मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको तरङ्ग


■ इन्द्रबहादुर बराल

हुन त मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । यस विषयमा धेरै बहस आवश्यक पनि होइन । तर, जुन परिस्थिति र अपेक्षाका साथ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको फेरबदल, नयाँलाई प्रवेश र केही पुरानाको बहिर्गमन गरियो, यसपछि सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक चर्चाले स्थान पाइराखेका छन् ।

सामान्यतया मन्त्रिपषिद्का सदस्यहरू (मन्त्री) को फेरबदल दुई कारणले हुन्छ । पहिलो, उनीहरूको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा राख्ने वा हटाउने गरिन्छ, दोस्रो– कसैकसैको दबाब वा अन्य कुनै अनुचित प्रभावमा परेर । गत साता बुधबार राति अबेर गरेर गरिएको पुनर्गठनमा देखिएको चित्रले दोस्रो कारणको प्रभाव ज्यादा देखिन गयो । अर्थात्, प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रस्ट रूपमा आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष सुरक्षित राख्नको लागि पुष्पकमल दाहालको दबाब र प्रभावमा परेका देखिन्छन् ।

पार्टीभित्र आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री ओली यो पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनका कारण आलोच्य पात्र बन्न पुगेका छन् । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको त खासै चासोको विषय हुने कुरै भएन, तर आफ्नै सङ्गठनभित्रबाट आएको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्था भने विचारणीय छ । यसै पनि पछिल्लो सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा बाँडिएका आश्वासन र वाचाविपरीत सरकारका कामकारबाहीमा खासै सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको स्थितिमा पुनर्गठनले झनै आफैँभित्र तिक्तता बढाएको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि प्रशंसायोग्य एउटा पनि काम भएको छैन । बरु केही मन्त्रीहरूको असान्दर्भिक बहिगर्मनका कारण आन्तरिक रूपमा झनै भुसको आगोजस्तै भएको र स्थिर सरकारको यस अस्थिर व्यवहारले जनतामा निराशा बढाएको छ ।

हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालनभन्दा पनि नाटक गर्न धेरै पारङ्गत प्रमाणित भइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि कलाकारिताको उएटा अभ्यास भनिदिए भने नौलो मान्नुपर्दैन । पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाएर पनि पार पाउन सक्छन् । जेसुकै भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले उत्पन्न गराएको तरङ्गलाई सामान्य रूपमा थुमथुम्याउन त्यति सजिलो छैन । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको फलामे अनुशासनको जञ्जिरमा अब धेरै कसेर राख्न कठिन देखिन्छ । सङ्गठनभित्रको न्याय–अन्यायबारे मुख खोल्न हिम्मतसमेत गर्न थालेका छन् डबल नेकपाभित्र । आफैँभित्र न्याय दिन नसक्नेले अरूलाई न्याय गर्छ भन्नु मूर्खता हुन आउँछ भन्ने यहाँनेर मननीय छ ।

भर्खरै कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष बनेका प्रचण्डको बुहारी भएकै कारण मन्त्री पद सुरक्षित हुनुलाई धेरैले देशकै दुर्भाग्य ठानेका छन् ।

हालै बहिर्गमनमा परेका पूर्वमन्त्रीहरूमध्ये गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित र चक्रपाणि खनालका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूमाथि अन्याय भयो भन्ने प्रतिक्रिया व्यापक पाइन्छ । यो धारणा सत्तारुढ दलकै सदस्य एवम् शुभेच्छुकहरूको हो । यसको मतलब नवप्रवेशी (मन्त्रिपरिषद्मा) अयोग्य भन्ने होइन । धेरै लामो प्रयासबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको परिदृश्य हेर्दा बहिर्गमनमा परेकामध्ये उल्लिखित नामहरू अपमानजनक ढङ्गले घोक्रेठ्याकमै परेका प्रतीत हुन्छ । सबैभन्दा अक्षम र धेरै भ्रष्टाचार भएको मन्त्रालयको रूपमा चर्चामा थियो खानेपानीमन्त्री विना मगरले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय । यतिबेला तिनै विना मगरलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट मन्त्री भनाउन खोजिनुले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको न्याय–अन्याय हेर्ने आँखा परिवारवादको मोतियाबिन्दुले ग्रस्त भइसकेको प्रस्टै देखिन्छ ।

सत्तारुढ दलमा अब गुण र दोषको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड भन्ने कुरा रहेन । पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लागि आफ्नो विवेकमा बट्टा लाग्दोरहेछ भन्ने प्रस्ट भयो । भर्खरै कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष बनेका प्रचण्डको बुहारी भएकै कारण मन्त्री पद सुरक्षित हुनुलाई धेरैले देशकै दुर्भाग्य ठानेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कमजोर स्वास्थ्यस्थितिको कारण पनि निर्णयमा तलमाथि परेको हुन सक्छ । तर, स्वतन्त्र रूपमा विचार राख्नेहरूले हालै पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली कहीँ न कहीँ दबाब वा प्रभावमा परेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाइरहेका छन् । ओलीलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन त्यति तल झर्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण कमजोर स्वास्थ्यको फाइदा लिनेहरूलाई राम्रै भयो होला पनि । मोलीलाल दुगडलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री नै किन नहोस् भित्र्याएर केही न केही ‘गुन’ तिरेको हुन सक्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । पार्टीभित्रको वैचारिक बहसमा कहिलेकाहीँ पार्टी र सरकारको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने घनश्याम भुसाललाई पनि मन्त्री बनाएर मुख बुझो लगाएको विषय पनि रोचक छ । अब भीमबहादुर रावलको मुख कसरी थुन्ने भन्नेमा उपाय सोचिरहेका होलान् प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला । यदि कुनै उपाय भेटिहाल्यो भने रावलको मुखमा पनि पिँडालु नहाल्लान् भन्न सकिँदैन । यति गर्न सकेमा जतिसुकै कुशासन भए पनि संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ छँदै छ अनि अकन्टक रूपमा बाँकी कार्यकाल हाइसञ्चो चल्ने नै छ ।

यो सरकार बनेसँगै महँगी र भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । बजारमा प्याजको भाउ दुई सयसम्म तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यस्तै, अन्य दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य सुन्दै कहालिनुपर्ने हिसाबले बढेको छ । जनताका दैनिकीसँग न सरकारको चासो र चिन्ता छ न उपभोक्ताहरू नै सङ्गठित आवाज दिइरहेका छन् । मानौँ अहिले नेपालमा कुनै राज्य नै छैन । सरकार र पार्टी जहिलेसुकै पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, तर नेपाली टुहुराजस्तै भएका छन् । अभिभावकत्वको अभावमा देशमा कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको अवस्था छ । पार्टी अध्यक्ष अध्यक्षता जोगाउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने मात्र चिन्ता छ । अनि कहाँ देशमा कहाँबाट सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको नारा सफल हुनु ? सपना देख्नुपर्छ पानीजहाज र रेल कुदाउने । त्यो स्वाभाविक सपना हो, तर जनताको तत्कालीन आवश्यकता पानीजहाज र रेल हो कि अरू केही ? नेपालीको तत्कालीन खाँचो हो खाना, छाना र नाना साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच । यी नेपालीका प्राथमिक आवश्यकताप्रति आँखा चिम्लेर उडन्ते गफले नेपालीको चिसो चुलोमा आगो बल्दैन ।

खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएकाहरूको बास बन्दैन भने नाङ्गा रहेकाहरूले एकसरो लुगा पनि पाउँदैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको सहज पहुँच त धेरै टाढाको कुरा हुने भयो । जनताको दैनिकीका सन्दर्भमा स्व. बीपी कोइरालाको सपना सम्झनयोग्य छ । स्व. बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई भन्नुभएछ– योजना बनाउँदा आफ्नाअगाडि हलो जोतिरहेको किसान र फाटेको टोपी लगाएका नेपालीको फोटो राखेर मात्र बनाउनुहोस् ता कि त्यस्ता योजनाले हलो जोत्ने किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकोस् । त्यस्तै, पेटभरि खान नपाउने र फाटेको टोपी लगाउन बाध्य भएका नेपालीको खाँचो टार्न सकोस् ।

बीपी कोइराला जननेता यसै भएका होइनन् । अहिलेका पाखण्डी नेताहरू भोको, नाङ्गो र रोगको उचित उपचार नपाएर तड्पिराखेका नेपालीलाई पानीजहाज र रेलको सपनाले कति छुन सक्ला यसो विचार गरौँ त ? चाहे पानीजहाज होस् वा रेल पनि नेपालीको आकाङ्क्षा हुनुपऱ्यो, केवल कुनै व्यक्तिको लहडमा मात्रै होइन । समयको विकास गतिसँगै ती पनि नेपालीको प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् । त्यसको लागि सपना देख्नु कुनै अपराध होइन, तर धैर्य गर्नुपर्छ । यहाँ मात्र के भन्न खोजिएको हो भने तत्कालीन जनताको आवश्यकता एकातिर सरकारको प्राथमिकता अर्कोतिर भयो ।

त्यसैले सबैभन्दा पहिल्यै जनताका प्राथमिक आवश्यकतातर्फ उच्च ध्यान पुऱ्याऔँ । कम्युनिस्टको प्यारो शब्दमा भन्ने हो भने पनि गाँस, बास, कपास अनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको नारा बिर्सेको देख्दा आश्चर्य लाग्दछ । अरू त अरू भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको धम्की दिनसमेत पछि नपरेका कम्युनिस्टहरू लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा पार्दासमेत कानमा तेल हालेर बस्नुले नेकपा (नेकपा) को राष्ट्रवाद भनेको के रहेछ भनेर सोध्ने बेला आएजस्तो छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली भने विना मगरलाई उच्च कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पार्दै मन्त्री पद थमौतीमा राख्ने र आफ्नो बाँकी कार्यकाल अकन्टक प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा लाग्दा पार्टीभित्रको न्याय त हरायो–हरायो देशकै भूमिमाथि आक्रमण हुँदा समेत मौनजस्तै देखिनुले नेपाली दङ्गदास परेका छन् । उता मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले छाएको नकारात्मक तरङ्ग पनि यथावत् छ, तर प्रधानमन्त्री भने सुतुरमुर्गजस्तै देखिनु राष्ट्रियताको दृष्टिले पनि दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया