किन ढल्दै छ यो राज्य व्यवस्था ?

नेपालका राष्ट्रपतिलाई किन बेलायतकी रानी र भारतका राष्ट्रपतिलाई जति पनि अधिकार दिइएन ?

■ केशवप्रसाद भट्टराई
बालुवाटार जग्गा काण्डमा आन्तिम रूपमा निर्णायक र मूल भूमिकामा रहेका माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र लीलामणि पौडेलहरू विरूद्ध पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको भए–
इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड विरूद्ध अख्तियारले साहसिक निर्णय गरेको मान्न सकिन्थ्यो !
उसको जय–जयकार गर्न सकिन्थ्यो !
भ्रष्टहरू जो सुकै हुन् अन्ततः तिनले उन्मुक्ति पाउन्नन् भन्ने मान्यता मुलुकमा स्थापित हुन सक्थ्यो !
सरकारको पक्षमा एउटा ऐतिहासिक पूँजी सञ्चय हुन सक्थ्यो ।
तर, त्यसो भएन !



यो मुद्दाले अख्तियार र सरकार दुवैको नियतमा गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
अनैतिक, अग्राह्य स्वार्थ लुकेको देखिएको छ ।
पार्टीको घोषणापत्र, संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकाससम्वद्ध घोषित राज्य–नीतिहरू सम्बन्धित विषयबाहेकका सवालहरू नीतिगत निर्णय हुन सक्दैनन् ।
कुनै व्यक्तिविशेषलाई उचित वा अनुचित लाभ वा सुविधा उपलव्ध गराउने कार्य नीतिगत निर्णय हुँदै होइन ।
त्यसैले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा लीलामणि पौडेललाई नीतिगत निर्णयको सुरक्षा कवच प्राप्त हुन सक्दैन ।
व्यक्तिविशेषलाई उचित–अनुचित लाभ पुऱ्याउने निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नै सक्दैन ।

कस्तो निर्णय नीतिगत हो र होइन भन्ने कुरा सर्वोच्चले बोलिदिन सक्थ्यो, तर सर्वोच्च पनि सत्तारूढ दल र सरकारको छायामुनि रहेको देखिन्छ ।
कार्यकर्ताहरू भरिएको निकायबाट त्यो आश गर्न सकिएन !

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्वार्थहरूको द्वन्द्व, टकराहट र अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
राज्य र सरकारका अङ्गहरू, मातहतका संरचनाहरूमाथि मात्रै नभएर समग्र राज्य व्यवस्थामाथि आमजनताको विश्वासमा अकल्पनीय क्षय भएको छ ।

यो सबैको मूल कारण– शक्ति सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्त र संरचना उपेक्षालाई गरिनु हो ।
त्यसैले भ्रष्ट राजनीति र राजनीतिक व्यक्तिहरूको विवेकहीन र अराजक व्यवहार यति विघ्न त्राषद भएर आएको हो ।

यसलाई यसरी बुझौँ–
हिजो राजा रहँदाको धङधङी हटेको थिएन– त्यसमाथि संविधान जारी गर्दा काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति थिए ।
त्यसैले कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रपतिलाई अधिकारशून्य र आलंकारिक बनाउन जोड–बल गरे ।
तिनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको संविधान, कानुन, अदालत, सरकार, संसद र राष्ट्रपतिभन्दा माथिको सँस्था हो ।
तसर्थ राष्ट्रपतिको पदलाई मर्यादित राख्न र मुलुकमा शक्ति सन्तुलनको स्थिति निर्माण एवम् राष्ट्रको अभिभावकीय धर्म निर्वाह गर्न संविधानको संरक्षण गर्न पनि राष्ट्रपतिलाई केही विशिष्ट भूमिका र अधिकार प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा उनीहरूको सोच र दृष्टि जाँदै गएन ।

संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतासहित समाजवादउन्मुख लेखिदिएपछि उनीहरूलाई तीन त्रिलोक चौध भुवनको राज्य पाएसरह भैगयो ।

काङ्ग्रेस त त्यसै विचार र दृष्टिविहीन छँदै थियो ।
राजासँगको रिस पोख्न पाइहालियो,
उनलाई हटाइहालियो ।

हामी एक मात्र प्रजातान्त्रिक दल, जनता हाम्रै, शक्तिराष्ट्र हाम्रै पक्षमा, अब हामी निर्विकल्प !
अब हाम्रो अकन्टक शासन !
बाँकी दल अरू झर्ला र खाउँला भनेर बस्ने भै गए !

