नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले अवकाशप्राप्त निजामति सेवाका कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्ति दिन कुनै हालतमा नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सोमबार (१६ मंसिर) आयोजित बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सिंहले भन्नुभयो– ‘जो कर्मचारीहरू जनतालाई सताएर तीस वर्ष बिताउँछन्, मन्त्रीलाई घुस खुवाउन सिकाउँछन्, जो नेताका पछाडि लाग्छन्, तिनैलाई अवकाशपछि पनि संवैधानिक नियुक्ति किन दिने ?’

अवकाशपछि पेन्सन खाएर आराम गर्न दिनुपर्छ भन्दै सिंहले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ । तर कर्मचारीहरू काङ्ग्रेसको सरकार बन्दा चैते काङ्ग्रेस बन्ने र कम्युनिष्टको सरकार बन्दा चैते कम्युनिष्ट बन्ने काम कर्मचारीले गरिरहेका हुन्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने बाहेकको काममा उनीहरूको कुनै रुचि हुने गर्दैन ।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयमा छलफल भएको थियो । विधेयकको परिच्छेद ९, आचरण शीर्षकअन्तर्गत दफा ७९ को उपदफा ५ मा राजपत्राङ्कित विशिष्ट र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु नहुने स्पष्ट गर्दै लेखिएको छ– ‘अवकाशप्राप्त कर्मचारीले संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन मिल्दैन ।’

सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपरोक्त प्रावधान हटाउनु पर्ने भन्दै अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्ति या कुटनीतिक सेवामा नियुक्ति दिने प्रावधान राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई परामर्शदाताका रूपमा ग्रहण गरिए पनि राजनीतिक नियुक्तिमा निषेध गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । तीस वर्ष सेवामा रहेर ‘असफल’ भइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने व्यवस्थाकै कारण संवैधानिक निकायहरूको अवमूल्यन भएको विचार पनि सांसद सिंहले प्रकट गर्नुभएको थियो ।