न्याय हारेको देशमा…

न्याय हारेको देशमा…


व्यक्तिहत्याको मामलामा पीडित पक्षले किटानी जाहेरी दिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकै अवस्थाबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । न्यायालयबाट अब सभामुख सापकोटामाथि पीडितले चाहेअनुसारको फैसला हुनेमा आमतहबाटै आशङ्का प्रकट गरिन थालिएको छ । यसका बाबजुद अधिकारकर्मी र न्यायापेक्षी जनहरू सापकोटालाई अभियुक्त नै ठानिरहेका छन् र उहाँविरुद्धको नारा–जुलुस वा विरोध प्रदर्शन जारी नै छ ।

तर, राज्य–सञ्चालन तहका हर्ताकर्ताहरूलाई सडकमा आमजनताले मागिरहेको न्यायप्रति कुनै सरोकार छैन । निर्दयी भावको हद नै नाघेर शासकहरू जनआकाङ्क्षाको उपेक्षा गर्न उद्यत् देखिँदै छन् । सापकोटालाई सभामुखको कुर्सीमा बसाएलगत्तै प्रचण्डको उद्घोष सुनियो– ‘अग्नि सापकोटामाथि कुनै मुद्दा नै छैन । समस्त जनप्रतिनिधिले एक मतले उहाँलाई सभामुख स्वीकार गरिसक्यो । सिङ्गो राष्ट्र उहाँको पक्षमा उभिइसक्यो । म पटक–पटक भनिरहेको छु– सापकोटामाथि मुद्दा छ भनेर गरिएको प्रचार असत्य हो, यो विषयलाई अब प्रचार गर्नु गलत हो ।’

यस्तै प्रकृतिको अभिव्यक्ति सापकोटा सभामुखमा विजयी भएको घोषणालगत्तै नेकपाका अन्य नेताले पनि दिए । ‘प्रतिनिधिसभामा सापकोटाको विकल्पमा अरू कुनै उम्मेदवारी नपर्नुले हामीहरूको चयन उपयुक्त रहेछ भन्ने देखिएको छ’, ‘अग्नि सापकोटामा सांसद र मन्त्रीको समेत अनुभव छ, उहाँ राजनीतिमा इमानदार र निष्ठावान् नेता हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा प्रतिनिधिसभालाई तटस्थ, सन्तुलित र जनपक्षीय रूपमा उहाँले कुशल नेतृत्व दिनुहुनेछ..’ जस्ता अभिव्यक्ति नेकपाबाट विगतमा सभामुख बनाइएका पात्रहरूबाट सार्वजनिक गरिएको सुनियो । यी त सत्तापक्षीय नेताका अभिव्यक्ति थिए । घोर विडम्बना त यो रह्यो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट समेत सापकोटामाथिको मुद्दा र सभामुखको ओहोदाका लागि उहाँ उचित पात्र हो या होइन भन्ने सम्बन्धमा एक लवज स्पष्ट धारणा प्रकट गरिएन । यस अर्थमा ‘सापकोटामाथि कुनै मुद्दा नरहेको’, ‘सिङ्गै राष्ट्र उहाँको पक्षमा उभिएको’जस्ता तर्क सामान्य र स्वाभाविक हुन आउँछन् । जब कि, पीडित परिवार एवम् न्यायप्रेमी नेपालीका लागि यो सन्दर्भ चहऱ्याउने घाउ नै हो । देशमा न्यायको शासन नामेट हुँदै गएको एक ज्वलन्त उपमा नै हो यो प्रकरण ।

त्यसो त व्यक्ति हत्याको सङ्गीन मुद्दा अदालतमा दायर भएयता सापकोटा सांसद र मन्त्रीसमेत बनिसक्नुभएको छ । सभामुखकै दायित्व सुम्पिँदा मात्र कोकोहोलो मच्चाइरहनुको कुनै तुक छैन भनी सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता एवम् आफूलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवी भन्न रुचाउने कतिपयका तर्क सुनिँदै छन् । स्वयम् सभामुख सापकोटाले पनि पदको शपथ लिएलगत्तै भनिसक्नुभएको छ कि लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, तर को दोषी हो–होइन समयले स्पष्ट गरी नै दिन्छ ! उहाँको आशय प्रष्ट नै छ– ‘अब न्यायालय र यस्तै प्रकृतिका कुनै निकायले पनि मलाई छुन सक्दैन, राज्य नै मेरो दाहिने भइसकेको छ !’ होइन भने आफूबाट कहिल्यै कुनै अपराध जानेर या नजानेर पनि भएकै छैन भन्ने ढङ्गमा यति आत्मविश्वासयुक्त अभिव्यक्ति उहाँबाट नआउनुपर्ने थियो । अब नेकपाबाट आफू स्वतन्त्र भएको ‘औपचारिक’ घोषणा सभामुख सापकोटाबाट गरिएको छ र पनि संसद्मा स्वतन्त्र वा निष्पक्ष व्यवहार उहाँबाट गरिनेमा सन्देह कायमै छ । उहाँलगायत नेकपा नेताका कुटिल अभिव्यक्तिहरूले यस्तै सङ्केत गरेको छ ।

सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूबाट सार्वजनिक गरिएका उल्लिखित काइते अभिव्यक्तिहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रहस्यमयी मौनताले प्रस्टै सन्देश दिएको छ कि वर्तमान शासकीय नेतृत्वको सोच या दृष्टिमा सर्वसाधारण नेपाली जनता ‘किरा–कमिला’भन्दा बढ्ता केही होइनन् । जनता केही जान्दैनन्, बुझ्दैनन्, र जाने–बुझे पनि यिनका आवाजलाई सुन्न या कदर गर्न हुँदैन, जबर्जस्ती जनआवाज दबाउनैपर्छ भन्ने बुझाई यिनमा रहेको प्रतीत हुन्छ । शासक वर्गमा यस्तो दम्भी भाव पैदा हुनुको सोझो अर्थ यस मुलुकमा कुनै लोकतन्त्र, गणतन्त्र फस्टाइरहेको नभई अत्यासलाग्दो निरङ्कुशता तथा सर्वसत्तावादको कालो बादल सघन भइरहेको छ भन्ने नै लाग्दछ । तैपनि शासकहरू देशमा न्याय नै न्याय, शान्ति नै शान्ति, विकास नै विकास र समृद्धिको उज्यालो नै देखिरहेका छन् । आफूले देखेको या महसुस गरेको त्यो उज्यालो आमनेपालीलाई देखाउन मात्र तिनले नसकेका हुन् । कालोलाई सेतो र रातलाई दिन देखाउन सक्ने खुबी पनि नेताहरूले झट्टै अब प्रदर्शन गर्ने नै छन् । बिब्लेँटो यस माहोलमा यति मात्र भन्न सकिएला ।