काङ्ग्रेसभित्रको विवाद : साख जोगाउने कि अस्तित्व नै मेट्ने ?

■ रमेश बस्ताकोटी



नेपाली काङ्ग्रेसमा पन्पिएको आन्तरिक विवाद अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा अत्यन्त कमजोर भूमिका खेलेको भन्दै काङ्ग्रेसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बोला पार्टीको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका नेताहरूको विवादले नेपाली राजनीति यतिबेला तातेको छ । खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमार्फत एकलौटी निर्णय गराएको भन्दै अरु असन्तुष्ट छन् । १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामा कुरा नमिल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । यो विवादले कसको हित गरेको छ ? यसको ठोस उत्तर कुनै नेतासँग छैन ।

यस अवस्थामा पनि काङ्ग्रेसी नेताहरूले जग हँसाउने गरी विवादलाई राजनीतिक बजारमा छताछुल्ल पारेका छन् । यसबाट काङ्ग्रेस अझै कमजोर हुने निश्चित छ । काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सम्पूर्ण पार्टी सङ्गठनलाई बन्धक बनाएका छन् । यति बलियो सरकार भएको र संसदमा सत्तारुढ पार्टीको सामु लगभग बामपुड्के साइजमा भएको बेलामा पनि एकापसमा नमिलेर बजारमा गाईजात्रा देखाउँदा काङ्ग्रेस थप सिद्धिने मेसोमा जाँदै छ भनेर जो–कसैले पनि सहज अनुमान लगाउन सक्छ ।

संस्थापन पक्षले गत पौष ११ गते गरेको निर्णयप्रति आफ्नो धारणा बनाउन भन्दै असन्तुष्ट समूहले गत साता सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलायो । त्यहाँ जाने जिल्ला सभापतिहरू सभापति शेरबहादुर देउवाइतरका थिए । उनीहरूले कुनै पनि हालतमा एकलौटी गरिएको निर्णय मान्न नसकिने बताए । त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप शुरुमा देउवा आक्रामक बनेर प्रकट भए । उनले जे मनलायो त्यही गर्नेलाई छाडिन्न भन्ने प्रतिक्रिया दिए । यसले विवाद तन्काउने देखियो । यदि लामो समयसम्म विवाद कायमै रहे यसले काङ्ग्रेसलाई अझै कमजोर बनाउने सहज अनुमान लागउन सकिन्छ ।

यो तहसम्म विवाद चुलिँदा पनि नेताहरू भने गम्भीर बनेका अनुभूति गर्न सकिएको छैन । १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बहाना बनाइए पनि काङ्ग्रेसभित्रको खास विवाद आगामी महाधिवेशनका लागि नेतृत्वको लडाइँ नै हो । यो सबैले बुझेकै छन् । विधानअनुसार काम भएको भए काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अहिले भइरहेको हुने थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको स्वभाविक कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ ।

तर, संविधानको संरचनाअनुसार हुनुपर्ने तल्ला तहका समायोजनसमेत हुन नसकेको अवस्थामा अधिवेशनको त कुरै गर्नु ब्यर्थ छ । नेतृत्वकाबीच कुरा मिलिहाले पनि र भटाभट प्रक्रिया अघि बढाउँदासमेत काङ्ग्रेस महाधिवेशन एक वर्षअघि अब सम्भव नै छैन । तथापि, बहुमतको निर्णय भनेर महाधिवेशन फागुनमा गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।

काङ्ग्रेसभित्रको विवादको अर्को विवादको चुरो भनेको पार्टी महाधिवेशनअगाडि नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायतका भातृसंस्थाहरू कसको पक्षमा हुने भन्ने पनि हो । संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको मुखमा आएर सबै भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू आफ्नो पकडबाट गुमाउन चाहँदैन । असन्तुष्ट पक्ष पनि देउवा समूह कमजोर भएको मौका छोपी अहिले नै अधिवेशन गराएर ती संस्थाहरूमा आफ्नो पकड सुरक्षित गर्न चाहन्छ । जसले १४औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गराउन सहयोग पुग्छ भन्ने बुझाइमा सो पक्ष छ ।

यी सबै कुरोको चुरो भनेको १४ महाधिवेशनमा हुने नेतृत्व लडाइँको पूर्वअभ्यास मात्र हो । पछिल्लो निर्वाचनहरूमा नराम्ररी खुम्चिएको काङ्ग्रेसले उपनिर्वाचनको परिणाममा पनि खासै सुधार गर्न सकेन । यसले आम काङ्ग्रेसीहरूमा निराशा पैदा गरेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । यस्तो बेलामा काङ्ग्रेस एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने सन्दर्भमा झन् आन्तिरक विवाद छताछुल्ल हुनुले नेताहरूमा अझै होश आएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गाउँ–गाउँ पुगेर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा काङ्ग्रेस नेताहरू केन्द्रमा बसेर गाईजात्रा देखाइरहेका छन् । यसले आम कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको कुरालाई उनीहरूले बुझेका छैनन् ।

विगतबाट पाठ सिक्दै जनतामैत्री हुनुपर्ने काङ्ग्रेस आफैँभित्रको लडाइँमा यत्ति बिघ्न रमाइरहेको छ, जो देख्नेलाई भन्दा कुन्नि के गर्नेलाई लाज भन्ने खालको छ ।
काङ्ग्रेसभित्र पटक–पटक बैठक वहिष्कार हुने अवस्था सृजना भइरहेको छ । यसले पार्टीलाई कति हानी पुऱ्यायो होला, यो कुराको लेखाजोखा काङ्ग्रेस नेताहरूले गरेका छैनन् । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आन्तरिक विवादमा रुमलिरहेका छन् । न बहुमतको बलमा अरुलाई पेल्ने पार्टी सभापति देउवाको शैली ठीक छ न त सधैँ भाग मात्र खोज्ने तर लोकप्रिय हुने बाटोमा नलाग्ने अरु पक्षको गनगने शैली नै ठीक छ । यो दुवै प्रवृत्ति भने सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि हानिकारक छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंहलगायतको असन्तुष्टिबीच पनि केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर सभापति शेरबहादुर देउवाले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपछि काङ्ग्रेस विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । देउवाले अरुसँग सल्लाह नै नगरी विभागहरू गठनसमेत गरेका छन् । यसले प्रष्ट रुपमा देउवाको पेलाहा प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।

पार्टी सभापति सबैको अभिभावक हो, उसले सबैको चित्त बुझाउने अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । तर यहाँ त देउवाले माने मान नमाने पनि मेरो निर्णय यही हो भन्ने निंरकुश शैली अपनाएका छन् । समस्या यहीँनेर छ । अर्कोतर्फ सभापतिइतर भनिएकाहरूले पनि महाधिवेशनलाई केन्द्र बनाएर मागहरू राखेका छन् । जुन देउवालाई चित्त बुझेको छैन । दुबै पक्ष टस न मसको अवस्थामा भएपछि सहमतिका सबै प्रयासहरू विफल भएका छन् । यसले सिङ्गो पार्टीलाई भने असर गरेको छ ।

देउवाले बहुमतका आधारमा पार्टीका विधानहरू निलम्बन गर्ने, काम २८ वटा विभाग बढाएर ४८ वटा बनाउने १३औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई १४औँ महाधिवेशनले सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको असन्तुष्टहरूको भनाइ छ । देउवा पक्षले भने यसलाई बहुमतको निर्णय भन्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएको छ ।

खासमा काङ्ग्रेसका समकालीन नेताहरूमा पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भावना कहिल्यै आएन । उनीहरू जहिल्यै पनि गुट बलियो बनाउन पर्छ भन्नेतिर लागे । महाधिवेशनको सन्र्दभमा दुई खेमामा विभाजित भएर चुनाव लड्नु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि राम्रै अभ्यास भए पनि विवादले सिङ्गो पार्टीलाई भने हानी पऱ्याउनु हुँदैन । पार्टीलाई हानी पुऱ्याउने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यसकारण काङ्ग्रेसभित्रको यो विवाद तत्काल हल हुन आवश्यक छ । यसले सिङ्गो पार्टीलाई त असर गरेको छ नै देशलाई समेत हानी पुऱ्याएको छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकजुट भएर बलियो र दरिलो प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्ने बेलामा काङ्ग्रेस आन्तरिक विवादमा नै रुमलिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । पार्टी सभापति देउवाले तत्काल असन्तुष्ट पक्षहरूसँग संवाद थालेर यो विवदाको किनारा लगाउन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ असन्तुष्ट पक्षले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नगरी अधिकतम लचकता अपनाउन अवश्यक छ । यसैमा काङ्ग्रेसको भलो छ । होइन भने काङ्ग्रेस अझै सकिने मेसोमा जाने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया