दल बदल कानुन ल्याउनैपर्छ : हृदयेश त्रिपाठी

(२० वर्षअघिको घटना र विचारबाट)

हृदयेश त्रिपाठी, यतिबेला निकै अप्ठ्यारोमा देखिनुहुन्छ । संसद्मा प्रखर वक्ताका रूपमा परिचित उहाँका बारेमा अनेकौँ किसिमका हल्लाहरू चल्ने गर्छन्– कहिले एमालेका प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ रे भनेको सुनिन्छ त कहिले सद्भावना पार्टीमै फर्किसक्नुभयो रे भनिन्छ । उहाँले चुनाव हुने सन्दर्भमा खोल्नुभएको समाजवादी जनता दल पनि अब कानुनी मान्यताको अभावमा निरीह बन्न पुगेको छ । औपचारिक रूपले उहाँ नेपाल सद्भावना पार्टीमै हुनुहुन्छ, तर साँच्चै भन्ने हो भने त्यस पार्टीसँग उहाँको यतिबेला नाता नै टुटिसकेको स्थिति छ । उहाँ सद्भावना पार्टीमा बस्न पनि पाउनुभएको छैन र अन्य कुनै दलमा पस्न पनि सक्नुभएको छैन । त्यसो त त्रिपाठी आफैं भन्नुहन्छ, ‘म सत्तापक्षको गैरसरकारी सांसद हुँ ।’



० वर्तमान स्थितिमा मुलुकको राजनीति र तपाईं कोचाहिँ बढी अलमलमा छ ?
– अहिलेको त राजनीति नै बढी अलमलमा छ । म त क्लियर छु, कमसेकम अहिलेको अलमल राजनीति मैले त बुझिराखेको छु, त्यसकारण राजनीति अलमलमा बुझ्नु नै राजनीति अलमलमा नै छ, मचाहिँ स्पष्ट नै छु भन्ने यसले देखाउँछ ।

० के अलमल ? त्यस्तो के देख्नु भा छ ?
– यसको पृष्ठभूमिमै जाँदाखेरि जो अहिले गठबन्धनको सरकार भो, हाइकमाण्ड जुन बन्यो र सरकारको रवैयाहरू, क्रियाकलापहरू सबभन्दा टड्कारो देखियो । अस्ति गएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टी आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट दिनुभन्दा अर्को उम्मेदवारलाई भोट दिनमै लालायित देखिए, त्यसले के देखाएको छ भने जुनसुकै किसिमको ध्रुवीकरण पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको यसले सङ्केत गरेको हुन सक्छ । तर, त्यसको अर्को पक्ष अरू पार्टीका उम्मेदवारलाई लिएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति देखाप¥यो र केही अनैतिक कुराहरू यहाँ देखापरे त्यसले गर्दा अन्योल अरू बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

० अनैतिक व्यवहार कतातिरबाट भयो तपाईंको दृष्टिमा ?
– आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट नदिईकन अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिए, जुन–जुन पार्टीले ती सबैले अनैतिक काम गरेका छन् । स्पष्ट के छ भने राप्रपाका दुईजना उम्मेदवार राप्रपाको १९ भोट, उसले पाएको ४४ भोट, १९ बाट ४४ भोट कसरी थपियो त ? अरूहरूको भोट हुनुपर्छ स्पष्ट त्यही देखियो । अर्कोचाहिँ एमालेको उम्मेदवारले शून्य पाउनु, उम्मेदवारको उभिएको मतचाहिं कता गयो त ? त्यो परिणामले देखाइराखेको छ कि अनैतिक काम कताबाट भयो ।

० राष्ट्रिय सभामा राजेश्वरले जित्नु र एमालेले जिताउनुलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भा छ ?
– त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण के छ भने राप्रपाले एमालेसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था किन आइपुग्यो ? उहाँ राप्रपाको आधिकारिक उम्मेदवार, आधिकारिक उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीको मत नपाएपछि उहाँले गुहार माग्नुभएको हो, एमालेले के सोचेर उहाँलाई सहयोग गऱ्यो त्योचाहिँ एमालेलाई नै सोध्नुपर्ने विषय हो । तर, मैले के देखेँ भने जुन बाध्यता र जुन अवस्था उहाँले सिर्जना गर्नु भो बाँकी सबै घटनाक्रम त त्यो त्यसैको उपज हो ।

० एमाले र राजेश्वरबीचको सामीप्यताले के सङ्केत गर्छ ?
– एमाले र राजेश्वरजीको सामीप्यताभन्दा पनि राप्रपाभित्रको अन्तद्वन्द्वले धेरै कुराको सङ्केत गर्छ र राप्रपाभित्र चाहिँ ठूलो अन्तर्विरोध नै छ । हामीमा एउटा चासोको विषय के भयो त्यो पार्टी अहिलेचाहिँ सत्ताको प्रमुख सहभागी पार्टी हो र त्यसको सङ्ख्याले सत्तालाई अहिले बहुमतमा पुऱ्याएको छ । त्यो पार्टीभित्र अहिले स्पष्ट अन्तरद्वन्द्व जुन देखापरेको छ त्योचाहिँ महत्वपूर्ण छ । नेपाली राजनीति र संसदीय व्यवस्थालाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने हो भने हामीले दलबदल कानूनचाहिँ ल्याउनुपर्छ । यसको स्पष्ट संविधानले पनि माग गरेको छ । कुनै पनि सदस्यले पार्टी छोडेको खण्डमा त्यसको सदस्यता कानूनबमोजिम रिक्त हुनेछ भन्ने संविधानले माग गरेको छ । संविधानले नै के आग्रह गरेको छ भने एउटा दलबदल कानूनचाहिँ चाहियो । सदस्यता समाप्ति जेसुकै होस् । त्यो कानूनको अभावमा धेरै राजनीतिक अन्योल देखिइसकेको छ । त्यसकारण स्वस्थ राजनीतिक स्थिरता दिने हो भने अब यो स्पष्ट भइसक्यो कि दलबदल कानूनचाहिँ संविधानको भावनाअनुरूप आउनैपर्छ । स्पष्छ छ– राजनीतिक स्थिरता त्यसले दिन्छ । हुन त यहाँ दलबदल कानून ल्यायो भने राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भन्ने सोचाइहरू छन् र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि कुनै पार्टीभित्रचाहिँ पार्टीको उम्मेदवारलाई पार्टीका अध्यक्षलगायतका पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले भोटै नदिने त्यो अवस्थाभन्दा त दलबदल कानून ल्याएर समान विचार भएकाहरू एउटा ठाउँमा बसेर एउटा राजनीतिक स्थायित्व दिन त सजिलै वातावरण बनाइदिनुपऱ्यो ।

० अहिले दलबदल कानूनको आवश्यकता त त्यसै पनि थियो नै, तर तपाईंले यतिबेलै उठाउनुको कारणचाहिँ आफैँलाई परेको अप्ठ्यारो उठाउनुभएको त होइन ?
– होइन मलाई परेको अप्ठ्यारोभन्दा पनि यहाँ धेरैलाई परेको अप्ठ्यारो हो । मलाईचाहिँ पार्टीले निष्कासन नै गरेको थियो । अरूको चाहिँ मैले के देखिराखेको छु भने एउटै पार्टीमा बसेका छन्, एक अर्काको मुख नहेर्ने, एक–अर्कासित कुरा नगर्ने, तर मन नलागी–नलागी बस्नुपर्ने बाध्यता । इच्छा नभईनभईकन आफ्नै आत्मालाई मारेर पनि बस्नुपर्ने जुन अवस्था देखापरेको मैले देखिराखेको छु धेरै पार्टीहरूमा म अहिले पनि भन्छु दलबदल कानून भइदिएको भए ३६ समूह जन्मँदैनथ्यो । ३६ को उपस्थितिले त्यही दलबदल कानूनको आग्रह गऱ्या हो । अब सबै पक्षले सोचेर दलबदल विधेयकचाहिँ ल्याउनैपर्छ भन्ने मैले ठानेको त्यस स्थितिले राजनीतिलाई बल नै पुऱ्याउँछ ।

० वर्तमान राजनीति अब कतातिर जाँदै छ ?
– अब हेर्नुस् सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार नै गतिहीनताको अवस्थामा छ । देश चलाउन सक्दैनन् केही छैन, सरकार त चलाउनुप¥यो । सरकार पनि चलाउन सक्ने स्थिति मैले देख्या छैन । त्यसकारण सरकार गतिहीन भएपछि त्यस देशका राजनीति, शासन, प्रशासन पनि गतिहीनतातिर नै जान्छन् ।

