निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बहाना बनाएर कोरोना सङ्क्रमणको उपचारबाट पन्छिने अधिकार छैन : सर्वोच्च अदालत

निजी अस्पतालहरुले सम्भावित कोरोना सङ्क्रमितका लागि अस्पतालको ढोका बन्द गर्ने अघोषित रणनीति कार्यान्वयन गर्न थालेको महसुस यतिबेला गरिएको छ । अघिपछि सामान्य बिरामीलाई पनि बिचौलिया लगाएर जबर्जस्ती भर्ना गरी मोटो रकम असुल्ने निजी अस्पतालले संकटपूर्ण यस अवस्थामा ज्वरो आएका र रुघाखोकी लागेका बिरामीलाई अस्पताल छिर्न नदिने गरेका घटना प्रकाशमा आएपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले यससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।



प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार (१८ चैत) निजी अस्पताललाई कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘आम मानिसलाई स्वास्थ्योपाचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाइ स्वास्थ जीवनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारी भित्र पर्दछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन र त्यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन ।’

रिट निवेदनमाथिको पहिलो सुनुवाइमा अदालतले निजी अस्पतालले विषम परिस्थितिमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आइसियु कक्ष, भेन्टिलेटरलगायतका कोरोना भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु, स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्नको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु ।’

आदेशमा कामको प्रकृतिको आधारमा उनीहरुको काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाउने विषयमा निवेदनमा माग भए पनि विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका सम्बन्धमा अदालतले कुनै पनि आदेश आदेश जारी गरेको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्कामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको तथा अहिलेको अवस्थामा अस्पताल अतिआवश्यक भएको अवस्थामा संसद् स्थगन भएको हुनाले अध्यादेशमार्फत अत्याश्यक कानून बनाउन आदेशको माग रिट निवेदनमा थियो ।

उक्त विषयमा निवेदक अधिवक्ता पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, अधिवक्ता पूर्णिमा रिमाल गुरागाई, टीकाराम भट्टराई, राजु खड्कालगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया