■ सविना कार्की

महिलाले सुरक्षित र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको वकालत हुन थालेको निकै भयो । तथापि, नेपाली समाजमा अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा महिला हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । महिलामाथि गाली–गलोज हुनु, कुटपिट गर्नु, मानसिक यातना दिनु, विभिन्नखाले लाञ्छना लगाउनु र घरनिकाला गर्नुजस्ता क्रियाकलाप दिनहुँ हुने गरेको छ ।

हाम्रो नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा विकराल रूपमा छ । महिलाको आधारभूत आवश्यकता र मानवअधिकारको उपभोगमा समेत बन्देज प्रायः लगाइएको छ । यस्तो हुनु मानवअधिकारको उल्लङ्घन हनन हुनु हो ।

आफ्नै घरपरिवार समाज र विश्वास मानिएका व्यक्तिहरूबाटै नै धेरैजस्तो महिला हिंसामा परिरहेका छन् । महिलाको लागि घर एकदमै सुरक्षित ठाउँ मानिन्छ, तर त्यही घरमा छोरी लुटिन्छ, श्रीमती कुटिन्छ, महिलाविरुद्धको हिंसा महिलाहरूको मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो महिलामाथि हुने हिंसाले महिलाको स्वतन्त्रता र मर्यादित भएर बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार, यातनामुक्त भई जीवन जिउन पाउने अधिकारजस्ता आधारभूत अधिकारहरू कुण्ठित गरेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यबिना देशमा सामाजिक न्याय र दिगो शान्ति स्थापनाका हुनै सक्दैन र आर्थिक सशक्तीकरणको बाटो सफल हुन सक्दैन त्यसैले देशमा मानवअधिकारको सम्मान दिगो विकास र समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्न महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

अब राज्यलगायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले महिलामाथि भइरहेको हिंसा अन्त्यका लागि विगतदेखि लागू गरिएका नीति–नियम गरिरहेको परम्परागत काममा परिवर्तन गरी नयाँ र समयअनुसारका अभियानहरू सञ्चालन गर्न जोड दिनुपर्छ ।

महिलाले आफ्नो जैविक एवम् सामाजिक लैङ्गिक पहिचानकै कारणले सधैँ अनेक खालका हिंसाबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् । विविध पहिचानहरूजस्तै जात जातीयताका, वर्गीयता, आर्थिक विपन्नता, शैक्षिक, धार्मिक तथा संस्कृतिको चालचलनलगायत अतिवादका कारणले महिलाहरूलाई कमजोर देखाइरहेको छ । महिलामाथि विभिन्न खालका हिंसाहरू हुने गर्छ, घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या मानव बेचबिखन, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा हुने शोषण आदि हुनु सबै महिला हिंसा हो ।

हाम्रो समाजमा महिलालाई सिकाइने संस्कारले नै आफूमाथि हिंसा भएको सहनुपर्छ भन्ने खालको चेतना विकास गरेको छ । सानैदेखि सहन, कम बोल्न, माफी दिन मात्रै सिकाइन्छ घरकी छोरीलाई । तर, कुनै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोल्न सुरु गरिन् भने उनलाई समाजले चरित्रहीन, बाठी भाकी, पोथी बासेको भन्ने खालका अर्थहीन आरोप लगाइदिन्छ ।

महिलामाथि सबैभन्दा धेरै हुने हिंसा घरेलु हिंसा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७६ साल असारसम्ममा ओरेक नेपालले गरेको महिलामाथि हुने हिंसाको अध्ययनमा १३१९ घटना थिए जसमध्ये महिला हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाएको छ । १३१९ मध्ये ८८० जना ६६.७२ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित छन् र महिलामा हिंसा गर्ने धेरैजसो आफ्नै श्रीमान् र घरपरिवारका अन्य सदस्य हुन् । ९० प्रतिशत ७९० जना महिलामा आफ्नै श्रीमान्बाट घरेलु हिंसा भएको छ भने १० प्रतिशत ९० जना महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् ।

घरेलु हिंसामा शारीरिक हिंसा हुने, विक्षिप्त हुने गरि अङ्गभङ्ग हुनेगरी कुटपिट गर्ने, दाङमा केही समयअघिको घटना ५० वर्षीया श्रीमतीलाई श्रीमान्ले नाङ्गेझार पारी हातखुट्टा बाँधेर मलद्वारमा आगो झोसिदिएको खबर बाहिरियो, खान लगाउन नदिने, माया तथा हेरचाह नगर्ने, शिक्षाबाट नै वञ्चित गराइदिने, घर निकाला गर्ने, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, नागरिकता नबनाइदिनेजस्ता हक–अधिकारबाट वञ्चित राखेर हिंसा गर्ने गरिएको छ भने समाजमा महिलालाई चारीत्रिक आरोप लगाउने मानसिक हिंसा, सामाजिक मूल्य र मान्यता हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूमा आधारित भई समाजका व्यक्तिहरूबाट हुने हिंसा हुने संरचनागत विभेदको परिणामका रूपमा समाजमा पुरुषहरूले गर्ने कामलाई बढी मूल्यमान्यता दिने गरेको छ र यो महिलाले गर्ने काम होइन र सक्दैन भन्ने खालका छुट्टिने कुराहरू हुने जसका कारण महिलाको समान पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । महिला विभेदपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य छन् परम्परादेखि नै हाम्रो समाजले छोराको आवश्यकतालाई बढी महत्व दिएको छ । छोरा भए स्वर्गका वास हुने, काजकिरिया गर्ने र छोरीले नहुनेजस्ता गलत धार्मिक आस्थाहरू आजसम्म पनि कायमै छ ।

महिनावारीको गलत धारणा राख्ने, छुवाछुत बार्ने, छाउगोठमा राख्नेजस्तो परम्पराले कति महिलाको ज्यानै गइसकेको छ । समाजमा पुरुष तत्ववादी सोच हाबी, पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यतालाई समाजमा अझ सशक्त बनाएको छ जसका कारण महिलाको समान पहिचान र हैसियत स्थापित हुन सकेको छैन र महिला विभेदपूर्ण जीवनयापन गर्नका लागि बाध्य छन् । परम्परादेखि नै हाम्रो समाजले छोराको आवश्यकतालाई बढी महत्व दिएको छ ।

संविधानले हिंसामुक्त जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यद्यपि हाम्रो समाजमा महिलाको शरीर योनि अझ भन्नुपर्दा समग्रमा महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण कायमै छ यो दृष्टिकोण परिवार समाजदेखि राजनीतिक तहसम्म नै व्याप्त छ ।

महिलामाथि हुने हिंसामध्ये हत्या र बलात्कारको घटनाहरू बढ्दो सुनिन्छ, महिलामाथि हुने हिंसालाई अहिले पनि परिवार तथा समाजले सामान्य अवस्थामा स्वीकार गर्दछन् र परिवार नै छोरीलाई भन्छन्– छोरी मान्छे हो अलिअलि चोट सहनुपर्छ, कुटाइ–पिटाइ सामान्य नै हो सहनुपर्छ भनेर शिक्षा दिने गरिन्छ जसको परिणाम महिलाले आफ्नो जीवन गुमाउन पुग्छन् ।

चरम शारीरिक तथा मानसिक हिंसापश्चात् त्यस्ता घटनाहरू बाहिर आउने डरका कारण घरकै चरम शारीरिक तथा मानसिक हिंसापश्चात् त्यस्ता घटनाहरू बाहिर आउने डरका कारण घरकै व्यक्तिले महिलाको हत्या गर्ने गरेको धेरै घटना छन् । श्रीमान् तथा परिवारका सदस्यबाट हत्या भएका घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने कतिपय खतरा घरेलु हिंसाको उजुरी भएर मिलाप हुन नसकी सामाजिक आँच आएको कारण पनि पाइएको छ ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि निर्मित संवैधानिक कानूनी व्यवस्था तथा प्रावधानहरू वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको छ । महिलामाथि हुने हिंसालाई दण्डनीय बनाएको छ । महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका हिंसासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण ऐन–कानूनहरूसमेत बनाएको छ । त्यसैले अब कुनै पनि महिला दिदीबहिनीले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ र कुनै पनि हिंसा सहनु हुँदैन, कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ र आफैँले हिंसाशून्य सहनशीलताको शुरुवात गर्नुपर्छ ।

नयाँ संरचनाअन्तर्गत महिलाका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाकलापलगायत सवालहरू सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास शाखा स्थापना गरिएको छ । महिलाका समस्याहरू सुन्न–सुनाउन संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापित छ ।

देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका महिला कतिपय विभिन्नखाले हिंसा भोग्दै जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । संविधान तथा अन्य कामले सुनिश्चित भइसकेको अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विभेदको अन्त्य कानुनले सुनिश्चित गरिसकेको अधिकारसमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । महिलालाई हेर्ने सोच, महिलाप्रति गरिने व्यवहार परिवर्तन गरी समानतामूलक समाजको निर्माणका लागि स्थानीय तहबाट सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सक्ने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ ।