अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ कार्यान्वयनबारेको बहसले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरङ्गित तुल्याइरहेको छ । अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको पाँच सय मिलियन डलर (लगभग ५६ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान सहयोग नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो धनराशिको ‘सहयोग–प्रस्ताव’ भएकोले यसप्रति चासो र चर्चा हुनु स्वाभाविक नै छ । सँगसँगै, अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ (एसिया प्रशान्त) रणनीतिको एउटा हिस्सा त यो होइन भन्ने सवालका कारण पनि ‘एमसीसी’लाई चर्चा र विवादको शिखर चढाउने प्रयत्न भएको महसुस गरिएको छ ।

नेपाललाई बाह्य समुदायबाट हुने सहयोगको सवालमा पछिल्लो समय विशेष दृष्टि राख्दै आएको नजिकको छिमेकी मुलुक चीनतर्फ यो अमेरिकी सहयोग लक्षित रहेको त होइन भनी सत्तापक्षीय नेता एवम् सांसदहरूबाटै सवाल उठाइएपछि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा नै किंकर्तव्यविमुढ हुन पुगेको छ । यसरी सरकारले अघि बढाएको महत्वपूर्ण परियोजनाप्रति सत्तापक्षबाटै प्रश्न खडा गरिएपछि बौद्धिक तह तथा आमतप्कामा समेत एमसीसीप्रति जिज्ञासा र आशङ्का पैदा गराएको हो । अर्थात्, इन्डो–प्यासिफिकसँग जोडेर चीनको पनि चासो रहनु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै आन्तरिक राजनीतिको कारणले अमेरिकी सरकारबाट गरिएको यस महत्वपूर्ण सहयोग–प्रस्ताव जबर्जस्ती आशङ्काको घेरामा तानिएको छ ।

कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राज्यका उपल्ला निकाय, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका विभिन्न तह–तप्काको चासो रहनु, लाभ–हानिबारे छलफल चल्नु–चलाइनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास नै हो । तर, बहसको नाममा बखेडा झिक्नुचाहिँ सर्वथा निन्दनीय पक्ष हुन आउँछ । यहाँनेर अब सवाल उठ्छ कि यसरी बहस र चर्चाको विषय बन्न पुगेको ‘एमसीसी’ वास्तवमा के हो त ? विषय बुझ्ने प्रयत्न नगरी त्यसलाई उछाल्ने प्रयत्न भएको त होइन भन्ने कोणबाट यस प्रकरणलाई हेरिनु सान्दर्भिक होला ।

अमेरिकामा गरिएको आतङ्कवादी हमला ‘९/११’पछि विश्वमञ्चमा एउटा अवधारणाले जन्म लियो कि आतङ्कवाद बढ्नुको एक महत्वपूर्ण कारण अल्पविकास त होइन ? यो अवधारणा यथार्थकै जगमा आधारित थियो । एकतर्फ आतङ्कवादले दबदबा मच्चाउन थालेको र अर्कोतिर अल्पविकसित देशहरूको आवश्यकता अत्यन्त बढ्न पुगेको महसुस गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २००२ मा मेक्सिकोको मन्टरेमा ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ग¥यो । त्यहाँ सहभागी राष्ट्रहरूले अमेरिकासँग आग्रह गरे कि विश्व–अर्थतन्त्रको एक चौथाइ अर्थतन्त्र आफ्नै मुट्ठीमा भएको तिमी शक्तिराष्ट्र हौ, त्यसैले अलिक बढी उदार भएर विश्वका विभिन्न मुलुकमा सहयोग र लगानी गर ! तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस यसप्रति सकारात्मक बन्न पुगे । त्यसैको परिणति हो ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ।’

अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी परियोजनामा नेपालसहित २७ देशले हस्ताक्षर गरेका र १७ वटा देशमा संसद्बाट अनुमोदन भई यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बुझिन्छ । जानिफकारहरू त यस्तो दाबी गर्छन् कि नेपाल एमसीसीको दायराभित्र पर्नु ‘चान्स’को कुरा हो । किनकि, अल्पविकसित या आर्थिक सहायताको खाँचो छ भन्दैमा जहाँ पायो त्यहीँ अमेरिकाले सहयोगको हात अघि बढाउँदैन । ‘विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, लोकतन्त्रलगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन सक्दिनँ’ भनी तत्कालीन राष्ट्रपति बुसले सम्मेलनकै दौरानमा भनेका थिए ।

हुन त कुनै पनि वैदेशिक सहायताको आफ्नै कूटनीति नहुने होइन । सतहमा देखिएको या बुझिएकोभन्दा यस अमेरिकी अनुदानको पनि थप ‘उद्देश्य’ हुन सक्छ । सत्तापक्षीय कतिपय सांसद र नेताहरूले प्रकट गरेका आशङ्का, चासो र सवाल निरर्थक भनी लत्याउन पनि नमिल्ला । तर, हरेक कुरामा ज्यादा नै आशङ्का गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले महत्वपूर्ण अवसरहरू गुमाउनुपरेको सन्दर्भहरू यतिबेला स्मरण गर्नैपर्छ । प्रतिपक्षले समेत शत प्रतिशत साथ दिएको बेला देशलाई उन्नतिको मार्गमा लम्काउने सवालमा सत्ताधारी दलका नेताहरू चुक्नुहुँदैन । मुलुकलाई आघात पर्ने कुनै प्रावधान छ भने सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने बाटो खुलै छ । यतिबेला उठे–उठाइएका आशङ्का र प्रश्नबारे अमेरिकी राजदूतले पनि स्पष्ट पारिसकेको परिवेशमा एमसीसीलाई ठूलै हाउगुजी तुल्याएर बखेडा गरिरहनु सायदै सान्दर्भिक ठहरिएला ।