■ इन्द्रबहादुर बराल

पछिल्लो जनआन्दोलन २०६२/०६३ र त्यसले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि समाजवाद शब्द अधिकांश राजनीतिक दलहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् । सर्वसाधारण जनतालाई पनि उक्त समाजवाद शब्द अत्यन्तै कर्णप्रिय लागेजस्तो देखियो । तर, परिवर्तन भएको यतिका समयसम्म पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै कार्यक्रमहरू आएनन् । कतिपयहरू समाजवादका प्रारम्भिक र साङ्केतिक कार्यक्रमको समीक्षा पनि भएनन् । उदाहरणको लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले ल्याएको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने समाजवादी कार्यक्रमहरूलाई छायामा राखियो । भूमिसुधारअन्तर्गत मोही (जोताहा किसान) र तल्सिङ अर्थात् जग्गाधनीबीचको विवादको निप्टारा र मोहीको स्वामित्व (भूमिमा) २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । यस्तो भूमिसम्बन्धी कार्यक्रमले समाजवादको लक्ष्यलाई केही सकारात्मक बल पुऱ्याएको छ भन्दा कसैले आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिँदैन । किनकि समाजवाद भनेकै आर्थिक, सामाजिक, न्यायको अनुभूति वा प्रत्याभूति गराउनु नै हो ।

यस कोणबाट हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्यावहारिक कदम मान्नुपर्दछ । तर, त्यो पनि देशको कुल जनसङ्ख्याको अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्रै लाभान्वित भएको देखिन्छ । ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको’ भनेर सकारात्मक रूपमा लिँदा राम्रै हुन्छ । त्यस्तै नेपालको मध्यपश्चिमदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका तराईका पाँच जिल्लाहरू क्रमशः दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका लाखौँ कमैया मजदुरको ऋण मोेचन र पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याइएको थियो जुन कार्य देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले गरेको थियो । सर्सर्ती हेर्दा सामान्यजस्तै लागे पनि गम्भीर रूपले हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि समाजवादका केही लक्षणहरू भेटिन्छन् । तर, त्यस्ता कार्यको न त पार्टीभित्र गम्भीर बहस र छलफल हुन्छ न अन्यत्र कहीँ ।

समाजवादलाई व्यावहारिक रूपमा एकपछि अर्को गरेर अघि बढिरहेको प्रजातान्त्रिक सरकारहरू आपसी मनमुटाव र मनोमालिन्यताको कारण क्रमशः पतनको बाटोमा जाकिन पुग्यो । अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दै र गर्दै गरेको समाजवादभन्दा भिन्न तर उग्र समाजवादी आन्दोलनले माओको नामबाट देशमा रक्तपात र विध्वंस मच्चिन थाल्यो । जसले गर्दा काङ्ग्रेसले थालनी गरेका समाजवादी कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्न थाले । देश भयानक डरलाग्दो द्वन्द्वमा फस्यो । त्यो माओवादी नामको द्वन्द्वले एउटा वंश परम्परा त ढाल्न सघाउ पुऱ्यायो । तर, समाजले खोजेको परिवर्तनलाई तुषारापात पार्दै अर्को रूपको वंशवादले मुलुकलाई नराम्रोसँग गजेटेर राख्ने प्रयत्न हुँदै छ । यो वंशवादको रोगले नेपालीलाई अझै अठ्याएर राख्ने जमर्को गर्दै छ ।

वंशवादीहरूबाट नेपाली समाजको आवश्यकता र चाहना पूरा हुँदैनन् भन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालीले राणाहरूको १०४ वर्ष लामो वंशपरम्परा र शाहवंशको लगभग २४० वर्ष लामो इतिहास र वर्तमानले अवगत गराइराखेको छ । अहिले पनि केही वंशवादकै आडमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय हुन खोजेको छनक पाइन्छ ।

अब नेपालीले हिजोका राणा हुन् वा शाहवंशको उन्मूलनको औचित्य खोज्ने बेला आएको जस्तो छ । आफ्नो उत्तराधिकारी वा आफ्ना वरिपरि घुम्ने गणेश भक्तिहरूले जुन ढङ्गले वर्तमान राज्यसत्ता र पार्टीहरूमा आफ्नो पकड जमाउँदै छन् त्यो निःसन्देश वंशवादभन्दा भिन्न छ भन्न सकिँदैन । यसर्थ ‘समाजवाद’ विशेष गरेर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षमा जनतासँग भोट मागी खाने भाँडो बन्दै गरेको छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा आफूलाई जतिसुकै क्रान्तकारी हुँ भनेर डङ्का पिटे पनि समाजवादको अगाडि लोकतान्त्रिक बिल्ला भिराउनैपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले कम्युनिस्टहरूले ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दलाई फेरि मागीखाने भाँडो बनाउँदै छ ।

तर, राजनीतिक रूपले वंशवादकै गोरेटो नै प्यारो छ उनीहरू अर्थात् नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसमा कोइराला परिवारको सल्बलाहटले पनि वंशवादकै खोजी गरेजस्तो छ । केही समय पार्टी सत्ताबाट केही टाढाजस्तो देखिँदा त्यसबाट तिल्मिलाएर नेत्री सुजाता कोइरालाले त सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट नदिने घोषणा गरेको पाइयो । यस्तै–यस्तै रवैया काङ्ग्रेसभित्रबाट अन्य नेताहरूले पनि गरेका थिए, जसको प्रष्ट सन्देश थियो कि ती बोली–व्ययवहार वंशवादको प्रभावबाटै उत्प्रेरित थिए ।

बीपी वंशवादको प्रखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चाहेको भए किसुनजीलाई कार्यवाहक सभापति बनाउनेभन्दा आफ्नै कान्छा भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभएन, किनकि बीपी सच्चा गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो । बीपीले आफ्नो जीवनकालमा वंशवादको कुनै गन्ध आउन दिनुभएन । त्यसो ता आलोचना गर्नेहरूले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पत्नी आरजु देउवालाई अघि नसारेका भए हुन्थ्यो भन्ने गर्दछन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि परिवारवादको घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको एक अर्को घटनाले प्रमाणित गर्दछ । यसर्थ राजनीति सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचबाट क्रमशः बाहिर जाँदै गरेका सङ्केतहरू देखिन्छन् ।

यो समस्या सत्तारुढ दल नेकपामा पनि त्यत्तिकै टड्कारो रूपमा देखिँदै छ । नेकपा (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा त झनै तीव्र आकाङ्क्षा देखिन्छ परिवारवादको चाहना । सुनिन्छ अहिले सत्ताको स्वाद लिने उनका परिवारमा झन्डै एक दर्जनको सङ्ख्यामा छन् भनिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा कोइराला परिवारमा देखिएको वंशवादले विगतका परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउन प्रोत्साहन गर्दछ । तसर्थ आगामी दिनहरू यस्ता वंशवादको खोल ओडेर वा तिनको आडमा परिवर्तनका जनचाहनालाई कुण्ठित पार्ने दुस्साहस कहीँ कतैबाट हुन खोज्नु सिङ्गो राष्ट्रको लागि घातक हुनेछ ।

तर, त्यस्ता सम्भावनाहरू जबर्जस्त देखिँदै छन् । जनआन्दोलन २०४६ को परिवर्तनपछि सत्ता–राजनीतिले नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्तै ठूलाठूला घात–प्रतिघातहरू बलपूर्वक सहन बाध्य गरायो । देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस सरकारले केही समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमहरूको थालनी गरे पनि त्यो छायामै पऱ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा कम्युनिस्टहरूको वर्चश्व देखापऱ्यो । आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रसास्वादन नेताहरूले गर्दै जाँदा देश अहिले अन्योलग्रस्त छ । यत्रो शक्तिशाली सरकारले जनतामाथि करभार थप्नुबाहेक अरू केही गर्न नसक्दा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।

समाजवादको प्राथमिकता बहुसङ्ख्यक नागरिकको हकहित र अधिकारको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धन गर्ने नै हुन्छ । तर, वंशवादले आफ्नै वंशलाई मात्र केन्द्रमा राखेर राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्दछ ।

वंशवादीहरूबाट नेपाली समाजको आवश्यकता र चाहना पूरा हुँदैनन् भन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालीले राणाहरूको १०४ वर्ष लामो वंशपरम्परा र शाहवंशको लगभग २४० वर्ष लामो इतिहास र वर्तमानले अवगत गराइराखेको छ । अहिले पनि केही वंशवादकै आडमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदय हुन खोजेको छनक पाइन्छ । चाहे त्यो प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसमा होस् वा सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा) मा वंशवादको जरा उखेल्नुपर्नेमा झन् गाडिन पुगेका महसुस हुँदै छ । वंशवादी चिन्तन भनेको परम्परावाद हो, अनुदारवाद हो । यस्तो वंशवादी सोचले आधुनिक युगका हाँकलाई सामना गर्न सामथ्र्य राख्दैन । युग अब समाजवादको हो । यो वा त्यो वहानामा समाजका दुई पाटालाई अलग्याएर अघि बढ्न सकिँदैन । ती दुई पाटा भनेको नागरिकका स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा मौलिक अधिकार निहित समाजवाद हो । जसलाई अर्को शब्दमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने गरिन्छ ।

तर, यस्तो पवित्र मानवीय कार्यमा वंशवाद अवरोध हुने निश्चित छ । यदि वंशवाद नै उत्तम विकल्प थियो भने त नेपालीले व्यहोरिसके नि होइन र ? समाजवादको प्राथमिकता बहुसङ्ख्यक नागरिकको हकहित र अधिकारको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धन गर्ने नै हुन्छ । तर, वंशवादले आफ्नै वंशलाई मात्र केन्द्रमा राखेर राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्दछ । त्यसैले अबका दिनमा यस्ता वंशवादका विषालु काँडालाई झिकेर फाल्न सकिएन भने नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्यका दिन कुनै तागतले रोक्न सक्दैन । बाबुबाजेको नाम भजाएर सके राज्यसत्ता नसके पार्टीसत्ता मात्रै भए पनि सही ठान्नेहरूबाट पार्टी र सरकार जोगिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

तसर्थ जुन ठाउँमा अब योगदानको आधारलाई पहिलो कडी मान्दै योग्यता, क्षमता र निरन्तरतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । देशदेशभर घुम्ने, मोज गर्ने जागिर खाएर आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्ने अनि सुरुदेखि आफ्नो जवानीलाई हत्केलामा राखेर प्रजातन्त्रको दियो जोगाइराख्नेहरू तिनैबाट थापेर बस्नुपर्ने हो भने अहिलेसम्मको परिवर्तनको कुनै औचित्य रहँदैन । यसै कारण पुनर्उत्थानवादीहरूले सडक र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाइराखेका छन् । त्यसमा पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरू उल्टो गतिमा वंशवादको छायामा समाजवादलाई राख्न थाल्यौँ भने परिवर्तन उल्टिन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै टड्कारो देखिँदै छ ।