गृह मन्त्रालय खोइ ?

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका विभिन्न तयारीका सन्दर्भमा विपत् व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार गृह मन्त्रालयको मौनतालाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । कोरोना भाइरसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार हो कि झैँ गरी स्वास्थ्यमन्त्रीका भनाइ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तयारी मात्र सार्वजनिक भएका छन् । कुनै पनि विपत्मा गृह मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना सङ्क्रमण विश्वव्यापी बनेकाले यो स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई महामारी हो । महामारीलाई मुलुकको कानूनले विपत् भनी परिभाषित गरेको छ ।



विपत्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपत्लाई प्राकृतिक विपत् र गैरप्राकृतिक विपत् भनी दुई रूपमा विभाजित गरेको छ । महामारी गैरप्राकृतिक विपत्अन्तर्गत पर्छ । अमेरिका, युरोपलगायत अन्य विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारी तथा व्यावसायिक व्यक्ति र प्रतिष्ठानसँगै प्रहरी प्रशासनलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको छ । अमेरिकामा कुन ठाउँमा कोरोनाका बिरामी भेटिए या त्यहाँको अवस्था के छ भनी त्यसबारे जानकारी सम्बन्धित स्थानका प्रहरी मार्फत उपलब्ध हुने गरेको छ । स्कुल, कलेज, समुदाय सबैतिर प्रहरीले नै जानकारी दिँदै आएका छन् । चीनमा चिनियाँ सेनाको व्यापक परिचालन गरिएको थियो । तर, हामीकहाँ भने गृह मन्त्रालयको तयारीबारे जनता अनभिज्ञ छन् । कोरोनालाई लिएर गृहमन्त्रीका तर्फबाट कुनै अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपालमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् छ । जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । परिषद्का सदस्यमा सरोकारवाला सबै मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, मन्त्रालयका सचिव रहने गरेका छन् । विपत् व्यवस्थापनका लागि यो परिषद्भन्दा जिम्मेवार कार्यकारी समितिको व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । जसको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छ । शहरी विकास, स्वास्थ्य र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीहरू, सचिवहरू, नेपाली सेनाका रथी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत छन् ।

विपत्सम्बन्धी अस्पतालदेखि मिडियासम्म हेर्ने गरी यो कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । तर, अहिलेसम्म कोरोनालाई लिएर यी कुनै पनि निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छैन । मन्त्री रामबहादुर थापाले कार्यकारी समितिको बैठक पनि बोलाएका छैनन् । विपत्का लागि प्रदेश संरचनाअन्तर्गत प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति पनि छ । यी सबै समितिको तदारुकताका लागि गृह मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, गृह मन्त्रालय भने यस कार्यमा बेखबरझैँ देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया