मुलुकको अर्थ–व्यवस्थालाई इतिहासमै सबभन्दा खतरनाक ढङ्गले चौपट पार्ने अर्थमन्त्रीको रूपमा चिनिएका युवराज खतिवडाको सपना पूरा नहुने अब निश्चित भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि पुनः राष्ट्रपतिबाट सो पदमा मनोनीत भएर अर्थमन्त्रीमा यथावत् रहने खतिवडाको सपना थियो । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खतिवडाको इच्छा पूरा गर्न सकारात्मक पनि हुनुहुन्थ्यो । नेकपाभित्र केपी ओली यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभएकोले उहाँको इच्छा रहेकै आधारमा युवराज खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभाको सदस्य चयन गरिने स्थिति नरहेको बुझिएको छ ।

बुझिएअनुसार अब सचिवालयको बैठकले युवराजको नाम प्रस्ताव गर्ने सम्भावना शून्य बराबर रहेको छ । खतिवडाको पक्षमा राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल र एउटा शक्तिशाली पश्चिमी मुलुकको राजदूतावासबाहेक कसैलाई ठानिन्छ भने ती केपी ओली मात्र भएको यस अवस्थामा युवराज राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने सम्भावनाको अन्त्य हुन पुगेको छ । भनिन्छ, पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा उनान्सय प्रतिशत भन्दा बढी नेताहरू युवराज खतिवडाप्रति घृणाभाव राख्ने गर्दछन् ।

सचिवालय सदस्य रहनुभएका महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल आफैँ मन्त्रालय परिवर्तन गरेर ‘अर्थ’को काम सम्हाल्न चाहनुहुन्छ । केपीनिकटका अर्का नेता प्रदीप ज्ञवाली पनि परराष्ट्र छोडेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन इच्छुक रहनुभएको बुझिन्छ । केपी ओलीको टिमभित्रै तीनजना (ईश्वर, विष्णु र प्रदीप) अर्थ मन्त्रालय पाउन प्रतिस्पर्धामा छन् भने सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाइनुपर्छ भन्नेहरूको ठूलो सङ्ख्या पार्टीभित्र रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा युवराजको पुनर्नियुक्त हुने सम्भावना शून्य भएपछि उल्लिखित नामहरूमध्येबाट कसैले जिम्मेवारी पाउने निश्चितप्रायः मानिएको छ । उम्मेदवारहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेमा अर्को कुनै पाँचौँ व्यक्तिको चयन अर्थमन्त्रीका रूपमा हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । जे भए पनि नेपालको इतिहासकै असफल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई देशले अब केही साताभन्दा बढी व्यहोर्नु नपर्ने भएको छ ।