चल्तीका भारतीय हार्डवेयरमा चाइनिज सफ्टवेयर !

नेपालको आधिकारिक नक्सामा ती भूभाग कहिलेदेखि छुटे ? किन छुटाइए ? ती बारे मुलुक प्रष्ट नभई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने ? पहिला एउटा सीमा–सन्धिलाई अस्तित्वमा ल्याऔँ

■ केशवप्रसाद भट्टराई



१) १९८० को अन्त्यताका अमेरिका र सोभियत सङ्घले विश्व बजारमा हातहतियार बेच्नमा निकै सतर्कता अपनाउन थालेका थिए ।
त्यसैबखत चीन विश्वको हतियार बजारमा प्रवेश गर्‍यो, र नेपालले पनि सोही क्रममा १९८७ मा चीनबाट २० अर्ब रुपैयाँबराबरको हातहतियार गोप्य तबरमा खरिद गर्‍यो ।
अत्यन्त ठूलो सुरक्षा सतर्कता अपनाएर कोदारी राजमार्ग हुँदै सयौँ ट्रक हतियार भित्र्याइयो । त्यो समयमा २० अर्ब भनेको ठूलो रकम थियो ।
केही महिनासम्म त्यस्तो खरिदको कुरा सार्वजनिक भएन । तर जब उक्त समाचार सार्वजनिक भयो, शुरूमा नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्विकार गर्‍यो तर पछि त्यसलाई स्वीकार्‍यो ।
०००

२) भारतले त्यसलाई १९५० को सन्धि, सन्धिसँग आदानप्रदान गरिएको पत्राचार र १९६५ को सम्झौता विपरित भएको दावी गर्‍यो ।
नेपालले आफ्नो दाबीको क्रममा १९५० को सन्धिले भारतभूमि भएर मात्रै हातहतियार ल्याउँदा भारतको स्वीकृति चाहिने तर तेस्रो मुलुकको भूमि भएर त्यस्तो हतियार ल्याउँदा भारतको स्वीकृति नचाहिने बतायो ।
१९६५ मा नेपाल र भारतबीच त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको पनि दावी गर्‍यो ।

०००

३)  नेपालले त्यस्तो दाबी गर्न थालेपछि भारतले दुई मुलुकबीच संपन्न र त्यतिञ्जेलसम्म गोप्य रहेको जनवरी ३०, १९६५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौतालाई सार्वजनिक गरिदियो । त्यो एउटा उदाहरण थियो ।
सरकारी स्तरमा भएको सम्झौताको कुरा भयो । त्यसपछि त्यो हतियार खरिदको मामिला नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा सङ्कट उत्पन्न गर्ने मूल कारण बन्यो ।
त्यसबाट नेपालमा २०४६ को आन्दोलन शुरु हुने र सफल हुने परिवेश निर्माण भयो ।

०००

४) त्यसपछिका दिनहरूदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा हजारौँ एनजीओ र आइएनजीओमार्फत विभिन्न मुलुकका र खास गरेर युरोपका मुलुकहरूका दाताहरूका राजनीतिक सामाजिक र सांस्कृतिक प्राथमिकताका विषय सूचीमा काम गर्ने शर्तमा नेपालमा अर्बौं डलर ओइरिएको छ ।
ती मुलुकका सरकारी एजेन्सीको बजेट उनीहरूको निर्देशनअनुसार चल्ने त्यहाँका गैरसरकारी सँस्था हुँदै नेपालका गैरसरकारी सँस्थामार्फत खर्च हुने गरी नेपाल आए ।
हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा पनि त्यसले गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।

०००

५)  नेपालका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका विषय सूची यसरी नेपाल भित्रिए ।
उनीहरूको सरकारी एजेन्सीप्रति उत्तरदायी हुने गरी त्यहाँका गैरसरकारी सँस्थामार्फत नेपाल भित्रिने अजेण्डा र पैसा खर्च हुने पैसामा नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नहुने अवस्था रह्यो ।
त्यो यसकारण पनि हुन पुग्यो कि त्यो रकम सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ र विपक्षी दलकहाँ पनि पुग्न थाल्यो ।

०००

६) भारतको कुरै भएन । तर के स्मरणीय छ भने भारत मूल स्वरूपका परिवर्तनमा र राज्य व्यवहार र राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रित रह्यो ।
युरोपका केही मुलुकहरू नेपालको राज्य र यहाँको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशलाई प्रभाव पार्ने मिहीन कुरामा ध्यान दिन थाले, परिवर्तनका लागि काम गर्ने सँस्था र तिनका पात्रमा ध्यान दिन थाले ।
राजनीतिक दल आवद्ध सामाजिक र गैरसरकारी सँस्था र वौद्धिक वर्गमा पसे उनीहरू !
भारतको हार्ड वेयरमा युरोपको सफ्टवेयर इन्स्टल भयो ।
सत्तारूढ दलको एकीकरण र विवाद समाधानमा हालका गतिविधिले सावित गरेअनुसार अब त्यो भारतीय हार्डवेयरमा चाइनिज सफ्टवेयर पनि इन्स्टल भइसक्यो ।

