डिसेम्बर ३१ मा संयुक्त अधिराज्य युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट बाहिरिएपछि बेलायतले बजारमा कामदारको आवश्यकतालाई हेरेर सीप भएका विदेशी नागरिकलाई भित्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
बेलायत सरकारले बुधबार (१९ फेब्रुअरी) सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन योजनामा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई प्रवेषाज्ञा (भिसा) नदिने नयाँ नीतिलाई लागू गर्ने बताएको हो । उक्त योजनामा बेलायतका रोजगारदाताहरूलाई सस्तो श्रममा आश्रित नहुन र आफ्ना कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नका लागि आवश्यक लगानी गर्न तथा स्वचालित प्रविधि विकसित गर्न नयाँ कदम चाल्न लागिएको बताइएको छ ।
ईयू र बेलायतबीच खुला आवतजावतको व्यवस्थाको अन्त्यपछि युरोप र अन्यत्रका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने यस्तो ‘असहज वातावरण’ले कामदारहरूलाई आकर्षण गर्न कठिन हुने बताएको छ । गृहमन्त्री प्रिती पटेलले नयाँ व्यवस्थाले संयुक्त अधिराज्यमा प्रतिभाशाली र उत्कृष्टहरू आउन सक्ने बताएकी छन् ।
सरकारले मौसमी कृषि कामदारहरूको सङ्ख्या बढाएर १० हजार र युवा लक्षित आवतजावत योजनाअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० हजार युवा बेलायत आउन दिने बताएको छ ।
नयाँ योजनाअन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारहरूले स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्न पाउने अनुमति नपाएसम्म अन्य आयसँग सम्बन्धित सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न कामदारहरूका हकमा सामान्यतया पाँच वर्ष लाग्छ ।
सिन्ह्वाका अनुसार नयाँ योजनाअन्तर्गत बेलायत आउनसक्ने सीप भएका कामदारहरूको सङ्ख्यामा सिमा भने तोकिने छैन । सरकारले लिएको नयाँ नीतिले आप्रबासीहरूको चापलाई घटाउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया