■ बबिता बस्नेत

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र उत्पन्न मतभिन्नता र तनावका कारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदानको विषय अनिर्णयको अवस्थामा पुगेको छ । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दल नै द्विविधामा परेपछि महत्वपूर्ण विषयहरूसमेत अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, जुनसुकै स्तरको मतभिन्नता या तनाव भए पनि ढिलोचाँडो यस विषयको टुङ्गो लगाउनैपर्ने हुन्छ । एमसीसी मुलुकको यस्तो विषय हो जसको निकास बीचको बाटोबाट निकाल्न सकिँदैन, ‘एस’ वा ‘नो’बाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । आठ वर्षअघि प्रक्रिया सुरु भएर दुई वर्षअघि ०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई विभिन्न चरण पार गरेर संसदमा अनुमोदन गर्ने बेलामा यसरी चर्चा गरियो कि मानौँ यो सहयोग नेपालको भलाइका लागि नभएर बर्बादीका लागि आएको हो ।

यसबीचमा एमसीसीबारे बुझेरभन्दा पनि लहैलहैका भरमा गाली गर्ने धेरै भए । सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीलाई लिएर अनेक टीका–टिप्पणीहरू आए । जसमध्ये सही जानकारीका आधारमा गरिएका टिप्पणीहरू कमै थिए । टिप्पणी गर्नेहरूमध्ये कतिले सम्झौता पढेका थिएनन् र एमसीसीले यसबीचमा के–के चरणहरू पार गरिसक्यो भन्ने पनि धेरैलाई थाहा थिएन । यसरी जानकारी नपाउनुमा टिप्पणी गर्नेहरूको भन्दा पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूको गल्ती थियो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यति ठूलो सहयोग मुलुकले लिँदै गर्दा त्यसबारे सर्वसाधारण नागरिकले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी यसको प्रचारप्रसार गरिनुपथ्र्यो । यदि शुरुदेखि नै त्यसप्रकारको सूचना प्राप्त गरेका भए मानिसमा यो के रहेछ भनेर ‘कन्फ्युजन’ हुने थिएन । सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, मिडिया पनि एमसीसीबारे जानकार थिएन । विवाद आएर राजनीतिक दलका नेताहरू पक्ष–विपक्षमा ओर्लिएपछि मात्र मिडियाले पनि यसबारे साधीखोजी सुरु गरेको हो ।

एमसीसीका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ, नेकपा विभाजित छ । सत्तारुढ दलभित्रकै विपक्षले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अस्त्रको रूपमा एससीसीलाई लिएका छन । नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको समिति र समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई यसको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू भने यो विषयमा थाहै नपाएझैँ गरी बसेका छन् ।

एमसीसी के हो ? नेपालमा कसरी आयो ?

एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना गरिएको अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । जसले विभिन्न देशमा आर्थिक समृद्धिमार्फत गरिबी घटाउन अनुदान दिने गर्छ । नेपाललाई अनुदान दिने घोषणा गर्नुअघि अल्बानिया, आर्मेनिया, जर्जियालगायतका युरोपियन र घाना, केन्या, लाइबेरियालगायतका अफ्रिकी मुलुकमा एमसीसी लागू भइसकेको थियो । ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरू, ग्वाटेमाला र एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इन्डोनेसियालगायतका देशहरूले यो अनुदान पाएर कार्यक्रम अघि बढाइसकेका थिए । सन् २०१७ मा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सन् २०१७ देखि अघि बढेको यो प्रक्रियाले सन् २०२० मा आएपछि मात्र व्यापक चर्चा पायो । त्यसअघि नै विभिन्न चरणमा काम भइसकेका थिए । २९ भदौ ०७४ मा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपाल यो सहयोग लिन योग्य छ कि छैन त ? सूचकहरूमा अध्ययन गरिएको रहेछ । एमसीसी अनुदान लिनका लागि कुनै पनि मुलुकले १७ वटा सूचक पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रजातन्त्र, नागरिकका लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकाका लागि लगानीलगायतका कुरा पर्छन् । नेपालले यसप्रकारका सूचक पार गरेर सहयोग प्राप्त गर्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो ।

दस्तावेजहरू हेर्दा १९ भदौ ०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सम्झौताका लागि अख्तियारी दिइएको छ । १० साउन ०७४ मा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । १८ जेठ ०७४ मा एमसीसीका लागि द्विपक्षीय वार्ताटोली गठन भएको छ, जतिबेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ०७१ र ०७२ सालमा निर्देशक समितिको गठनलगायतका काम भएका छन् ।

एमसीसीसँग समन्वय गर्न सम्पर्क अधिकृतको नियुक्ति वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला २७ माघ ०६८ मा गरिएको थियो । एमसीसीका लागि नेपालले सूचकहरू पार गरी छनोट भएको जानकारी पनि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा ५ माघ ०६८ मा भएको थियो । सबै प्रक्रिया पार गरेपछि ५ वैशाख ०७५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीसीए नेपाल) गठन भएको छ ।

नेपालको पनि लगानी

एमसीसी अनुदानका लागि सम्बन्धित मुलुकले पनि लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलरले काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोट रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातामाटे, दमौली र बुटबलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये प्रसारण र सबस्टेसनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँकै र दाङमा पर्ने शिव खोलासम्मको एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करिब २२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको दिगोपन र एमसीसीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि बाँकी रकम खर्च गरिने दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन छनोट र सडकको स्तरोन्नतिका लागि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भएका रहेछन् । उत्पादन गर्दै जाँदा नेपालमा बिजुली धेरै भएर भारतलाई बेच्नुपर्ने भएमा सजिलो होस् भनेर नेपालले भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन बनाउने प्रस्ताव गरेको भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।

नेपालमा के भएको हो ?