सरकारलाई गलत कार्य गर्नबाट रोक्ने, छेक्ने, सचेत र सावधान गराउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको भए,
अदालत र संवैधानिक अङ्गहरूको गरिमा, मर्यादा र विशेषाधिकारहरूको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको भए,
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलन र समन्वयको अन्तिम भूमिकामा राष्ट्रपतिलाई राख्न सकिएको भए,
सत्तारूढ दलकै पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति आउनुभएको भए पनि आजको जस्तो स्थिति निर्माण हुने थिएन !
पदको गरिमा, मर्यादा, संवैधानिक दायित्व र राष्ट्रको संरक्षकको दायित्व बोध उहाँलाई हुन्थ्यो र त्यसले यस्तो स्थिति आउन नदिने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्थ्यो ।

आखिर राष्ट्रपति पनि त प्रधानमन्त्रीभन्दा अझ विस्तारित निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुने पद त हो नि !
त्यस्ता अधिकार दिन किन नसकिने ?
अझ कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्नेहरूले त राष्ट्रपतिलाई केही त्यस्ता अधिकार दिनै पर्थ्यो !
कम्युनिस्टहरूको कुरै छोडौँ संसदीय प्रजातन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्ने काङ्ग्रेसले पनि अधिकार र भूमिकाविहीन राष्ट्रपतिको व्यवस्था गऱ्यो ।

कम्तीमा भारत लगायतका संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखलाई प्राप्त भएसरहका अधिकार त नेपालका राष्ट्रपतिलाई भएको भए सरकार यतिविघ्न स्वेच्छाचारी हुने थिएन होला नि !

कसैले जाहेरी दिएको भरमा कसैको पद जाने तर अदालतमा ज्यानमुद्दा लागेको व्यक्ति सर्वोच्च विधायिकाको प्रमुख बन्ने–बनाइने व्यवस्थाबारे प्रश्न सोध्ने निकाय मुलुकलाई नचाहिने हो र ?
टिप्पणी उठाउनेलाई कारवाही हुने तर टिप्पणी सदर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था रोक्ने सँस्था त चाँहिदो रहेछ नि !
जसको निर्णयबाट ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा हिनामिना गर्ने बाटो खोलिदियो, जसले त्यो निर्णय नगरिदिएको भए त्यस्तो हिनामिना हुनै सक्दैनथ्यो, त्यो निर्णय गर्ने व्यक्ति दोषी नमानिने अशोभनीय र तल्लो स्तरको असभ्य राजनीतिक तर्क छेक्न पनि मुलुकले राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने रहेछ नि !

अख्तियार र सर्वोच्च अदालत जस्ता निकायले पनि निष्पक्षतापूर्वक संविधान र राष्ट्रको भलो चिताएर ढुक्कसँग कामगरुञ्जेल म सुरक्षित छु, मलाई संरक्षकत्व र अभिभावकत्व प्राप्त छ भन्ने भएको भए अख्तियार र सर्वोच्चले फरक ढंगले काम गर्थे होलान् नि !
वाइडबडी जस्ता काण्डमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने सँस्था भएको भए सरकार यसरी प्रस्तुत हुन सक्थ्यो र ?

जनतालाई मेरो पनि अन्तिम गुहार लगाउने ठाउँ छ भन्ने भएको भए जनता यति निराश, हतास र आक्रोशित हुन्थे र ?

प्रजातन्त्र कसैको नियतको भरमा चल्ने व्यवस्था होइन, नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनाले चल्ने प्रणाली हो !
त्यस्तो संरचनाको अभावमा राज्य व्यवस्था र संवैधानिक प्रणाली बाँच्न सक्दैन, ढल्छ नै !
सवाल कहिले र कसरी भन्ने मात्रै हो ?
त्यसको जवाफ त भविष्यले मात्रै दिने हो !

प्रतिक्रिया