■ किरण गिरी
सरकार :
वर्तमान सरकारले आफ्ना कामकारबाही र गतीविधि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धतासहित आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व हो । हरेक परिस्थितिमा उसले संविधान, कानुन र संसदीय मर्यादाअनुरूप नै आफूलाई स्थापित गराउनुपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सरकार यती होल्डिङ्सको पक्षमा ज्यादा उभिएको आभास भइरहेको छ । नवीकरणको समयावधि पूरा नहुँदै गोकर्णको जग्गा २५ वर्षका लागि यती होल्डिङ्सलाई भाडामा दिने निर्णय गर्नुलाई आमजनताले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन् । झन् भर्खरै विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीको ललितानिवास बालुवाटारको जग्गा रातारात सरकारीकरण गरेर सरकार विवादास्पद बन्न पुगेको छ । सरकारले अख्तियारलाई प्रभावित पारिरहेको छ बन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप तथ्यनजिक पुगेको महसुस सर्वत्र गरिँदै छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारले आमनेपालीलाई सन्तुष्ट पार्न सकिरहेको छैन । झन् स्थानीय तहले जनतामाथि व्यापक कर थोपर्नु र स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख हुनुलाई वर्तमान सरकारको राम्रो सूचकाङ्कको रूपमा लिन सकिँदैन । प्रतिवेदन र सर्वेक्षणहरूमा प्रदेश नं. २ मा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

अख्तियार :

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै ललितानिवास बालुवाटार जग्गा फिर्ता प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छेदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले आमजनतामा विधिको शासनप्रति विश्वास जगाएको छ र गल्ती गर्ने जोकोहीलाई कुनै पनि समय संविधान र कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने भरोसा जगाएको छ । यो स्वागत र समर्थनयोग्य हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायत कतिपय शङ्कास्पद र विवादित पात्रहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनुलाई आमजनताले संशयको रूपमा हेरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा भने सरकार र अख्तियारले मुलुक र जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ । निर्णय गर्ने र गराउने प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव दोषी नदेखिनु र प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीहरूलाई दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउनुलाई कसरी लिने ? कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्ने होइन र ?

यसले आमजनसमुदायमा गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको छ । सायद यही मुद्दालाई आधार बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसले विगत केही दिनदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस :

नेपाली काङ्ग्रेसले गच्छदार प्रकरणमा अख्तियारले पक्षपातपूर्ण, राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण निर्णय ग¥यो भन्ने आरोप लगाउँदै विगत तीन दिनदेखि लगातार संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । यसले काङ्ग्रेसलाई कति नाफा–घाटा हुन्छ ? त्यो उसैले जान्ने कुरा भयो । एउटा संवैधानिक अङ्गले गरेको निर्णय र अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयलाई लिएर अब संसद् अवरोध गरिरहनु काङ्ग्रेसको आदर्श र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत भने पक्कै हुनेछ ।

काङ्ग्रेस सच्चिएर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस गौरवशाली प्रजातान्त्रिक र संसदीय इतिहास तथा चम्किलो र भरपर्दो भविष्य बोकेको पार्टी हो । यसले आफू संयमित र मर्यादित हुँदै अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभएझैँ एउटा संवैधानिक अङ्गले गरेको निर्णय र अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय अब संसद्बाट निरुपण हुन सक्दैन । तपाईंहरूको पर्याप्त कुरा दुई दिन सुनिसकियो, अब संसद् सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नुस् । संविधान र नियमावलीले अदालतमा प्रवेश गरेको विषय संसद्मा छलफल गर्न मिल्दैन ।

हुन त नेपालको संसदीय इतिहासमा ५७ दिन संसद अवरुद्ध भएको इतिहास छ । त्यो अवरुद्ध गर्ने तत्कालीन एमाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो ।

विजय गच्छदार :

नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले गल्ती गरे वा गरेनज् त्यो निरुपण अब सम्मानित अदालतमा नै हुनेछ । उनले आफ्ना कुराहरू अदालतसमक्ष राख्नु उपयुक्त हुनेछ । उनले आफ्नो समयका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सम्मानित अदालतलाई सहयोग गर्न सक्नेछन् । अख्तियारले पैदा गरेका आशङ्का र संशयलाई अदालतबाट नै थप अनुसन्धान र छानबिन गराउन सक्रिय रहनु यतिबेला गच्छदार र नेपाली काङ्ग्रेस दुवैको प्रमुख दायित्व हो । काङ्ग्रेस र तरुण दल अनि नेविसङ्घलाई अख्तियार प्रकरणमा सडकमा धकेल्दा विजय गच्छदारलाई फाइदा पुग्छ–पुग्दैन भन्न सकिँदैन, तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने यसले ठूलो नोक्सानी पु¥याउँछ ।

यतिबेला संविधानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई दिगो विकास र समृद्धितर्फ लैजानु नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै दायित्व हो । सरकारको कार्यशैली र रवैया पनि अरिँगालजस्तो दुष्ट र आक्रामक होइन, माहुरीको जस्तो प्रतिफलमुखी, संयमित र सन्तुलित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक राप्रपा संयुक्तका केन्द्रीय प्रवक्ता हुन् ।)