सभामुखविहीन रहेको संघीय संसद विभिन्न राजनीतिक रस्साकस्सीपश्चात सभामुख पाउने सुनिश्चितताको सङ्घारमा उभिएको छ । नेकपाको आन्तरिक भागबण्डाका कारण प्रभावित भएको संसदको हिउँदे सत्रले माघ १२ पश्चात अग्नि सापकोटालाई सभामुखको हैसियतमा स्थापित गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

सभामुख चयनपश्चात अघि बढ्ने उपसभामुखको निर्वाचन चयनको चर्चा पनि जोडतोडले अघिबढेको छ । अर्थात्, राजनीतिक बजार उपसभामुख चयनको चर्चामा गर्माउन थालिसकेको छ । चियापसलदेखि विभिन्न मिडियामा नित्य दिन सम्भावित उपसभामुख प्रत्याशीहरूको नामले चर्चा पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा मनोनय दर्ता नगराएको सन्दर्भलाई उपसभामुखको पद हात पार्ने महत्वकांक्षाबाट प्रेरित भएको अनुमान गरिएको छ । यति मात्र नभई कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष कांग्रेसले उपसभामुख पाउनुपर्छ भनी हारगुहार गरेको समाचार सार्वजनिक नै भएको थियो । तर, नेकपाले कांग्रेस उपसभामुख दिने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

उपसभामुखको चर्चा चलिरहँदा हालै मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बीच बालुवाटारमा भएको दुईबुँदे लिखित सहमतिलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राजपा र नेकपा अर्थात् दुई दल दुई ध्रुव एकै ठाउँमा उभिनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । प्रदेश २ मा भएको राष्ट्रयसभाको निर्वाचन मोर्चाबन्दी गरेर लडेको र सफल बनेको अवस्था छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनपश्चात नेकपा र राजपाबीच उपसभामुख पदको लागि पनि राजनीतिक लेनदेन नहोला भन्न सकिन्न । कलान्तरमा राजपालाई सरकारमा समेत सहभागी हुन नेकपाले प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ ।

काङ्ग्रेसले उपसभामुख पाउँदा पुष्पा भुसालको चयन हुने सम्भावना थियो । तर, उक्त पदमा काङ्ग्रेसको कम र राजपाको दाबी बलियो हुँदै गएको छ ।

उपसभामुख एउटा संवैधानिक पद हो । संवैधानिक अर्थात् राजनीति र राजनीतिक दलभन्दा माथिको पद । संसदीय सिद्धान्तको हिसाबले भन्ने हो भने सभामुख र उपसभामुख जस्ता पद सरकारइतरका दलले पाउनुपर्छ । अझ बढी क्षेत्रिय पार्टीको हैसियतमा रहेको दलले उपसभामुख पाउनु सम्बद्ध पार्टीकै गरिमाको विषय हो । यस परिप्रेक्ष्यमा सभामुखका लागि नेकपाबाट पुरुषको चयन भएपछि राजपाले उपसभामुख स्विकार्दा उपसभामुखमा महिला सांसदको नाम अगाडी सार्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । काङ्ग्रेसले उपसभामुख पाउँदा पुष्पा भुसालको चयन हुने सम्भावना थियो । तर, उक्त पदमा काङ्ग्रेसको कम र राजपाको दाबी बलियो हुँदै गएको छ । राजपामा अहिले ६ जना महिला सांसदको उपस्थिति छ, र ती सबै समानुपातिक प्रक्रियाबाट सांसद चुनिएका हुन् । राजपाले कसको नाम पठाउने भन्ने अहिलेसम्म छलफलसम्म भएको बुझिँदैन ।

सम्भावित उसभामुखको रूपमा अहिले अमृता अग्रहरी, चन्दा चौधरी र रानी मण्डलको नाम सतहमा आइरहेको छ । उल्लिखित सांसदको हकमा सबैको योग्यतामा के समानता छ भने सबै महिला सांसद समानुपातिक कोटाबाट आएका हुन् । तर संसदमा प्रस्तुतिको हिसाबले हेर्ने हो भने चन्दा चौधरीले चर्चाको फराकिलो चौतारो निर्माण गरेकी छन् भन्दा अतिरञ्जना ठहरिने छैन । पहिचानको विषय, किसान, महिलाको मुद्दादेखि विभिन्न राष्ट्रिय विषयबारे चौधरीले दखलताका साथ सदनमा प्रस्तुत गर्दा तिनमा वैचारिक जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमताको आयतन फराकिलो रहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

सांसद चौधरी सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेकी छिन् । २०६६ मा युवा तथा खेलकुद सहायकमन्त्री भएकी चौधरी राजनीतिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक क्रियाकलापका साथ देशका विभिन्न जिल्ला पुगीसकेकी छिन् । त्यसपश्चात भएको दुइवटै संविधानसभाको निर्वाचनमा उनको नाम समानुपातिक सूचीमा राखिए पनि सभासद बन्नबाट वञ्चित भइरहिन् । तर, पद वा ओहदामा नरहेको बेला पनि तिनको राजनैतिक सक्रियता स्मरण गर्न योग्य थियो ।

नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्षको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेकी चौधरी नेपाल सदभावना पार्टीबाट सक्रिय राजनीतिमा प्रविष्ट भई तमलोपा हुँदै अहिले राजपाको महासचिव जस्तो सांगठनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै छिन् । लेखकीय क्षमतासमेत भएकी चन्दा चौधरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र सेमिनारहरूमा नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुँदै आएकी छन् । राजपाले उपसभामुख पाएमा चन्दाको सम्भावना अधिक रहेको र उक्त जिम्मेवारी निर्वाहमा उनी सफल रहने विश्वास गरिन्छ ।