ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने (मर्जर) सरकारी नीतिको नीति कार्यान्वयन गर्ने पहिलो संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ ग्लोबल आइएमई बैंक ।

साबिकको जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक गाभिएर देशकै धेरै पूँजी भएको बैंक बनेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा आज (२० मंसिर) देखि दुई ठूला बैंक गाभिएर एकीकृत कारोबार शुरु गरेका हुन् ।

सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरी आएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी दुवै बैंक एकापसमा गाभिएको बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

एकापसमा गाभिएसँगै बैंकको चुक्ता पूँजी १९ अर्ब पुगेको छ । यस्तै कूल प्राथमिक पूँजी २४ अर्ब, निक्षेप रु दुई खर्ब १३ अर्ब, कर्जा रु एक खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ । यो परिमाणको वित्तीय अवस्था हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि बैंकको नरहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, ७७ वटै जिल्लामा ३०० भन्दा धेरै शाखा, २५९ वटा एटिएम बुथ, २४३ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा, ३३ एक्सटेन्शन काउन्टर, विदेशमा तीनवटा प्रतिनिधि कार्यालय गरी कूल सञ्जाल ८३८ पुगेका छन् । यस्तै बैंकमा तीन हजार २५० कर्मचारी र २० लाख ग्राहक पुगेका छन् ।

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंककोे नीतिगत व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरी यसअघि पनि ग्लोबल आइएमई बैंकले १० वटा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका रुपमा १३ वर्षअगाडि र जनता बैंक नेपाल लिमिटेड ‘क’वर्गको वाणिज्य बैंकका रुपमा १० वर्षअगाडि स्थापना भएका हुन् ।

गाभिने प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि हुने, बैंकको वित्तीय, मानव–संशोधनका साथै प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि हुने, ग्राहकलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवासुविधा तथा सहुलियतमा समेत अभिवृद्धि भई व्यापक पहँुचका साथ स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

बैंकको घोषित नीतिअनुरुप खुद्रा तथा मझौला कर्जा विस्तारमा विशेष महत्व दिनाका साथै केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुरुप विपन्न क्षेत्र साथै तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

pict: rss