बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा प्रकरणसँग जोडिएका १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि मुलुकको राजनीतिक माहोल तात्न पुगेको छ । संसदीय परिपाटीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान राख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै आफ्नो दलको उपसभापतिमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा किन लगाएको भन्ने ‘एजेण्डा’ बोकेर सडक तताउने र सदन अवरुद्ध गर्नेसम्मको हर्कतमा उत्रिएपछि राजनीति नै प्रभावित हुने र वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति नै आमनागरिकमा वितृष्णा बढाउने अवस्था आइपरेको हो । सत्ताधारीहरूको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताको नैतिक धरातलसमेत यस प्रकरणबाट उदाङ्गिन पुगेको छ । यो यथार्थ पाटो एकतिर छ, तर यसको अर्को पाटो पनि छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैचोटि पूर्वमन्त्री, प्रशासनका पूर्वउच्चतम् व्यक्तिहरू, अख्तियारकै पूर्वप्रमुखआयुक्तलगायत शासन–प्रशासनका विभिन्न तहका पात्रदेखि नागरिक तहमा रहेर राजनीतिक शक्तिमाथि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्नेसम्मका पौने दुई सय व्यक्तिलाई दोषी ठहऱ्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सन्दर्भले मुलुकलाई बेग्लै किसिमबाट तरङ्गित तुल्याएको छ । जनस्तर एवम् नागरिक समाजका एक पक्षले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही अघि बढाएर अख्तियारले राम्रो कर्म गरेको भनी तारिफ गरिरहेका छन् भने अर्को एक ठूलो पङ्क्तिले व्यक्तिविशेषका आधारमा राजनीतिक आस्थालाई समेत आधार बनाएर सजाय तोकेको आरोप लगाउँदै चर्को विरोध गरेका छन् । यसबाट अख्तियारको भूमिका पनि विवादमा तानिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो सरकारको अङ्कुशबाट मुक्त एवम् शक्तिशाली संवैधानिक निकाय भएर पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरण मामलासम्बन्धी आफ्नो विशेष साहसिक कार्यसँगै विवाद र सन्देहको घेरामा परेको छ । कामअनुसार जे–जस्तो प्रशंसा पाउनुपर्ने हो, त्योभन्दा ज्यादा आलोचना यसले खेप्नुपरेको अवस्था छ । शासनसत्तामा रहेर आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्ने दायित्व बोकेको निकाय स्वयम् नै सरकारको शक्तिबाट प्रभावित हुन पुगेको, सरकार एवम् सरकार बनाउने दलका नेताविशेषको आदेशमा चलेको भन्ने जो अभियोग यतिबेला जनस्तरदेखि नै उठे–उठाइएका छन् । सरकारमातहतको नभई अख्तियार राज्यको एक बेग्लै शक्तिशाली अङ्ग थियो, तर उसले आफ्नो हैसियत बिर्सियो र प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारीहरूकै ‘मतियार’जस्तो बन्न पुग्यो । यसले अख्तियारको छवि र यसको अस्तित्वको अपरिहार्यतामाथि नै गम्भीर सवाल खडा गरिदिएको छ ।

अख्तियारले मुद्दा लगाएर गच्छदारलाई अन्याय गरेको थिएन, बरु मुलुक र जनताप्रति न्याय गर्न खोजेको थियो । काङ्ग्रेसले यसलाई अति आत्मकेन्द्रित भएर बुझ्न खोज्दा भ्रष्टाचारको सवालमा धमिलिएको आफ्नै छविमाथि थप ध्वाँसो पोत्न पुग्यो ।

यसरी अख्तियारजस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायको छविमाथि आँच पुऱ्याउने कार्यमा उसको आफ्नै निर्णयभित्रका कैयन रहस्यमयी पहेलीहरूका अलावा वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको रवैयाले पनि अहम् भूमिका खेलेको महसुस गर्न सकिन्छ । अख्तियारले राम्रो काम गऱ्यो भनी प्रशंसा गर्ने कि सरकारको आदेश वा मिलेमतोमा पनपक्षपूर्ण काम गऱ्यो भनी आलोचनामा उत्रने ? सामान्य नागरिक तप्कालाई यसरी अन्योलग्रस्त तुल्याउँदै छ काङ्ग्रेसको सडक आन्दोलनले ।

संसदीय परिपाटीमा सत्तामा बसेको दलजत्तिकै या कतिपय मामलामा त त्योभन्दा ज्यादा जिम्मेवारी रहन्छ प्रतिपक्षको । प्रतिपक्ष जीवन्त नभए यो व्यवस्था नै अघि बढ्न सक्नेमा सन्देह पैदा हुने मान्यता छ । तर, हाम्रो प्रतिपक्ष यति निकम्मा रह्यो कि इतिहासमै यस्तो निरीह प्रतिपक्ष कहिल्यै देखिएको थिएन । देश र जनताको हितमा आवाज उठाउन उससँग कैयन महत्वपूर्ण मुद्दा थिए । भ्रष्टाचारका कति ठूला मामला उजागर भइरहेका छन् । बालुवाटार प्रकरणकै सवालमा पनि अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकाय निष्पक्षी नभई पूर्वाग्रही बनेको, दोषी हुन सक्ने पात्रहरूलाई जानीबुझी छुट दिएको जस्ता तथ्यलाई फोकस गरी जनमानसले उठाएको आवाजमा साथ दिन सक्नुपथ्र्यो प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले । तर, यसो गरिएन । ऊ त आफ्नो दलभित्रको एक सर्वाधिक भ्रष्ट विजय गच्छदारजस्तो पात्रलाई जोगाउन मात्र केन्द्रित रहेको देखियो । पछिल्लो तीन दशक अवधिमा नेतामध्येबाट सर्वाधिक भ्रष्ट व्यक्तिको नाम लिनुुपर्दा शीर्ष स्थानमा पर्ने पात्रलाई जोगाउन काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीले आफ्नो पूरै शक्ति खर्च गरिरहेको छ । यो जस्तो विडम्बना अरू के हुन सक्छ, खासगरी आफूलाई काङ्ग्रेस पक्षधर ठान्ने व्यक्तिका लागि ?

काङ्ग्रेसले मेरो पार्टीको मान्छेलाई किन मुद्दा चलाइस् भनी कुर्लनुको ठाउँमा आयोग पूर्वाग्रही भयो, यसमा सरकारको दुर्नियत या दुष्प्रभाव देखियो, शक्तिशाली मान्छेहरूले काइते तरिकाबाट उन्मुक्ति पाए, यो हामीलाई अस्वीकार्य छ भन्नुपर्थ्यो, गच्छदारको नामै नलिई । किनकि, अख्तियारले मुद्दा लगाएर गच्छदारलाई अन्याय गरेको थिएन, बरु मुलुक र जनताप्रति न्याय गर्न खोजेको थियो । काङ्ग्रेसले यसलाई अति आत्मकेन्द्रित भएर बुझ्न खोज्दा भ्रष्टाचारको सवालमा धमिलिएको आफ्नै छविमाथि थप ध्वाँसो पोत्न पुग्यो ।

गच्छदारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुअघि काङ्ग्रेसले उनैलाई सोध्नुपर्ने सवाल अनेक थिए । त्यो विवेक सो पार्टीका दोस्रो पुस्ताका कथित लोकप्रिय ‘युवा नेता’हरूमा पनि पैदा भएको देखिएन । यसबाट देशमा भ्रष्टाचार कति सङ्गठित ढङ्गले मौलाइरहेको छ भनी छर्लङ्ग बुझ्न सकिन्छ । सत्तामा रहने हुन् वा प्रतिपक्षमा, सबै भ्रष्ट वा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन नै उद्यत् छन् । यस माहोलमा अब राष्ट्रको उन्नत र उज्ज्वल मुहारको कल्पना कसरी गर्ने खै !