■ मनोज रिजाल, न्युयोर्क
पछिल्लो समयमा, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको उग्र–वाम घटक (अल्ट्रा–लेफ्ट फ्याक्सन) जसले शासनसत्ता परिवर्तन (रेजिम चेन्ज) को निम्ति गृहयुद्धको शुरुवात गरेको थियो (सन् १९९६–२००६), र जुन घटकको नेतृत्व तहमा तिनै पुर्व माओवादीका नेताहरू आसिन छन्, उनीहरू नै नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको वैदेशिक सम्बन्धको सन्दर्भमा हाबी (डमिनेन्ट) हुँदै आएका छन् ।

नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास एवम् वाशिङ्टन डि.सी.का उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) विकास परियोजनामा ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय सैन्य गठजोड’ (इन्डो–प्यासिफिक रिजनल मिलिटरी अलाइन्स)को कुनै पनि तत्व विद्यमान छैन भनी पटक–पटक आश्वस्त पार्दापार्दै पनि नेकपाभित्रको उग्र–वामपन्थी घटक यो तथ्य मान्न तयार देखिँदैन र ५०० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको यो विकास परियोजनालाई तुहाएरै छाड्ने अठोटका साथ अगाडि बढेको आभास हुन्छ ।

सारमा एमसीसी परियोजना

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताअनुसार एमसीसी एक विशुद्ध विकास परियोजना हो, जसको उद्देश्य नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र राजमार्गहरूको सुधार गर्नु हो । यो तथ्य अमेरिकी दुतावासले जनवरी १७, २०२० मा जारी गरेको १०बुँदे वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको यो एमसीसी परियोजना नेपालको निम्ति अमेरिकी सरकारको एक अनुदान सहयोग हो । यसमा कुनै शर्तहरू छैनन्, न त यसमा कुनै ब्याज नै तिर्नुपर्छ, न त यसमा कुनै गोप्य प्रावधानहरू नै छन्,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपालले जम्माजम्मी गर्नुपर्ने भनेको पारदर्शिताका साथ उक्त रकम खर्च गर्न प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने मात्रै हो । एमसीसीले नेपालमा कुन–कुन परियोजनामा लगानी गर्ने हो त्यसको छनौट स्वयम् नेपाल र नेपाली जनताले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तावित र पारित गरेका हुन्,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी परियोजना नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा नभएको तथ्यमा जोड दिएका छन् । जनवरी ३०, २०२० मा नेकपा केन्द्रिय कमिटीमा दिएको एक वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी परियोजनामा कुनै सैन्य तत्व नभएको र नेपालले यस अनुदान सहयोगलाई आफ्नो आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने तथ्य औंल्याएका छन् ।

‘सम्झौतामै भनिएको छ कि यो एमसीसी अनुदान कुनै सैन्य उद्देश्यका लागि होइन र कुनै सैन्य उद्देश्यका लागि यसलाई परिचालित गर्न समेत सकिँदैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति

एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका बीच कपोलकल्पित सम्बन्ध स्थापित गर्ने सत्तारुढ नेकपाभित्रका उग्र–वामपन्थीहरूको उत्कट प्रयास हुँदाहुँदै पनि यथार्थमा आधारित तथ्यहरूले अमेरिकी सरकारका यी दुइ तत्वहरू बीच कुनै लिङ्क वा सम्बन्धतर्फ इङ्गित गर्दैन ।

‘एमसीसीमा कुनै सैन्य तत्व नै छैन,’ अमेरिकी दुतावासले आफ्नो विज्ञप्तिमा थप भनेको छ । ‘एमसीसीमा सहभागी हुनको निम्ति नेपालले अन्य कुनै कार्यक्रममा भर्ना हुन वा दर्ता हुन आवश्यक नै छैन ।’

यसैगरी, फरेन प्रेस सेन्टरद्वारा जनवरी ३०, २०२० मा न्युयोर्क र वाशिङ्टन डि.सी.मा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको एक पत्रकार सम्मलेनमा पनि उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति दुइ पृथक तत्वहरू रहेको तथ्यमा जोड दिएका छन् ।

‘एमसीसी परियोजना सन् २०१२ देखि नै नेपालमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । जबकि, इन्डो–प्यासिफिकको परिकल्पना र घोषणा दुबै सन् २०१७ मा मात्रै आएको हो,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा मध्य र दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने उप–सहायक मन्त्री (डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी) जोनाथन हेनिकले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।

‘यी दुई विषयहरूलाई लिएर केही गलत धारणाहरूले झुक्याउँदै आइरहेका छन् । म सिधै यो तथ्य भन्न चाहन्छु कि नेपालले एमसीसीमा भाग लिनको लागि कुनै अन्य कार्यक्रममा भर्ना हुन वा दर्ता हुन आवश्यक नै छैन,’ मन्त्री जोनाथनले भनेका छन् ।

‘खुल्लापन, पारदर्शिता र असल शासन ती गुणहरू हुन्, जुन हामी हाम्रा धेरै साझेदारहरूसँग सेयर गर्छौं । हाम्रो लागि नेपाल एक अत्यन्त महत्वपुर्ण साझेदार हो, जोसँग हामी यी मध्येका धेरै गुण सेयर गर्छौं,’ उनले भनेका छन् ।

नेकपामा उग्र–वामपन्थीहरू हाबी भएको अवस्था

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र अमेरिकी सरकारले बारम्बार एससीसीमा सैन्य तत्व छैन भनेता पनि सत्तारुढ नेकपाभित्रको उग्र–वापमन्थी घटक एमसीसी परियोजनालाई ‘विस्तृत’ रुपमा अध्ययन गर्न चाहन्छ र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुअगावै यसतर्फ अघि बढिहाल्न चाहन्छ ।

‘एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा यो एक अनुदान सहयोगकै रुपमा रहने गरी हस्ताक्षर भएको हो । तर, अहिले आएर यो एमसीसी अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धनतर्फ लैजाने हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै एक भाग हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेकपाका सह–अध्यक्ष रहेका पुर्वमाओवादी अध्यक्ष एवम् पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा भनेका छन् ।

‘संसदमा स्वीकृतिको निम्ति एमसीसी विधेयकलाई पेश गर्नु भन्दा अगाडि यो मुद्धालाई पहिला सल्ट््याउनु आवश्यक छ,’ दाहालले भनेका छन् ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, जो नेकपामा माओवादी घटककै प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गर्न ‘हतार गर्न नहुने’ बताएका छन् ।

‘एमसीसीमाथिको बहस भर्खरै शुरु भएको छ र जारी समेत छ । यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुग्न दिऊँं । यसलाई अध्ययन गर्न दिऊँ । हामीले किन गर्नु पऱ्यो हतार ?’ सभामुख सापकोटाले जनवरी २७, २०२० मा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै पत्रकारहरूलाई भने ।

यसैबीच, सत्तारुढ नेकपा भित्रको उग्र–वामपन्थी पक्षको एमसीसी प्रतिको विरोधलाई मध्यनजर गर्दै नेकपा केन्द्रिय कमिटीले एमसीसीसम्बन्धी ‘अध्ययन र सुझाव संकलन गर्न’ फेब्रुअरी २, २०२० मा एक तीन–सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पुर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा सचिवालयका सदस्य झलनाथ खनालले उक्त कार्यदलको नेतृत्व गर्नेछन् भने वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पुर्व गृहमन्त्री भीम रावल यसका सदस्यका रुपमा रहने छन् । दुबै ज्ञवाली र रावल नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत हुन् ।

एमसीसीको सम्बन्धमा खनालले तटस्थ भुमिका निभाउँदै आएका छन् भने रावल एमसीसीको कटु आलोचकका रुपमा देखिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको एमसीसी संबन्धी भनाइ प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्दोजुल्दो छ । कार्यदलले डेढ साताभित्रै आफ्नो प्रदिवेदन बुझाउनु पर्नेछ ।

एससीसीका अन्य सरोकारवालाहरू

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै ढिलासुस्ती नगरी संसदको वर्तमान अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने तथ्यमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार जनवरी १७, २०२० मा भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकमा यससम्बन्धी निर्णय गरिएको थियो । यसअघि, ने.का. सभापति देउवाले एमसीसी पुर्ण रुपमा एक विकास अनुदान भएकोले यसमाथि बहस गर्नु बेकार हो भन्ने तथ्यमा जोड दिएका थिए ।

‘सरकार र संसद दुबैले एमसीसी परियोजना स्वीकृत गर्नुपर्छ । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको लागि हाम्रो समर्थन रहेको तथ्य हामीले पहिल्यै अभिव्यक्त गरिसकेका छौँ’, ने.का. सभापति देउवाले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा जनवरी १५, २०२० मा विराटनगरमा भनेका छन् ।

यसैगरी, नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्कीले नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको चीनले स्वागत नै गर्ने तथ्य बताएकी छिन् ।

‘हामी नेपाललाई आउने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई स्वागत गर्छौं, यदि यो सहयोग नेपालको आर्थिक विकासको लागि हो भने । हामी एमसीसी अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौँ र नेपाल सरकारले यस सन्दर्भमा सकारात्मक निर्णय गरेको हेर्न चाहन्छौँ,’ चिनियाँ राजदुत होउले जनवरी ३, २०२० मा एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी छन् ।

यसैगरी, नेपाल प्रहरीका पुर्व उप–महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्लका अनुसार अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् चीन वा भारतलाई काउन्टर दिन खोजेको भन्नु बिल्कुलै गलत, आधारहीन र कपोलकल्पित कुराहरू हुन् ।

‘यी तीनै देशहरूले नेपालको विकास प्रयासमा वर्षौंदेखि सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । खासगरी, अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न थालेको पनि ७० वर्ष भन्दा बढि अवधि भइसक्यो,’ पुर्व डिआइजी मल्लले भनेका छन् ।

अबको बाटो र निकास

एमसीसीमाथि बृहत छलफल चलिरहेको बेला यो मुद्धालाई नेपाल र अमेरिका दुबै मित्रराष्ट्रको भावनामा चोट नपुग्ने गरी छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिनुपर्छ ।

अतिवादी वामधारको एमसीसीसम्बन्धी अनावश्यक कचकचलाई नेपालले सानो आकारमा सीमित गर्नु आवश्यक देखिन्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई ठुलो धैर्यता र विशाल हृदयका साथ जारी नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै पनि विकास परियोजना कुनै पनि कमी–कमजोरी बिना नै अस्वीकृत गर्दै जाने हो भने यसले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूमा नकारात्मक सन्देश मात्रै प्रवाह गर्नेछ । साथै, यसबाट बैदेशिक अनुदान र लगानीहरूलाई नेपालले बिना कुनै अवरोध अनुकुल वातावरण प्रदान गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्नचिन्ह समेत खडा हुनेछ ।

यस सन्दर्भमा विकासको मुद्धामा राजनीति नगर्नु नै नेपालको हितको निम्ति श्रेयस्कर हुने तथ्यमा कुनै दुविधा नहोला ।

यसैबीच, फरेन प्रेस सेन्टरको न्युयोर्क र वाशिङ्गटन डि.सी.मा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको जनवरी ३०, २०२० को पत्रकार सम्मलेनपश्चात मध्य र दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री जोेनाथन हेनिक नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनसम्बन्धी तथ्यहरू बुझ्न आफैं नेपाल पुगेका छन् । ‘सहायक विदेशमन्त्री जोनाथन हेनिकलाई नेपालमा स्वागत छ,’ नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत ऱ्यान्डी बेरीले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा फरवरी ४, २०२० मा भनेका छन् ।

‘तपाईं आउनुभएकोमा खुसी छु । जीवन्त र आतिथ्यता प्रदान गर्ने यस देशमा हामीले तपाईंको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रयास गर्नेछौँ र फलदायी हुनेछ भनी आशा समेत गर्दछौँ’ राजदुत बेरीले भनेका छन् ।

(फोटो सौजन्य- फरेन प्रेस सेन्टर)