■ कृष्णबहादुर चुनारा

धेरै ठाउँमा सडक सञ्जाल बन्ने कार्य जारी रहेको, केही सडक बनिसकेको, अबका केही वर्षमा डोल्पादेखि ताप्लेजुङसम्मका हिमालय शृङ्खलाहरूको अगाडि नै पुग्ने क्रम रहेकाले सुरक्षित सवारी यात्राको समस्या दिन प्रतिदिन पेचिलो हुँदै जाने देखिन्छ । आजका मितिसम्म सीमित सवारीसाधनको तुलनामा दुर्घटनाका तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमै सर्वाधिक भयावह तस्बिर हामी देख्छौँ । नेपालको सडक संसारमै असुरक्षित मान्न थालिएको छ । वर्षेनी दशौँ हजार नागरिकले सडक दुर्घटनामा अकाल जीवन गुमाउनुपरेको छ । यसले हाम्रो आन्तरिक पर्यटन र पर्यटन व्यवसायलाई समेत गम्भीर क्षति पुऱ्याएको छ । राज्यले दुर्घटना न्यून गर्न तत्काल ठोस कुनै कदम चाल्न अब विलम्ब गर्नै नहुने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ दुर्घटना न्यून गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सुझावात्मक व्यहोरा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठानिएको छ ।

० सडकको लेन बनाउनुपर्ने र अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने, ट्राफिक स्पष्ट संकेत र सूचनाहरू राख्नुपर्ने ।

० सडकको भौतिक सुधार र ट्राफिक लाइटको व्यवस्था हुनुपर्ने मोटर वा कुनै पनि बहानले रेड लाइट उल्लङ्घन गर्नेलाई अपराध (Crime) मान्नुपर्ने ।

० कुनै पनि मोटर वा भेकलले ब्याक गरेर मान्छे मारेमा अपराधी ठहर गरी फाँसी दिन वा ५० वर्ष जेल तोक्ने ।

० कुनै पनि मोटर वा भेकलले गल्ती गरेमा हुने जरिवाना रु. २५०० बाट सुरु गर्ने ।

० कुनै पनि बाहन वा भेकल, मोटरसाइकलले मापसेभन्दा बढी गरेको रहेछ भने (लिमिटअनुसार)
५००० बाट सुरु गर्ने ।

० कुनै पनि बहान, मोटर, मोटरसाइकलचालकले लाइसेन्स लिनुभन्दा अगाडि ४५ मिनेट वा १ घन्टा जतिको ट्राफिक नियम र दुर्घटनासम्बन्धी जानकारीमूलक पिच्चर (भिडियो) अनिवार्य हेर्नुपर्नेछ । त्यो हेरेको रसिद पेस गर्नपर्नेछ ।

० अमेरिका युरोपलगायतका अन्य देशहरूमा दुर्घटना भएमा मानिसलाई मोटर ब्याक गरी मार्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । ३ नं. को सरह कारबाही गर्नुपर्छ कि ।

० नेपालको सडक संरचना र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नागरिकहरूलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक होस् वा निजी सवारीले लापरबाही गरेको, सवारी गल्ती गरेको, मोबाइलमा कुरा गरेको, सडकलेन पनि पालना नगरेकोजस्ता कार्यहरू यात्रु वा नागरिकहरूलेदेखि ट्राफिक प्रहरीलाई खबर गरेमा निश्चित प्रतिशत नागरिकलाई इनाम राख्दा राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पनि बढ्ने, नागरिकको पनि एक–अर्काप्रति सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति हुने र यसले चालकहरूमा पनि सचेतना बढ्ने काम हुन्छ । देशमा भएका ट्राफिक कार्यालयहरूमा टोल फ्री टेलिफोनको व्यवस्था गर्न सके जनमैत्री बन्न सहयोग पुग्नेछ ।

० मोटर, भेइकल, कुनै पनि सवारीसाधनले ट्राफिक गल्ती वा लापरबाही गर्नेहरूलाई प्रथमपटक माफीसमेत दिने र त्यसपछि पटकपटक कारबाही गर्दा या प्रथमपटक भए पनि गम्भीर गल्ती गरेमा ट्राफिकले पत्र लेखी अदालत पठाउने । यस्ता समस्याहरूलाई सम्बन्धित विज्ञ भएको यातायात अदालत गठन गर्नुपर्ने समय आइसकेको देखिन्छ । राज्य पुनर्संरचनाको यो अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा यातायात अदालत गठन गर्ने र भएका ट्राफिक मुद्दाहरू प्रभावकारी रूपले किनारा लाग्नेछन् ।

० अदालती प्रक्रियामा गएपछि तारेख धाउनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातको चालक भए क्यु मिस हुने
र रोजीरोटी पनि गुम्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने, कानुनी सहायताका लागि लाग्ने खर्च, समय अनि अदालतमा धाउनुपर्ने, अदालत नगएमा अदालतको अवहेलना हुने भई झन् समस्या कानुनी जटिलता पनि भोग्ने, धेरै जरिवाना हुनेजस्ता झमेलाहरू भोगेर वा देखेर पनि अरू चालकहरूमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति कम हुँदै जाने देखिन्छ ।

० कारबाही प्रक्रिया गर्दा, ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीबाट लेखिने पत्र अदालत पठाउने, निज चालकलाई वा अन्य सरोकारवाला निकायहरूमा पठाउदा रेकर्ड किपिङ (अभिलेख) चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने ।

० अदालती प्रक्रियाले गर्दा जनविश्वास बढ्ने, प्रहरीको व्यावसायिकतामा थप सहयोग पुग्ने, हुलहुज्जत चक्काजामजस्ता कार्य नहुने, राज्यकोषमा आम्दानी बढ्ने, पारदर्शिता हुने, ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ताले कार्यक्षमता बढाउनेजस्ता सकारात्मक कार्यहरू देखिनेछन् ।

० ट्राफिक लापरबाही गरेमा वा पटकपटक गल्ती गरेमा केही समय लाइसेन्स सस्पेन्स वा लामो समयसम्मको सस्पेन्स वा खारेजीसम्मको कारबाही हुने हुँदा अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैन र सडक सुरक्षित भई सवारीचालकहरूमा पेसागत मर्यादा बढ्ने देखिन्छ ।

० सम्पूर्ण सवारीचालक, यातायात मजदुर र सर्वसाधारण नागरिकहरूको हितका लागि अनिवार्य रूपमा ड्राइभिङ इन्स्युरेन्सको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गल्तीअनुसार प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने इन्सुरेन्सको किस्ता रकम बढ्दै जाने हुनाले चालक थप सजग हुनेछन्, चालकहरूले अनिवार्य रूपमा इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने भएमा सम्पूर्ण समस्या एवम् घटनामा कमी आउने भई ९० (प्रतिशत) सवारी दुर्घटनाहरू कम भई जानेछन् । सवारीचालक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि कुनै पनि मोटर, भेइकल, मोटरसाइकल चलाउँदा इन्सुरेन्स अनिवार्य गरिनुपर्छ र इन्सुरेन्सबिना सवारी चलाएमा सवारीचालक अनुमतिपत्र रद्द गरिनुपर्छ ।