■ देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति राज्यसत्ताप्रति जुनस्तरको वितृष्णा पैदा हुन आवश्यक पर्छ त्यसको उच्चतम बिन्दु पार भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको आखिरी दिनहरूमा पञ्चायतप्रति प्रकट जननिन्दाभन्दा यो समयमा वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूप्रति निन्दाको डिग्री उच्च छ । ०५२ सालमा माओवादीले प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्र्ष शुरु गर्दा प्रजातन्त्र यति दुर्गन्धित भएको थिएन, प्रजातन्त्र दुर्गन्धीकरणको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले ०६३ सालदेखि लिएका हुन् र वामदेव गौतमको कार्यकालमा यो उच्च बिन्दुमा पुगेका थियो । यतिबेला धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम दिइएको यो व्यवस्थाबाट राष्ट्ररक्षाको सम्भावना न्यून हुँदै गएको महसूस सर्वत्र गर्न थालिएको छ ।

पञ्चायत र संसदीय प्रजातन्त्रभन्दा ज्यादा बदनाम, अलोकप्रिय, निन्दनीय र वितृष्णायोग्य भएर पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिकिरहेको छ भन्ने प्रश्न नै आजको रोचक तर गम्भीर सवाल बनेको छ । पञ्चायतकालमा पञ्चायतको विकल्पका रूपमा दुई विचारमार्ग जनसमक्ष प्रस्तुत भएका थिए । काङ्ग्रेसले बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रलाई पञ्चायतको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो र, कम्युनिस्टले जनवादी गणतन्त्रको द्वार हुँदै समाजवाद भएर साम्यवादसम्म पुग्ने ‘राज’मार्ग देखाएको थियो । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले वामपन्थी भूमिका निर्वाह गर्नुको परिणामका रूपमा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो ।

वि.सं. ०७२ असोजमा संविधान जारी गरिएको भए पनि यो (अ) व्यवस्थाको अभ्यास भएको बाह्र वर्ष नाघेको छ र, यस अवधिमा राजनीतिक दलमा आबद्ध खासखास व्यक्ति र तिनका परिवारबाहेक अरू कसैलाई कुनै लाभ मिलेको तथ्यप्रमाण कतै भेटिँदैन । जनसाधारणले विगतको प्रजातन्त्र र पञ्चायतकालमा भन्दा ज्यादा सास्ती भोग्नुपरेको छ र, संस्थापन (वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट) को नीति, व्यवहार तथा चरित्रले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । वडादेखि सिंहदरबारसम्म बनेको भ्रष्टाचारको जालोले विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गराएको छ ।

काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टको नीति–व्यवहारले जनस्तरमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति चरम अनास्था र अविश्वासको स्थिति बनाएको भए पनि व्यवस्था बदल्ने सङ्घर्ष किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न बौद्धिक सामुदायबीच उठ्न थालेको छ । कम्युनिस्टसँग असन्तुष्ट मानिस काङ्ग्रेसमा ठोक्किन पुग्ने र काङ्ग्रेस देखेर–भोगेर अघाएका मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीमा जोडिने जुन स्थिति हामी देखिरहेका छौँ यसको कारणबारे पनि बहस–छलफल शुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।

पञ्चायतप्रति अनास्था र अविश्वास बढ्दै जाँदा त्यहाँ प्रस्तुत भएका विकल्पले आममानिसको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । कसैलाई संसदीय प्रजातन्त्रले आकर्षिक गरेको थियो भने कोही जनवादी गणतन्त्र स्थापना हुने विश्वासमा थिए । तर, अहिले हामीलाई उपलब्ध राजनीतिक प्रणाली संसदीय प्रजातन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा अधिक बदनाम भएर पनि यही (अ)व्यवस्था किन टिकिरहेको छ ?

निष्ठावान राजनीतिक शक्ति राजासँग नरहे पनि नेपाली सेनाले चाहेको भए राजसंस्थाको अस्तित्व पूरै नामेट हुन सम्भव थिएन । मुलुक र मुकुटको कसम खाने सेनाको तात्कालिक नेतृत्व राजसंस्था सङ्कटमा परेका बेला गणतन्त्र घोषणाको साक्षी बस्न पुग्यो । उत्तरको छिमेकी चीन अकर्मण्यताको स्थितिमा रह्यो भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको तात्कालिक संस्थापन (कङ्ग्रेस आई), युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूसमेत गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, नेपाली सेना र कुनै शक्तिशाली राजनीतिक दलमध्ये कोही एउटा मात्र पक्ष राजसंस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको भए त्यति सजिलै गणतन्त्र घोषणा हुन असम्भव थियो ।

धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक (अ)व्यवस्थाको विकल्प अहिलेसम्म कतैपट्टिबाट पनि प्रस्तुत भइरहेको छैन । न कुनै सङ्गठित शक्ति काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा र मधेसकेन्द्रित दलहरूको विकल्प बनेर देखापर्न सकेको छ । केही उरेन्ठेउला ठेट्ना र अवकाशप्राप्त जीवनमा भोग्नुपरेको निराशाबाट आफैँलाई झकझक्याउनका निम्ति भ्रष्टाचार र सुशासनका नाममा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भएका भए पनि तिनलाई राजनीतिक विकल्पका रूपमा ग्रहण गरिने स्थिति देखिँदैन । हिजो राजाको सक्रिय नेतृत्वमा स्थापित पञ्चायती व्यवस्था विस्थापित हुँदा देशको रखबारी गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा जे–जस्ता भए पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई लिइन्थ्यो, तिनका नेताले देश सम्हाल्न सक्छन् भन्ने आशा जनतामा थियो । अहिले वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विस्थापन भएपछि देश सम्हाल्ने कसले भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा उठेको छ, यही प्रश्नको जवाफ नभेटिएकोले मात्र टुलुटुलु दानवराज हेरेर बाँच्न आमनेपाली जनता विवश छन् ।

यो संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने वामपन्थी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा, जनमोर्चा र मधेसकेन्द्रित समूहको विकल्पमा अर्को कुनै विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति स्थापित भइनसकेको र हाल मुलुकलाई प्राप्त सङ्घीय जनवादी गणतन्त्रभन्दा उन्नत राजनीतिक प्रणालीको अवधारणा विकास गर्न पनि नसकिएकोले विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा राजतन्त्रात्मक प्रणालीको पुनस्र्थापनालाई लिन थालिएको छ । पारस शाह नामको एउटा आकृतिलाई अब राजाको रूपमा व्यहोर्नुपर्ने छैन भन्ने विश्वास आमजनतामा उत्पन्न भइदिएको भए स्वस्फुर्त आन्दोलन नै राजसंस्था पुनर्वहालीको निम्ति पर्याप्त हुन सक्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रप्रति उत्पन्न सम्मान, सद्भाव र सहानुभूतिमाथि ग्रहण लगाउने कार्य कुनै राहुबाट भइरहेको छ भने त्यो पारस शाहको चरित्र र व्यवहारबाट नै हो भन्ने महसूस आमनेपालीले गरिरहेका छन् ।

शाहवङ्शीय राजपरम्पराको उत्तराधिकारी पारस बन्ने छैनन् भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्दा त्यसको एकलौटि लाभ राजसंस्थाबाहेक अरू कसैले लिन सक्नेछैन र, विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा राजसंस्थालाई ग्रहण गर्ने मानसिकता जनस्तरमा व्यापक भएर जाने सम्भावना देखिन्छ ।

राजा र राजसंस्थाप्रति प्रश्न उठ्दा रामजस्ता राजाले समेत आफ्नी प्रियतमा सीतालाई त्याग्नुपरेको थियो । सीताको पवित्रतामा रामलाई किञ्चित शङ्का थिएन र, अग्निपरीक्षा लिइनु मात्र पनि सीताको अपमान हो भन्ने रामले बुझेका थिए । तर, लोकभावनाको कदर गर्दै रामले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी सीतालाई परित्याग गरे । नेल्सन मण्डेला देश र जनताको निम्ति २७ वर्ष लामो जेल सजाय भोग्न तयार भए । मण्डेलालाई प्रतीक्षा गरेर उनकी पत्नी बिन्नीले जीवनको महत्वपूर्ण समय गुजारिन् । जेलमुक्त भएर सहज दिनको सुरुवात भएपछि आफ्नो नाममा जीवन समर्पण गर्ने प्रिय पत्नी बिन्नीलाई परित्याग गर्ने निर्णय मण्डेलाले लिनुप¥यो । बिन्नीका कारण आफू र आफ्नो नेतृत्वमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिप्रति जनविश्वास ह्रास हुने देखिएपछि मण्डेलाले पत्नी बिन्नीलाई परित्याग गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

