राजधानीमा भएको महिला अधिकारकर्मीहरूको एक भेलाले केही दिनदेखि अवरुद्ध संसद र सभामुख–उपसभामुखसम्बन्धी विषयका बारेमा गम्भीर छलफल गरेको छ । अन्तरपुस्ता महिलावादी समूहको सोमबार (२८ पुस) भएको भेलाले जनप्रतिनिधिमुलक संस्थालाई लामो समयसम्म बन्दी बनाएर राखिएकोप्रति गहिरो चासो प्रकट गर्दै विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने नागरिकतालगायतका विधेयकहरूप्रति विशेष चासो रहेको जनाएको हो ।

विगत लामो समयदेखि नेपालको महिला आन्दोलनमा संलग्न ७० जनाभन्दा बढि महिलाहरूको सहभागिता रहेको उक्त भेलाले उपसभामुख माननीय डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखको रूपमा अहिले लिनुभएको अडानले सबैको शिर उच्च बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसभामुखको रुपमा डा. तुम्बाहाम्फेले अहिलेसम्म गर्दै आउनुभएको काममा कतै पनि विवाद नआएको र उहाँले आफुलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई इमान्दारी एवम् कुशलताका साथ निर्वाह गर्नुभएकाले अबको सभामुखमा उहाँलाई उपयुक्त ठानी सबै राजनीतिक दलबाट विवेकपूर्ण निर्णय हुनेमा आफुहरू विश्वस्त रहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा महिला तथा मानव अधिकारकर्मी, कानून ब्यवसायी, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलगायत नागरिक समाजका विभिन्न अन्तरपुस्ता समेट्ने महिला तथा पुरुषहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

भेलामा नेपालको राजनीतिमा महिलाको भूमिका, सहभागिता र योगदानको पुरावलोकन गर्दै जननिर्वाचित संस्था निर्माणका लागि ५१ प्रतिशत महिला नागरिकले मत प्रयोग गरेको स्मरण पनि गरेको छ । यो जटिल र महत्वपूर्ण समयमा न्याय र समानताको पक्षमा बोल्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरु, मिडिया, महिला तथा पुरुष राजनीतिकर्मीहरूको सराहना पनि गरिएको छ । साथै राजनीतिक महिला आन्दोलनको खोजी पनि गरिएको छ ।