मुशर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने अदालतको गठन नै ‘असंवैधानिक’ भएको ठहर !



पूर्वपाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई ‘देशद्रोह’ अभियोगमा मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको गठन नै असंवैधानिक भएको पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतले निर्णय गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका मुशर्रफ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफबीच कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुशर्रफले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

उनले सन् २००७ नोभेम्बर मा सङ्कटकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरेका थिए । यसै बिषयमा पछि पाकिस्तानमा मुद्दा परेपछि सुनुवाईका लागि बनेको विशेष अदालतको गठन संविधानसम्मत नभएको लाहोर उच्च अदालतले सोमबार (२८ पुस) ठहर गरेको हो ।

लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सैयद मजाहर अलि अकबर नाकभी, मोहम्मद अमीर भाटी र चौधरी मसूद जहानगीरको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुशर्रफमाथि लगाइएको ‘देशद्रोह’ को मुद्दा पाकिस्तानी कानूनको भावना अनुकुल नभएको बताएको पाकिस्तानी अङ्ग्रेजी पत्रिका डनले लेखेको छ ।

उक्त विशेष अदालतले पूर्व पाकिस्तानी शैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफविरूद्ध लागेको ‘देशद्रोह’ को अभियोगमाथि सुनुवाईपछि दोषी ठहर गर्दै गत डिसेम्बर १७ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि मुशर्रफले आफ्ना कानूनी सहयोगीमार्फत् लाहोर उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले आफ्नो मुद्दा सनुवाईका लागि गठन भएको विशेष अदालतको गठन असंवैधानिक रहेको र यसले संविधानको धारा १० (क) को उल्लङ्घन गरेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए ।

मुशर्रफको पुनरावेदन लाहोर उच्च अदालतमा डिसेम्बर २७ मा आएपनि जाडो विदाका कारण पूर्ण इजलाश तोक्न सकेको थिएन । लाहोर उच्च अदालतले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम र अजहर सिद्दिकीको वैधानिक समितिले पुनरावेदनका लागि परेको निवेदनलाई यही जनवरी ८ मा दर्ता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया