■ सनत आचार्य

‘कोभिड–१९’को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सहयोगार्थ ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा कर्मचारीहरूले रकम सहायता गर्न सरकारले परिपत्र गरेको छ ।

मिति २०७६/१२/११ मा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयको १ (क) मा रा.प. विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको लागि शुरुको तलब स्केलको ७ दिनको तलब बराबरको रकम (ख) मा रा.प. द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको लागि शुरु तलब स्केलको ५ दिनको तलब स्केलबराबरको रकम र (ग) मा रा.प. अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि शुरु तलब स्केलको ३ दिन तलब बराबरको रकम आर्थिक सहयोग गर्ने र सो रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खाता नं. १९६००००११०१ मा जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णयअनुसार निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका कर्मचारीहरूले यसै महिनादेखि कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छन् भने अहिले सामाजिक सन्जालमा नेपाल प्रहरीको मात्र चर्चा बढि देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सामाजिक सन्जालमा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धमा मात्र अनेकौँ टीका–टिप्पणी भइरहेकोमा स्पष्ट पार्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले ‘हामीले सरकारको आग्रहलाई पालना गरेको र विगतमा पनि सरकारको यस प्रकारका निर्णयमा नेपाल प्रहरीले सहयोग गरेको’ बताउनुभयो ।

सामाजिक सन्जालमा भनिएजस्तो सङ्गठनका तल्लो दर्जाका प्रहरीबाट तलब कट्टा नगरेको प्रष्ट्याउँदै उहाँले हवल्दार ओहदाभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको मात्र सरकारी निर्णयअनुसार तलब कट्टा गरिने जानकारी दिनुभयो ।

देश सङ्कटमा परेको बेला सहयोग गर्नु हरेक कर्मचारीलगायत सबै नागरिकको पनि दायित्व हुने तर्क गर्दै आइजीपी ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘प्रहरी संगठन आफैंले विशेष निर्णय लिएको नभई केवल सरकारले गरेको निर्णय तथा निर्देशन पालना गरेको हो ।’

त्यस्तै, नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्रहरीका अर्का एक उच्च अधिकारीले यसबारे भन्नुभयो– ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आफूमातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा संगठनभित्रकै केही व्यक्तिले आफ्नै संगठनलाई बदनाम गराउने सोचअनुरुप सामाजिक सन्जालमा प्रोपोगण्डा रच्न लगाएको सूचना प्रहरीलाई भएको छ ।’

ज्ञातव्य छ, सरकारको सो निर्णयअनुसार यसै महिनादेखि सम्पूर्ण कर्मचारीले आफ्नो तलबको केही रकम बैंक दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

हेर्नुहोस् नेपाल सरकारको निर्णय र आफूमातहतको निकायलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सर्कुलर :