प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभादेखि नगरपालिका, गाउँपालिका तहका विभिन्न ओहोदाका प्रतिनिधि चयनका लागि ५२ स्थानमा भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्ष अवधि लगभग गुजार्नै लाग्दा भएको उपनिर्वाचनलाई सरकारका हालसम्मको कामका प्रभावबारेको ‘जनमत सर्वेक्षण’ भनी शुरुमै व्याख्या गरियो । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले उपनिर्वाचनलाई ओली सरकारको कर्मको ‘कसी’कै रूपमा लिएको थियो । र, सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न नसकेकोले चुनावी नतिजा लगभग पूरै आफ्नो पोल्टामा पर्ने काङ्ग्रेसको आन्तरिक विश्लेषण रहेको बुझिन्थ्यो ।

यसैगरी, सत्तारुढ दल नेकपा पनि चुनावी परिणाम पूरै आफ्नो पक्षमा आउनेमा लगभग ढुक्कै थियो । समग्रमा सरकारले राम्रो काम गरेको र लोकप्रियता पनि बढिरहेको दाबी नेकपाका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा गर्ने गरेका र सत्ताको शान–शक्ति आफ्नो हातमा लिएर गराइएको चुनाव हुनुको आधारमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपनिर्वाचनप्रति बढ्तै उत्साहित र आशावादी थियो ।

तर, सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले मुख्य दुवै दलका दाबीलाई खण्डित गरिदिएको छ । न सरकार पूरै अलोकप्रिय भएको र जनताले चुनावमार्फत तिरस्कार गर्नेछन् भन्ने काङ्ग्रेसको दाबी सही देखियो न त आफ्नो एकछत्र वर्चश्व रहने सत्तारूढ दलको ‘विश्वास’ले मूर्तरूप पायो । बरु दुवैखाले दाबी अहङ्कारले ओतप्रोत तथा राजनीतिक संस्कारको अभावमा प्रकट भएका अस्वस्थ प्रतिक्रिया साबित हुन पुगे । सरल भाषामा भन्नुपर्दा सरकारले आफूलाई सच्याएर जोडतोडले जनमुखी कर्म गर्न र प्रतिपक्षीले पनि जिम्मेवार अनि गम्भीर भएर भूमिका निर्वाह गर्न उपनिर्वाचनको नतिजाले दिशानिर्देश गरेको छ भन्दा अत्योक्ति ठहरिन्न ।

सरकारलाई चुनावी परिणामले ‘आजै सच्चिने कि भोलि सक्किने’ सन्देश दिएको भन्ने काङ्ग्रेस प्रवक्ताको अभिव्यक्ति यतिबेला चर्चामा छ, जसलाई स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, सरकारले तत्काल सच्चिएर व्यवहार गर्नुपर्ने धेरै पाटा छन्, अन्यथा दुईतिहाइको दम्भ चकनाचुर हुन बेर नलाग्ने अनेक ‘इन्डिकेटर’ प्रस्टै देखिन थालिसकेका छन् । यो यथार्थ मनन गरी शैली परिवर्तन गरेर बाँकी तीन वर्ष अवधिलाई लोकप्रियतामा बदल्नका लागि केही समयचाहिँ सरकारसँग अझै रहेको विश्वास गरिन्छ ।

यस उपनिर्वाचनले सत्ताको अवस्थितिमा कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने र आमजनतालाई राहत प्रदान गर्ने सवालमा पनि तात्विक रूपमा फेरबदलको परिवेश पैदा नहुने हुँदा धेरै गम्भीर ढङ्गले यसबारे चर्चा–चिन्तन गर्नु निरर्थक छ । तथापि, राजनीतिको माध्यमबाट देश–परिवेश बदल्ने अठोट बोकेर राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका साना–ठूला दल तथा राजनीतिक कार्यकर्ता–नेताविशेषलाई भने उपचुनावले केही पाठ पक्कै पढाएको अनुभूति गरिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको नतिजामा केही हेरफेर भए पनि समग्रमा तीन तहमै वर्चस्व कायम गरेबाट सत्तारुढ नेकपाको ‘पोजिसन’ पूर्ववत् कायम रहेको अवस्था एकतिर छ भने नेकपाको विशेष पकड रहेको केही सिट वा क्षेत्रमा काङ्ग्रेस उम्मेदवारको विजयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विशेष सन्तुष्टि दिलाएको हुन सक्छ । पहिलेभन्दा एक सिट गुमे पनि धरान जस्तो ‘वामकिल्ला’मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनयताकै पहिलो विजयको रूपमा नगरप्रमुखको सिट हात पर्नु र कम्युनिस्ट वर्चश्वकै अर्को क्षेत्र भक्तपुरमा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार विजयी हुनुलाई काङ्ग्रेसले सन्तोषको विषय ठानेको छ । यसैगरी, आफ्नो पकड क्षेत्र गुमेको सन्दर्भले नेकपालाई विक्षिप्त तुल्याएको हुनुपर्छ । खासगरी वडास्तरकै चुनाव भए पनि प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनको परिणामले नेकपा र विशेषतः प्रचण्डलाई राम्रै पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारका निम्ति राजधानीमा आयोजित एक भेलामा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘उपचुनाव सानोतिनो अग्निपरीक्षा नै भएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अग्निपरीक्षामा उनलाई आफ्नै गृहजिल्लाले असफल साबित गराइदिएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा प्रचण्ड र उनका परिजनबाट जे–जस्ता व्यवहार गरिए, त्यसको प्रत्यक्ष परिणति हो उपनिर्वाचनमा चितवनका मतदाताले दिएको मत । यसलाई प्रचण्डले मात्र नभई हरेक राजनीतिकर्मीले मनन गर्नु आवश्यक छ । जहाँसम्म चुनावमा सहभागी साना दलहरूले पाएको मतको सवाल छ, आमनेपाली मतदाता ‘वामपन्थी’ र ‘प्रजातान्त्रिक’ यिनै दुई पारम्परिक राजनीतिक धारबाट बाहिर निस्कन नसकेका प्रस्टै छ । नयाँ नाम र चमकदमक लिएर प्रकट भएका विभिन्न नयाँ दलहरूले नेपालको राजनीतिमा वर्चश्व बनाउन अझै निकै समय कसरत गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन–०७६ ले स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।