लकडाउनकै बीच सर्वोच्च अदालतले न्यायालयका काम कारवाहीलाई बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको शुक्रबार (२८ चैत) बसेको पूर्ण बैठकले न्यायालयका काम कारवाही बढाउने निर्णय गरेको हो ।

विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएर त्यसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि सर्वोच्च अदालतले यही चैत १२ गते बसेको पूर्ण बैठकले सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा अति आवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

अदालतले यस अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवदेन, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनको कारवाही र सुनुवाइ गर्ने तथा बालसुधार गृहका निवेदनउपर मात्र सुनुवाइ गरेको थियो । शुक्रबारदेखि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिने, अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्नेजस्ता कार्य गर्ने पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनको कारवाही र सुनुवाइ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम दर्ता भइसकेका पुनरावलोकनका निवेदनका सुनुवाइसम्बन्धी कार्य र लकडाउनको अवधिमा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन दर्ता पनि आइतबार (३० चैत)देखि पुनः शुरु हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आइनसकेको र यसको सङ्क्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको हुँदा सबैको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अदालतमा हुनसक्ने भीडभाड तथा रोग सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न न्यून सङ्ख्याको जनशक्ति, कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीको उपस्थिति व्यवस्थापनलगायतका अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी मुद्दाको कारवाही र सुनुवाइको प्रबन्ध सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणले मिलाउनु’- विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सबै प्रकारको व्यवस्था गर्न समय लाग्ने भएका कारण लकडाउनको अवधि समाप्त भएको तीन दिनपछि अदालतका सबै कार्य नियमित हुने पनि पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।