किन बदलिँदै छ यो व्यवस्थाको नाम ?

■ देवप्रकाश त्रिपाठी
तात्कालिक राजा महेन्द्रको परिकल्पना र योजनाअनुरूप बसाइएको हुनाले शहरको नाम महेन्द्रनगर राखिएको भए पनि ०६३ को परिवर्तनका ‘निमित्त नायक’हरूले महेन्द्र नाम जोडिएका कुनै पनि विषय र वस्तु उन्मूलनको चाहना राखे । राजा महेन्द्रमा भन्दा ज्यादा योग्यता, क्षमता र इमानदारी हुन्थ्यो भने महेन्द्रनगरनजिकै अर्को सुन्दर एवम् सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गरेर त्यसको नाम ‘भीमदत्त’ राख्न सकिन्थ्यो । त्यसो गर्ने क्षमता र औकात नभएपछि उनीहरूले महेन्द्रनगरको नाम बदलेर आफ्नो उपलब्धि दर्शाउन ‘भीमदत्त’ नामकरण गरिदिए । सप्तरीमा सगरमाथा अञ्चल अस्पताल स्थापनामा गजेन्द्रनारायण सिंहको कुनै योगदान भएको बुझिँदैन, तर ‘नयाँ नेपाल बनाउने’ भूत सवार भएका बेला सप्तरीमा आधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न खोजिएन, अरूहरूकै योगदानबाट बनेको सगरमाथा अस्पताललाई गजेन्द्रनारायण सिंहको नाम ओढाइयो । ०६३ को परिवर्तनपश्चात् ‘नयाँ नेपाल बनाउने अभियान’अन्तर्गत यसरी धेरै ऐतिहासिक स्थान, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसम्बद्ध प्रतिष्ठान तथा सडक र उद्यानहरूको नाम बदल्ने ‘साहसिक’ काम भएको छ ।



यसै क्रममा अहिले सत्तारुढ पक्षले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको नाम सुटुक्क बदलेर ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को सट्टा ‘जनवादी गणतन्त्र’ राख्ने धृष्टता गर्दै छ । त्यसैले पछिल्लो केही महिनायता नेकपाको उच्च तहका नेताहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टा ‘जनवादी गणतन्त्र’ भनी विद्यमान व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न थालेका छन् । कम्युनिस्टको ‘भाषा’ बुझ्ने क्षमता सामान्यतया गैरकम्युनिस्ट कित्तामा हुने गर्दैन, उनीहरू कम्युनिस्टको एक्सन र त्यसको परिणामपश्चात मात्र विषय बुझ्ने गर्दछन् ।

०६२ मङ्सिरमा भएको ‘१२बुँदे सम्झौता’मा ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरिने’ भन्ने एउटा व्यहोरा अङ्कित थियो । त्यसको अर्थ गैरकम्युनिस्ट कित्ताले राजा होइन राजाको निरङ्कुशता मात्र हटाउने हो भनेर लगाए, तर राजा भनेका सधैँ निरङ्कुश नै हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राजतन्त्रलाई नै उन्मूलन गर्ने अर्थमा उपरोक्त व्यहोरालाई बुझेका थिए । अहिले प्रचण्डको अवधारणाअनुसार विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई ‘जनवादी गणतन्त्र’ भन्न थालिएको छ । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि ‘जनवादी गणतन्त्र’ शब्दकै प्रयोग भएको छ ।