० अब तपाईं आफ्नो भूमिका कसरी स्पष्ट पार्न चाहनुहुन्छ ?
– मेरो भूमिकाचाहिँ स्पष्ट छ । म सत्ता पक्षको गैरसरकारी सदस्य हुँ । र त्यही हैसियतले मैले श्री ५ को सरकारको नीति र कार्यक्रमको विरुद्धमा संशोधन ल्याएको थिएँ । यो सरकारले मेरो क्षेत्रप्रतिको पूर्वाग्रह र बेइमानीपूर्ण क्रियाकलापले गर्दा भएभरको बजेटचाहिँ काटिदिएको छ । यसको विरुद्धमा पनि मैले आवाज उठाइरहेको छ । जुन तराईको मधेसी समुदायसँगको भेदभावका कुराहरू थिए त्यसलाई मौखिक रूपले एकचोटि सरकार बनाउनुभन्दा अगाडिचाहिँ स्वीकार गरियो, तर नीति र कार्यक्रमदेखि बजेटसम्मका क्रियाकलापमा अहिलेसम्म त्यतापछि छोएको छैन । उदाहरणका रूपमा भन्छ नागरिकता समस्याकै विषयमा । नागरिकताको विषयमा नीति र कार्यक्रममा यस्तो हास्यास्पद तर्कहरू ल्याएको छ, जो कि आफैँमा संविधानविरोधी छ । हाम्रो आग्रह के छ भने– विगतका सरकारको पालामा उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनेको थियो, त्यसले आफ्ना सुझाव प्रतिवेदन तत्कालीन सरकालाई दिएको थियो, त्यो सुझाव प्रतिवेदनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र, त्यसअनुरूप नै गाउँमा नागरिकता वितरण टोलीहरू गठन गर्नुपर्छ । मधेसीहरूलाई शाही सेनामा भर्ती गर्ने विषयमा सरकार मौन छ । त्यसपछि स्थानीय निकायहरूलाई पुनर्गठन गर्ने विषयमा सरकार मौन छ । र विकास क्षेत्र पुनर्निधारण गर्ने विषयमा सरकार मौन छ । हुँदाहुँदा अब के देखियो भने परम्परागत हिसाबले नै सरकारले काम गरिरहेको छ । अहिले पनि जुन अवस्था पहिले थियो यहाँको जनजातिहरूको अवस्था, मधेसीहरूको अवस्था त्यही पनि छ । त्यसकारण त्यसलाई मैले मुखरित गरेर आवाज उठाउनेछु ।

० होइन, अहिले त सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष आफैँ मन्त्री हुनुहुन्छ । अब पनि पहिलेजस्तो भेदभाव छ भन्न मिल्छ र ?
– हुन त उहाँले संसद्मा एउटा प्रश्नोत्तरमा मलाई एउटा विश्वास के दिलाउनु भा’छ भने अबदेखि कुनै प्रकारको भेदभाव हुनेछैन । तर, त्यो विश्वास गर्ने आधारहरू मैले देखिराखेको छैन । प्रयास त गरिराख्नुभएको होला । क्याबिनेटमा उहाँले चाहिँ कस्सिएर झगडा गर्नुभयो होला, लड्नुभयो होला, तर के भने आवश्यक रूपले उहाँको झगडाको, लडाइँको जुन प्रतिफल देखिनुपर्ने हो, त्यो देखा नपरेकोले मैले भनेको हो ।

० अहिलेको संसदीय अधिवेशन जुन हिसाबले चलिराखेको छ, के संसद् यसैगरी चल्नुपर्ने हो ? के छ तपाईंको बुझाइ ?
– संसद् पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भन्ने हिसाबले नै चलिराखेको छ । संसद्प्रति सांसदहरूको उदासीनता छ । त्यसैले त्रुटिपूर्ण विधेयकहरू पनि अहिले पारित भएजस्तो– सरकारी रकम फस्र्योट एउटा विधेयक त्यत्ति त्रुटिपूर्ण ढङ्गबाट पारित भयो कि त्यसमा कुनै संशोधन पनि दिइएन, कसैबाट दिइएन । त्यो त्रुटिपूर्ण ढङ्गबाट पारित हुँदा मैले बहिष्कार पनि गरेको थिएँ । अर्को पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू संसद्मा उपस्थित हुँदैनन् हरेक पार्टीको अवस्था त्यही छ । याने कि संसद् बाहिर उहाँहरूले समाधान खोज्नपट्टि नै लाग्नुभएको छ । संसद्भित्र होइन । संसद्लाई ब्याकबेन्चरहरूले चलाइदिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । नेताहरू संसद्मा आउँदै नआउने, त्यसलाई कुनै ध्यानै नदिने, गम्भीरतापूर्वक संसद्का क्रियाकलाप एवम् कारबाहीहरूलाई लिँदै नलिने, विधेयकहरू एकैचोटि ल्याएर थुपारिदिने गरिएको छ ।

(घटना र विचार साप्ताहिक, २०५२ मङ्सिर ६ गते बुधबार)

प्रतिक्रिया