■ स्वयम्भूनाथ कार्की

नेपालमा जनता बोल्न थालेको वि.सं. १९९७ देखि नै हो । बोल्दा राणाहरूबाट पाएको मृत्युदण्ड पनि केवल माफ माग्दा मिनाहा गर्ने कुरा पनि नमानेर शहीद हुन पुगे नेपालका चार सपुत । यो गाथा धेरैचोटि धेरैले गौरवपूर्ण तरिकाले लेखे, सुनाए । अरू सहिद र ती महान् शहीदमा दाँज्न नै मिल्दैन, किनभने ती शहीदले सर्त मानिदिएका भए बाँच्न पाउने थिए । त्यसैले मैले यहाँ शहीद र सहिद शब्द प्रयोग गरेको छु । अब हामीले यी शब्दअनुसार अर्थ्याउन पनि शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कुरो केही बरालियो भन्न खोजेको के हो भने त्यसपछिको दशकमा नै नेपालीले बोल्न भने पाएकै हुन्, ती शहीदको बलिदानको प्रतापले ।

त्यसपछिका दिनहरूमा कुनै खास विषय वा वस्तुको आलोचना गरेमा सजाय दिने कानुन त आयो, तर त्यो आलोचनाकै कारणले मृत्युदण्ड दिने कानुन आएन र दिइएन पनि । केही मृत्युदण्डहरू भए, तर ती बोलेको अपराधमा होइन अरू नै अपराधमा फैसला भएर भए । संसारभर मुठभेठमा वा मुठभेडका नाममा सत्ताले मार्ने गर्दछ त्यो वर्तमानमा पनि कायम नै छ । तर, यस्ता मृत्युहरू मृत्युदण्ड होइनन, गैरन्यायिक घटनाहरू हुन् । यदि मुठभेड साबित भए घटना नत्र भने गैरन्यायिक हत्या । परिवर्तित नेपालमा यस्ता मुठभेड नै नभएका पनि होइनन् । कुनै कुरा बोले या अभिव्यक्त गरेबापत सजाय हुन बन्द भएका पनि होनन् ।

तर, एकथरी राजनीतिलाई ओढ्ने–बिछ्याउने बनाउने, दलभक्तिको कारणले कमाई भएकाहरू भन्न थालेका छन् कि हाम्रा नेताका कारणले त बोल्न पाएका छौँ । त्यही दलको त्यही नेताको विरुद्धमा बोल्दा रडको प्रहारले घाइते हुनुपरेका घटनाहरू छन् । यस्तै दलभक्तिको प्रभावले हातमुख मात्र होइन, महल गाडी जोड्नेहरूले गरेका आक्रमणहरू बाक्लै छन् । अप्रमाणित र अनुमानको भरमा कसैलाई हत्यारा भन्नेहरू आफ्ना दलका सर्वोच्च अदालतले सजाय दिएका हत्यारालाई हत्यारा भनेको कारणले भन्नेको करङ भाँच्छन्, अनि भन्छन्– हाम्रै कारणले बोल्न पाएका छौ । के यसैलाई भन्छन् बोल्न पाएको ? साँच्चै भन्ने हो भने सात सालयताका वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै अभिव्यक्तिमा बन्देज लागेको वर्तमानमा नै हो ।

एक नेता जो सिद्धान्ततः जनताबाट चुनिएको हुन्छ, उसले कहिले प्रशंसा पाउँछ, कहिले गाली पाउँछ, कहिले ताली पाउँछ । यो नेताले भोग्नैपर्ने अवस्था हो । तर त्यो नेता जब सत्ताको कुर्सीमा बस्छ ऊ गाली सहन सक्दैन । अलि कडा बोल्नेलाई आफूले सकेको उचित–अनुचित सबै माध्यम लगाएर प्रताडित गर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेको कारणले नोकरी गुमाउनुपरेको, जेलवास हुनुपरेको घटना कुनै दुर्लभ घटना होइनन् । यस्ता घटनाहरू छरपष्ट छन्, पात्रहरूको नाम लिनैपरेमा पनि निकै लामो सूची हुन्छ । गीत गाएको कारणले थुनामा परेकाहरूको नाम लिन आवश्यक छ र ? सेन्सरसिप पहिले थियो भने त्यो कानुनमा उल्लेख गरेर थियो, तर वर्तमानमा त कानुनमा उल्लेख नै नगरी सेन्सरसिप लागेको छ । अझै लाजै पचाएर गणतन्त्रले बोल्ने अधिकार दिएको भन्छन् भने योभन्दा ठूलो तानाशाही के हुन्छ र ? हो, केही फरक भने छ, पहिले कानुनले केही कुरा मनाही गरेको थियो, केही प्रक्रिया तोकेको थियो । त्यो उल्लङ्घन गरेमा राज्य संयन्त्रले कारबाही गर्दथ्यो । वर्तमानमा त्यस्तो कुरा केही छैन, राज्य संयन्त्रले कमै कारबाही गर्छ दलका बाहुबलीहरूले धेर कारबाही गर्दछन् ।

एक नेता जो सिद्धान्ततः जनताबाट चुनिएको हुन्छ, उसले कहिले प्रशंसा पाउँछ, कहिले गाली पाउँछ, कहिले ताली पाउँछ । यो नेताले भोग्नैपर्ने अवस्था हो । तर त्यो नेता जब सत्ताको कुर्सीमा बस्छ ऊ गाली सहन सक्दैन । अलि कडा बोल्नेलाई आफूले सकेको उचित–अनुचित सबै माध्यम लगाएर प्रताडित गर्छ । उसको यो व्यवहार वर्तमान संविधान कानुनबाहिरको छ । तर्क आउँछ पदधारकसँग बोल्न भाँती त पुग्नुपर्छ । यो कुरा उचित नै होला, शिष्टाचार आवश्यक होला । तर, एक नेता कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै यो विशेष व्यवहार खोज्छ भने युगौँदेखि आदरणीय रहेको त्यसबेलाको संस्थाले त्यो व्यवहार खोज्यो भने कुन अन्याय गरेको थियो ? नत्रभने के यो तन्त्रको कारणले साँच्चै बोल्न पाएको हो ?