भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक झडपका कारण बुधबार बिहानसम्म एक प्रहरी अधिकृतसहित १८ जनाको मृत्यु भएको छ । झडपमा परी अन्य करिब दुई सयजना घाइते भएका छन् ।
जीटीबी अस्पतालले बुधबार मात्र पाँचजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका घाइतेमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीहरू रहेका छन् । नयाँदिल्लीको सर्वाधिक प्रभाव परेको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा स्थानीय अधिकारीहरूले सबै विद्यालयहरू बन्द गरेका छन् भने ठाउँठाउँमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । मंगलबार राति भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले हिंसा भड्किएका क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी स्थानीय नेताहरू र प्रहरी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छन् ।
दिल्ली उच्च अदालतको मंगलबार साँझ बसेको इजलासले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन र घाइतेहरूको उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ । हातमा लाठी, बन्दुक, पेस्तोल बोकेका सशस्त्र प्रदर्शनकारीले उत्तरपूर्वी दिल्लीमा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।
प्रहरीले बुधबार नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालको निवासबाहिर भेला भएको भिडलाई तितरबितर बनाएको छ । यो भिडमा खासगरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, जामिया मिलिया इस्लामियाका सदस्यसमेत रहेका थिए । उनीहरूले मुख्यमन्त्री केजरिवाललाई भेट गरी दिल्ली हिंसासँग सम्बन्धित विषयमा मागपत्र प्रस्तुत गर्न चाहेका थिए ।
गत आइतबार उत्तरपूर्वी दिल्लीमा संशोधित नागरिक कानुनको पक्ष र विपक्षमा रहेका खासगरी हिन्दू र मुस्लिम समुदायका व्यक्तिबीच हिंसात्मक झडप शुरु भएको थियो । यो हिंसाले सोमबार र मंगलबार निकै डरलाग्दो रूप लिएको थियो ।
मोदी सरकारले सन् २०१९ को डिसेम्बर ११ मा विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन राज्यसभाबाट पारित गराएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा भारतीय जनमत बाँडिएको छ । नयाँ नागरिकता कानुनले खासगरी भारतीय मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याएको छ । नयाँ कानुनअनुसार धार्मिक आस्थाका आधारमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पीडित भइरहेका हिन्दू, सिख, बौद्धमार्गी, जैन, पारसी र इसाई सम्प्रदायका व्यक्तिलाई भारतमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनै देशमा पीडित भइरहेका कतिपय अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई भने यस्तो सुविधा नदिइएको भारतीय मुस्लिम समुदायको गुनासो छ ।
रासस–एएफपी
प्रतिक्रिया