यसरी राजनीतिक प्रणालीको नाम परिवर्तन गरिनु महेन्द्रनगरलाई ‘भीमदत्त’ बनाएजस्तो सामान्य होइन । काङ्ग्रेसलगायत विभिन्न दलहरूसँगको सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको विशेष प्रायोजनमा स्थापना गरिएको धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘जनवादी गणतन्त्र’ नामले सम्बोधन गर्न हिजो सम्भव थिएन । प्रमुख कम्युनिस्ट घटकहरूबीच एकता भएको र संयुक्त संसद्मा एक्लै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुईतिहाइ मत हासिल भएपछि नेकपाका नेताहरूले अघोषित रूपले व्यवस्थाको नाम परिवर्तन गरी ‘जनवादी गणतन्त्र’ भनेर सम्बोधन गर्न थालेका हुन् । जनवादी गणतन्त्र भन्न थालिएसँगै नेकपाभित्र ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’को एजेण्डालाई विधिवत् प्रवेश गराइएको छ र उनीहरूले समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने विषयलाई पनि खुलेआम उठाइरहेका छन् । ख्यालख्यालमै राजतन्त्र विस्थापित गराएर गणतन्त्र भित्र्याएको शैलीमा जनवादी गणतन्त्र हुँदै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तयारीमा कम्युनिस्टहरू योजनाबद्ध किसिमले जुटिसकेका छन्, तर उनीहरूको राणनीति बुझ्ने क्षमता गैरकम्युनिस्ट कित्तामा देखिँदैन ।

ख्यालख्यालमै राजतन्त्र विस्थापित गराएर गणतन्त्र भित्र्याएको शैलीमा जनवादी गणतन्त्र हुँदै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने तयारीमा कम्युनिस्टहरू योजनाबद्ध किसिमले जुटिसकेका छन्, तर उनीहरूको राणनीति बुझ्ने क्षमता गैरकम्युनिस्ट कित्तामा देखिँदैन ।

धेरै मानिस सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई सक्कली कम्युनिस्ट ठान्दैनन् । कम्युनिस्ट नक्कली भएकोले यिनीहरूसँग सचेत रहनु नपर्ने पनि कतिपयको भनाइ छ । वास्तवमा संसारका कुनै पनि कम्युनिस्टको व्यवहार, चरित्र, संस्कार र जीवनशैलीले तिनलाई नक्कली नै प्रमाणित गरेछ भने पनि एउटा विषयमा चाहिँ सक्कली र नक्कली कम्युनिस्टबीच समानता रहन्छ, त्यो हो सत्तालाई बुझ्ने दृष्टिकोण । जसरी भए पनि सत्ता हात लगाउनुपर्छ र हात परेको राज्यसत्ता कुनै पनि अवस्थामा गुम्न दिइनुहुन्न भन्ने मान्यता सक्कली र नक्कली दुवैथरी कम्युनिस्टहरूमा जब्बर ढङ्गले रहेको हुन्छ । त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट नक्कली भएको या निर्वाचन प्रणालीबाट सत्तामा पुगेकोजस्ता कारण सम्झिएर उनीहरू प्राप्त सत्तालाई सजिलै छोड्न तयार हुन्छन् भन्ने ठानियो भने गैरकम्युनिस्ट कित्ताका निम्ति त्यो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हुनेछ । आफैँभित्र विग्रह पैदा भएर, वैयक्तिक इगोको टक्कर उत्पन्न भएर या अन्य अप्रत्यासित कारणले नेकपा विभाजित भयो भने त्यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड पनि दिन सक्ला, होइन भने नेपालमा आगामी कैयन दशकसम्म कम्युनिस्टकै नामको शासनसत्ता कायम रहनेमा शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्न ।

जनवादी गणतन्त्र भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण सत्ता हुने र निजी सम्पत्ति आर्जन तथा सङ्ग्रह गर्न पाउने अर्थ–व्यवस्थासहितको प्रणाली भनेर बुझ्नुपर्छ । माओ त्से तुङले सन् १९४९ देखि सन् १९५६ सम्म चीनमा अवलम्बन गरेको राज्य–प्रणाली पनि यस्तै अर्थात् सम्पूर्ण सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण र पुँजीवादमा आधारित अर्थ–व्यवस्था थियो । कम्युनिस्टहरूले साम्यवादसम्म पुग्ने मार्गचित्र जुन बनाएका छन् त्यसको पहिलो ढोका राज्यसत्ता प्राप्ति र त्यसमाथि नियन्त्रणको हो । अहिले विपक्षलाई पनि यदाकदा ‘रेस्पोन्स’ गरेको देखिएको छ भने त्यो मेन्सेविकहरूलाई लेनिन (बोल्सेविक) ले बाध्यात्मक उपयोग गरेजस्तो मात्र हो । यतिबेला कम्युनिस्ट सत्तालाई चुनौती दिन सक्ने कुनै ताकत कम्युनिस्टभन्दा बाहिर छैन, केही आत्मकेन्द्रित बुख्याँचाहरू दशैँका निम्ति पालिएको खसी–बोकाको अवस्थामा आफूहरू रहेको बुझ्न सक्दैनन् । शायद ‘काटिने दिन’ मात्र यिनको होस खुल्नेछ, तर त्यसबेला होस खुल्नुको कुनै अर्थ रहनेछैन ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र खुला आर्थिक व्यवस्थाभित्रै पछाडि परेको व्यक्ति या समुदायलाई अगाडि ल्याउने आर्थिक कार्यक्रम नै वास्तवमा समाजवाद हो, तर कम्युनिस्टको विचारमा समाजवाद एउटा राजनीतिक प्रणाली हो । उत्पादन र उत्पादनका सबै साधन तथा राज्यसत्तामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रणको अवस्था नै कम्युनिस्टले बुझ्ने र बोल्ने गरेको समाजवाद हो ।

यो व्यवस्थालाई ‘जनवादी गणतन्त्र’ नामकरण गरेसँगै कम्युनिस्ट नेताहरूले ‘अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अभिभारा पूरा गर्नुपर्नेछ’ पनि भन्ने गरेका छन् । गैरकम्युनिस्ट कित्ताको बुझाइमा समाजवाद एउटा आर्थिक कार्यक्रम हो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र खुला आर्थिक व्यवस्थाभित्रै पछाडि परेको व्यक्ति या समुदायलाई अगाडि ल्याउने आर्थिक कार्यक्रम नै वास्तवमा समाजवाद हो । समाजवाद कुनै राजनीतिक प्रणाली नभएको ठहर ‘यो पक्ष’ले गरेको छ, तर कम्युनिस्टको विचारमा समाजवाद एउटा राजनीतिक प्रणाली हो । उत्पादन र उत्पादनका सबै साधन तथा राज्यसत्तामाथि सम्पूर्ण नियन्त्रणको अवस्था नै कम्युनिस्टले बुझ्ने र बोल्ने गरेको समाजवाद हो । कम्युनिस्टको समाजवादमा कम्युनिस्टबाहेक अन्य कुनै पक्षको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिँदैन ।

विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक र दुर्बल अवस्थामा रहेकोले माओ या लेनिनले झैँ बलजफ्ती समाजवादमा नगएर नेपालका कम्युनिस्टहरूले बिस्तारै र च्वास्स नबिझाउने गरी समाजवाद (एकलौटि राज्यसत्ता) स्थापना गर्ने सम्भावना छ । त्यसको प्रारम्भ सङ्घीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर हुनेछ । संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा कार्यकारी प्रमुख चयनको व्यवस्था गर्ने र ‘क्रान्ति’को बाँकी अध्याय त्यसपछि पूरा गर्ने रणनीतिक चाल चलिनेछ । एकपटक कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष चुनिएपछि प्रजातान्त्रिक मूल्यका सम्पूर्ण अवशेषहरू निर्मूल हुने र, सधैँका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा कुनै व्यक्तिविशेषको राज शुरु हुनेछ । राज्य संयन्त्रको सबै अङ्गमा पार्टीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध मानिसलाई मात्र जिम्मेवारी दिइने सोच प्रजातान्त्रिक होइन, तर त्यस्तो अभ्यास कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शुरु गरिसकेका छन् ।

वर्तमान व्यवस्थामा कतिपय संसदीय प्रजातन्त्रका गुणहरू जीवित छन् । खासगरी सरकार गठन र राज्य सञ्चालनमा संसदीय पद्धतिका कतिपय प्रक्रिया अहिलेसम्म अवलम्बन गरिंदै छ । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने दलका नेतालाई कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बनाइने व्यवस्था रहेसम्म समाजवाद (अधिनायकवाद) मा फड्को मार्न सम्भव हुन्न । त्यसैले हालै सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’सम्बन्धी एजेण्डाले प्रवेश पाएको छ । केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूको प्रभाव कायम रहँदासम्म अधिनायकवादी (समाजवादी) सङ्क्रमणको सम्भावना न्यून भए पनि प्रचण्ड–वामदेवहरू नेकपाको हर्ताकर्ता भएको अवस्थामा ‘जनवादी गणतन्त्र’बाट समाजवाद (अधिनायकवादी राज्यप्रणाली) मा ‘सिफ्ट’ हुन विलम्ब गरिनेछैन । त्यसैले यदि नेपाललाई शान्त, सुरक्षित र एकताबद्ध राखिरहने हो भने ‘जनवादी गणतन्त्र हुँदै समाजवाद’सम्म पुग्न भइरहेका हरेक राजनीतिक चालबाजीप्रति आमजनता सचेत रहनुपर्ने हुन्छ ।

कम्युनिस्ट शासनमा पार्टी निर्णय नै अन्तिम र व्यापक हुन्छ, पार्टीका निर्णयलाई राज्यका सबै निकायले अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्दछ । संविधान जारी भएर राज्यका आधिकारिक निकायहरू खडा भइसकेपछि पनि पार्टी निर्णयलाई निर्णायक र राज्यका निकायलाई ‘फलोअर’ भूमिकामा सीमित गरिएको छ ।

०६३ को परिवर्तनपछि सिंहदरबारदेखि गाउँ तहसम्म राज्य संयन्त्र अर्थात् राज्यका आधिकारिक निकायलाई भन्दा ‘दलीय सहमति’लाई निर्णायक बनाउन थालिएको हो । सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निर्णय लिइने पद्धति समाजवादी (कम्युनिस्ट) व्यवस्था अनुकूल भए पनि प्रजातन्त्रसम्मत होइन । कम्युनिस्ट शासनमा पार्टी निर्णय नै अन्तिम र व्यापक हुन्छ, पार्टीका निर्णयलाई राज्यका सबै निकायले अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्दछ । संविधान जारी भएर राज्यका आधिकारिक निकायहरू खडा भइसकेपछि पनि पार्टी निर्णयलाई निर्णायक र राज्यका निकायलाई ‘फलोअर’ भूमिकामा सीमित गरिएको छ । पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा प्रदेश नं. ३ को नामकरणसम्बन्धी विषयलाई लिन सकिन्छ । प्रदेशको नाम चयन गर्ने अन्तिम अधिकार प्रदेश सभामा निहित थियो, तर प्रदेश सभाले यस सम्बन्धमा निर्णय लिने हैसियत देखाउन सकेन । नेकपाको निर्णय र निर्देशनलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरिदिने औपचारिक भूमिका मात्र प्रदेश सभाले निर्वाह गर्न पायो । कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयलाई नै अन्य ‘सहायक कम्युनिस्ट पार्टी’हरूले पनि आत्मसात् गरे ।

यसरी कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता र प्रचलनअनुरूपका राजनीतिक व्यवहारलाई गैरकम्युनिस्ट कित्ताले पनि आत्मसात् गर्दै आएका छन् । जसरी थाहै नपाईकन देश कम्युनिस्ट संस्कृतिअनुरूप चल्न शुरु भइसकेको छ, त्यसैगरी थाहै नपाई मुलुक ‘समाजवाद’मा पुग्ने पृष्ठभूमि अहिले बनिरहेको छ । यो जमानामा पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवाद (समाजवाद) सम्भव छ भन्ने दृष्टान्त स्थापित गर्न प्रचण्डहरू निकै सूक्ष्म किसिमले क्रियाशील रहेका छन् । बाँकी पक्षले जानकारी पाउँदासम्म यिनले चियाङ काई सेकले जस्तै परिणति भोग्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया