‘सञ्चारकर्मी मात्र नभई सञ्चारगृहलाई नै जिम्मेवार बनाउने विधेयकको उद्देश्य’

दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच सहमति भएको हो ।



“काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड जरिवाना होइन, आचारसंहिता उलङ्घन भए नभएको नियमन गर्नेछ, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ, अब त्यो प्रावधान रहन्न”, मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ जानकारी दिन्छन् ।

आमसञ्चारमाध्यमको अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार काउन्सिललाई हुने बताउँदै सभापति गुरुङले ठूलै किसिमको क्षति भएको खण्डमा अन्य ऐनद्वारा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल अघि बढिरहेको बताए । विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको हुँदा समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा जुटेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘केही विषयवस्तुमा संशोधनकर्ता र सरकारको धारणालाई अब समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा छौँ, सो प्रतिवेदनलाई समितिबाट पारित गरेपछि यस विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न हुनेछ ।’

सभापति गुरुङका अनुसार विधेयकमाथिको छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य यस साताभित्रै पूरा हुनेछ । विधेयकमाथि सांसद्हरुले प्रस्तुत गरेका अधिकांश संशोधनलाई छलफलका माध्यमबाट सहमतिमै टुङ्ग्याइएको छ । सरकारले प्रेस जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ भने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको हुँदा त्यसलाई अन्यथा ढङ्गबाट नबुझिदिन मन्त्रालयका पदाधिकारीले बैठकमा सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराएका राससले जनाएको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित तुल्याउन सम्पादक र समाचारदाता मात्र होइन, सञ्चारगृहलाई नै जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले विधेयक आएको सूचना प्रविधि एवं सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी दाबी गर्छन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता पालना गर्न गराउने भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा समितिमा मतभेद देखिन्न । काउन्सिललाई स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुग्ने पदाधिकारीको छनोट र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट बैठकमा मत प्रकट भएको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया