बेलायत प्रवेशषाज्ञाका लागि अब ‘सीप’ चाहिने

बेलायत प्रवेशषाज्ञाका लागि अब ‘सीप’ चाहिने


डिसेम्बर ३१ मा संयुक्त अधिराज्य युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट बाहिरिएपछि बेलायतले बजारमा कामदारको आवश्यकतालाई हेरेर सीप भएका विदेशी नागरिकलाई भित्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

बेलायत सरकारले बुधबार (१९ फेब्रुअरी) सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन योजनामा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई प्रवेषाज्ञा (भिसा) नदिने नयाँ नीतिलाई लागू गर्ने बताएको हो । उक्त योजनामा बेलायतका रोजगारदाताहरूलाई सस्तो श्रममा आश्रित नहुन र आफ्ना कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नका लागि आवश्यक लगानी गर्न तथा स्वचालित प्रविधि विकसित गर्न नयाँ कदम चाल्न लागिएको बताइएको छ ।

ईयू र बेलायतबीच खुला आवतजावतको व्यवस्थाको अन्त्यपछि युरोप र अन्यत्रका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने यस्तो ‘असहज वातावरण’ले कामदारहरूलाई आकर्षण गर्न कठिन हुने बताएको छ । गृहमन्त्री प्रिती पटेलले नयाँ व्यवस्थाले संयुक्त अधिराज्यमा प्रतिभाशाली र उत्कृष्टहरू आउन सक्ने बताएकी छन् ।

सरकारले मौसमी कृषि कामदारहरूको सङ्ख्या बढाएर १० हजार र युवा लक्षित आवतजावत योजनाअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० हजार युवा बेलायत आउन दिने बताएको छ ।

नयाँ योजनाअन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारहरूले स्थायी रूपमा बेलायतमा बस्न पाउने अनुमति नपाएसम्म अन्य आयसँग सम्बन्धित सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न कामदारहरूका हकमा सामान्यतया पाँच वर्ष लाग्छ ।

सिन्ह्वाका अनुसार नयाँ योजनाअन्तर्गत बेलायत आउनसक्ने सीप भएका कामदारहरूको सङ्ख्यामा सिमा भने तोकिने छैन । सरकारले लिएको नयाँ नीतिले आप्रबासीहरूको चापलाई घटाउने विश्वास गरिएको छ ।