बन्धक व्यवस्थापिका, सङ्कटमा लोकतन्त्र !

■ विनोद नेपाल



गत असोज महिनामा हिरासतमा लिइएका र कात्तिकदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि अप्रत्यासित रूपमा आइलागेको बलात्कार प्रयास अभियोगले सिर्जना गरेको असहज परस्थितिले संसद्लाई नै बन्धक बनाएको छ । त्यसो त संसद्को गत पुस ४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको अधिवेशन एकप्रकारले जारी नै छ, राष्ट्रिय सभाका केही बैठक भएका छन्, तर प्रतिनिधिसभाका बैठकचाहिँ सूचना टाँसेर पटकपटक स्थगित भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था र घटनाक्रमलाई हेर्दा र अब बस्ने भनिएको मितिसम्म पनि निकास निस्कनेमा आशङ्का छ र बैठक नहुने लगभग निश्चित नै छ । अर्को जोखिमको कुरा, यससँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि ब्युँतन लागेका हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ ।

सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएका यी दुई दलले एकीकरणपश्चात् पनि ‘दुई दलका उम्मेदवार’ भन्दै सारा नैतिकता बिर्सेर षड्यन्त्रपूर्वक सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका व्यक्तिहरूलाई राखेका थिए जुन संविधानको भावनाविपरीत थियो । यतिखेर त्यही विषय उनीहरूका लागि घाँटीको हड्डी भएको छ । एमालेकी उम्मेदवार उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे आफू नै सभामुखको लागि योग्य उम्मेदवार भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिन तयार भएकी छैनन् । माओवादी केन्द्र पक्षले विगतमा आफ्नो भागमा परेको सभामुख आफैँले पाउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रतिनिधिसभा बन्धक हुन पुगेको हो । अब भने संसद्का दुई प्रमुख पदमा कुनै बहाना गर्ने ठाउँ नभएपछि दुईमध्ये एकमा अर्को दललाई ठाउँ दिनैपर्ने बाध्यता सत्तारुढ दलमाथि छ ।

तर, सतहमा जे–जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो पूर्वएमालेको सभामुख आफ्नो हातमा पार्ने दाउ र माओवादी केन्द्रको विगतमा भएको भागबन्डाअनुरूप नै आफूले सभामुख पाउनुपर्ने अडानले उत्पन्न गरेको समस्या हो । यसले कतै महरामाथि नै षड्यन्त्र भएको त थिएन ? भन्ने र यही अविश्वास, आशङ्का र मतभिन्नताका कारण दुई दलको एकतामै बाधा पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्का गर्नेहरू पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख आफ्नोअनुकूलको र आफ्नै खल्तीको व्यक्ति होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसो गर्दा आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने पनि उनको धारणा रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेकै छन् । यदि त्यसो हो भने त्यो सरासर गलत हो । त्यो वर्तमान संविधानको भावनाविपरीतको चाहना हो । गलत नियत हो । किनकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै स्वतन्त्र अङ्ग हुन् ।

यही आशङ्कामा बल पुग्ने गरी माओवादी नेताहरू ‘अझै पनि एकीकरण प्रक्रिया पूरा भइनसकेका’ बताउँदै छन् । उनीहरू पार्टी अध्यक्षमा दुईजना नै रहनु र मन्त्रीदेखि अन्य सबैतिरका नियुक्तिमा भागबन्डा नै भइरहेको कुराले यही नै पुष्टि गर्ने र पूर्ण एकताको कार्य सम्पन्न भइनसकेको तथा भइसकेको अवस्थामा पनि वास्तविक मेलका लागि लामो समय लाग्ने उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भइरहेकै छ । यही पृष्ठभूमिमा पूर्वसहमतिअनुरूप सभामुखमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार छानिनुपर्ने अडान लिनु अन्यथा होइन । अर्कोतिर पूर्वएमालेले भने पार्टी एकीेकृत भइसकेकोले जोसुकै पनि हुन सक्ने अडान लिएको छ । यस विषयमा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै दबाबमा छन् । दुईबीच सहमति हुन सकेको छैन । यसैले प्रतिनिधिसभा अन्योलमा छ ।

शिवमायालाई अगाडि सारेर एमालेले अड्को थापेको पनि हुन सक्छ, यसरी बुझ्ने माओवादीहरू पनि छन् । तर, एमालेले शिवमायालाई होइन, सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेको अर्को पक्ष पनि चर्चामा छ । उपसभामुख शिवमाया सबै दृष्टिले योग्य भएको भन्नेहरू धेरै छन् । तर, महिला सांसदहरू र महिला अधिकारकर्मीहरूसमेत आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका छन् भने उनीप्रति राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सहानुभूति र समर्थन रहेको बताइन्छ ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सभामुख आफ्नोअनुकूलको र आफ्नै खल्तीको व्यक्ति होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसो गर्दा आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने पनि उनको धारणा रहेको सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेकै छन् । यदि त्यसो हो भने त्यो सरासर गलत हो । त्यो वर्तमान संविधानको भावनाविपरीतको चाहना हो । गलत नियत हो । किनकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनै स्वतन्त्र अङ्ग हुन् । यिनले स्वतन्त्र रूपमा आ–आफ्नो ढङ्गमा काम गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यदि यस्तो सोचेकै हुन् भने त्यो विडम्बना हो । लोकतन्त्रका लागि नै यो नराम्रो सङ्केत हो । हिजो महराकै कार्यकालमा खासगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने क्रममा जे–जस्तो अवस्था देखियो त्यो सरकारको इशारामा भएको काम थियो भन्ने जगजाहेर छ भने यदि प्रधानमन्त्रीले अनुकूलका मान्छे खोजेकै हुन् सभामुखमा भने त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो ।

एकातिर लामो सङ्घर्षपश्चात् जनताले प्राप्त गरेका संविधानप्रदत्त हक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खालका विधेयकहरू अघि सार्ने र अर्कोतिर संसद्लाई नै गतिहीन बनाउने प्रयास सत्तारुढ दलबाटै हुनु निन्दनीय छ । वर्तमान सरकारले जसरी नियन्त्रणमुखी कानुनहरू निर्माण गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा यो अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन खोजेको आशङ्का गरिँदै छ ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ भनिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको कार्यभारसमेत रहेको वर्तमान सरकारले यसका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । थुप्रै कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान संसद्को छ । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई बन्धक बनाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ । संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा उपसभामुख पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी छान्दा दुईमध्ये एक महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ भने सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, विगतमा दुवै पद जालसाजी गरी आफ्नै हातमा राख्ने र अब पनि आफ्ना खल्तीका मान्छेका लागि सरकारले नै संसद्लाई बन्धक बनाइराख्न चाहन्छ भने त्यो वर्तमान सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको, लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता र संविधानप्रतिकै अनास्था र अपमान ठहरिन्छ । यो नैतिक दृष्टिले पनि उचित छैन । संसद्लाई बन्धक बनाउनु लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्नु हो । यो कुरा सरकार र सत्तारुढ दलले बुझ्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, एकातिर लामो सङ्घर्षपश्चात् जनताले प्राप्त गरेका संविधानप्रदत्त हक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खालका विधेयकहरू अघि सार्ने र अर्कोतिर संसद्लाई नै गतिहीन बनाउने प्रयास सत्तारुढ दलबाटै हुनु निन्दनीय छ । वर्तमान सरकारले जसरी नियन्त्रणमुखी कानुनहरू निर्माण गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा यो अधिनायकवादी व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन खोजेको आशङ्का गरिँदै छ । तर, सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउन पछि परेको छैन । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाए पनि लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने दलहरू र सरकारको वास्तविक अनुहार व्यवहारबाट देखिने सन्दर्भमा लोकतन्त्रसँगै ‘कम्युनिस्ट’ शब्दप्रति मोह राख्नेहरू देखावटी मात्र हुन् वा साँच्चिकै लोकतान्त्रिक हुन् यस प्रश्नको जवाफ पनि उनीहरूले व्यवहारबाटै दिनुपर्छ अन्यथा लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्न छाड्दा वेश हुन्छ । र, अर्को कुरा दलविशेषको कलहले लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पार्ने काम हुनुहुँदैन । यस कुराको हेक्का पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको गठबन्धन ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ नामक सत्तारुढ दलले राख्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया