नाङ्गो बादशाह र काङ्ग्रेसको नेतृत्व



■ महेन्द्र पराजुली

कम्युनिस्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन भनी रोइलो गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनि उनको ‘मित्र–मण्डली’ लोकतान्त्रिक पार्टीको नेताको खोल ओढेर कतिसम्म निरङ्कुश र तानाशाही बनेका छन् भन्ने जगजाहेर नै छ । यसबारे देउवा एण्ड कम्पनीले आफ्नो अनुहार आफैँले ऐनामा हेरेर हेक्का राख्नु आवश्यक रहेको सुझाव शुरुमै दिनु सान्दर्भिक होला ।

११ पुस २०७६ को केन्द्रीय समितिको निर्णयले पुष्टि गरेको छ– निरङ्कुशता र तानाशाही प्रवृत्तिको । नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल विधिवत रूपमा आगामी फागुन १९ बाट समाप्त हुँदै छ । २६ मङ्सिरमा शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक २६ र २९ गते पौडेल र सिटौला समूहले बहिष्कार गरे भने मङ्सिर ३०, पुस २ र ४ गतेको बैठक स्थगित भयो । १४औँ महाधिवेशन ०७७ मङ्सिरभित्र गर्नुपर्ने, विधानअनुसार विभाग गठन, भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग थियो पौडेल र सिटौला समूहको । ४ गते स्थगित भएको बैठक पुस १० का लागि सारियो । यसबीचमा संस्थापन पक्षले सहमतिको प्रयासका नाममा इतरपक्षसँग इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्दै बार्गेनिङ गरिरह्यो भने गलाउने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । सहमति गर्ने नाममा १० गतेको बैठक फेरि ११ गतेका लागि सर्‍यो । सहमतिका बिन्दु पहिल्याउँदै पौडेल र सिटौला समूह लचिलो बनेको अवस्थामा हठात संस्थापन पक्षले इतरपक्षलाई पेलेरै जाने धारणा अघि सारेपछि पौडेल र सिटौला समूहले सहमतिमा नै जोड दिँदै केही दिन बैठक स्थगन गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरे ।

पौडेल र सिटौला समूहको आग्रहलाई देउवाले ठाडै लत्याएपछि इतरपक्ष ११ गतेको बैठक पनि बहिष्कार गर्न बाध्य भयो । असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिको लागि सार्थक वार्ताको प्रयासै नगरी इतरपक्षको बहिष्कारबीचै नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा पहिलोपटक देउवाले कलङ्कको कालो टीका लगाउँदै १४औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरे । केन्द्रीय कार्यसमितिको ११ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्याकाल एक वर्ष थप्ने, विभाग सङ्ख्या ४७ पुर्‍याउने, चौधौँ महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्नेलगायत विभिन्न नौवटा निर्णय गरेको छ । विभाग सङ्ख्या २८ बाट बढाएर ४१ बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस भएकोमा ११ गतेको बैठकले ४७ पुर्‍याएको छ । विधानले व्यवस्था गरेअनुसार विभागको सङ्ख्या २८ रहेकोमा १४औँ महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल सकिने सङ्घारमा आएर विधानविपरीत विभागको सङ्ख्या ४७ पुर्‍याएका छन् ।

पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग थप र गठन औचित्यहीन हुन् । यसअघि देउवाले गठन गरेको कार्यसम्पादन समिति जसरी विघटन हुन पुगेको थियो त्यही हालत हुने पक्कापक्की छ अब देउवाले गठन गर्ने विभागहरूको हालत पनि । देउवाको यो कदमले काङ्ग्रेसभित्र सल्किएको भुसको आगो दन्किएको छ भने आन्तरिक विवाद थप चर्कने निश्चित छ । १४औँ महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खेलिएको कार्ड अनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएको असफल दुस्प्रयास मात्र हो पुस ११ को केन्द्रीय समितिको निर्णय । डोकोमा दूध दुहेर अडिँदैन भनेजस्तै अनि सोमनाथ शर्माको सातुको हाँडी हो देउवाको ११ गतेको निर्णय ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयमा महाधिवेशनलाई अझै पर धकेल्ने खोटो नियतको सङ्केत मिल्छ । फागुनमा महाधिवेशनको मिति तोक्नु भनेको विधानअनुसार थपिएको एक वर्षको म्यादसमेत गुजारेर बनिबनाउ बहान बनाउँदै बनिबनाउ बहान बनाउँदै महाधिवेशन नगराई संविधानको प्रावधानमा टेकेर थप ६ महिनासमेत कार्यकाल लम्ब्याउन बुनिएको जाल हो । यहाँ स्मरणीय छ आफू सभापति बन्नुअघि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डालाई संस्थागत गराए पार्टीमा । सभापति सुशील कोइरालाले गठन गरेका विभागबाट देउवाले आफ्ना पक्षका नेतालाई सामूहिक राजीनामा गर्न लगाएको नजिर छ, स्थापित भएको छ काङ्ग्रेसमा । त्यही नजिरको आधारमा पौडेल र सिटौला समूहले देउवाले गठन गरेका आफ्ना समूहका विभागीय प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाए भने कुनै नौलो र अनौठो हुने छैन ।

देउवाको सहयोगको अंश निर्दाेष नागरिक र धेरैजसो नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता मार्न प्रयोग भएको छ । पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ता मारिएको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ अनि यो मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसको बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

पार्टीमा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै सभापतिलाई असहयोग गरेका देउवालाई अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनन् देउवाले । स्थापनाकालदेखि नै पार्टीमा उतार–चढाव, आरोह–अवरोह अनि गुट र फुट खेपेको काङ्ग्रेसलाई अझ थिल–थिलो बनाएको छ शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको ‘प्रा.लि.’ले । कित्ताकाट गरिएका काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता अपमानको विष पिउन विवश र बाध्य छन् । चारतारे झन्डा, रूख र जयनेपाल शब्दकै दुरुपयोग र अवमूल्यन गरेको छ देउवा एण्ड कम्पनीले । १४औँ महाधिवेशन चासोको विषय बन्दै चर्चाको शिखरमा रही काङ्ग्रेसको राजनीति तरङ्गित भएको छ । पार्टीले गति लिन्छ कि अरू अधोगतितर्फ धकेलिन्छ छिनोफानो र निर्धारण १४औँ महाधिवेशनले नै गर्नेछ । त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्नेछ ।

कस्तुरीले आफ्नो नाभीको सुवास थाहा नपाएर भौँतारिएझैँ अनि कुहिरोभित्रको काग र हाँसको चाल न बकुल्लोको चालझैँ बनेको छ काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व । मेरुदण्डका रूपमा रहेका पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था अनि केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी संस्था स्थापनाको औचित्यको पुष्टि न त माउ पार्टीले नै गर्न सकेको छ न त भ्रातृसंस्थाले । पार्टीका कुनै पनि अङ्ग र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू देउवाको नेतृत्वमा क्रियाशील र गतिशील भएनन् । देउवा एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का नेता, भ्रातृ संस्था र केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका दास र भाटहरू देश विदेशमा १४औँ महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्न सघाउन उपदेशसहित याचनाको भिख मागिरहेका छन् आफ्ना कोटरीको कमजोरी ढाकछोप गर्दै अनि लुकाउँदै ।

नेपाली काङ्ग्रेस मासबेस पार्टी भएकाले मात्र अहिलेसम्म विगतको सावाँको ब्याज खाएर टिकिरहेको छ । काङ्ग्रेसको दुर्गतिका दिन धेरै टाढा नहुन पनि सक्छ यदि १४औँ महाधिवेशनबाट पनि देउवाले नै नेतृत्व हत्याए भने । काङ्ग्रेसको रूख त ठिङ्ग उभिएला, तर पात झरेर नाङ्गो नरहला भन्न सकिन्न । काङ्ग्रेसको बाटिकाका सुगन्धित पुष्प अनि रूखको सम्हार र रेखदेखका लागि जिम्मेवारी पाएको मालीले नै बेइमानी गरेर गोडमेलका नाममा जरै काट्न थालेपछि पात त झर्ने नै भयो ।

इम्पेरियर न्यु क्लोथको बादशाहजस्तै बनेका सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसमा ध्रुवीकरण बढेर गएको छ । आफ्नो गुटबाट सभापतिका लागि सर्वसम्मत प्रत्याशी बन्न देउवालाई जति अनुकूल र सहज छ पौडेल र सिटौलालाई त्यो सुविधा नहुन पनि सक्छ । देउवालाई चुनौती दिन साझा अजेण्डा लिएर एकै थलोमा उभिन बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ पौडेल र सिटौला समूहलाई । पार्टीका न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका महाधिवेशन तथा महासमिति प्रतिनिधि र सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता तथा मतदातालाई न्याय दिने हो भने १४औँ महाधिवेशनमा देउवा एण्ड कम्पनी प्रा.लि.लाई दण्डित गर्नुपर्छ काङ्ग्रेस पार्टी बचाउने हो भने ।

खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापले प्रतिपक्षलाई खुराक दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद् तथा सडक दुवैमा त्यसको सशक्त ढङ्गले प्रतिरोध गर्न नसकी कमजोर भूमिका प्रदर्शन गर्दै लाचारी देखाएको छ । कम्युनिस्ट सरकारलाई खबरदारी गर्न यति धेरै राष्ट्रिय मुद्दा छन् कि तिनको फेहरिस्त लामै छ । तिनीहरूको उठान गर्दै सरकारको भण्डाफोर गर्नुको सट्टा काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहमा नै रमाइरहेको छ । भोलि त काङ्ग्रेसले सोचेकै छैन ।

बहुमतको डण्डा चलाएर असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेरै जाने संस्थापन पक्षको अतिवादी सोच अनि इतरसमूहको बहिष्कार दुर्भाग्य हो । यसले काङ्ग्रेसलाई बलियो होइन कमजोर नै बनाउँछ । पार्टीको सिद्धान्त, विधि, विधान अनि प्रचलित मूल्य र मान्यता देउवाको शब्दकोशमा भेटिँदैनन् । असाधारण अवस्थामा महाधिवेशन एक वर्ष सार्न सकिने विधानको व्यवस्थालाई देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेसले दुरुपयोग गरेको छ । त्यस्तो के असाधारण अनि विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा समयमा नै महाधिवेशन नगर्न । विधानका केही धारा निलम्बन गरिएका छन् । देउवाको अप्रिय कदमको असर संसदीय मोर्चामा पनि पर्नेछ । संसद् र सडक दुवैमा सत्तारुढ दलको सामना गर्ने नैतिकबलमा धक्का लगेको छ । देउवारूपी ग्रहणले ढाकेको छ काङ्ग्रेसलाई । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसबाट पाँच वर्षका लागि गरी लिएको निर्वाचनरूपी बन्धकी तमसुकको भाकाको म्यादको समय अब धेरै बाँकी छैन । यसै नेतृत्वले सावाँ–ब्याज उठाउन सक्ने छनकसम्म पनि देखिएको छैन ।

शेरबहादुर देउवाको विगत र उनले गरेको राष्ट्रघात अनि देउवाले १३औँ महाधिवेशनबाट सभापतिको पद सम्हालेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको सारांश घटना र विचार साप्ताहिकको पुस ९, ०७६ को अङ्कमा चर्चा गरिसकेको छु । त्यसै लेखमा एउटा अति नै संवेदनशील मुद्दा पनि उठाएको थिएँ । प्रसङ्ग थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहाल रहेकै अवस्थामा आतङ्ककारी माओवादीलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा आफैँद्वारा नियुक्त सरकारी सुविधाको उपभोग गर्ने घुम्ने मेचमाथि अन्धोमान्छेजस्तै बनेका वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालमार्फत गरेको आर्थिक सहयोगको प्रसङ्ग । देउवाकै अदूरदर्शिताका कारण देशले १० वर्षे जनयुद्ध भोगिरहेको अवस्थामा राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादीलाई संविधान र कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उल्टै माओवादीलाई सहयोग गरेकोमा देउवा माओवादीको मतियार मात्र नभएर देशद्रोहीसमेत बन्न पुगे भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ।

देउवाको सहयोगको अंश निर्दाेष नागरिक र धेरैजसो नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता मार्न प्रयोग भएको छ । पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ता मारिएको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ अनि यो मुद्दा नेपाली काङ्ग्रेसको बहसको विषय बन्नुपर्छ भन्छन् द्वन्द्वपीडितहरू ।

(लेखक शहीद श्रीप्रसाद पराजुलीका पुत्र हुन् ।)

यो पनि हेर्नुहोस्-

‘राष्ट्रघाती’, ‘लेन्डुप’ र ‘उधारो श्री ३’ को भूमिकामा तीन नेता

प्रतिक्रिया