कसले बनाउँदै छ देशलाई ‘भूतपूर्व नेपाल’ ?


■ अनिलभक्त खरेल

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चुनावी भाषणमा देशका प्रधानमन्त्रीमाथि एक गम्भीर आरोप लगाएको सन्दर्भ अहिले चर्चामा छ । सीमासम्बन्धी विषय चर्किरहेको बेला उनले सार्वजनिक भाषणामा भने, ‘ओलीसँगको भित्री सल्लाहमा भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा छापेको हो, भारतले यत्तिकै नक्सा छापेको होइन, ओलीको सहमतिबिना भारतले यो नक्सा छाप्न सक्दैन, नेपालको एक इन्च जमिन पनि मिचिन दिनुहुन्न, यसको सबै दोष ओली सरकारले लिनुपर्छ ।’

यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदा सरकारी पक्षबाट पनि ‘पहिला कोसी सम्झौता, महाकाली सन्धिलगायतका राष्ट्रघाती कदमको जवाफ काङ्ग्रेसले देओस् अनि हामी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जवाफ दिउँला’ भन्नुले कतै यी दुवै पक्ष राष्ट्रघाती ठहरिएनन् र ? एक राष्ट्रघातीले अर्को राष्ट्रघातीलाई चिनेको ठहरिएन र ? के सरकारी पक्षबाट दिइने जवाफ त्यस्तै हो त ? यदि यो हो भने यी ‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा’ प्रवृत्तिका पात्रहरूबाट नेपाल देश सुरक्षित होला त ? चिन्ता पैदा भएको छ ।
वास्तवमा यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमबुद्धिजीवी र सर्वसाधारण जनताको सपोर्ट हुँदाहुँदै पनि झन्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि नेपाली सरकारी पक्षबाट मिचिएको भूभागबारे कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुको कारण के ? सरकार किन खुट्टा कमाइरहेको छ ?

सरकारको यस्तो हुतिहारा पाराले गुमेको भूमि फिर्ता होला त ? यस्तो रवैयाले अब नाकाबन्दीताका लिइएको अडानका कारण जनताको नजरमा राष्ट्रवादी देखिएका केपी ओलीको राष्ट्रवाद बाँचिरहला त ? सरकारकै कारणले केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आइपुग्दा स्खलित भएन त ? उनको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भयो कि भएन ? उनलाई देशको सीमाभन्दा पनि आफ्नो मन्त्रिमण्डलको चिन्ता रहेको रहेछ भनेर अब औँला किन नठड्याउने ? देशको यत्ति ठूलो मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सचिवसमेत लिएर साताव्यापी विदेश भ्रमणमा निस्कनुको कारण के ? कूटनीतिक पहल गरेर विवाद समाधान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्री र सचिव नै एक हप्तासम्म विदेशतिर मोजमस्ती गर्न जाने उचित समय हो त यो ? अनि ‘सीमा बचाऊ नागरिक अभियान’का तर्फबाट नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरी सरकारदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म पुऱ्याउने उद्घोष गर्दासमेत सरकारको मौनब्रत किन र कसका लागि ? कतै शेरबहादुर देउवाले लगाएको आरोप साँचो साबित हुँदै त छैन ? सरकारको यस्तै मौनताका कारण प्रश्न गर्न मन लाग्छ, ‘सरकार ! कति खर्बमा बेचियो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ?’

के लोकतन्त्र गाणतन्त्र यस्तै गर्नको लागि ल्याइएको थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ । होइन भने सङ्घीय गणतन्त्रको यो १४ वर्षे अवधिमा देश र जनताले महँगी, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, घुसखोरीबाहेक के पाए ? के हजारौँ छोटेराजा पाल्नका लागि मात्रै २ सय ४० वर्षे इतिहासको अन्त्य गरिएको हो त ? होइन भने वार्षिक १२ करोडको खर्चको बारेमा सेतो हात्ती राज्यले पाल्न सक्दैन भनेर रत्नपार्कको भित्ता रङ्ग्याउने, रत्नपार्कका रेलिङ भाँच्नेहरू अहिले खर्बौं रकम राज्यबाट दोहन हुँदा कुन दुलामा छन् ? राजतन्त्र फालेपछि राज्यबाट २ खर्ब रुपैयाँ त सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माणमा नै खर्च भइसकेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता परिवारको छानबिन आयोगको खर्च छुट्टै छ । हजारौँ छोटेराजा पाल्ने खर्च पनि छुट्टै छ । हालै हटाइएका एक मन्त्रीले मात्रै २ वर्षको अन्तरालमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अन्य भ्रष्टाचारका घटना त कति हो कति ? शासन–सत्तामा हुने सबैलाई कमाउनमै ध्यान छ, देश त भाँडमै जाओस् कसलाई मतलब ?

यहाँनेर एउटा नीतिकथा सान्दर्भिक होला । एक दिन जङ्गलमा बाटो बिराएर स्यालको छाउरो बघिनीको ओडारमा पुगेछ । हेर्दै मायालाग्दो स्यालको बच्चा देखेपछि बघिनीले लुकाएर आफ्नो दूध खुवाउन थालिछ । बघिनीको दूध खान पाएपछि स्याल पनि अलिक ठूलो र बलियो भएछ । बघिनीका सबै सन्तान सिकारमा जाने बेलामा स्यालले बघिनीसँग भनेछ ‘आमा म पनि सिकार खेल्न जान्छु ।’ तब बघिनीले भनिछ, ‘सिकार खेल्न जान त खान्दान चाहिन्छ, तँ जस्ता कुखुराचोरको सन्तानले के सिकार खेल्छस् ?’ हो, अहिलेको सरकार पनि स्यालको छाउराले सिकारमा जाने रहर गरेजस्तै हो । उनीहरूमा न इतिहासप्रतिको सम्मान छ, न विगतको ज्ञान र भविष्यको सही विश्लेषण नै छ । त्यसैले देशलाई बघिनीका सन्तान ‘डमरु’ भन्दा कुखुराचोरका सन्तान ‘स्यालका छाउरा’ प्रवृत्तिबाट बचाइराख्नु जरुरी छ ।

आज देशमाथि खतरा छिमेकका भारत, चीन या अन्य देशबाट नभई आफ्नै मूलका दुष्ट, लालची लेण्डुप प्रवृत्ति भएका पात्रहरूबाट छ । बाध्यता र विवशताले बिदेसिएका नेपालीलाई ‘भूतपूर्व नेपाली, भगौडा नेपाली’ भन्नेहरूले नै नेपाललाई ‘भूतपूर्व नेपाल’ बनाउँदै छन् । अनि उनीहरू आफैँ भगौडा भएर लेण्डुप दोर्जेजस्तै बिदेसिनेछन् । पछि पछुताएर काम छैन, अहिले नै सबैमा चेतना भया ।

अन्त्यमा, भगौडा नेपाली वा भूतपूर्व नेपाली जे भने पनि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले आगामी डिसेम्बर १४ तारिखका दिन ह्वाइटहाउसअगाडि भारतले गरेको भूमि अतिक्रमणका विरुद्ध व्यापक विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्दै सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै छन् । स्मरण रहोस्, यसअघि सन् २०१५ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्दा पनि अमेरिकामा रहेका नेपालीले ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अब यसैगरी विश्वभरबाट नेपाली मूलका नागरिकहरूले आवाज उठाएर सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । अस्तु ।

– भर्जिनिया, अमेरिका

प्रतिक्रिया