निडरतापूर्वक भनौँ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन

■ प्रा.डा. दुर्गा दाहाल



नेपाल प्राकृतिक, धार्मिक र पर्यटनका दृष्टिले पनि अत्यन्त सुन्दर देश हो । यो सानो छ तर सार्वभौम सम्पन्न छ ।

म आज यो सानो लेखनीमार्फत् व्यक्तिगत कुरा राख्न गैरहेको छु । अद्यपरिमित कुनै पार्टीको वकालत नगरिकन केवल एउटा प्राध्यापक र पत्रकारका हैसियतले मेरो धारणा सम्प्रेषण गर्दैछु ।

यद्यपि म पनि कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको राजनैतिक प्रशिक्षकको जिम्मेवारमिा पनि थिएँ र अहिले भएका कतिपय नेताहरूलाई प्रशिक्षित गरेको थिएँ । तर सम्प्रति, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वप्रति खुशी छैन ।

नेपालमा संघीयताको कुनै आवश्यकता छैन र धर्मनिरपेक्षता आत्मघाती कदम हो । यी दुवै कुरा नेपाली जनताले रूचाउँदैनन् । आन्दोलनका बखत पनि जनताले चाहेका थिएनन् । कतिपय मुष्टिमेय नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति विदेशी शक्तिको इशारामा यी कुराहरू भित्र्याएका हुन् । यस्तो अवस्थामा बरू जनमत संग्रहमार्फत जनताले रूचाएको या नरूचाएको कुराको सत्यता जाँच गर्न सकिन्छ ।

कतिपय विशाल राष्ट्रहरूमा संघीयता अपनाइन्छ सुशासन र विकेन्द्रीकरणका दृष्टिकोणले । त्यो जायज छ । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसको कुनै औचित्य छैन । यंघीयताको मूल मर्म भनेको विकेन्द्रीकरण हो । स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो पारेर सिंहदरबारको सबै कारोबार त्यतै दिए भइहाल्थ्यो । प्रादेशिक सरकारको खर्चिलो व्यवस्थापन जÞरूरी थिएन ।

हामीसँग विश्वकै एक मात्र हिन्दुराष्ट्र थियो र सबै धर्मावलम्बीहरूले आ–आफ्नो धर्मको स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका थिए । जातीय, साम्प्रदायिक र सबै किसिमको सुमधुर सम्बन्ध थियो । हिन्दूहरूले अन्य धर्मका मानिसहरूलाई थिचोमिचो गरेका थिएनन् । अतः यस्तो परिस्थितिमा धार्मिक निरपेक्षताको कुनै औचित्य थिएन ।

नेपाललाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र राख्नुमा नेपाललाई फाइदै फाइदा थियो र छ, तर कतिपय नेता भनाउँदा ‘राष्ट्रघाती’हरूले व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति विदेशीको कुरा मानेका हुन् ।

नेपाल पर्यटनका हिसाबले पनि अत्यन्त उर्बर राष्ट्र हो । आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटनका लागि पनि यो देश सुन्दर छ । भारतबाट आउने अत्यधिक पर्यटकहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् । उनीहरू नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा हेर्न चाहन्छन् । जान्ने हो भने एउटा निम्नतम राजस्व पनि संकलन गर्न सकिन्छ आदि–इत्यादि ।

अतः अब अविलम्ब संविधान संसोधन र शासकीय प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चयन गरी न्यूनतम जनप्रतिनिधिहरूको चयनका साथ राष्ट्रलाई प्रकृतार्थमा प्रगतिपथमा लैजानु पर्छ ।

निडरतापूर्वक भनौ संघीयँ– ‘सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिन्न ।’

प्रतिक्रिया