सनत आचार्य

शंकर पोखरेल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री भएयता दाङ घोराहीमा रहेको राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठानमा गत बुधबार (वैशाख ३१) पहिलो पटक पाइला टेकेको समाचार पढ्न पाउँदा आश्चर्य मात्र हैन भावुक र चिन्तित पनि बनायो । मनमा कयौँ प्रश्नसमेत उब्जायो ।

शंकर पोखरेल अहिले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री छन् । उनको व्यक्तित्व, विचार र कामका बारेमा जानकार नहुने सायद कमै राजनीतिज्ञ र नेपाली होलान् । बौद्धिक र पार्टीगत क्षेत्रमा पनि उनको नाम चर्चित नै छ । उनी विगत चार दशकदेखि वाम र नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय मानिन्छन् । नेपाली राजनीतिमा उनले लेखेका र बोलेको बिषयलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिन्छ । उनका लेख र अभिव्यक्तिले संगठन र राजनीति तरङ्गित हुने गर्दछ । संगठनभित्र लोकप्रिय भएकै कारण निर्वाचित भई करिव १० वर्षसम्म पार्टीको केन्द्रीय सचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदमा काम गर्न अवसर समेत उनले पाएको थिए ।

पोखरेलको जन्म र राजनितिक भूमि दाङ हो । ०४६ पश्चात् उनी यसै भूमिबाट निर्वाचित भई सांसददेखि मन्त्रीसमेत बन्ने अवसर पाए । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा दंगाली जनताको अपार सहयोग र मायाले उनी प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । उनले मुलुक संघीय संरचना प्रवेश गरेपश्चातको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भई प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री बनेर इतिहासमा नाम लेखाउने अवसर पनि पाए ।

तर, यस्ता इतिहास बोकेका उच्च राजनैतिक व्यक्तित्व र प्रदेश ५ का सरकार प्रमुखले आफ्नै घर आँगनमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भने २ वर्षपछि बल्ल पाइला टेक्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण, दूराग्रही र दुःखद कुरा हो ।

मुख्यमन्त्री भैसकेपछि पोखरेल सयौँ पटक गृहजिल्ला दाङमा आए । आउँदा प्रतिष्ठानलाई नदेख्ने र नसोच्ने भन्ने पटक्कै भएन होला । कतिपटक त सडकछेउमै रहेको प्रतिष्ठानमा उनका नजर पनि अवश्य परे होलान् । तर राजनैतिक पूर्वाग्रह र कुण्ठा बोकेर उनीजस्ता व्यक्तित्वले आँगनछेउकै एउटा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई बेवास्ता गर्नु चेतनशील दङ्गाली जनताका लागि सैह्य नहुने विषय हो ।

यदि प्रतिष्ठानले आजका मितिसम्म उनलाई नबोलाएको हो भने यो प्रतिष्ठानको महागल्ती हो । बोलाउँदा बोलाउँदै पनि मुख्यमन्त्रीले प्रतिष्ठानमा पाइला नटेक्नुचाहिँ चरम राजनीतिकरण हो । उनीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई किन यसरी उपेक्षा गरे ? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रतिष्ठानको विवादको विषय के हो ?

राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनअनुसार २०७४ सालमा गठन भएको एक स्वायत्त निकाय हो । यो गठन गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । देउवा सरकारले डा. संगीता भण्डारीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियूक्त गर्यो । करिव एक वर्षभित्रै केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो । सरकार परिवर्तन भएसँगै नेकपाका स्थानीय तहका केही नेताले संगीताको राजीनामा माग्न थाले । ऐनअनुसार राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गर्ने या गाभ्ने योजना थियो । यसमा पनि अस्पतालका एक जना डाक्टर गाम्न नहुने भन्दै स्थानीय नेकपाका नेतासँग केन्द्रमा डेलिगेसन गए । प्रक्रिया लम्बियो । तँछाडमछाडका बीच हक्की स्वभावकी संगीताले ०७४ असोज १२ मा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभिन् । त्यसको लगत्तै नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता जीवन गौतम्ले उप–कुलपति डा. संगीता भण्डारीलाई प्रतिष्ठानमा आफुले भनेको मानिस भर्ती गर्न दबाब दिन थाले । डाक्टर संगीताले उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि स्थानीय नेतृत्व र संगीताबीच टकरावको अवस्था सृजना भयो ।

स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको दबाबका कारण प्रतिष्ठानमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएन । प्रशासनिक खर्चबाहेक अस्पतालको भौतिक निर्माणमा कुनै पनि सरकारको सहयोग भएन । उप–कुलपतिलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब पर्यो । उनी गलिनन् । हरेक कुराको सामना गर्दै गइन् ।

उनी टसको मस नभए पछि नेकपाका केही स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रतिष्ठानको मुलगेटमा ताल्चा लागाए । अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलमाथि नेकपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा हातपात र कुटपिट गरियो । कुटपिटमा संलग्नलाई कारवाही गर्न प्रतिष्ठानको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङगमा उजुरी दिइयो । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु लुकेर बस्नु पर्ने अवस्था आयो ।

त्यस्तै प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक अनियमितता भयो भनेर सांसद जयपुरी घर्तीको संयोजकत्वमा संसदीय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–सचिव तीर्थ बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा अर्को र गुणराज लोहनीको संयोजकत्वका अर्को गरी तीन वटा समिति बनाइयो । छानविन समितिले प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले नै नियोजित तवरले संचारमाध्यमहरुमा प्रतिवेदनलाई चुवाउने काम गरियो । प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिबेदन बुझाउन गएको समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले “प्रतिवेदन बुझ्नु भन्दा पहिले सबै सार्वजनिक भइसकेकोले यो बुझ्नुको कुनै औचित्य नभएको” भन्दै प्रतिवेदन नबुझी हकारेर पठाए ।