यदि संसदबाट पास गर्नुपर्ने सर्त नभएको भए यो परियोजनाबारे परियोजना स्थानबाहेकका आमनेपालीले थाहा नै पाउने थिएनन् । जसरी धेरै परियोजनाबारे सर्वसाधारणलाई मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा छैन । एमसीसी कम्प्याक्टमा केही पूर्वसर्तहरू छन् जसमध्ये एक संसदबाट यसको अनुमोदन हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । अन्य सर्तमा विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी आयोग गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् प्रसारणका लागि भारतसँग सहमति लिनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने छन् । यीमध्ये सबै सर्तहरू पूरा गर्दै एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनको चरणमा पुगेको देखिन्छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना रााष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी घोषणा भइसकेको छ । जसमा एमसीसीको अनुदान खर्च हुनेछ । तर, यी सबै चरण, प्रक्रिया र भइरहेका कार्यबारेम जानकारी दिने काम नभएका कारण यो के हो के हो भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

६ जना प्रधानमन्त्रीको सहभागिता

०६८ बाट शुरु भएको एमसीसी अनुदानको प्रक्रिया ०७६ सम्म आइपुग्दा यो आठ वर्षको बीचमा डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली शर्मा गरी ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । यी ६ जना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा एमसीसीको कुनै न कुनै निर्णय गरेको देखिन्छ । ५ माघ ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपालले सर्त पूरा गरेको जानकारी पाएदेखि २१ पुस ०७० पुसमा खिलराज रेग्मीको पालामा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन, प्रचण्डको पालामा द्विपक्षीय टोली गठन, शेरबहादुर देउवाको पालामा मेलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुँदै अहिले केपी ओलीको पालामा संसद्बाट अनुमोदनमा पुगेको छ ।

अहिले केपी ओलीले नै एमसीसी भित्र्याउन लागेकोजस्तो गरी चर्चा भए पनि उल्लेखित ६ जनै प्रधानमन्त्रीको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रहेको छ । उहाँहरूमध्ये कसैले पनि आफू सरकारमा भएको बेला यो हामीलाई चाहिँदैन, नलिऊँ भनी सोहीअनुसारको निर्णय गरेको भए यो सहयोग कुनै पनि बेला रोकिन सक्थ्यो । विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबैले नै यो सहयोग मुलुकका निम्ति आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।

संसदबाटै अनुमोदन किन गर्नुपर्ने ?

विश्वका कुनै पनि मुलुकलाई एमसीसी सहयोग दिनुअघि अमेरिकी कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत गरिन्छ । संसदबाट दिँदा या लिँदा कुनै एउटा पार्टी या सरकारको मात्र नभएर त्यो सम्बन्धित मुलुकका जनताको चाहना भएको पुष्टि हुने ठानी संसदबाट अनुमोदनको सर्त राखिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संसदमा जनताका प्रतिनिधि हुने भएकाले अमेरिकी संसदमार्फत त्यहाँका जनताबाट आएको सहयोग नेपालको संसदमार्फत नेपाली जनतालाई हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता यो सहयोगको मुख्य सर्त भएबाट पनि यो सहयोग पूर्णरूपमा विकासमा खर्च होस् भन्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । यसको तयारीका लागि यही सन् २०२० को जुनसम्मको समयावधि तोकिएको छ । अनुदानका लागि जुन महिनासम्ममा संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीको अध्ययन गर्दा संसदबाट पारित गरेर अनुदान लिएका दुई मुलुक माली र मादागास्करको सहयोग पछि रद्द गरिएको देखिन्छ । यी दुवै मुलुकमा सैनिक विद्रोह भई प्रजातन्त्र गुमेपछि अनुदान रद्द भएको हो । एमसीसीको अनुदान लिने मुलुकमा प्रजातन्त्र हुनैपर्ने सर्त राखिएको छ । यसबाट भोलि अनुदान लागू भएपछि हामीकहाँ पनि प्रजातन्त्रमाथि हमला भयो भने यो सहयोग रद्द हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पास भएन भने के हुन्छ ?

परराष्ट्र नीति र सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा सरकार कसको छ भन्दा पनि राज्यको कुरा आउँछ । राष्ट्रिय हित कुनै पनि पार्टी र सरकारभन्दा ठूलो हो । नेकपा सचिवालयले बनाएको कमिटीले दिएको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर पार्टी र सरकार अघि बढ्यो भने एमसीसी पास हुँदैन । कमिटीले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन, संशोधन गरेर मात्रै पास गर्ने सुझाव दिएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अमेरिकाले यो सहयोग फिर्ता लान्छ । अहिलेको अवस्था भनेको एमसीसी लिने, नलिने, कसरी लिने भन्ने बहसबाट माथि उठिसकेको अवस्था हो ।

एमसीसी पास भएन भने त्यसको पहिलो असर नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा पर्छ । अल्पकालीनभन्दा दूरगामी र प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष असर पर्छ । त्यसपछि सम्बन्धमा चिसोपन आउनुलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन । साथै जे कामका लागि पैसा आएको हो त्यो फिर्ता गएपछि योजना गरिएको विकास हुने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा विकासका लागि आएको सहयोग फिर्ता गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले राम्रो कुरा होइन ।