अनि चीन नेपालमा अब आफ्नै हार्डवेयर र सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको देखिँदै–बुझिदै छ ।
त्यसैले नेपालको संकट र चुनौती वहुआयामिक बन्दै छ । बहुपक्षीय बन्दै छ ।
नेपालमा भारतको एकाधिकार तोडिएको तर नेपालको भारतमाथिको निर्भरता झन्डै यथावत रहेको र नेपालको भूगोलको बन्धनमा पनि खासै ठूलो परिवर्तन नआएको पारिवेशले नेपालको चुनौती र संवेदनशीलता झन् जटील र प्रखर बन्न पुगेको छ ।

०००

७) दलीय आधारमा र राजनीतिक व्यक्तिहरूले भारतसँग र अन्य मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरू, राजनीतिक व्यक्ति र सरकारका मानिससँग दर्जनौ सम्झौता गरेका नहोलान् भन्न सकिन्न ।

चुनावमा पैसा लिएका छन् र त्यस्तो सबै अभिलेख राखेर भारत बसेको छ ।

सन् २००२मा प्रचण्ड र बाबुरामले भारत सरकारका सुरक्षा एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको र सम्झौताअन्तर्गत उनीहरूले नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको रक्षामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको कुरा लिखित रूपमा नै स्वीकार गरेकोबारे प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल र कतिपय कांग्रेसी नेताहरू र नेपालका थुप्रै वुद्धिजीवीसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेका एसडी मुनीले लेखेका छन् ।

त्यसपछि उनीहरूले भारतमा सम्पूर्ण सुरक्षा र सहयोग प्राप्त गरेको त सार्वजनिक भइसकेको छ ।
१२बुँदे सम्झौतामा पनि भारतीय सहयोग, प्रेरणा र प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक भैसकेको छ ।
थाहा नभएको भनेको त्यस्ता सम्झौता र सहमतिका शर्तहरू बिस्तारमा के थिए भन्ने मात्रै हो ।

०००

८) प्रचण्ड र बाबुरामहरूसँग अरू पनि त गोप्य सम्झौता भएका होलान् । अरूहरूसँग पनि भएका होलान् ।
हाम्रो जस्तो होइन, उनीहरूले त त्यसको आधिकारिक सरकारी नोट बनाएर राखेका हुन्छन् ।
अनि यिनले उसको अहित हुने कुनै निर्णय लिने बित्तिकै १९६५ को सम्झौता जस्तै गरी फुत्त–फुत्त ती गोप्य सम्झौता सार्वजनिक हुन थाले भने ? त्यस अवस्थामा त्यो आँट यिनले गर्दछन् ?
त्यसैले एकदम नयाँ र आजसम्म नबिटुलिएको व्यक्ति नेपालको राजनीतिक र सरकारको नेतृत्वमा आउने परिस्थिति नबनुन्जेल नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादको अन्तिम छिनोफानो असम्भव नहोला तर सहज छैन ।

०००

९) प्रचण्ड र बाबुरामले भारत सरकारका सुरक्षा एजेन्सीहरूसँग नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको रक्षामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको कुरा लिखित रूपमा उल्लेख गर्नुको अर्थ लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय सरोकारसँग जोडिन आइपुग्छ कि आइपुग्दैन ?
नेपालको संघीयता भारतको रणनीतिक सरोकारको विषय हो ? होइन ?
नेपालको जातीय संघीयताको प्रस्तावना र त्यसको पक्षमा भएको त्यो आन्दोलन र त्यसले निर्माण गरेको विभाजित मनोविज्ञानमा भारतीय योगदान त छैन भनेर बुझिन्छ तर कुन मुलुक कसरी नेपाल प्रवेश गरेको छ त ?
नेपालको संघीयता र जातीय विषय उराल्ने राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र कथित वुद्दिजिवी र मिडियाहरूको बितेका १२( १५ वर्षका आय र जीवन स्तरले के बताउँछ ?
नेपालको जातीय र क्षेत्रीय संघीयताको स्वरूप र भारतसँगको हाम्रो सीमा विवादमा भोली आएर कुनै अन्तर सम्बन्ध स्थापना होला नहोला ?

