बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा मुद्दा नचलाउनुको दुईवटा कारण रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

अख्तियारले छानबिनका क्रममा माधव नेपालसँग पत्राचार गरी उहाँको बयान लिपिबद्ध गर्नुका साथै संलग्नताबारे विस्तृत अध्ययन गरेको बुझिएको छ । तात्कालिक भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सरकारी जमिन विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दिने निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, क्याबिनेटले मन्त्री गच्छदारको प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै निर्णय नगरेको तथ्य फेला परेको छ ।

क्याबिनेटले सरकारी जमिन यकिन गरी छुट्याउन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, गच्छदारले क्याबिनेटको सोही निर्णयलाई आधार बनाएर विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा नामसारी गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे अख्तियारले प्रश्न उठाउन या छानबिन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएकोले पनि निर्णय प्रक्रियामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको बुझिन्छ । एकातिर क्याबिनेटको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था र अर्कोतिर क्याबिनेटको निर्णयभन्दा फरक ढङ्गले निर्णय लिन विभागीय मन्त्रीले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थाले गर्दा अख्तियारले मन्त्रीसम्मका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको देखिएको छ ।

माधवकुमार नेपाल नेताहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छविका मानिन्छन् भने विजयकुमार गच्छदारको छवि शेरबहादुर, आरजु र प्रचण्डहरूको जस्तै धमिलिएको छ । आममानिस विजयबाट भ्रष्टाचार भएको छैन भन्दा जसरी आश्चर्यचकित हुन्छन्, माधव नेपालबाट चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने सुन्दा मात्र पनि चकित पर्ने गर्छन् । तथापि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘निर्णय गलत भएको’ भन्दै त्यसबारे विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको पत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत भइसकेको बुझिएको छ । यसरी अख्तियारले अन्तिम निर्णयका लागि पत्राचार गरेको भए पनि क्याबिनेटको निर्णयमा समेत अख्तियार पस्न दिने हो भने कानूनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । माधव नेपालमाथि जाइलाग्नकै निम्ति भनेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले कानून संशोधन गर्ने या अन्यथा कदम चाल्ने सम्भावना देखिएको छैन ।