनि घर सारी कुलो काटी खेत बनाउनु भन्नुको तात्पर्य उब्जाउ हुने जमिनमा घरगोठ होइन आवाद गरेर खाद्यान्न, फलफूल तेलहन बाली उब्जाउनुपर्छ तब न देश आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने आशयको विपरीत खेत गरो र उब्जाउभूमिमा समेत भू–माफियाले घडेरी घर बनाइसकेका छन् । काठमाडौं शहरकै हकमा समेत छेउछाउ र कुना कुनामा शहर बसाएर बीचको उब्जनी हुने स्थानमा बाली लगाएको भए आज अन्न तरकारी आयात गर्नुपर्थ्यो र ?

चितवन भैरहवा नेपालगन्ज वीरगञ्ज विराटनगर झापा बाँके बर्दिया दाङलगायत पहाडी समथर टारहरू जस्तै सल्यानटार पालुङटार रुम्जाटार बट्टार जस्ता टारहरूमा शहरीकरण नभएको भए आज हामीलाई चीनले कारखानामा उत्पादन गरको प्लास्टिकको चामलको भात खानुपर्ने विवशता आइपर्ने थिएन । भारत सिंगापुर मलेसिया जापान अष्ट्रेलिया क्यानडा आदिबाट आयात गरेर जीवनयापन गर्ने बाध्यता पर्ने थिएन । उपर्युक्त व्यवस्थित भू–नीति र कृषिनीति देशले अवलम्बन गर्न सकेको भए आज कृषिप्रधान देशका युवा अरबमा बालुवा चाल्न जाँदैन थिए होलान् । भारतमा चौकिदारी र पल्दारी गरेर ल्याएको रकम उही भारतकै आयातीत बस्तुमा खर्चन बाध्य हुने थिएनन् होला । खेतबारीलाई घडेरीमा बिक्री गरेर अमेरिका क्यानडा अष्ट्रेलिया बसाईं सर्दैन थिए होला ।

आगामी पुस्ताका लागि देश जन्मभूमि मात्रै बन्दैछ । अझै अर्काे आगामी पुस्ताका लागि त देश पैतृकभूमि मात्र बन्दैछ । अनि पुस्तान्तर हुँदै जाँदा नेपाली नै नभई हाम्रा सन्ततीहरू विदेशीभूमिका नागरिक हुनेछन् । यस्ता अकर्मण्यताले भरिएको भू–नीति होस् या त राजनीति सबै–सबैले हाम्रो भुमिलाई विरानो तुल्याउन सहयोगी भुमिका मात्रै निर्वाह गरिरहेका छन् । क्षणिक स्वार्थ र कथित राजनेता बन्ने लालसाले न त मातृभूमिलाई जीवित राख्न सक्छ न त परनिर्भरताबाट जोगाउन नै सक्ला !

आज खेतबारी शहर बन्दैछ । बगर र खोलानाला मरुभूमि बन्दैछन् । युवा देश पलायन हुँदैछन् । वृद्धवृद्धा आफ्नै भूमिमा भोकप्यास र सन्तान दरसन्तानको नियास्रोले अल्तालिएर देहत्याग गर्दैछन् । नेतृत्व र उच्चस्तरीय प्रशासकहरू देशमा कमाएको अकुत सम्पत्ति विदेशमा व्यावस्थापन गर्दैछन् । भौतिक सम्पत्ति त जोड्लान् तर मातृभूमि र पितृभूमिको श्रापले तिनको मृत्यु सहज भने कदापि हुने छैन । राजनीति फेरियो व्यवस्था फेरियो तर नेतृत्वमा व्यावहार भने कहिल्यै फेरिएन । स्वदेशको हरण गरेर परचक्रीलाई पोस्ने परम्पराले कहिल्यै विश्रान्ती पाएन । गरिबको आँखामा कहिले आशा देखियो त कहिले आँसु त्यो शिवाय उनिहरूको आँखामा कहिल्यै भरोसा देखिएन । अब कहिलेसम्म जनता चिनियाँ प्लास्टिकको चामलको भात खाएर बाँचिरहलान् र कहिलेसम्म यिनलाई चुनावमा भोट हालिरहलान् त्यो मात्र हेर्न बाँकी छ । जय होस् !!