०००

१०) वर्तमानमा नेपालको सत्तारूढ दलभित्रको विवादमा चीनको प्रवेश लगत्तै लिपुलेक विवाद उठ्यो ।
नेपाल र भारत बीचको कालापानी र लिपुलेक विवाद आजको होइन, दशकौँ पुरानो हो ।
तर हामीलाई ती विवादित भूभाग कहिलेदेखि भारतको नियन्त्रणमा गए त्यसको जानकारी छैन ।
सरकारले त्यसबारे बताएको छैन ।
जमिन नेपालको भएकोमा कुनै द्विविधा छैन तर नेपालको आधिकारिक नक्सामा ती भूभाग कहिलेदेखि छुटे ? किन छुटाइए ? ती बारे मुलुक प्रष्ट नभई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने ?

०००

११) अन्तराष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरू नेपालले नियुक्त गर्ने गर्ने गरेका जस्तै भए नि ?
त्यहाँ बहस गर्ने वकिलहरू हाम्रा कार्यकर्ता वकिल नै हुने होलान् नि ?
त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय स्तरका कानुनविद हामीसँग वा हाम्रालागि उपलब्ध होलान् या नहोलान् ?
‘कतै गाईले राडी खाया’ भनेजस्तै फैसला पो हुने हुन् कि ?
बलियो र कसैले अस्विकार नै गर्न नसक्ने प्रमाण हामीसँग छ ?

अर्को कुरा बलियाको…
हतियार भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय जगतमा झन् बढी अभ्यासमा छ ।
जुलाई २०१६मा अन्तराष्ट्रिय न्यायालयले दक्षिण चीन सागरको जल क्षेत्रमाथिको अधिकारलाई लिएर दिएको फैसलालाई चीनले अस्वीकार गर्‍यो ।
निरीह बन्यो अन्तराष्ट्रिय न्यायालय !

०००

१२) त्यसैले एउटा सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय भनेको हो सघन कूटनीतिक वार्ता !
अर्को, भारतसँगको सहमतिमा दुवै मुलुकलाई मान्य हुने अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थको नियुक्ति !

०००

१३) लामो सीमा विवाद भएका अरू पनि थुप्रै मुलुक संसारमा छन् ।
टाढा जानु परेन, १९४७ देखि भारत र पाकिस्तानबीच सीमा विवाद छ !
१९६२ देखि भारत र चीनबीच त्यस्तै विवाद छ ।
भुटान र चीनबीच पनि सीमा विवाद छ ।
सय वर्ष भन्दा लामो त्यस्तो विवाद पनि छ दुनियाँमा !
नेपालले दावी गरुञ्जेल ती भूभाग माथिको नेपाली स्वामित्वलाई नेपालले परित्याग गरेको मानिन्न ।
त्यसैले ‘तातै खाँऊ जल्दी मरौँ’ जस्तो गरिरहनु परेन ।

०००

१४) संयोग हो वा वा कुनै सुनियोजित प्रपञ्च हो जब भारत र पाकिस्तान र बीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्छ नेपालको भारतसँगको सीमा समस्या उग्र विवादको विषय बन्न पुग्दछ ।
भारत र चीन सिक्किम वा भुटान सीमानामा पौंठेजोरी खेलेको बेला पारेर यहाँ विवाद उर्लिन्छ ।
उता विवाद साम्य हुन्छ, हाम्रोतिर पनि त्यस्तै हुन्छ ।
ऋ्रतिक रोशन काण्ड कसरी उठ्यो ? उठाइयो ? हाम्रो स्मृतिमा ताजै हुनु पर्दछ ।

०००

१५) साँच्चै भन्ने हो भने भारतसँग हाम्रो सीमाना सन्धि नै छैन ।
सुगौली सन्धि र त्यस पछि भूमि लेनदेन सम्बन्धमा भएका सन्धि–सम्झौतालाई १९५० को सन्धिले खारेज गरेको छ ।
त्यसैले पहिला एउटा सीमा–सन्धिलाई अस्तित्वमा ल्याऔँ !
दुई पक्ष बीच विवाद नभएका क्षेत्रमा भारतसँग सीमा सन्धि गरौँ !
त्यसले अधिकांश स्थानमा हाम्रो सीमा सुरक्षित हुन्छ ।
अलि–अलि नमिलेको कुरामा लेनदेन गरेर मिलाऔँ, जहाँ ठूलो विवाद छ त्यहाँ दुवै मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी र दुवै मुलुकले पत्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना र नदीविज्ञ समेत रहेको प्राविधिक समिति वा मध्यस्थ समिति बनाएर उसैलाई जिम्मा दिऔँ !
अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थलाई जिम्मा दिऔँ !
भारत र बङ्गलादेश बीचको दशकौँ लामो सीमा विवादलाई बङ्गलादेशको पक्षमा हुने गरी समाधान गर्न भारत राजी भएको पनि त उदाहरण छ ।

प्रतिक्रिया