तर, राजा र राजसंस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पारस शाहबारे ठोस राजनीतिक निर्णय लिन पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र किन विलम्ब गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आम बनेको छ । शाहवङ्शीय राजपरम्पराको उत्तराधिकारी पारस बन्ने छैनन् भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्दा त्यसको एकलौटि लाभ राजसंस्थाबाहेक अरू कसैले लिन सक्नेछैन र, विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा राजसंस्थालाई ग्रहण गर्ने मानसिकता जनस्तरमा व्यापक भएर जाने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्को कुनै नयाँ विकल्प देखापर्न नसकेको कारण मानिसको दृष्टि ‘राजा’तिर परेको छ, यो सही हो । तर, के मुलुकमा राजसंस्थाको पुनर्वहाली सम्भव छ त ? नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली विस्थापित हुनुका कारणहरूको पहिचान नगरीकन राजसंस्था पुनर्वहालीका सम्भावनाबारे निश्चित निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । असमयमा मुलुकको शासनाभार ग्रहण गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र घोषणाको पृष्ठभूमि बनाएको महसूस त्यतिबेलै गरिएको हो र, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको विश्वास गुमाउनु या तिनलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्नुलाई पनि गणतन्त्र घोषणा हुने आधार कारणका रूपमा लिइन्छ । त्यसबेला देशभित्र राजाको पक्षमा कुनै सङ्गठित शक्ति क्रियाशील थिएन । राजाको सबभन्दा निकट ती थिए जसले पछि धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा योगदान मात्र पुऱ्याएनन्, ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको’ दाबीसमेत प्रस्तुत गर्दै हिँडे ।

वडादेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारीको जुन सञ्जाल तयार भएको छ त्यो नेपाली राजनीतिको नयाँ चुनौती हो । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापनापछि राजनीतिक आवरणमा कमाइ गर्नेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । वडा सदस्यहरूसमेत राजनीति गरेरै मासिक लाखौँ रुपैयाँ कमाउने भएका छन् । त्यसैले देशभरिका भ्रष्टाचारीहरू एकजुट हुने र विद्यमान (अ)व्यवस्था रक्षाका खातिर जेसुकै गर्न तयार हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

निष्ठावान राजनीतिक शक्ति राजासँग नरहे पनि नेपाली सेनाले चाहेको भए राजसंस्थाको अस्तित्व पूरै नामेट हुन सम्भव थिएन । मुलुक र मुकुटको कसम खाने सेनाको तात्कालिक नेतृत्व राजसंस्था सङ्कटमा परेका बेला गणतन्त्र घोषणाको साक्षी बस्न पुग्यो । उत्तरको छिमेकी चीन अकर्मण्यताको स्थितिमा रह्यो भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको तात्कालिक संस्थापन (कङ्ग्रेस आई), युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूसमेत गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, नेपाली सेना र कुनै शक्तिशाली राजनीतिक दलमध्ये कोही एउटा मात्र पक्ष राजसंस्थाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको भए त्यति सजिलै गणतन्त्र घोषणा हुन असम्भव थियो । अहिले पनि चीनको मौनता कायम छ भने भारतको नयाँ संस्थापन राजसंस्थाका विषयमा अनिर्णयकै अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । धर्मान्तरण, क्षेत्रीयतावाद र जातिवादमा लगानी गर्ने युरोपियन युनियन, बेलायत र अमेरिका अहिले पनि राजसंस्था पुनर्वहालीको पक्षमा देखिएका छैनन् । विद्यमान (अ)व्यवस्थाको निरन्तरतामै पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो हित देखेका छन् । देशभित्र वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युयनिस्ट पार्टीहरू राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन नदिन जेसुकै गर्न अहिले पनि तयार छन्, भलै तिनको लोकप्रियता र आत्मविश्वासमा ह्रास आएको किन नहोस् । नेपाली सेनाको भूमिका निर्णायक रहने अवस्था अहिले पनि कायम छ, तर सेनाले बलियो आधार या ‘ब्याकिङ’बिना कुनै जोखिमपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास अहिले पनि गर्न सकिँदैन ।

