■ केशवप्रसाद भट्टराई

इतिहास दोहोरिँदैन, तर भनिन्छ, यसको लय भने दोहोरिन्छ !
पुस १ को लय असोज १८ र माघ १९मा दोहोरिएको हो ।

पुस १, असोज १८ वा माघ १९ का कदम पछाडि कारणहरू थिए होलान्,
दबाबहरू थिए, आकर्षण पनि थिए र अवसरहरू पनि थिए होलान् ।
तर पुस १ त पुरानो कुरा भएको भए पनि.. असोज १८ र माघ १९ पछाडिको प्रेरक शक्ति र तत्वको रूपमा काम गरेका दलहरू र तिनको नेतृत्वले नै हो !
त्यो भूमिका आजका दलहरूले कसरी खेलेका थिए भन्ने कुराको साक्षी स्वयं राजा छन्, त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् र उनीहरू निकटका कैयौँ व्यक्ति छँदै छन् !

तर दलहरू सर्लक्क उम्किए र त्यसको सबैभन्दा बढी भार राजसँस्थाले बेहोर्न पऱ्यो ।
दलका नेता र कार्यकर्ताले दुःख पाए, पीडा र यातना भोगे, तर हिरो भएर निस्किए राजसँस्था भने सधैँका लागि (?) दण्डित भयो ।

निष्कर्ष हो- प्रजातन्त्रलाई आफ्ना अभावहरूसँग आफैँ जुध्न दिनु पर्दछ ।
कुनै पुस १, असोज १८ वा माघ १९ प्रजातन्त्रका अभावहरूका विकल्प होइनन् !

नेपाली प्रजातन्त्रले राजसँस्थाको आवश्यकता अनुभव गरेन होला ।
प्रजातन्त्रले राजसँस्थालाई अनिवार्य अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्दैन पनि ।

अकाट्य सत्य हो, दल बेगर प्रजातन्त्र सम्भव नै छैन !
तर राजसँस्था बेगर पनि प्रजातन्त्र मज्जाले चलिरहेका छन् ।
चल्दछन् ।

तर राष्ट्र पनि कमजोर र प्रजातन्त्र पनि कमजोर भएको र संसारका सबैभन्दा ठूला र शक्तिशालीहरू मध्ये गणना हुने दुई मुलुकले जिउ तन्काउँदा पनि अस्तित्व सङ्कट बेहोर्ने मुलुकको आत्मरक्षाको लागि पनि दलीय स्वार्थबाट माथि उठेको सँस्थाको रूपमा राजसँस्थाको औचित्य बुझिएको हो ।
नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको चरित्रले राजसँस्थाको औचित्य अनुभव गरेको हो ।
सरकार बनाउने र बिगार्ने भूमिकाबाट अन्य मुलुकहरूलाई छेक्ने सँस्था चाहिएको हो ।
कुनै राजाको लागि, राजावादीहरूको शोख र सुरक्षाको लागि होइन, मुलुकको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको लागि राजसँस्थाको भर र बल आवश्यक देखेको हो ।

आज राजसँस्था छैन, गणतन्त्रवादीहरूले छाती ठोकेर भन्न सके हुन्थ्यो नि त राजसँस्था बेगर पनि नेपालको प्रजातन्त्र सुरक्षित छ,
नेपाल राष्ट्रको एकता र अखण्डता मजवुत छ… भनेर !
देशबाट वास्तविक रूपमै राजसँस्था हटेको डेढ दशक भयो,
तै पनि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको रोइलो किन भैरहेको छ त ?

यो पनि सत्य हो- राजाको विकल्प दलहरूले दिन सक्छन्, सक्थे तर दिन सकेनन्, दिएनन् !
राज्यले दिन सकेन ।
दुर्भाग्य ! राजसँस्थाको विकल्प शितल निवास बन्न सकेन, बरू कुनै दुतावास वा कुनै विदेशी राजधानी बन्ने अवस्था आएको बारे प्रमुख नेताहरू नै भनिरहेका छन् त !!

त्यसैले दलहरूले राजसँस्थाको पुनर्स्थापनाबारे पुनर्विचार गर्नु पर्दछ भन्ने कुरो कुनै सिद्धान्तको सवाल होइन, मूल्य र आस्थाको सवाल पनि होइन, कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहको सवाल पनि होइन,
नितान्त राष्ट्रको सवाल हो !
राष्ट्र रक्षाको सवाल हो ।

यो चरम वेथितिको अवस्थामा राजा आउँदैमा सबै ठिक होइहाल्छ भन्ने पनि होइन । शासन त दलहरूले नै गर्ने हो तर मुलुकमा एउटा नयाँ विश्वास र एकताको वातावरणको सम्भावना निर्माण हुन्छ कि भन्ने हो ।
दलहरूकै सहमतिमा आउने राजाले मात्रै त्यो राष्ट्र धर्म र दायित्व निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने आशय हो !
राष्ट्रको केन्द्र वा मियो निर्माण हुन सक्छ कि भन्ने आश हो ।

दाइँ त मियोले गर्ने होइन, गोरूले नै गर्ने हो, तर गोरूलाई एउटा केन्द्र अर्थात मियो चाहिएको हो ।

नेपालका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूले राजाविना पनि नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सवै दिशाबाट सुरक्षित छ- हामी माथि विश्वास गर्नुहोस भनेर टुँडिखेलमा उभिएर छाती ठोकेर जनतालाई आश्वस्त पर्न सके भयो नि त,
त्यो गर्न सक्छन् उनीहरू ?
सक्दैनन् भने किन सक्दैनन् ?
कसको कारणले सक्दैनन् ? त्यो पनि भन्न सक्नु पऱ्यो नि त !
सरकारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू, विपक्षमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी,
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा आजको सत्तारूढ र विपक्षलाई सघाएका भारत, चीन, युरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकहरू भएपछि कसका कारण नेपालको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता सुरक्षित छैन त ?