■ सनत आचार्य

सरकारले गत माघ २८ मा नेपाल प्रहरीको २७औँ प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई चयन गरेको छ । विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक चयन प्रक्रिया राजनीतिक र आर्थिक दाउपेचका कारण पेचिलो, जटिल र विवादित बन्ने गरेका भए पनि यसपटक प्रहरी महानिरीक्षकको चयन सरकारका लागि सजिलो देखियो भने सङ्गठन र आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिन पनि सफल भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीभित्रको उच्चतम पद हो । यो राज्यको स्थायी निकाय पनि हो । मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लागि रणनीतिहरू निर्माणमा सहयोग पुऱ्याउने विशेष पद हो । सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण अङ्ग हो । प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका प्रत्येक अधिकृतको यो पदमा पुग्ने सपना र चाहना हुन्छ । तथापि, यस पदमा आसीन हुने सौभाग्य केहीलाई मात्र प्राप्त हुन्छ ।

०४७ असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकको रूपमा सेवा प्रवेश गरेका ज्ञवाली ०५८ साल वैशाख १८ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक बने । ०६६ मङ्सिर ३ गते प्रहरी उपरीक्षक, ०७३ असार २८ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, ०७५ असोज २८ मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र ०७६ माघ २८ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भए । ज्ञवाली महानिरीक्षक हुँदा प्रतिस्पर्धामा उनका व्याची तारिणी लम्साल र सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि थिए । वरिष्ठताका आधारमा महानिरीक्षक बन्ने अवसर ज्ञवालीलाई प्राप्त भयो । उनी विवादमुक्त तरिकाले नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा उच्च पदमा आसीन हुने अवसर पनि पाए । उनलाई चिनेजानेका र सँगै काम गरेकाहरूले प्रहरी सङ्गठनभित्रका एक असल इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अधिकृतका रूपमा चिन्दछन् ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदका लागि राजनीतिक पहुँच, पैसा र नेताको आशीर्वाद आवश्यक पर्ने भए तापनि यसपटक ज्ञवालीलाई यी कुनै थप योग्यता र कसरतको आवश्यक परेन । वरिष्ठताका आधारमा ज्ञवाली माथि नै रहे तापनि सङ्गठनभित्रका केही खेलाडीले महानिरीक्षकजस्तो महत्वपूर्ण पदमा पाँच महिनाका लागि मात्र नियुक्त गर्न उपयुक्त नहुने लबिङ गरे तापनि अन्ततः त्यो लबिङ विफल भयो र सबै हतकण्डाहरू समाप्त भए । बन्नैपर्ने मानिस प्रहरी महानिरीक्षक बने ।

उनी सजिलै प्रहरी महानिरीक्षक बने तापनि उनका आउँदा दिन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । खासगरी उनका तीन मुख्य चुनौती देखिन्छन् । पहिलो हो प्रहरी सङ्गठनको शिर नैतिक रूपले उचो राख्न सङ्गठनभित्र शुद्धीकरण, दोस्रो पदोन्नति र पदस्थापन र तेस्रो प्रदेश प्रहरीमा समायोजन र गठन ।

वास्तवमा विगत केही वर्षयता प्रहरीको नैतिक रूपले साख खस्किएको महसुस गरिएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, बलात्कार र आर्थिक लेनदेनमा प्रहरी स्वयम् समातिएका घटनाले सीमित प्रहरीका कारण सिङ्गो सङ्गठन बदनाम भएको देखिन्छ । प्रहरीमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेका लागि तिरस्कार नीति आवश्यक छ । यसका लागि नेतृत्व आक्रामक हुन जरुरी छ ।

दोस्रो चुनौती भनेको प्रहरी सङ्गठनभित्र विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको बढुवा हो । ३० वर्षे सेवाहदका कारण एकैपटक तीन एआईजीसहित १९ डीआईजी पद खाली छ ।

तीन डीआईजीको पदोन्नति भए डीआईजी पदका लागि २२ स्थान खाली रहनेछ । हाल एआईजी दरबन्दी भएका राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग र प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग आजका मितिसम्म नेतृत्वविहीन छन् । त्यसैगरी १ नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, ५ र ६ नम्बर प्रदेशलगायत लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरो र त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षागार्ड पनि नेतृत्वविहीन छ ।

एआईजी प्रतिस्पर्धामा महानिरीक्षकका ब्याची तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्याय छन् । त्यस्तै यसपछिको ब्याचबाट सैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, नीरज शाही र प्रद्युम्न कार्की छन् । शक्तिको आडमा अरूलाई छिचोल्दै पछिल्लोपटक बढुवा भएका विश्व पोखरेल पनि यसपटक एआईजी हुने दौडमा छन् ।

त्यस्तै, डीआईजी पदका लागि पहिलो ब्याचबाट गणेश ऐर, घनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाश कार्की, वसन्त पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, दिलीप चौधरी, राजेशलाल कर्ण र देवबहादुर बोहोरालगायत दोस्रो ब्याचबाट उत्तमराज सुवेदी, धीरजप्रताप सिंह, दिवेश लोहनी, वसन्त लामा, सौरभ राणा, रामकृपाल शाह, रवीन्द्र धानुक छन् ।

उच्च तहका अधिकारीहरूको बढुवा भएमा एसपी, डीएसपीहरूको पनि क्रमशः बढुवाका लागि बाटो खुल्नेछ । महानिरीक्षकले यी बढुवा निष्पक्ष रूपले निकाल्न हिम्मत गर्न जरुरी छ । यसमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव रोक्न सकेमा प्रहरी सङ्गठनको इतिहासले नेतृत्वलाई अझ बढी सम्मान गर्नेछ । विगतको झैँ अदालतको ढोका ढकढक्याउने र नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने परिस्थिति नआउन दिन सचेत हुन आवश्यक छ ।

बढुवासँगै सरुवा पनि एक महत्वपूर्ण चुनौती हो । अधिकांश प्रहरी अधिकृत मालदार जिल्ला र कार्यालयमा मात्र जान रुचाउने हुनाले शक्तिको आडमा चलखेल भएका प्रसस्त उदाहरण छन् । सरुवाका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर विगतका भएका गल्ती नदोहोरिने गरी काम थाल्न पनि जरुरी छ । प्रहरी सङ्गठनभित्रको सरुवा निष्पक्ष हुन सक्यो भने सबैको मनोबल उचो हुनेमा कुनै सन्देह नहोला ।

त्यस्तै महानिरीक्षकको अर्को मुख्य चुनौती भनेको प्रहरी समायोजन र गठन हो । मुलुक सङ्घीय संरचना प्रवेश गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीको संरचना भने केन्द्रीकृत नै छ । सङ्घ र प्रदेशका प्रहरीहरूको सरुवा, बढुवालगायतका कामहरू केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरेकोमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनवाट पारित प्रहरी समायोजन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयकहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकोमा अब प्रदेश प्रहरीको गठन गर्न आवश्यक रहेको छ । यसका लागि पनि प्रहरी सङ्गठनभित्र बुद्धिमतापूर्ण र न्यायोचित ढङ्गबाट समायोजन गर्न जरुरी छ ।

इतिहास कामले रचिन्छ, समयले होइन । आईजीका लागि काम गर्ने समय कम भए तापनि यो छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण काम गरेर प्रहरी सङ्गठनभित्र इतिहास रच्ने अवसर आईजीपी ज्ञवालीलाई छ ।