वातावरण संरक्षण तथा हरियाली वृद्धिको नाममा बोटबिरुवा लगाउने तर त्यसको उचित संरक्षण नहुँदा समय, श्रम र लगानी त्यत्तिकै खेर जाने परम्परा नै बसेको छ । बिरुवा लगाएपछि त्यसलाई मल, पानी, गोडमेल र संरक्षण अत्यन्त आवश्यकीय कुरा हो । अन्यथा वातावरण संरक्षणको नाममा कलिला बिरुवा सार्नु केवल ढोँग मात्र हो । सचेत तप्काले अनुभूति गरेको कुरा हो यो ।

सायद यसैलाई मनन गरेर हुनुपर्छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षण एवं हरियाली कायम गर्ने सन्दर्भमा बेग्लै अभियान शुरु गर्ने भएको छ । बिरुवा लगाएर हुर्कन समय लाग्ने र त्यसको जगेर्नाका लागि पनि नेपाली समाजमा संस्कारको विकास भइनसकेको परिवेशमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बिरुवा नभई रुख नै रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यस अभियानका लागि १० फिटभन्दा बढी उचाइको विरुवा रोप्ने तयारी भएको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिएका छन् । पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको शनिबार (२१ मंसिर) उद्घाटन गर्दै मन्त्री लम्सालले आर्थिक समृद्धि ल्याउन प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गरिने तयारी गरिएको बताए । यसरी वातावरणीय आवश्यकताको हिसाबले जरुरत स्थानमा हुर्किसकेका रुख लगाउने र त्यसलाई उचित हेरचाह गरी छोटो समयमै पर्यावरण र सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न सकिने उनको जिकिर थियो ।

सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानलाई सफल बनाउन दिगो बन व्यवस्थापनसंगै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि राष्ट्रिय र निजी बनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले वन पैदावार निकासीमा रहेको कानूनी अड्चनलाई सुलभ बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

सो अवसरमा सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले वनमा काठ सडेर जाने र विदेशबाट ठूलो धनराशिको काठ पैठारी हुने गरेको अवस्था रहेको चर्चा गर्दै आयात घटाउन उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी वनअन्तर्गत मुलुकका १३ लाख घरधुरीले पाँच लाख ३२ हजार ९९२ रुखको व्यवस्था गर्दै आएका उनको भनाई थियो । वनबाट १६ करोड क्यूफिट काठ उत्पादन गर्दै १५ लाख युवालाई रोजगार प्रदान सकिने सम्भावना रहेको पनि कार्यक्रममा औंल्याइयो ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न १० जिल्लाका सय जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको अधिवेशनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल केन्द्रीय सदस्य प्रेम लामिछाने, महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने, मानवअधिकारकर्मी राजेश पराजुली, गैसस प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्कालगायतले सर्वसुलभ वन पैदावार निकासी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए भने सङ्घ तदर्थ समितिका संयोजक खुमप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

सङ्घको प्रथम अधिवेशनले जीवनविक्रम ठकुरीको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । चारवर्षे कार्यकाल रहेको सो समितिको उपाध्यक्षमा लुना थापा मगर, सचिव सन्तु सुवेदी, सह–सचिव दमनबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद पराजुली रहेका छन् । समितिको सदस्यहरूमा काविता अर्याल, हरिप्रसाद शर्मा, रत्ना भण्डारी, देवी विष्ट, बमबहादुर थापा, लीला दवाडी, इश्वरीप्रसाद भुसाल, इश्वर बानियाँ, गोपालकृष्ण भण्डारी, भरत कट्टेल, रश्मी बानियाँ, शम्भु थापा, दिपा अधिकारी, रमेश बानिया, गीता अधिकारी, सुमित्रा बस्याल, विष्णु गुरुङ चयन भएका छन् ।