त्यसपछि पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी श्रीमती सांसद सुजिता शाक्यसहितको डेलीगेशन काठमाडौंमा आयो । डेलिगेशनले उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेटेर उप–कुलपतिलाई हटाउन दबाब दियो । सामाजिक संजालमार्फत परिणाम एक हप्ताभित्र देखिने दाबी गरे । तर आजसम्म के–कस्तो परिणाम खोजेको हो र सो परिणाम आयो या आएन भन्ने बारेमा कसैलाई पनि जानकारी छैन ।

प्रतिष्ठानको विकासका लागि कुनै पनि सरकारले सहयोग नगर्ने अवस्था भए पछि डा. संगीताले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाइन् । उनले जिल्लामा चरम राजनीति भएको र आफुमातहतका कर्मचारीहरु पिटिन थालेकोले आफु उक्त पद छाड्न चाहेको प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री ओलीसँग बताइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिन भनेपछि उनी उच्च मनोबलका साथ पुरै अवधि दंगाली जनताको सेवा गर्ने अठोटमा पुगिन् ।

आग्रह–पूर्वाग्रहको खेल

राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान कुनै दलविशेषको होइन । यो आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने एक स्वायत्त निकाय हो । अहिले राजनैतिक दलको आग्रह–पूर्वाग्रहले यो प्रतिष्ठान अन्य प्रतिष्ठानको तुलनामा पछि परिसकेको छ । प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउँदा राजनैतिक पार्टीलाई हैन, दंगाली जनताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गरी स्वास्थ्य स्थिति र अवस्थामा बलियो र राम्रो हुन्छ । राजनीतिक झमेलामा नपरेका अन्य प्रतिष्ठानले जनशक्ति उत्पादनका लागि पठन पाठन समेत शुरु गरिसकेको अवस्था छ भने हामी अझै दलीय स्वार्थमा लिप्त हुन खोज्दैछौँ ।

प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने बिरामी कुनै दल बिशेषका मात्र आउँदैनन् । यहाँ सबै जातजाती, दल, वर्ण, लिंगका रोगी बिरामी आउँछन् । स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने यस्ता निकायमा राजनीति गर्नु वा राजनैतिक दृष्टिकोण बनाएर बस्नु नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो । प्रतिष्ठानमा भएको राजनीतिक विषयलाई चुनावी मुद्धा बनायो भने कुनै पनि दललाई फाइदा पुग्ने छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई के कसरी र कति सहयोग गरिरहेका छन् ? यो विषय पनि सचेत नागरिकले मुल्याङ्कन गरिरहेकै होलान् । शासन संचालनका महत्वपूर्ण पदमा आशिन व्यक्तित्वहरुले यो प्रतिष्ठानलाई कहाँ र कसरी सहयोग गरे ? मतदाताले एक दिन अवश्य नै लेखाजोखा गर्ने छन् ।

मुख्यमन्त्रीले शिशु अवस्थामा रहेको प्रतिष्ठानलाई ९ सय दिनमा एक पटक पाइला हाल्नुभन्दा प्रतिष्ठानको समग्र विकासका लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयतर्फ सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तुलनामा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई किन कम बजेट बिनियोजन गरियो ? यसको गुरुयोजनामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री स्वयंले बहस र बजेटको जोहो गरे यसले आमनागरिकलाई सेवा र हौसला प्रदान गर्ने थियो ।

त्यति मात्र हैन यो प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति एक ढिक्का हुन जरुरी छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानमा जिल्लावासी र प्रदेशकै मुख्यमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आशिन व्यक्तित्व २ वर्ष बित्दा पनि किन अस्पातालमा पाइला टेकेनन् ? प्रतिष्ठानको एकीकृत विकासका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट किन सहयोग हुन सकिरहेको छैन ? यस्तै प्रकारका अन्य प्रतिष्ठानको तुलनामा यो प्रतिष्ठानलाई किन योजना र बजेट कम हुन्छ ? जान्ने बुझ्ने जो कोहीका लागि यो चासो र अनौठो विषय छ । कांग्रेसले स्थापना गरे कांग्रेसको हुने, नेकपाले स्थापना गरे नेकपाको हुने हो भने पञ्चायती कालखण्डमा बनेका विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल–पुलेसा पञ्चको हुने ? यस्तो मनोविज्ञानले प्रतिष्ठान चल्न सक्छ ? देश चल्न सक्छ ?

प्रतिष्ठान संचालन गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सम्पूर्ण निकाय र दलको समान र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका रहन्छ । दाङले प्रशस्त नेता पायो । मत दिएर जनताले मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतका पदहरुमा आसिन गराए । तर जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल जस्तो संबेनशील र अत्यावस्यक क्षेत्रमा यो वा त्यो वहानामा राजनीतिकरण गर्न वा सेवा दिनबाट रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बिषयमा सकिन्छ सबैले सहयोग गरौँ, सकिँदैन विरोध नगरौँ । आफुलाई विकासको बाधकको रुपमा परिचित नबनाऊँ । प्रतिष्ठानको विकासका लागि राजनीति भन्दा अतिकति माथि उठेर हेरौँ कि ?