भारतीय एयरपोर्टबाट उड्न नेपालीलाई रोकावट !

भारतीय एयरपोर्टबाट उड्न नेपालीलाई रोकावट !


■ कृष्ण पाण्डे

भारतीय एयरपोर्टमा नेपालीलाई भारतको अध्यागमन कर्मचारीले विमान चढ्नबाट रोक्दै आएका छन् । लाखौँ नेपाली यात्रु यात्राका क्रममा बिचल्लीमा पर्दै र पैसाको नास हुँदा पनि भारत र नेपालको नेतृत्वले नेपाली यात्रीहरूलाई भारतबाट नउड्न सूचना पनि जारी गरिएको छैन । यस्तो गैरजिम्मेदारी र लापरबाहीले गर्दा हरेक दिनजसो कुनै न कुनै नेपालीलाई भारतीय एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाइने गरिएको छ ।

हुन त नेपाली जनतामा लोकप्रियता पाउन, चुनाव जित्न वा राष्ट्रवादी कहलिनको लागि भारत र भारतीयतालाई भरपूर गाली गरेर सत्तोस्राप गरे पुग्ने रहेछ, तर भारतमा नेपालीहरू भारतीयबाट ठगिने, लुटिने र अनावश्यक दुःख पाउने गरेको कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । जसको कुनै सुनुवाइ हुन या क्षतिपूर्ति मिल्न सकिरहेको छैन । नेपालीहरू रोजीरोटीको लागि भारत जानुपरेको होस्, किनमेल, औषधि उपचार या नातागोता भेट्न जाँदा किन नहोस्, सीमा पार हुनासाथ रिक्सा, जिप, बस, ट्रेन, पसले, होटेल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, क्लिनिक जोसुकैले ‘सिकार’ पाएका हुन्छन् र मनपरी पैसा असुल्छन्, ठग्छन् र यदाकदा जबर्जस्ती पैसा खोस्छन् पनि । गाली र अमर्यादित व्यवहार गर्छन् तर देख्ने कसैले केही बोल्दैन । यी कुराहरू तत्काल नेपाल प्रहरी, नेपाली दूतावास र नेपाल–भारत सीमा अधिकारीहरूको नियमित संयुक्त बैठकमा पटक–पटक पेस हुन्छन्, तर कहिल्यै पनि सकारात्मक नतिजा आएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन । यस्ता पीडा पाइरहनु नेपालीको नियति नै भइसकेको छ ।

भारतीय अध्यागमन कर्मचारीहरू माग्छन् नेपालीको पासपोर्टमा भारतीय भिसा र इन्ट्री :

नेपालीहरू भारतको बाटोबाट, खास गरेर नयाँदिल्लीबाट विदेशको हवाई यात्रा गर्दा भाडामा निकै अन्तर पर्ने हुनाले सस्तो र सुलभ यात्राको लागि तथा मध्यदेखि पश्चिम नेपालका नेपालीहरूका लागि दिल्ली निकै छोटो र कम खर्चमा पुगिने हुनाले पैसा र समयको बचतको लागि दिल्ली एयरपोर्ट नेपालीको रोजाइमा पर्ने गर्दछ । तर, अब दिल्लीको एयरपोर्टको अध्यागमनले नेपाली पासपोर्टधारीलाई अमेरिका, युरोपका देशहरू र अस्ट्रेलियासमेत जानलाई ‘प्रस्थान’ आज्ञा दिने डेस्कमा ‘नेपालबाट भारतमा प्रवेश गरेको भिजा ‘छाप’ देखाउनुस् भन्छ । यात्री यो प्रश्न सुनेर अक्मकिन्छ, चकित पर्छ र पछि कर्मचारीलाई नेपाल–भारतको खुला सीमा र स्वतन्त्र आवागमनबारे थाहा नहोला भन्ने ठानी यसबारेमा कुरा बुझाउन खोज्छ । एयरलाइन्सका अफिसरले पनि कुरा प्रस्ट्याउन कोसिस गर्छन् तर इमिग्रेसनका कर्मचारीले ‘स्ट्याम्प’बाहेक अरू शब्द न सुन्न चाहन्छन् र न त थप केही बोल्न नै खोज्छन् ।

यात्रीले नेपाली दूतावासको नोटिसबोर्डमा टाँसिएको खाडीका नौवटा देश जान परेमा दूतावासको सिफारिस (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) चाहिने भन्ने सूचनाको फोटो र नेपालबाट सोझै दिल्ली जाने अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका बस या सीमा क्षेत्रबाट दिल्ली जाने बस या ट्रेनको टिकेट पेस गर्दा पनि उसले वापस नेपाल गएर काठमाडौंबाट अध्यागमनको स्ट्याम्प लगाएर प्लेन चढेर दिल्ली एयरपोर्ट आएपछि बल्ल विचार हुनेछ भन्छन् र प्रस्थान आज्ञा दिन हाकिम कारिन्दा सबले इन्कार गर्ने गरेका छन् ।

यात्रीले दूतावासको हटलाइनमा कनेक्ट गरेर इमिग्रेसन अधिकारीलाई कुरा गराउन खोज्दा भारतीय अधिकारीले दूतावासको अधिकारीसँग हाम्रो पदीय समानता छैन, हामीले कुरा गर्न मिल्दैन भन्छन् र फोन नै छुँदैनन् । आखिरमा यात्री निरूपाय हुन्छ र प्लेन छुट्छ ।

एयरलाइन्समा बुझाइसकेको मालसामान फिर्ता लिन कम गाह्रो हुँदैन । मुड्की बल देखाएपछि जुनसुकै स्तरको यात्री होस् के नै गर्न सक्छ र ? यात्री मालसामान र बालबच्चा पनि छन् भने सबलाई बोक्दै दूतावास पुग्छ, दुःखेसो सुनाउँछ, तर दूतावासचाहिँ त्यस्ता घटना सुन्नमा अभ्यस्त भइसकेको र निरूपाय रहेछ । त्यहाँबाट कुनै एक पत्र लेखेर दिन्छ अनि यात्री इन्टरनेसनल टिकटको लागि दौडन्छ, कति दिनपछिको टिकट पाइन्छ ? टिकटको अन्तर रकम कति तिर्नुपर्दछ, अर्को उडानसम्म के खाएर कहाँ बस्ने ? गन्तव्य देशको डोमेस्टिकले पहिलेको टिकटमा नमिलाई दिएमा फेरि कहाँबाट रकमको जोहो गर्ने हो ? अचानक अप्रत्यासित समस्याको चाङ लाग्न पुग्छ । समय र धनको सत्यानास ! ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबी’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरेको छ । अझ उदेकपूर्ण त के भने दूतावासको सिफारिसपत्र लिएर दोस्रोपटक गएपछि इमिग्रेसनले त्यो पत्र प्रायः हेर्दै हेर्दैन, जानुस् भनिहाल्छ ।

बोर्डरमा न त हुन्छ इन्ट्री न लगाइन्छ भिसा :

नेपाल–भारतबीचको पारम्परिक मधुर सम्बन्ध र सन्धि–सम्झौताअनुसार पनि कुनै भिसा पासपोर्टको जरुरत पर्दैन र इन्ट्रीको प्रावधान छैन । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा पासपोर्टमा छाप लगाएको हुनुपर्ने भन्ने अत्तो थाप्नु भनेको दुःख दिनेबाहेक अरू के हुन सक्छ ?

नेपालबाट भारतमा कहिले प्रवेश गरेको भन्ने एयरपोर्टको अध्यागमनको प्रश्नको उत्तरमा, नेपालबाट सोझै दिल्ली जाने नेपाली नम्बरको बसको टिकट या सीमा क्षेत्रबाट दिल्ली जाने बस या ट्रेनको टिकेट दिँदा पनि नमान्ने रहेछन् । प्रश्न राख्ने तर उत्तर न मान्ने कस्तो अचम्म ! यात्रीले एयर टिकेट, बसको टिकेट, विदेशको भिसा, दूतावासको सूचनाको फोटोकपी, दूतावासको छुट्टै पत्रसमेतका कागजमा पहिलोपटकमा नै ‘प्रस्थान आज्ञा’ पायो भने धन्यवाद भन्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।

भारतीय अध्यागमनलाई न छ कानूनको ज्ञान न त गर्न चाहन्छन् कानूनको पालन :

एवम् प्रकारले हेर्दा दिल्ली एयरपोर्टमा अध्यागमनले नेपालीको हकमा कुनै नियम कानूनको पालन नहुने, आफ्नो मनले काम गर्ने रहेछन् । प्रस्थान आज्ञा नपाएको यात्रीको अकारणमा धन र समयको नास हुन्छ, परदेशमा झन् ठूलो पीडा हुन्छ । अध्यागमनको यस्तो अकारण र बदनियतले नेपाली यात्रीले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कर्मचारीबाट भराई पाउन नेपाल सरकार नै अघि सरेर कारबाही चलाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा दुवै देशका सरकारले एक–अर्कासँग मित्रताको दम भरेर मीठा–मीठा कुरा गरिरहँदा यात्रीले अकारणमा दुःख उठाइरहनु राम्रो होइन । नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई उडान र वापसीको नियमित सरल वातावरण बनाउन नसकेसम्म र अकारण दुःख भोगाइमा परेकालाई क्षतिपूर्तिको कारबाहीमा पहल गर्न नसकेसम्म नेपाली नागरिकहरूले अनावश्यक दुःख खेप्नलाई भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग नगर्न सचेत गराउनु पनि नेपाल सरकारकै दायित्व देखिन्छ ।

प्रवेशाज्ञाको यात्रीलाई प्रस्थानमा जान भनिन्छ :

अझ एउटा हास्यास्पद कुरा पनि छ । नेपाली यात्री कुनै देशबाट दिल्ली एयरपोर्टमा झरेपछि ‘निकास’ लिन ‘प्रवेश आज्ञा’को लाइनमा जाँदा अध्यागमनका कर्मचारीले अध्यागमनको ‘प्रस्थान’को बाटोमा गएर इमिग्रेसन गराउनुस् भन्छन् । यात्रीले ‘बाहिर उडान गर्ने यात्री र बाहिरबाट फर्केका यात्रीको आउने–जाने बाटो नै अलग हुन्छ, म विदेश उड्ने होइन विदेशबाट आएकोले ‘प्रस्थान आज्ञा’को लाइनमा त मेरो प्रवेश नै हुन सक्दैन’ भनी बुझाउन खोज्दा ‘जसरी जान सक्छौ जाऊ’ भन्छन् । अब यात्रीसँग उपाय के, ऊ कहाँ जाने भयो त ? ऊ न त बाहिर निकल्न सक्छ न त अन्यत्र कतै हिँड्न मिल्छ । ऊ त त्यहीँ किलो गाडिएझैँ हुने भयो ।

नौ देशको लागि आवश्यक छ दूतावासको सिफारिस :

भारतीय अध्यागमनलाई यस्तो काम गरेर कुनै लाभ प्राप्त हुने होइन अनि उसले नेपालीलाई यसरी अकारणमा दुःख दिनुको तात्पर्य र नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरू यति हदसम्म निरूपाय भई चुप लागेर अन्याय सहनु दुःखदाश्चर्यको कुरा हो । नेपाली दूतावास दिल्लीले ९ वटा देश (कुवेत, साउदीअरब, लेबनान, यूएई, इराक, लिबिया, कतार, ओमान, बहराइन) जानका लागि हाम्रो ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिएर मात्र जान दिनु भनी भारतीय इमिग्रेसनलाई भनेको रहेछ र त्यसको सूचना दूतावासमा टाँसेको रहेछ । तर, सोबाहेकका अन्य देश जाने यात्रीले एयरपोर्टमा जोसँग पनि नो अब्जेक्सन मागिन्छ भन्ने कुरा सुनेर पहिले नै नो अब्जेक्सन लेखिदिनोस् भनेर दूतावासमा जाँदा रहेछन् र दूतावासले अरू देश जानलाई कुनै रोक छैन, हाम्रो सूचनापाटीबाट सूचनाको फोटो खिचेर लानुस् भन्दोरहेछ । तर, इमिग्रेसनले त्यसलाई मान्छ या मान्दैन यो उसको तजबिजको कुरा रहेछ ।

विदेशमा नेपालीको समस्या नेपाली सरकारको जिम्मेवारी :

नेपालीहरूलाई विदेशमा के–कस्तो समस्या आउन सक्छ र कस्तो समस्या आएको छ, यो समस्त नेपालीलाई खबर गर्नु प्रथम जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । लाखौँ नेपाली भारत एयरपोर्टबाट के–के कारण र बिनाकारण फिर्ता भएका छन्, समस्त नेपालीलाई खबर गराउन नेपाल सरकार र राजदूतावास फेल भएका छन् ।

नेपालीले भारतबाट उड्न छोडे भारत र भारतीय विमान सञ्चालककै हुन्छ नोक्सान :

भारतीय अध्यागमनको यो व्यवहारबाट नेपाली यात्री भारतीय एयरपोर्ट प्रयोग गर्न अनिच्छुक हुँदै गएका छन् र भविष्यमा यसमा उल्लेख्य कमी हुने निश्चित छ । यसबाट भारतीय पर्यटन, उद्योग व्यवसाय र एयरलाइन्सहरूलाई नै घाटा हुन्छ, भारतको विश्व समुदायमा छवि बिग्रने कुरा निश्चित छ अनि नेपाल–भारतको यति राम्रो सम्बन्ध केही कर्मचारीको गल्ती वा बदनियतले प्रभावित भइरहेको छ ।

संसारमा हुँदैन दुवै देशको बोर्डरमा चेक, नेपाल र भारतमा मात्र :

नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल जानेलाई दुवैतिर सुरक्षा जाँच हुने गरेको छ, तर आफ्नो देशको नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र प्रहरीले अकारण चेक गर्न मिल्ने होइन । चेक आगमनमा हुने हो, प्रस्थानमा होइन ।

सामान्य यात्रुलाई अकारण दुःख दिएर कसरी हुन सक्छ नेपाल र भारतको बोर्डर सुरक्षित ?

आजको जस्तो विकसित टेक्नोलोजीले बोर्डरको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ । अझ नेपाल–भारतको बोर्डरमा नेपालीले भोग्ने गरेका अप्रत्याशित समस्या र भारतीय चेकपोस्टले दिने गरेको दुःख, आप्रवासन समस्या र अपराधीले नेपालमा अखडा नबनाउन् भन्नाका लागि त बन्द बोर्डरको विचार हुनुपर्दछ । पर्खाल लगाएर बोर्डरमै सरल आवागमन इन्ट्री सिस्टम गर्न राम्रो देखिन्छ । यसको अतिरिक्त भारतमा अकारण दुःख पाएका नेपालीका लागि भारतीय अदालतमा क्षतिपूर्तिको लागि मुद्दा हाल्ने अधिकार दूतावासलाई दिएर नागरिकको सुरक्षामा बल पुऱ्याउन आवश्यक छ ।