तीन करोड निजी लगानीमा कृषि फार्म, ११ जनालाई गाउँमै रोजगारी

तीन करोड निजी लगानीमा कृषि फार्म, ११ जनालाई गाउँमै रोजगारी


■ सन्तोष महतारा, गुल्मी

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका ५ छत्रगञ्ज अमराईमा ३ करोड निजि लगानीमा कृषि फार्म सञ्चालन गरिएको छ । नेपालमा आफ्नो भविष्य छैन भन्दै दिनानुदिन लाखौंको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिएका बेला अर्घाखाँची छत्रगञ्जका एक घरपरिवारले तीन करोड लगानीमा कृषि फार्म सञ्चालन गरेका हुन् ।

छत्रगञ्जका बलप्रसाद श्रेष्ठले निजि लगानीमा आफ्नै निजि एक सय ६ रोपनी जग्गामा छत्रदेव बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म प्रा.लि संचालनमा ल्याएका हुन् ।

गत वर्षदेखि सुरु गरिएको उक्त कृषि फार्ममा अहिले लोकल तथा अन्य जातका गरी बाख्रा ६०, ग्रिन हाई टेक टनेल एक, टमाटर, काउली, बन्दा, प्याज, लसुन, खुर्सानी र केराखेती समेत गरिएको बताए । फार्ममा अहिले लोकल कुखुरा, टर्की, बोइलर कुखुरा र बँदेल पनि रहेका छन् । उनले फार्ममा माछा पालनसमेत गरेका छन् ।

एघार जनालाई रोजगारी

संचालित कृषि फार्मबाट अहिले ११ जनाले रोजगार पाएका छन् । न्युनतम १५ हजारदेखि अधिकतम २५ हजारसम्म तलब दिएर ११ जना कामदार राखिएको कृषि फार्मका संचालक श्रेष्ठले बताए ।

कृषि फार्म सुरुसुरुमा भएकोले अहिले पनि लगानीको काम चलिरहेको छ । अहिलेसम्म निजि लगानी तीन करोड गरिसकिएको बताइएको छ ।

सरकारले हेरेन : सञ्चालक श्रेष्ठ

कृषि फार्म संचालक बलप्रसाद श्रेष्ठले आफुहरुल निजी लगानीमा यति ठुलो कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहे पनि सरकारले नहेरेको गुनासो ब्यक्त गरे । अहिलेसम्म मात्रै ग्रिन हाइ टेक टनेल ७५५ अनुदानमा लिएको बताउँदैै उनले अहिलेसम्म अरु कुनै सहयोग नभएको जानकारी दिए । राजनैतिक दल जसको सत्ता आएपनी कसैले अनुदान नदिएको बलप्रसादले गुनासो गरे । उनले सबै आफ्नो स्वार्थका पछि लागेका छन् भन्दै कृषकलाई प्रोत्साहन नगरिनु दुःखद विषय भएको बताए ।

बलप्रसादलाई आफ्ना छोराहरुले उक्त कृषि फार्ममा साथ दिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँची कार्यालयले बारम्बार सहयोग गर्छु भने पनि सामान्य केहि पनि सहयोग नगरेको, केवल आशा देखाएको छोरा तेजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका कार्यालय प्रमुख देवेश कुमारलाई मिश्रलाई सम्पर्क गर्दा उनले अहिलेको कृषि अनुदान कार्यक्रममा समेट्न नसके पनि तत्कालका कृषि कार्यक्रममार्फत सहयोग गरिने बताए । आफू पनि एकपटक सोही फार्म अवलोकन गरेर त्यसको लागि स्थानीयतहको सहयोगले नपुग्ने भन्दै प्रदेश र केन्द्रमा माग राख्ने बताएका छन् ।