दिल्ली हिंसामा १८ को मृत्यु, विद्यालय बन्द, ठाउँठाउँमा कर्फ्यु

दिल्ली हिंसामा १८ को मृत्यु, विद्यालय बन्द, ठाउँठाउँमा कर्फ्यु


भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण बुधबार बिहानसम्म एक प्रहरी अधिकृतसहित १८ जनाको मृत्यु भएको छ । झडपमा परी अन्य करिब दुई सयजना घाइते भएका छन् ।

जीटीबी अस्पतालले बुधबार मात्र पाँचजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका घाइतेमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरू रहेका छन् । नयाँदिल्लीको सर्वाधिक प्रभाव परेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीहरूले सबै विद्यालयहरू बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । मंगलबार राति भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले हिंसा भड्किएका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय नेताहरू र प्रहरी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छन् ।

दिल्ली उच्च अदालतको मंगलबार साँझ बसेको इजलासले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन र घाइतेहरूको उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ । हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।

प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालको निवासबाहिर भेला भएको भिडलाई तितरबितर बनाएको छ । यो भिडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री केजरिवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।

गत आइतबार उत्तरपूर्वी दिल्लीमा संशोधित नागरिक कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका खासगरी हिन्दू र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिबीच हिंसात्मक झडप शुरु भएको थियो । यो हिंसाले सोमबार र मंगलबार निकै डरलाग्दो रूप लिएको थियो ।

मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ । नयाँ कानुनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।
रासस–एएफपी