भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा गत आइतबारदेखि भइरहेको प्रदर्शन थप हिंसात्मक हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शान्त हुन र आपसी भाइचारा नभुल्न आह्वान गरेका छन् । जतिसक्दो चाँडो अवस्थालाई सामान्य बनाउन उनले आन्दोलनकारी र अन्य सरोकारवालालाई आग्रह गरेका हुन् ।

नागरिकतासम्बन्धी संशोधित नयाँ व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा भएको प्रदर्शनका क्रममा २५ भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र करिव दुई सय घाइते भइसकेकाले अवस्थालाई सामान्य बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने मोदीको भनाई छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘नयाँ दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसात्मक घटना तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछु, अवस्थालाई शान्तिपूर्ण बनाउन सामान्यीकरण गर्न प्रहरी र अन्य सरोकारवालाहरु लागिरहेका छन् ।’

‘शान्ति र एकता हाम्रो संस्कृति र परम्परा हो, मैले मेरा दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई भाइचारा र शान्ति कायम गर्न आग्रह गर्दछु, हामी सबै तत्काल सम्हालिन अत्यावश्यक छ’, उनले लेखेका छन् ।

यसअघि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले हिंसात्मक अवस्थालाई नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका थिए । आन्दोलनको सर्वाधिक प्रभाव परेको नयाँदिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीले सबै विद्यालय बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ ।

हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको निवास बाहिर भेला भएको भीडलाई तितरबितर बनाएको छ । यो भीडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

गत आइतबार उत्तरपूर्वी दिल्लीमा संशोधित नागरिकता कानूनको पक्ष र विपक्षमा रहेका खासगरी हिन्दू र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिबीच हिंसात्मक झडप शुरु भएको थियो । मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानून राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानूनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ ।

नयाँ कानूनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।

भारतमा जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी यो संशोधित कानून केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत विवादमा परेको थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सो कानूनको विरोध हुदाँहुँदै पनि यसअघिको आन्दोलन मत्थर भइसकेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणको मौका पारेर फेरि शुरु गरिएको आन्दोलनले अहिले ठूलो हिंसात्मक रुप लिएको एएनआईले जनाएको छ । यो हिंसात्मक आन्दोलनलाई पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठुलो हिंसात्मक आन्दोलनको रुपमा लिइएको छ ।