बहुसङ्ख्यक जनता वर्तमान (अ)व्यवस्थाप्रति अनास्था राख्दछन्, तर ती असङ्गठित छन् । यदि गणतन्त्र स्थापना गरिदिने भारतले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गऱ्यो र नेपाली सेना र न्यायालयसमेतको भूमिका विद्यमान बेथिति उन्मूलनको पक्षमा रह्यो भने जनसाधारणको साथ राजसंस्थापुनर्स्थापनाकै पक्षमा रहने देखिन्छ । यसक्रममा पहिले नरहेको एउटा चुनौती थपिएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ । वडादेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारीको जुन सञ्जाल तयार भएको छ त्यो नेपाली राजनीतिको नयाँ चुनौती हो । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापनापछि राजनीतिक आवरणमा कमाइ गर्नेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । वडा सदस्यहरूसमेत राजनीति गरेरै मासिक लाखौँ रुपैयाँ कमाउने भएका छन् । त्यसैले देशभरिका भ्रष्टाचारीहरू एकजुट हुने र विद्यमान (अ)व्यवस्था रक्षाका खातिर जेसुकै गर्न तयार हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तिनको अनुचित कमाइलाई निरन्तरता दिइने विश्वास दिलाइएको अवस्थामा उनीहरू मौन रहन पनि सक्लान्, तर तिनलाई विश्वास दिलाउने कसले ?

विद्यमान (अ)व्यवस्थाको निरन्तरतामै पश्चिमा मुलुकहरूले आफ्नो हित देखेका छन् । देशभित्र वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युयनिस्ट पार्टीहरू राजसंस्था पुनर्स्थापित हुन नदिन जेसुकै गर्न अहिले पनि तयार छन्, भलै तिनको लोकप्रियता र आत्मविश्वासमा ह्रास आएको किन नहोस् । नेपाली सेनाको भूमिका निर्णायक रहने अवस्था अहिले पनि कायम छ, तर सेनाले बलियो आधार या ‘ब्याकिङ’बिना कुनै जोखिमपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास अहिले पनि गर्न सकिँदैन ।

पूर्व श्री ५ बाट हालै भएको भारत भ्रमण राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बुझिन्छ । भारतीय संस्थापनका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग भएका संवादले राजामा विश्वास र उत्साह थपिएको छ भने त्यो स्वाभाविक हो । तर, कुन प्रक्रियाबाट राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुन सक्छ भन्ने बाटो (प्रक्रिया) खोजियो भने तत्काल त्यति धेरै आशावादी हुने स्थिति अहिले पनि छैन । कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व संविधान संशोधन गरेर राजसंस्थालाई ‘स्पेस’ दिन तयार भएमा राजतन्त्र पुनर्वहाली सम्भव छ र यो नै सबभन्दा सुगम मार्ग पनि हो । नेपाली सेनाले परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई स्वीकार्य बनाउन नसक्ने होइन, तर ठूलै शक्तिको ‘ब्याकिङ’बिना नेपाली सेना कसरी अगाडि बढ्न सक्ला त्यो सोचनीय छ ।

न्यायालयले न्यायिक प्रक्रियाद्वारा राजसंस्था पुनर्वहालीको आधार खडा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षमा उभिएको स्थितिमा पनि भारत, नेपाली सेना, न्यायालय र असङ्ठित जनसमूहको संयुक्त प्रयास र साथ–सहयोगमा नेपालमा राजसंस्था पुनर्वहालीको सम्भावना देखिन्छ, तर यस्तो सम्भावनाले अहिलेसम्म आकार लिइसकेको महसूस भने हुन सकेको छैन । यदि भारत, नेपाली सेना, न्यायालय र जनता एक ठाउँमा उभिने स्थिति बन्यो भने राजतन्त्र पुनर्वहाली सम्भव छ ।

‘जङ्गल’तिर बसोवास गर्ने भनिएकाहरू रातारात सिंहदरबारमा प्रकट हुन सक्छन् भने त्यहीँ नागार्जुनमा राखिएका राजाको नारायणहिटी प्रवेशलाई असम्भव ठान्न सकिँदैन, कुरा आवश्कता, योजना, प्रतिबद्धता र विश्वासको मात्र हो । आवश्यकताले नै स्पेनमा तेत्तिस वर्षपछि, थाइल्याण्डमा एघार वर्ष र बेलायतमा बाह्र वर्ष गणतन्त्रको अभ्यासपछि राजसंस्था पुनर्वहाली गराएको हो । त्यस्तो सम्भावना नेपालमा मात्र नभएको भन्न अब सकिएन । एक राजा रहेको अवस्थामा भन्दा बहुराजाको उदयपछि मुलुक सङ्कटग्रस्त बन्दै गएकोले पनि राजतन्त्र पुनर्बहालीको समभावना जीवित गराएको हो ।